आयात कस्दा भन्सार महसुलमा धक्का, आन्तरिक आय पनि कमजोर

आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासमा विलासिताका वस्तु आयातमा गरिएको कडिकडाउका कारण सरकारले लक्ष्य अनुसार आय गर्न सकेन भने आन्तरिक राजस्व समेत लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेन । आयकर समेत कमजोर हुँदा समग्रमा सरकारको कुल आय प्रभावित बनेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

करको दर र दायरा बढाउन अध्ययन समिति गठन

वाग्मती प्रदेश सरकारले करको ‘दर र दायरा’लाई फराकिलो बनाउन अध्ययन समिति गठन गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले सरकारको आन्तरिक आय असाध्यै कमजोर भएकोभन्दै राजस्व संकलन वृद्धि गर्न दर र दायरा फराकिलो बनाउने अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हुन् ।

अनुदानमै निर्भर स्थानीय तह

स्थानीय तहलाई संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रलाई परिचालन गर्न नसक्दा स्थानीय तह आन्तरिक आयमा कमजोर देखिएका छन् । दाङ– स्थानीय तहको आन्तरिक आय कमजोर हुँदा अनुदानको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जिल्लामा आन्तरिक स्रोतका क्षेत्र कम हुँदा तथा आन्तरिक आय बढाउने खालका स्थानीय तहसँग योजना कार्यक्रम नहुँदा परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता […]

आठ पालिका अनुदानकै भरमा

स्रोत भएर पनि परिचालन नहुँदा आन्तरिक आय कमजोर रहेका जुम्लाका आठै पालिका संघ तथा प्रदेशको अनुदानको भरमा चल्न बाध्य छन् । संघीय र प्रदेश सरकारले विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान, सर्शत र निर्शत अनुदान वापत पठाउने रकमको भरमा स्थानीय तह चल्न बाध्य छन् । आन्तरिक आम्दानीमा स्थानीय तहको अवस्था कमजोर रहेकोछ । राजस्व संकलनका स्रोत पर्याप्त […]

आर्थिक मन्दीको असर : लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलनमा चितवनका पालिकाहरू असफल

