Purbeli News

माघ २०७७

‘रबर खेतीका पिता’ झापामा सम्मानित

झापा / गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनले ‘रबर खेतीका पिता’ भनेर परिचित नेपालमा रबर खेतीको पहिलो अनुसन्धाता तिलकबहादुर भण्डारीलाई विहीबार झापामा सम्मान गरेको छ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा फाउन्डेसनका अध्यक्ष सुजाता कोइरालाले झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकालाई रबर ग्राम घोषणा गर्न आयोजित कार्यक्रममा उहाँलाई दोसल्ला र प्रमाणपत्र प्रदान गरी सम्मान गरे । तीन दशकअघि भण्डारीले अनुसन्धान गरी नेपालमा रबर... The post ‘रबर खेतीका पिता’ झापामा सम्मानित appeared first on Purbeli News.

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भारतकाे ‘हरित क्रान्ति’ का वैज्ञानिक स्वामीनाथनको निधन

भारतमा ‘हरित क्रान्ति’ का वैज्ञानिक डाक्टर एमएस स्वामीनाथनको ९८ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उहाँको आज बिहीवार चेन्नईमा निधन भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । स्वामीनाथनलाई भारतको लोकप्रिय वैज्ञानिकको रूपमा चिनिन्छ । गहुँको उत्कृष्ट प्रजाति आविष्कार र खेतीका लागि सिफारिस गर्ने उहाँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । यसले भारतमा गहुँ उत्पादनमा ठूलो वृद्धि भएको छ । स्वामीनाथन पद्मश्री, राेमन म्यागासेसे, विश्व खाद्य लगायत दर्जनौँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको छ । किसानको अवस्था सुधार र कृषि प्रवर्धन...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०८०

मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन

काठमाडौं : सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमा नै आपूर्ति सुनिश्चित गरिने बताए । मल आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने समेत अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरेका छन् । स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी बोर्ड मार्फत काम अगाडि बढाइने समेत बताएका छन् । महतको भनाइ खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न रु. ४७ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट किसानले खेतबारीमा नै प्राविधिक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास लिएको छु। धान र आलुमा आत्मनिर्भर हुन एक सय स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गरिनेछ। हाइव्रिड जातको धानको विकास र चैते धान खेतीको विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राङ्गारिक र प्राकृतिक खेती गर्ने किसानलाई उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण तथा ब्राण्ड प्रवर्द्धन गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्नुका साथै निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। समुदायस्तरमा प्राङ्गारिक तथा गड्यौंले मल उत्पादन गर्न सहयोग गरिनेछ। मल तथा किटनाशक विषादीको प्रयोग विना नै गरिने प्राकृतिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकारी कृषि फार्ममा नमुनाको रूपमा प्राकृतिक खेती शुरूवात गरिनेछ। यसबाट माटोको प्राकृतिक उर्वरा शक्ति ह्रास नहुने, गुमेको उर्वरा शक्ति पुन: प्राप्त हुने र न्यून उत्पादन लागतमा स्वस्थ कृषि उपज प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। माटो परीक्षणका लागि प्रदेश तहका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति व्यवस्था र क्षमता विकास गर्न सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ। खेतीयोग्य जमीनको अम्लीयपना नियन्त्रणका लागि कृषि चुन र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि, फलफूल, तरकारी, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेका अगुवा किसानको अनुभव र ज्ञान कृषि उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। कृषि ज्ञान केन्द्रले यस्ता किसानलाई गुरू किसानको पहिचान दिई कृषि प्रसार एजेन्टको रूपमा परिचालन गर्ने छन्। कृषि पेशालाई थप सम्मानित र आकर्षक बनाउन प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। उखु खेतीको प्रवर्द्धन र जातीय विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। किसानलाई उखु उत्पादन प्रवर्द्धन खर्च उपलब्ध गराउन रु. ८० करोड विनियोजन गरेको छु। “पोषणयुक्त घाँसेवालीको विकास गरौं, पशुजन्य उत्पादन बढाऔं” भन्ने नाराका साथ एक सय वटा स्थानीय तहमा जै, नेपियर, मेन्डुला, वर्सिम लगायत जातका घाँसे बाली विकास तथा पोषण सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तह मार्फत घाँसे बालीको बीऊ उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु आहारको गुणस्तर मापन तथा मूल्य नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्ट अप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु। साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा क्रमशः विस्तार गरी वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलताको विकासमार्फत युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा अभिप्रेरित गरिनेछ। भूमिको चक्लावन्दी गरी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। करार खेतीका लागि कानूनी आधार तयार गरिनेछ। मुलुकभर रहेको बाँझो जमीनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाई करार र सामुहिक खेती गर्न उपयोग गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ३० करोड विनियोजन गरेको छु।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

