Pahilopost
आश्विन २०७४

आइजिपी अर्यालविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर, हदैसम्मको कारबाहीको माग :: Pahilopost.com

काठमाडौँ :  सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालविरुद्ध सर्वोच्वमा रिट दायर भएको छ। बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अर्यालविरुद्ध हदैसम्मको कारबाही माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।  पहिलोपोस्टसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले भने ‘सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय सुनाइएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्ने आदेश दिएपनि पक्राउ

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

दुई दाना कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय चितवनले कम गुणस्तरको दाना उत्पादन गर्ने पञ्चरत्न फिड्स प्रालि र खैरहनी नगरपालिका–९ स्थित कैलाशपति एग्रो प्रालिमाथि मुद्दा दायर गरेको छ । उत्पादन गरेको दाना सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नपाइएकाले दुवै कम्पनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको कार्यालयका प्रमुख धननाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । दाना पदार्थ ऐन, २०३३ अन्तर्गत कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला …

NepalJapan श्रावण २०८०

घुस लिने अमिनविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय भैरहवा, रुपन्देहीमा कार्यरत अमिन टेकबहादुर रायमाझीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार अमिन बस्नेतले जग्गाको हाल साविक गर्ने प्रयाजनार्थ सेवाग्राहीसँग ३० हजार घुस मागेको पाइएको छ ।आयोगको बुटवलबाट गएको टोलीले अमिन रायमाझीलाई पक्राउ गरेको थियो । आयोगले आरोपी रायमाझीलाई बिगो बमोजिमको कारबाहीको माग गरेको छ । यस्तै, आयोगले प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको ठेक्का प्रदान गर्दा व्यवसायीसँग प्रक्रिया नपु&a

Ratopati जेष्ठ २०७९

फर्जी कागज तयार गर्नेविरुद्ध मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गलत लिखत तयार गरेको आरोपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका एक जना तत्कालीन शाखा प्रबन्धकसहित चार जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ । आयोगले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, जुम्लाका तत्कालीन शाखा प्रमुख रामजनक चौधरीसहित चार जनामाथि कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको हो ।

गोरखापत्र माघ २०७८

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदन रुजू गरिँदै

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको छ । बिहीवार बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकीलको कार्यालयले आरोपीमाथि मुद्दा दायर प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा साढे ३ सयभन्दा बढी संलग्न पाइएको प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले बताए । चारओटा फरक मुद्दा भएकाले केही व्यक्ति दोहोरिएको उनको भनाइ छ । प्रतिवेदन बुझाउन चारैजना अनुसन्धान अधिकृत सरकारी वकील कार्यालयमा पुगेका थिए । पाँच पूर्वसचिवसहित करीब ३ सय ६० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २०७६ बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै सीआईबीले रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझाएसँगै सरकारी वकील कार्यालयले आफ्नो प्रक्रिया बिहीवारबाटै अघि बढाएको छ । ‘अहिले प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन रुजू गर्ने क्रम शुरू भइसकेको छ, रुजू सकिएलगत्तै प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ सरकारी वकीलको कार्यालय स्रोतले जनायो । २०४९, २०६२, ६६/६७ र ६९ का विभित्र मितिमा किर्ते कागजात र जालसाजी तथा कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ललिता निवासको जग्गा भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीले हडपेका थिए । यसपछि २०७५ असारमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा जग्गा हिनामिनामाथि छानविन समिति गठन भएको थियो । सोही समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार २०७५ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाही र हडपिएको जग्गा फिर्ता गर्ने गरी अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग आयोग र सीआईबीलाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछिको करीब १ वर्ष समय लिएर अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा १७५ जना विरुद्ध कारबाही तथा जग्गा फिर्ताको माग दाबीसहित उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सोही जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको जाहेरीका आधारमा सीआईबीले २ वर्ष लामो अनुसन्धान र यसअघिको १ वर्ष लामो छानविनका आधारमा खुलेका तथ्य र प्रमाणबमोजिम ३६० जनाभन्दा बढीलाई बिगो कैद जरीवाना गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझाएको हो । सीआईबीले पूर्वसचिवहरू दीप बस्नेत, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र दिनेशहरि अधिकारी, भूमाफिया किटान गरिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल तथा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ । पञ्चायतकालमा सरकारले कानूनबमोजिम अधिग्रहण गरेकोमध्ये २०४९ सालदेखि २०६९ सालको बीचमा १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हडपिएको जनाएको छ । अहिले यो जग्गाको न्यूनतम मूल्य १३ अर्ब ७६ करोडभन्दा बढी हुने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले मूल्यांकन गरेको छ । सीआईबीको प्रतिवेदनमा बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराईको नाम भने भए/नभएकोबारे केही खुलाइएको छैन । त्यस्तै, तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ र राज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्घ मुद्दा चल्ने/नचल्ने बारे पनि प्रतिवेदनमा गोप्य राखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाएकाे भन्दै वलीद्वारा पोखरेलसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

Image Khabar श्रावण २०७८

सलमान, अक्षय, अजयसहित ३८ सेलिब्रिटी विरुद्ध मुद्दा दायर

२ बर्ष अगाडि भारतमा एक डाक्टरलाई बलात्कार गरी हत्या गरिएको खबरले विश्व बजार हल्लाएको थियो । हैदराबादमा डाक्टरको बलात्कार गरी हत्या गरिएको र उनको शव जलाइएको घटनाले मानिसहरुमा आक्रोश पैदा गरेको थियो । सो समयमा बलिउडका सेलिब्रिटीहरुले समेत घटनाको बिरोध गर्दै दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गरेका थिए । तर, बलिउडका ३८ जना सेलिब्रिटीले सामाजिक संजालमा […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

'लिटिल बुद्ध' भनिने रामबहादुर बमजनबिरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता

काठमाडौं : 'लिटिल बुद्ध'को नामले चिनिएका रामबहादुर बमजन सहित तीन जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। बिहीवार जिल्ला अदालत सर्लाहीमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर भएको हो। उनीविरुद्ध बलात्कार तथा मानिस बेपत्ता गराएको आरोप लाग्दै आएको छ। प्रहरीले सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका वडा ६ स्थित बाडेगाँउमा

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७७

नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

साझा भण्डार भोटाहिटीको नाममा रहेको विभिन्न स्थानको जग्गा बिक्री गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भण्डारका तत्कालीन अध्यक्षसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । भण्डारको नाममा रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरपालिका र बाँकेको कोहलपुरमा रहेको जग्गा बिक्री गर्दा अनुचित लाभ लिएको आरोपमा तत्कालीन अध्यक्ष जयकुमार खड्का, सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य आत्माराम राजवंशी, सुवर्ण मानन्धर, लक्ष्मण थापा, भोलाप्रसाद न्यौपाने, योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य तथा सदस्यसचिव तथा महाप्रबन्धक अमर थापाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगका अनुसार नौ जनालाई जनही चार करोड चार लाख २४ हजार रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७६

नौ जनाविरुद्ध पौने तीन अर्बको मुद्दा

सेक्युरिटी प्रेस (सुरक्षण मुद्रण) खरिद प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। विशेष अदालत काठमाडौँमा आइतबार दायर गरिएको मुद्दामा सबैसँग गरेर दुई अर्ब ७५ करोड रुपियाँ बिगो माग दाबीसहित सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग पनि गरिएको छ।

गोरखापत्र भाद्र २०७५

Privacy

Download