ललितपुरमा सार्वजनिक सवारीसाधनले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने

काठमाडौँ। ललितपुरमा सार्वजनिक सवारी साधनले स्वीकृत सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै आज (मंगलबार) राति १२ बजेदेखि सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न नपाउने निर्णय गरेको हो । प्रशासनले जारी गरेको निर्देशन अनुसार सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने सबै यात्रुले अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउनुपर्ने, सवारी […]

सम्बन्धित सामग्री

निजी स्कुलका विद्यार्थी ओसार्न नियमविपरीत सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग

चार सय बसले बोक्छन् निजीका विद्यार्थी, दैनिक ४८ हजार यात्रु मारमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका निजी स्कुलले आफ्ना विद्यार्थी ओसार्न सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्दा दैनिक हजारौँ सार्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ । ‘पिकआवर’ (बिहान ८...

‘सवारीसाधन व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीले ध्यान दिनुपर्छ’

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थित बनाउन यातायात व्यवसायीले ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छन् ।  नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री यादवले सवारीसाधनमा क्षमताअनुसार यात्रु राख्ने र मर्मतमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । कतिपय सवारी दुर्घटनाका कारण सवारीसाधनको खराब अवस्था पाइएको उनले बताइन् ।  सडक वा चालकको […]

सवारी साधन व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीले ध्यान दिनुपर्छ : मन्त्री यादव

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थित बनाउन यातायात व्यवसायीले ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री यादवले सवारीसाधनमा क्षमताअनुसार यात्रु राख्ने र मर्मतमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । कतिपय सवारी दुर्घटनाका कारण सवारीसाधनको खराब अवस्था पाइएको उनले बताइन् ।सडक वा चालकको कारणले नभएर सवारीसाधनको अवस्थाले दुर्घटना भएको हुँदा त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । महिला

काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि जोरबिजार प्रणाली हट्यो

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाका सवारीमा लागू गरिएको जोर–विजोर प्रणाली आजदेखि हटेको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले सिसिएमसीसीले दिएको आदेशका आधारमा उक्त निर्णय गरेको हो।जोरबिजोर प्रणाली हटाइए पनि सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। ‘सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नु नपाउने, मास्क अनिवार्य, सवारी साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र यात्र

जोरबिजोर प्रणालीले सडकमा सार्वजनिक यातायात आधा घटे, यात्रुलाई सास्ती

दैनिक चार लाख यात्रु कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य न महामारीविज्ञ तथा यातायातविज्ञ भन्छन्– जोरबिजोरले कोभिड बढायो सामान्य अवस्थामा काठमाडांै उपत्यका (काठमाडांै, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्र) मा दैनिक २० हजार सार्वजनिक सवारीसाधन...

दैनिक यसरी ठगिन्छन् यात्रु, सरकार भन्छ- अब हामी कार्ड सिस्टम ल्याउँछौँ

काठमाडौँ - सवारीसाधानको चापले काठमाडौं उपत्यकाको सडकमा बढ्दै गएको जामलाई कम गर्न नसकेको सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहनसमेत गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा काठमाडौं उपत्यकाका सडकले धान्नै नसक्ने गरी निजी सवारी साधन प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् ।  अव्यवस्थित सार्वजनिक सवारीसाधन, भाडामा मनलाग्दी, सवारी चाल…

उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीसाधन चलेपनि नयाँ बसपार्क भने अझै सुनसान

