निजी स्कुलका विद्यार्थी ओसार्न नियमविपरीत सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग
चार सय बसले बोक्छन् निजीका विद्यार्थी, दैनिक ४८ हजार यात्रु मारमा
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका निजी स्कुलले आफ्ना विद्यार्थी ओसार्न सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्दा दैनिक हजारौँ सार्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ । ‘पिकआवर’ (बिहान ८...
१० भदौ, काठमाडौं । बढ्दो सहरीकरणले सृजना गरेको जनघनत्वमा भएको वृद्धिका कारण निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्नेको संख्या पनि उत्तिकै बढेको छ । सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि अनेकन उपाय अवलम्बन गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन …
भारतीय आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाएर पठाए पछि नेपाल आयल निगमले डिजेलको भाउ प्रतिलिटर रू. १० घटायो भने पेट्रोलको भाउ यथावत् राखेको छ । भारतबाट मूल्य बढेर आउँदा तुरून्तै बढाउने तर घटेर आउँदा भने नघटाउन अनेक बहाना गर्ने निगमको प्रवृत्ति छ । पेट्रोलको मूल्यमा पनि त्यही भएको छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएको सन्दर्भमा कुनै पनि तर्कले मूल्य नघटाउने निगमको कदम सही मान्न सकिँदैन ।
डिजेलमा मूल्य घटाउँदा पनि निगमलाई नाफा छ । त्यस्तै पेट्रोलमा पनि राम्रै नाफा छ । निगमले अनेक शीर्षक देखाएर जहिले पनि घाटा भएको बताउँछ । केही नभए पुरानो घाटा भनेर उपभोक्ताको ढाड सेकिरहेको हुन्छ । अहिले पनि विभिन्न शीर्षकमा ३ अर्बभन्दा बढी दायित्व रहेको र ७ अर्ब ऋण तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै मूल्य घटाएको छैन । यसै पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको विक्रीमा विभिन्न शीर्षकमा कर राखेर उपभोक्तालाई मर्कामा पारेको छ । त्यसमा निगमले सानातिना समस्या देखाएर भारतबाट मूल्य घटेर आउँदा पनि मूल्य नघटाउन बहाना खोजिरहेको देखिन्छ ।
अहिले नेपालमा भन्दा भारतमा केही पैसा मात्रै बढी मूल्य भए पनि उसले भारततर्फ निकासी हुने भन्दै पेट्रोलको भाउ समायोजन गरेको छैन । यो ठगी हो । पेट्रोलियम पदार्थ रणनीतिक वस्तु हो । त्यसैले यसको मूल्य र आपूर्तिमा सरकार निकै संवेदनशील हुनुपर्छ । यसको मूल्य वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रको लागत महँगो पर्छ, सामान्य जनताको जनजीविकामै असर पुर्याउँछ । त्यसैले यसको मूल्य सकेसम्म सस्तो पार्नुपर्छ ।
डिजेलमा जति मूल्य घटाइएको छ त्यो पनि पर्याप्त छैन । डिजेलको प्रयोग सार्वजनिक सवारीसाधन र ढुवानीका साधनले गर्ने भएकाले यसको मूल्य सकेसम्म घटाउनु उपयुक्त नै हो । त्यसैले पेट्रोलको नाफासमेत जोडेर डिजेलको मूल्य निकै कम गर्न सक्छ । त्यसो गर्दा अर्थतन्त्रले लाभ लिन सक्छ । तर, यो तर्कका आधारमा पेट्रोलको मूल्य नघटाइएको होइन । सरकार आफैंले तयार पारेको स्वचालित मूल्य समायोजन प्रणालीको मनपरी उल्लंघन हो । यसरी विनाअर्थ उपभोक्ताको शोषण गर्न पाइँदैन ।
बर्लिन । आगामी तीन महिनासम्म जर्मनीका जनताले साढे ९ अमेरिकी डलर तिरेर एक महिना मुलुकभरका सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले जीवनयापन महँगो हुँदै गइरहेकाले जनतालाई यस्तो राहत दिने निर्णय गरेको हो ।
सम्पूर्ण स्थानीय तथा क्षेत्रीय यातायातका साधनहरू जस्तै ट्रेन, बस र मेट्रोमा यो सरकारी सहुलियत कार्यान्वयन गरिएको...
काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाका सवारीमा लागू गरिएको जोर–विजोर प्रणाली आजदेखि हटेको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले सिसिएमसीसीले दिएको आदेशका आधारमा उक्त निर्णय गरेको हो।जोरबिजोर प्रणाली हटाइए पनि सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। ‘सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नु नपाउने, मास्क अनिवार्य, सवारी साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र यात्र
