दुर्घटना न्यूनीकरणको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा बढ्दो सवारीसाधन दुर्घटना न्यूनीकरणको माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेत, कानून व्यवसायी उत्तम आचार्य र शेरबहादुर खत्रीले सोमबार निषेधाज्ञा÷परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार, […]

सम्बन्धित सामग्री

कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दर्ता

कालिकोटको एकमात्र सरुवा रोग अस्पताल सुर्खेतमा सार्ने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत जुम्लामा रिट दायर गरिएको छ।...

कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दर्ता

कालिकोटको एकमात्र सरुवा रोग अस्पताल सुर्खेतमा सार्ने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत जुम्लामा रिट दायर गरिएको छ।...

एक्स्पोले बन्द गरेको बाटो खोल्न माग गर्दै अदालतमा रिट

नेपाल उद्योग परीसंघले विराटनगरमा बिहीबारदेखि आयोजना गरेको ‘सिएनआई कोसी एक्स्पो’विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दर्ता भएको छ।...

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दोस्रो रिट दर्ता

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को विस्तारको विषयलाई लिएर दोस्रो रिट परेको छ ।   वीरेन्द्रनगर–२  की  विनिता बोगटीले   मन्त्रिपरिषद्   विस्तार गर्दा  समावेशी  नगराइएको,  मूर्ति चोरको अभियोगमा सजाय भुक्तान   गरिसकेका   व्यक्तिलाई मन्त्री   बनाएकाले   मन्त्रिपरिषद् गठन बदरको माग गर्दै सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरेका हुन्। रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) र कर्णाली प्रदेश सभालाई विपक्षी बन...

मन्त्री कार्चेनविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्दुल (कार्चेन) लामा मन्त्री हुन अयोग्य रहेको दाबी गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ ।मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन संकायमा अध्ययनरत छात्रा बिनिता बोगटीले मन्त्री लामालाई तत्काल कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतमा उत्प्रेषण रिट निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । […]

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् विस्तार समावेशी सिद्धान्त विपरीत भन्दै अदालतमा रिट

कर्णाली : कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ। नेपालको संविधानको १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले मंगलवार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतवार संविधान १६८ (९) र १७०…

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट

कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ। नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्तविपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी...

शिक्षक राहत दरबन्दी सारेको भन्दै रिट

दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाको एक विद्यालयमा शिक्षक राहत दरबन्दी सारेकोमा राहत दरबन्दी फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ।...

बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट दर्ता

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका परिवारका आफन्तले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै अदालतमा परमादेश रिट दर्ता गरेका छन् ।  रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका–५ का  बुधु पासीले आज उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा परमादेश रिट दर्ता गराएका हुन् । उनका दाजु रामपलट भन्ने लौटु पासीलाई २०६० चैत ११ मा बेपत्ता भएका थिए । साविक बोधबार गाविस वडा नम्बर ३ का पासीलाई तत्कालीन समयमा नेपाली सेनाको टोलीले माओवादी भएको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । सेनाले २०६१ जेठ २५ गते सोमबारका

बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै अदालतमा परमादेश रिट दर्ता

रुपन्देही । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका परिवारका आफन्तले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै अदालतमा परमादेश रिट दर्ता गरेका छन् । रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका–५ का बुधु पासीले आज उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा परमादेश रिट दर्ता गराएका हुन् । उनका दाजु रामपलट भन्ने लौटु पासीलाई २०६० चैत ११ मा बेपत्ता भएका थिए । साविक […]