साउन १, काठमाडौं । दुई महीना लामो निषेधाज्ञापछि मुलुकको राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा आए पनि नयाँ बसपार्क भने सुनसान छ ।  विश्वका विभिन्न मुलुकसहित नेपालमा पनि नयाँ भेरियन्टसहितको दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढेपछि वैशाख १६ गतेदेखि सरकारले गरेको निषेधाज्ञासँगै बन्द रहेको नयाँ बसपार्कमा अहिलेसम्म चहलपहल हुनसकेको छैन ।  देशैभरका भाडाका बस आउने र जाने नेपालको एक मात्र राष्ट्रिय बसपार्क गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्क उपत्यका बाहिरका सवारी साधन उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्न नपाउँदा सुनसान बनेको हो । नयाँ बसपार्कमा देशभरका ६५ भन्दा बढी जिल्लाबाट एक हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधन दैनिक आवतजावत गर्दै आए पनि कोरोना संक्रमणका कारण उक्त कार्य रोकिँदै आएको छ । कोरोना संक्रमणकै कारण यातायात बन्द हुँदा नयाँ बसपार्कमा मासिक रू. दुई करोड ५० लाख नोक्सानी हुँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गा विसं २०५६ मा महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख केशव स्थापित र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका तत्कालीन अध्यक्ष गेहेन्द्रबहादुर कार्कीबीच ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी’अन्तर्गत सम्झौता गरेर नयाँ बसपार्क सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिका–२६ गोँगबुमा १६१ रोपनी क्षेत्रफलमा सञ्चालित उक्त बसपार्कबाट हाल देशभरका ६५ भन्दा बढी जिल्लामा यात्रु सार्वजनिक यातायातमार्फत आवतजावत गर्दै आएका छन् । प्रालिका अध्यक्ष इञ्जीनियर दीपक कुँवर निषेधाज्ञाका कारण लामो समय बन्द हुँदा नयाँ बसपार्कलाई मासिक करोडौँ नोक्सान भएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । गत वर्ष पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणको समयमा झण्डै छ महीना बन्द रहेको नयाँ बसपार्क यस वर्ष दुई महीनाभन्दा धेरै समय बन्द भइसकेको छ ।  डेढ वर्षको समयमा आठ महीना पूर्णरूपमा र बाँकी समय आंशिक बन्द हुँदा नयाँ बसपार्कमा रू. २० करोडभन्दा बढी नोक्सानी भएको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले जानकारी दिएको छ । ल्होत्सेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा एवम् कर्मचारीको तलब, सेवा तथा सुविधाका लागि मासिक करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । यस्तै नयाँ बसपार्क सञ्चालनवापत काठमाडौं महानगरपालिकालाई समेत वार्षिकरूपमा जग्गाको भाडा बुझाउँदै आएको छ ।  शुरुका दिनमा जथाभावीरूपमा टहरा निर्माण गरेर नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आए पनि हाल सबै टहरा हटाएर व्यावसायिक मल निर्माण हुन थालेपछि नयाँ बसपार्कको मुहार फेरिएको छ ।  नेपालको एक मात्र राष्ट्रिय बसपार्कलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न बसपार्क बनाउने लक्ष्य राखिए पनि धेरै समय बन्द हुँदा समस्या परेको अध्यक्ष कुँवरको भनाइ छ ।  यस्तै कोरोनाका कारण नयाँ बसपार्क बन्द हुँदा वरपरको क्षेत्रमा समेत ठूलो नोक्सानी पुगेको छ । झण्डै एक हजार होटल तथा रेष्टुराँ रहेको सो क्षेत्रमा कोरोनाका कारण अधिकांश होटल बन्द रहेका छन् । नयाँ बसपार्कमा झण्डै ५० वटा दोहोरी साँझ सञ्चालनमा छन् । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका सचिव एवं नयाँ बसपार्कमा गोरखा लिगलिग होटल सञ्चालन गरेर बस्नुभएका नारायण गुरुङ लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन नहुँदा होटलमा पाहुना नआउने गरेको बताउँछन् । ‘लामो समय बन्दाबन्दी हुँदा बैंकको किस्ता र होटल भाडा तिर्न समस्या भएको छ, सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पछ्याउँदै होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।  सरकारले असार २२ गते मंगलवारदेखि उपत्यकामा सबै सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाउने गरी खुला गरे पनि सडकमा भने यथेष्ट मात्रामा सवारी साधन अझै चल्न सकेको छैन । रासस

उपत्यकामा यातायात : कतै गाडी छैनन्, कतै यात्रु पाइँदैनन् (फोटो फिचर)

काठमाडौं : उपत्यकामा मंगलबारदेखि जोरबिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक सवारीसाधन चल्न थालेका छन्। तर, कतै गाडीले यात्रु पाइरहेका छैनन् भने कतै यात्रुले आफ्नो गन्तव्‍यसम्म पुग्‍ने गाडी नपाएको गुनासो गरेका छन्। २५ सिटभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक यातायातका साधनलाई स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै र अनिवार्य रुपमा भौतिक दूरी कायम गर्दै चलाउन दिइए पनि त्यसभन्दा कम सिट क्षमताका सवारी साधनलाई अझै पनि सञ्चालनको अनुमति दिइएको छैन। माइक्रोबसका चालक तथा सहचालकहरु राज्यले यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई अवहेलना गरेको र उनीहरुको समस्...

