बैंकले मागे आफै सेवा शुल्क र ब्याजदर तोक्ने अधिकार

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले सेवा शुल्क र बैंकिङ ब्याजदर आफैले तोक्न पाउने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ । खुल्ला बजार नीतिको अवधारणा प्रतिस्पर्धाका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा÷निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्न र त्यसमा लाग्ने सेवा शुल्कमा समेत स्वनिर्णयको अधिकार दिन सिबिफिनले राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकहरूको छाता संगठन ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले हालै

सम्बन्धित सामग्री

चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनविरुद्ध बारामा व्यवसायीको प्रदर्शन

२६ मंसिर, वीरगञ्ज । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका व्यवसायीले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ खारेजीको माग गर्दै सोमबार प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले १ कात्तिकदेखि लागु गरेको उक्त मार्गदर्शन खारेज गर्नुपर्ने माग राखेर उनीहरुले सडकमा प्रदर्शन गरेका हुन् । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज गर, करदाताको रक्षा गर, बैंकको ब्याजदर र सेवा शुल्क घटाऊ, […]

ग्राहकसँग नियमविपरित असुली गरेको सेवा शुल्क फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाडौं, २८ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमविपरित असुली गरेको सेवाशुल्क ऋणिलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । लघुवित्तिय संस्थाका लागि ग्राहकबाट लिने शुल्क निर्धारण गरेपनि केही संस्थाले भने धेरै पटक नवीकरण गर्न लगाउने, बढी ब्याजदर असुलेको पाइएको बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको नियमानुुसार वित्तिय संस्थाहरुले बचत÷निक्षेप खाता सञ्चालन गरेबापत ग्राहकबाट सेवाशुल्क लिन नपाइने […]

बढी लिएको रकम फिर्ता गराउँदै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं, कात्तिक २७। बैंक, वित्तीय संस्थाको ब्याजदर, सेवा शुल्क, हर्जानाको विरोध गर्दै उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भएका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले कानूनविपरीत कर्जाको नवीकरण र प्रिमियम वृद्धि गरी ऋणीबाट उठाएको रकम फिर्ता गराउन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको वार्षिक साधारणसभा स्वीकृतिका लागि ब्याजदर निर्देशनविपरीत उठाएको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराउन थालेपछि बैंकहरूले पनि ग्राहकसँग उठाएको […]

सहकारीको ब्याजदर १६ प्रतिशत पुग्यो, ऋण लगानीमा सेवा शुल्क तोकियो

काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुको सन्दर्भ ब्याजदर परिमार्जन गरेको छ । फागुन १३ गते बसेको सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको बैठकले गरेको सिफारिसमा फागुन १५ गतेदेखि लागु हुनेगरी सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर वृद्धि भएको सहकारी विभागले जनाएको छ । “सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ वमोजिम सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको  सफारिसमा सहकारी...

