एनसेलको शेयर खरीदविक्री छानबिन समितिको प्रतिवेदन : खरीदकर्ताको क्षमता र विगतका कारोवारको पारदर्शितामाथि प्रश्न

काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरीदविक्री अध्ययन तथा छानविन समितिले सुझाव सहितको ८ बुँदे अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा शेयर खरीदविक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने देखिएको स्पष्ट उल्लेख छ । 'कानूनबमोजिम खरीदकर्ता र विक्रीकर्ता दुवै पक्षले निवेदन दिनुपर्नेमा हालसम्म पनि नदिएको, शेयर खरीदविक्री गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको र प्राप्त शेयर खरीदविक्री सम्झौताका शर्तहरू विश्लेषण गर्दा आर्म्स लेन्थ प्रिन्सिपल (Arm's Length Principle) अनुसार नभएको, खरीदकर्ताको क्षमता विश्लेषण गर्दा प्राविधिक, वित्तिय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात पेस नगरेको देखिँदा यो शेयर खरीदविक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने देखिएन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ । एनसेल आजियाटाको अधिकांश शेयर खरीदविक्रीमा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति नलिएको तथा हालसम्म आजियाटा ग्रुप बहार्ड मलेसिया र स्प्रेक्ट्रलाइट यूकेबीचमा भएको  शेयर खरीदविक्री सम्झौता (SPA) स्वीकृतिको लागि कानूनबमोजिम प्रक्रियासम्मत रूपमा निवेदन पेस भएको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  खरीदकर्ताको क्षमतामा प्रश्न  प्रतिवेदनमा खरीदकर्ताको व्यवस्थापकीय क्षमतामा समेत प्रश्न उठाइएको छ । समितिले बुझएको प्रतिवेदनले खरीदकर्ताले व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात पेस नगरेको देखिँदा यो शेयर खरीदविक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने देखिएको उल्लेख छ ।  समितिले खरीदकर्ताको क्षमतामा पनि प्रश्न उठाउँदै खरीदकर्ताको कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको श्रोत र कम्पनीका सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र तिनका सञ्चालकहरू बीचमा हुनसक्ने क्रस होल्डिङ्गको अवस्था, नेपालको दूरसञ्चार सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा विदेशी लगानीको नियमन, दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता, सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता र सेवा सञ्चालनको भावी योजना, नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणमा पर्ने प्रभाव, सम्झौताका पक्षहरूबाट हालसम्म भए गरेको कानूनी परिपालनाको वस्तुगत मूल्याङ्कन, सम्झौताका शर्तहरूको यथार्थपरकता, कारोबारको पारदर्शिता र कारोबार मूल्यको विश्वसनीयता जस्ता प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएका तथ्यहरू र यससम्बन्धी अदालतका आदेशहरू समेतलाई अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ । विगतका कारोवारको पारदर्शितामाथि प्रश्न  समितिले कम्पनीले विगतमा गरेका कारोबारसमेत पारदर्शी नभएकाले सम्बन्धित निकायहरूबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने जनाएको छ । 'विगतका एनसेल कम्पनीको शेयर खरीदविक्रीमा विभिन्न कम्पनीहरूमार्फत नेपालमा र विदेशमा अपारदर्शीरूपमा भएका कारोबारहरू राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको हुनसक्ने देखिएकोले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई अस्वाभाविकरूपमा फण्डेड र नन्फण्डेड कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय जोखिम सिर्जना भएको देखिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट थप अनुसन्धान हुनुपर्ने साथै एनसेल आजियाटा तथा अन्य सम्बद्ध पक्षहरूको कर परीक्षण गर्न बाँकी देखिएकोले तत्काल कर परीक्षण गरी कर दायित्व निर्धारण गरी असुल गर्ने भनिएको छ । कायम ऐन २०५३ लाई सुधार, अलग्गै संयन्त्रको व्यवस्था  प्रतिवेदनमा हाल कायम रहेको दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई समेत समय सान्दर्भिक संशोधन गर्नुपर्ने देखाएको छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई समेत सुधार गर्नुपर्ने तथा दूरसञ्चार क्षेत्र तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासलाई समेत सम्बोधन गर्न यस क्षेत्रका सम्बद्ध निकायहरूको पुन:संरचना गर्न जरूरी भएको बताएको छ । 'सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका निकायहरूको पुन:संरचना गर्दै नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी नवीनतम् प्रविधिहरूलाई समेत आत्मसात गर्न सक्ने गरी दूरसञ्चारसम्बन्धी कानून र अन्य सम्बद्ध कानूनहरूमा सुधार गर्नुपर्ने,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमति पत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने भएकोले सोको सुनिश्चितता गर्नआवश्यक शर्तहरू राख्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  सुझाव समितिले नेपालमा पनि आर्थिक तथा व्यापारिक कारोबारमा ठूला र गम्भीर प्रकृतिका घोटालाहरू हुने गरेकोले तिनको निवारण गर्न अन्य मुलुकमा जस्तै अलग्गै संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।  कम्पनी प्रशासनमा सुशासन, धितोपत्र नियमन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, विदेशी मुद्रा कारोवारमा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई विदेशी लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत कानूनी, संस्थागत, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्नेमा समितिले दिएको सुझावमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्‌को २१ मंसिरको बैठकले पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल संयोजकत्वमा एनसेलको अधिकांश शेयर खरीदविक्री भएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गरी ३० दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भन्दै पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । दंगाल संयोजक रहेको उक्त समितिलाई अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा समय अपुग भएको उल्लेख गर्दै १५ माघ अर्थात् सोमवारसम्मको म्याद थप गरिएको थियो ।  समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक कागज, प्रमाण, शेयर खरीदविक्री सम्झौता, विभिन्न टेलिकम कम्पनीहरूको वेबसाइटबाट आवश्यक विवरण सङ्कलन तथा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।