मर्कामा यात्रु

मुलुकका अधिकांश भागमा निषेधाज्ञा जारी छ र यसलाई केही खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ । तर, सार्वजनिक यातायातमाथि प्रतिबन्ध कायमै छ । प्रतिबन्ध भए पनि सार्वजनिक सवारीसाधन र केही मात्रामा निजी सवारीसाधनले पनि दोब्बर बढी भाडामा लामो दूरीका यात्रुहरू ओसारिरहेका छन् । प्रहरीकै सामुन्ने यसरी सवारीसाधन सञ्चालनमा आए पनि न सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ न त बढी भाडा लिनेलाई कारबाही नै गरिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्प पार्दा गाह्रोेसाँघुरामा परेका मानिसहरूलाई झनै समस्या थपिएको छ । संकटका बेलामा राज्यको उपस्थिति अन्य बेलामा भन्दा बलियो हुनुपर्छ । संकटमा परेकाहरूलाई राहत दिन होस् वा अमनचैन र सुव्यवस्था कायम गर्न होस्, यस्तो बेलामा राज्यको ध्यान पुगेन भने सामान्य नागरिक असुरक्षित हुनुका साथै उनीहरूले अराजकताको मूल्य बढी चुकाउनुपर्ने हुन्छ । कोरोना महामारीका बेलामा सरकार स्वास्थ्योपचारका क्षेत्रमा त असफल भएकै छ । साथै, कानून कार्यान्वयनमा समेत चुकिरहेको छ । संकटका बेलामा अवसरवादीहरू मौलाउँछन्, अप्ठ्यारामा परेकाहरूमाथि उनीहरूले विभिन्न किसिमका शोषण गर्छन् । अहिले संकटको फाइदा उठाउँदै विभिन्न क्षेत्रमा लुट चलिरहेको छ । प्रमाणसहित आए कारबाही गर्छौं भन्ने बनिबनाउ जवाफ प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य प्रहरीसम्ममा पाउन थालिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनले अहिले दोब्बरभन्दा बढी भाडा उठाउँदा पनि यस्तै जवाफ दिइएको छ । लामो समयसम्म निषेधाज्ञा लगाइएपछि नागरिकहरू विभिन्न व्यक्तिगत समस्यामा पर्छन् । यस्तो बाध्यतामा परेकाहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसो भएको छैन । सरकारले एकातिर निषेधाज्ञाको निर्णय गर्दै जाने अनि समस्यामा परेकाहरूका बारेमा वास्ता नगर्ने तथा निर्णयको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने पनि राम्ररी अनुगमन गरेको पाइँदैन । नेपालको पश्चिम भागतर्फ जान कलंकीमा बसको लाइन देखिन्छ तर दोब्बर भाडा लिइन्छ । यात्रुलाई प्रहरीसमक्ष प्रचलित भाडा दर नै तिरेको भन्न लगाइन्छ । यसो नगरे उनीहरू गन्तव्यसम्म जान वञ्चित हुन्छन् । त्यस्तै पूर्वतिर जाने गाडीहरू पनि पाइन्छन् । केन्द्रीय सरकारले नभई प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले निषेधाज्ञा लगाउँदा यस्तो समस्या आएको देखिन्छ । निषेधाज्ञा लगाउँदा सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्नु पहिलो गल्ती हो । स्वास्थ्य सुरक्षामा कडाइ गरेर निश्चित मापदण्डका साथ यस्ता सवारीसाधन आंशिक रूपमै भए पनि चल्न दिनुपर्छ । विशेष परिस्थितिमा मानिस आवतजावत गर्न दिइएको छ, पास लिएर गाडीहरू पनि चल्न दिइएको छ । तर, नियमित नहुँदा भाडामा मनपरि भइरहेको छ । नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान बन्द गर्दा चार्टर उडानका लागि स्वीकृति दिइएको छ जसले गर्दा हवाई यात्रुले पनि महँगो भाडा दर तिर्न बाध्य भएका छन् । देशभित्र वायु सेवा सञ्चालन गर्न दिएको भए कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा भई सवारीसाधनको भाडाकै हाराहारीमा विमानबाट यात्रा गर्न पाउँथे । तुलनात्मक रूपमा वायु सेवामा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना राम्रोसँग भएको पाइन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय उडान पनि रोक्नु हुँदैन । यी दुबै उडान आंशीक रूपमा खुला गर्ने निर्णय सोमवार बेलुकी भएको छ जुन सकारात्मक छ ।  साथै, सार्वजनिक यातायात पनि कडा मापदण्डका साथ खुलाउनुपर्छ । सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्प पार्दा गाह्रोेसाँघुरामा परेका मानिसहरूलाई झनै समस्या थपिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनहरूले यात्रुहरू समस्यामा परेकै बेला बढी भाडा असुल्ने गरेका छन् । दशैंको बेला होस् वा अन्य बेला, जति बेला यात्रुहरूको चाप बढ्छ त्यही बेला उनीहरू बढी भाडा असुल्न थालिहाल्छन् । बाध्यतामा परेका मानिसहरूसँग बढी भाडा असुले पनि यसलाई उनीहरूले स्वीकारेको भने पाइँदैन । सार्वजनिक सवारीसाधनको बेथिति सुधारका लागि सरकारले आँटिलो पहल गरेको पनि पाइँदैन । कामचलाउ र टालटुले नीति लिने गरेको छ । त्यसैको परिणति अहिलेको संकटमा पनि मनपरी भाडा असुली हुनु हो । अहिले जोरबिजोर गरेर ट्याक्सी सञ्चालन गर्न दिइएको छ । तर, कामकाजीहरूका लागि सार्वजनिक यातायातको विकल्प छैन । त्यसैले सरकारले जोरबिजोरका गाडी नियन्त्रणमा लिनुभन्दा स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार नचलेको सवारीसाधनको अनुगमन गर्ने गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको विकल्पमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।

पठाओको चर्को 'अफलाइन' मोलमोलाइ

सार्वजनिक सवारीसाधन नचलेपछि पठाओ र निजी मोटरसाइकलले मनोमानी भाडा लिएर यात्रु चढाउने गरेका छन् । सरकार र यातायात व्यावसायीबीच भएको वार्तापछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक सवारी चलेका छैन ।