चितवन । जिल्लाका सातओटा पालिकाहरू चालू आर्थिक वर्ष (आव) ०७९/८० मा आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्यमा पुग्न असफल हुने देखिएका छन् । कोरोना कहरपछि आएको आर्थिक मन्दीका कारण चालू आवमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको स्थानीय पालिकाहरूले जानकारी दिएका छन् ।  भरतपुर महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५० करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको जेठ ३० गतेसम्म महानगरपालिकाले ९६ करोड ५८ लाखमात्रै राजस्व संकलन गरेको  छ । यस राजस्वमा घरजग्गा रजिष्टे«शन शुल्कलगायत सबै जोडिएको छ ।  महानगरपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत जगन्नाथ अर्यालले महानगरपालिकाले आन्तरिक आय ५० करोड रुपैयाँ वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली नभएको बताए ।  ‘घरजग्गा कारोबार नहुनु, उद्योग व्यवसायहरू आर्थिक मन्दीको मारमा पर्नु, पूँजीगत खर्च कम हुनुलगायतका विविध कारणले राजस्व संकलनको लक्ष्यमा पुग्न सकेनौं । तर, भरतपुर महानगरपालिका लक्ष्यको नजिक पुग्न कोशिश गर्नेछ,’ अर्यालले भने ।  भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । रकम अभावका कारण योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएपछि भरतपुर महानगरले गत माघ अन्तिममा पूरक बजेट ल्याएको थियो । तर पनि राजस्व संकलन बढ्न सकेन ।  महानगरले १२औं नगरसभामार्फत २५ करोड ९५ लाख ४१ हजार बराबरको पूरक बजेट ल्याएको थियो । महानगरले पूरक बजेट ल्याएसँगै भरतपुर महानगरको चालू आवको कुल बजेट ६ अर्ब १० करोड ३७ लाख ९७ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको थियो । यस्तै, रत्ननगर नगरपालिकाले आन्तरिक लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । नगरपालिकाका लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदीले चालू आव २०७९÷८० का लागि ११ करोड ५० लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको बताए । ‘जेठ अन्तिमसम्म ९ करोड ५० लाख राजस्व आन्तरिकरूपमा संकलन भएको छ । तर, लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न गाह्रै छ,’ सुवेदीले भने ।  यस राजस्वमा पनि घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क जोडिएको छैन । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा रत्ननगर नगरपालिकाले ९ करोड ८१ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो । देशमा आर्थिक मन्दी छाउनु, व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगहरू फस्टाउन नसक्नु लगायतका कारणले आन्तरिक राजस्व संकलन कमजोर भएको उनले बताए ।  उनले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि १२ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । यसैगरी, खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरूषोत्तम शर्माले चालू आर्थिक वर्षका लागि १५ करोड ८० लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको बताए । जेठ अन्तिमसम्म घरजग्गा रजिस्टे«शन शुल्कसमेत गरी १२ करोड ५२ लाख ८८ हजार राजस्व संकलन भएको छ । ‘लक्ष्यनजिक त खैरहनी नगरपालिका पुग्छ । तर, लक्ष्य भेटाउन मुस्किल छ,’ उनले भने । यस्तै, कालिका नगरपालिका पनि आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्यमा पुग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । कालिका नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रकाशचन्द्र पौडेलले पाँच करोड ४० लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको बताए । ‘जेठ महीनासम्म ४ करोड ९२ लाख राजस्व संकलन भएकोमा असार महीनामा उठेको राजस्व जोड्दा लक्ष्यको नजिक पुग्छौं भन्ने आशा छ,’ उनले भने । उनले हालको राजस्व संकलनमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन जोडिएको बताए । यसैगरी, माडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषकान्त पौडेलले लक्ष्यभन्दा निकै कम आन्तरिक राजस्व संकलन भएको बताए । नगरपालिकालाले १३ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि ९ करोड आन्तरिक राजस्व संकलन भएको उनको भनाइ छ । आन्तरिक विवादका कारण नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने देखिएको छ ।  यस्तै इच्छाकामना गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व संकलनले पनि लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । इच्छाकामनाका लेखा अधिकृत उद्गम तिमिल्सिनाले चालू आवको लक्ष्य ७ करोड ६० लाख ३६ हजार ६१२ रहेको बताए । जेठको अन्तिमसम्म २ करोड ३५ लाख ४६ हजार ९० रुपैयाँ मात्र संकलन  भएको छ । उनका अनुसार उक्त राजस्व संकलनमा घरजग्गा रजिष्टे«शन, भ्याट, अन्तःशुल्क, रोयल्टी जोडिएको छैन, जसका कारण लक्ष्य र संकलनमा धेरै अन्तर देखिएको छ ।

बलियो उपमहानगर, कमजोर जनप्रतिनिधि

बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरका जनप्रतिनिधिको कमजोर कार्यक्षमताकै कारण आन्तरिक आय खस्कँदो अवस्थामा पुगेको छ । आन्तरिक आय वृद्धिका लागि राजस्व परिचालन संयन्त्र चलायमान गर्न नसक्दा प्रमुख राजन पौडेलको कमजोर कार्यक्षमता देखिएपछि उपमहानगर आन्तरिक आयमा कमजोर बन्दै गएको हो । वडागत तथा नगरले लिने सामान्य प्रकृतिको सेवा शुल्क दस्तुरबाहेक ऐनले तोकेका दर्जनौ प्रकृतिका कर लिन उपमहानगर […]

‘शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा’

चितवनको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने राप्ती नगरपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, नदी कटान र डुबानका प्रमुख समस्या छन् । यी सबै समस्यालाई प्राथमिकताका आधारमा कार्य विभाजन गरेर काम गर्ने योजना तयार भएको राप्ती नगरपालिकाका प्रमुख शमशेर लामा बताउनुहुन्छ । “आन्तरिक आय कमजोर भए पनि यो पालिकामा हामीले जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर कामलाई प्राथमिकता दिएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “माध्यमिक विद्यालयसम्म अहिले पनि निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने अवस्था छैन । त्यसैले पहिलो काम माध्यमिक तहसम्म सबैलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ ।”

प्रदेशको आन्तरिक स्रोत नै कमजोर

कानुनतः प्रदेशको आन्तरिक आय नै कमजोर छ । प्रदेशको कर र गैरकरका क्षेत्रहरू कम रहनाले चाहेर पनि तिनले आन्तरिक स्रोतको राजस्व बढाउन सक्ने अवस्था छैन । प्रदेशका करमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र कृषि आयमा कर लगाउन सक्छ भने गैरकरअन्तर्गत सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क र दण्ड जरिवाना रहेको छ […]