सहकारीका सञ्चालकको दबाबमा ब्याजदर वृद्धि

काठमाडौं । सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको दबाबमा सरकारले सहकारी संस्थाको ब्याजदर बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाएपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले पनि ऋणको ब्याजदरमा माथिल्लो सीमाको रूपमा लागू हुने सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन दबाब दिएका थिए । सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा हुने सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले शुक्रवार सन्दर्भ ब्याजदर बढाएर १६ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । विभागले शुक्रवार नै सूचना जारी गरी आइतवारदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरेको छ । सहकारीले बचत तथा ऋणको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ६ प्रतिशतभित्र कायम गर्नुपर्ने र ऋण लगानीमा व्यक्तिगततर्फ १ प्रतिशत तथा सामूहिक जमानीमा एक दशमलव ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने विभागले उल्लेख गरेको छ । गतवर्ष कात्तिक १५ गतेदेखि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १४ दशमलव ७५ प्रतिशत थियो । तर, तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंकहरूले ब्याज बढाउन थालेपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन दबाब दिँदै आएका थिए । फागुन १ गतेदेखि बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर १० प्रतिशतले बढाएपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले ब्याजदर समायोजन गर्न सहकारी महासंघका अध्यक्षकै संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनाएर विभाग घेराउ पनि गरेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री शशी श्रेष्ठले ब्याजदर बढाउन अस्वीकार गरेपछि विभागले ब्याजदर बढाउन आनाकानी गर्दै आएको थियो । तर, सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारी संस्थाहरूलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो परेको भन्दै महासंघसहित सहकारीका सञ्चालकहरूले चौतर्फी दबाब दिएपछि ब्याजदर बढेको हो । महासंघले भने विभागमा सन्दर्भ ब्याजदर १७ प्रतिशत पुर्‍याउन सुझाव दिएको थियो । ब्याजदरबारे अध्ययन गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले ब्याजदर निर्धारणको कानूनी व्यवस्था अनुसार १२ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र कायम हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, यसबाट समस्या समाधान नहुने भन्दै उपसमितिले राष्ट्र बैंकको ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन अनुसार १० प्रतिशतसम्म सन्दर्भ ब्याजदर पनि बढाउन सकिने उपाय सुझाएको थियो । समितिले चार/चार महीनामा नियमित रूपमा बैठक बसेर सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा छलफल गर्ने निर्णय भएको समितिका सदस्य समेत रहेकी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले जानकारी दिइन् । ‘बजारको अवस्थामा आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर नहुँदा अहिले समस्या भयो,’ उनले भनिन्, ‘अब बजारमा ब्याजदर बढ्दै गएमा तत्काल बैठकपछि निर्णय गर्ने समेत सहमति भएको छ ।’ सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ तथा सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद ५(२३)ले सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । ब्याजदर निर्धारण समितिको संयोजकमा रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था छ । समितिका सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधिका साथै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्ल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौड्याल, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेम पाठक सदस्य छन् । सहकारी ऐन २०७४ अनुसार समितिको सिफारिशमा रजिष्ट्रारले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । समितिले वाणिज्य बैंकको औसत ब्याजदर, बचत तथा ऋण सहकारीहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याजदरका साथै ब्याजदरबारे सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र सहकारी महासंघको सुझावका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

ऋणीसँग १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने प्रावधानलाई सहकारीले टेरेन

शिव अधिकारी आफ्नो भाइलाई पढ्न भारत पठाउन लागि सहकारीबाट ऋण लिन भन्दै नयाँ बजारमा रहेको जनसागर ऋण तथा बचत सहकारी संस्था पुगे । बाइक धितोमा ऋण लिन खोजेका उनलाई सहकारीले ऋणको ब्याजदर विभागले भनेजस्तै लिन खोजेपनि सेवा शुल्क भने चर्को असुल्न खोजे । साढे २ प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्ने सहकारीले बताएपछि अधिकारी महँगो सेवा ...

सहकारीले १ प्रतिशतमात्र सेवा शुल्क लिन पाउने, बढी लिए कारबाही

२३ मंसिर, काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले ऋणीसँग मनपरी सेवा शुल्क लिन थालेपछि सहकारी विभागले अधिकतम सीमा १ प्रतिशत तोकिदिएको छ । विभागले ऋणको ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने गरी ब्याजदर तोकेपछि सहकारी संस्थाहरुले मनपरी …

ब्याजदरमा कडाइ गरेपछि सहकारीमा सेवा शुल्कको आतंक

२१ मंसिर, काठमाडौं । ऋणमा १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने भएपछि सहकारी संस्थाहरुले ऋणीसँग चर्को सेवा शुल्क लिएको पाइएको छ । उनीहरुले ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत नै लिने तर सेवा शुल्कका नाममा थप ५ प्रतिशत …

मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीका प्रतिक्रिया

मौद्रिक नीतिले उद्योगी-व्यवसायीले खोजेको सुविधा दिएन । हाम्रो चासो भनेको तरलताको सम्बोधन कसरी हुन्छ र ब्याजदर कसरी घट्छ भन्ने थियो । तर, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरेको देखिएन । राष्ट्र बैंकले अरु उपायबाट ब्याजदर घटाउन खोजेको देखिए पनि उद्योगी व्यवसायीको मागअनुसार स्प्रेड दर घटाउन सकेन । हामीले स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भनेका थियौं, तर ४.४ प्रतिशतमा मात्रै झारेको छ । यसले अपेक्षितरूपमा ब्याजदर घट्ने देखिँदैन । यद्यपि सेवा शुल्क घटाएर राष्ट्र बैंकले राम्रो गरेको छ । यसैगरी, १ खर्ब रूपैयाँको पुनर्कर्जा कोष बनाउनुपर्ने व्यवसायीको माग पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेन ।