टिआरसीसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न बनेको उपसमितिको म्याद १५ दिन थपियो
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी टुङ्ग्याउन बनेको ११ सदस्यीय उपसमितिको म्याद १५ दिन थप गरेको छ।...
काठमाडौँ- संसदीय कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टिआरसी विधेयक टुंग्याउन उपसमितिको म्याद १५ दिन थपेको छ ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले उपसमितिको म्याद १५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
टिआरसी विधेयकमा संशोधनकर्ता, सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको र प्रतिवेदन तयार गर्न बाँकी रह...
काठमाडौँ- संसदीय कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टिआरसी विधेयक टुंग्याउन उपसमितिको म्याद १५ दिन थपेको छ ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले उपसमितिको म्याद १५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
टिआरसी विधेयकमा संशोधनकर्ता, सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको र प्रतिवेदन तयार गर्न बाँकी रह...
पञ्चायत शासन आएपछि सबै राजनीतिक दलउपर कडा प्रतिबन्ध लाग्यो। राज्यको नीति बनाउँदा ‘निर्दल’ राख्ने कि ‘दलविहीन’ शब्द राख्ने भन्ने विषयमा ऋषिकेश शाह, केशरबहादुर केसी, नयराज पन्त, खड्गमान मल्लजस्ता विद्वान्हरूबीच १५ दिन छलफल भएको थियो रे।...
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को बोर्ड बैठक आज (शुक्रबार) बस्दैछ । करिब तीन वर्षपछि बस्न लागेको बोर्ड बैठकमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले बोर्ड बैठकमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता लगायतका विषयमा छलफल हुन लागेको बताए ।घिसिङले कार्यकाल सम्हालेको १५ दिन भित्र नै बोर्ड बैठक बसालेका हुन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बोर्ड बैठकमा १९ औं एसियन गेम्सको सहभागितालाई पनि मुख्य एजेण्डाको रुपमा समावेश गर्ने सदस्य–सचिव घिसिङले बत
काठमाडौं। निषेधाज्ञाबारे निर्णय गर्न उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठक बिहीबार बस्ने भएको छ। यसअघि थपिएको निषेधाज्ञा आजराति १२ बजेबाट सकिन लागेसँगै निषेधाज्ञाबारे निर्णय गर्न बैठक बस्न लागेको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए। अब १५ दिन निषेधाज्ञा थप गर्ने र लामो दुरीका यातायात भने खुला गर्नेबारे छलफल भइरहेको निरौलाले बताए।
काठमाडौं : सर्वोच्च अदलतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका नाममा १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।संविधान विपरित बढी मन्त्री बनाएको भन्दै परेको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।अधिवक्ता कमलसिंह राना, अपेक्षा निरौला र सुरेश रोकायाले संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिटमा दुबै पक्षलाई राखी छलफल र निष्कर्षमा पुग्नका लागि उक्त आदेश दिइएको अदालतले जनाएको छ।संविधानक
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएसँगै काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा जेठ १० गतेसम्म थप्न सिफारिस गरिएको छ । जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी), काठमाडौंको सोमबार बसेको बैठकले काठमाडौंका मेयरहरूसँग छलफल गरी उपत्यकामा थप १५ दिन निषेधाज्ञा गर्न सिफारिस गरेको हो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार यसलाई सीसीएमसीमा पठाएपछि निर्णय […]
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा १५ दिन थप गर्ने तयारी गरिएको छ । आइतवार र सोमवारको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी)को बैठकले निषेधाज्ञा थप गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
निषेधाज्ञामा काठमाडौं उपत्यकामा भीडभाड बढेकाले मंगलवार बस्ने उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रजिअहरूको बैठकले कडाइका साथ निषेधाज्ञा थप गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । ‘हामी कडाइका साथ १५ दिन निषेधाज्ञा थप गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘अझै केही क्षेत्रमा कडीकडाउ गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किएको छ ।’
उनले भीडभाड हुने क्षेत्र, सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्र र जनशक्ति थप गरेर अनावश्यक हिँडडुल गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरी निषेधाज्ञा थपिने जानकारी दिए ।
विवाह/व्रतबन्धलगायत क्रियाकलापले संक्रमण बढाएकाले यस्ता क्रियाकलाप रोक्ने छलफल पनि भएको उनको भनाइ छ । ‘यसअघि १५ जनासम्मको सहभागितामा विवाह/व्रतबन्धका कार्यक्रम हुन दिने गरिएकोमा अब यसलाई अझ कसिलो पार्ने भनेका छौं,’ उनले भने । निषेधाज्ञाको आधिकारिक निर्णय भने मंगलवार (आज) बस्ने उपत्यकाका तीन प्रजिअको बैठकले गर्ने जानकारी उनले दिए ।
उपत्यकामा गत वैशाख १६ गतेदेखि १ साताका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको थियो । त्यसपछि १ साताका लागि थप गरिएको जारी निषेधाज्ञा वैशाख २९ मा सकिँदै छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी टुङ्ग्याउन बनेको ११ सदस्यीय उपसमितिको म्याद १५ दिन थप गरेको छ ।
1623591454.JPG)