उपेक्षामा व्यावसायिक शिक्षा

नेपालमा शिक्षामा लगानीअनुरूपको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । विगतका ४–५ वर्षदेखि यता शिक्षाको बजेट क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । शिक्षाक्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने शिक्षामा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत रकम विनियोजन हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् । हाल विनियोजन गरिएको ८० प्रतिशत रकम त शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ । बाँकी २० प्रतिशतले पूर्वाधार विकास तथा अन्य शीर्षकमा कसरी रकम पर्याप्त हुन्छ ? शिक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रबाट राज्य पन्छिन खोजेको देखिन्छ । देशको विकासका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत र मध्यमस्तरीय शीपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ मुलुकको माध्यमिक तहमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गरिएको भए पनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । माध्यमिक तहको शिक्षालाइ कार्यमूलक, व्यावसायिक र श्रमबजारको मागअनुसार गुणस्तरीय बनाउन खोजिएको छ । तर, शीपमूलक शिक्षाको अभावका कारण आज स्नातक तह उत्तीर्णसमेत बेरोजगार भएका छन् । माध्यमिक शिक्षालाई शीपमूलक बनाई उनीहरूलाई सबल नागरिक बनाउँदै उच्च शिक्षामा सरिक गराउने कार्यमा जोड दिनुपर्छ । विद्यार्थीहरूमा कस्तो ज्ञान, शीप र अभिवृद्धि केकति मात्रामा विकास गराउने भन्ने विषय शिक्षाका विषयवस्तु, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया र शिक्षकले विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने सहयोगजस्ता पक्षहरूले निर्धारण गर्छन् । ज्ञानको विकास गर्न उपयुक्त हुने पद्धति र प्रक्रिया शीप विकासका लागि उत्तिकै उपयोगी नहुन सक्छ । शीप विकासका लागि प्रयोगात्मक अभ्यास बढी मात्रामा उपयोगी हुन्छ तर सधैं यो प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावलीको दोस्रो संशोधन २०७० ले मुलुकमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालीमका लागि विभिन्न संरचना, कार्यक्रम, सम्बन्धन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको चौधौं योजनाले शीपमूलक तालीममा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गर्न प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्ने, प्राविधिका लागि शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम एकीकृत कोष स्थापना गर्ने, यस प्रकारको शिक्षा र तालीमको अवसर व्यापक विस्तारका लागि निीक्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने, व्यावसायिक तथा पोलिटेक्निकल सञ्चालन गर्न थप स्रोतको व्यवस्था गरी संस्थाहरू थप विस्तार गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारसमेत सञ्चालन गर्न थप स्रोतको व्यवस्था गर्ने, यसका लागि कार्यविधि, प्रक्रिया र संयन्त्रको निर्माण गरी अगाडि बढ्ने बताइएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐनबाट नै प्रााविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को स्थापना भएको छ । परिषद्अन्तर्गत आंगिक संस्थाको रूपमा एक प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, २२ ओटा शिक्षालय, दुईओटा ग्रामीण तालीम केन्द्र ६ ओटा साझेदारीमा सञ्चालित संस्थाहरू र दशओटा निर्माणाधीन बहुप्राविधिक शिक्षालयहरू, तीनओटा क्षेत्रीय कार्यालयहरू गरी जम्मा ४४ ओटा संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन् । परिषद्को सम्बन्धनमा रहेका अन्य निजीक्षेत्रका संस्थाहरू पनि क्रियाशील छन् । प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि राज्यले शिक्षा विभागमार्फत विसं २०७० सालदेखि देशभर ९९ ओटा विद्यालयमा माध्यमिक तहको प्राविधिक व्यावसायिक धारका कार्यक्रम परीक्षणको रूपमा शुरू गरेको हो । यसअन्तर्गत पशुविज्ञान, बालीविज्ञान, सिभिल इन्जिनीयरिङजस्ता विषयहरू रहेका छन् । छोटो अवधिका तालीम कार्यक्रम र शीपको प्रमाणीकरण गर्ने कार्यक्रम पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट हुँदै आएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले हालसम्म ४३ ओटा पाठ्यक्रम डिप्लोमा, पीसीएलका लागि र १५७ ओटा पाठ्यक्रम छोटो अवधिको तालीमका लागि गरी जम्मा २४३ ओटा पाठ्यक्रम तयार गरी तीनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । परिषद्अन्तर्गत विभिन्न शिक्षालयमा प्राविधिक एसएलसीतर्फ ६२० कार्यक्रम तथा डिप्लोमा तर्फ ४३४ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसैगरी छोटो अवधिको व्यावसायिक तालीम सञ्चालन गर्ने ४४२ ओटा संस्थाहरूले परिषद्बाट सम्बन्धन लिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । राज्यले प्राविधिक शिक्षामा बजेटको विनियोजन अत्यन्तै न्यून गर्दै आएको देखिन्छ । शिक्षाक्षेत्रको कुल बजेटको ३ प्रतिशत मात्र रकम प्राविधिक शिक्षाका लागि विनियोजन गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षा मूलतः निम्न आय र विपन्न वर्गका लागि लक्षित कार्यक्रम हो । शीपमूलक शिक्षाको विकासमा जोड दिने हो भने अवश्य नै आर्थिक रूपले सबल हुनेमा कसैको विमति रहँदैन । प्राविधिक शिक्षाको विस्तारका लागि राज्यले लगानी गरेको छैन । उपकरणको अभाव, दक्ष शिक्षकको अभाव, प्रयोगात्मक अध्ययनमा कमीजस्ता समस्याले गर्दा यसमा अपेक्षित विकास गर्न सकिएको छैन । साधारण शिक्षाको तुलनामा प्राविधिक शिक्षा बढी खर्चिलो हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा प्राविधिक शिक्षा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने कृषि प्रधान देशमा शीपयुक्त श्रमिकको खाँचो रहन्छ । कृषिमा आबद्ध जनसंख्या ६० प्रतिशतभन्दा ज्यादा भएको देशमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना हुन सकेको छैन । कृषि शिक्षा प्रभावकारी नभएकाले कृषि नै प्रभावित बनेको छ । यही कारण युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकेका छैनौं । उत्पादनले बजार नपाउने र लागत रकम पनि प्राप्त गर्न नसक्ने जुन अवस्था छ त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । आम युवालाई कृषि एउटा सम्मानित पेशा हो भन्ने भावनाको विकास गराउन नसक्दासम्म यस्तै अवस्था रहन्छ । सरकारले पनि कृषिमा सहज रूपले ऋण उपलब्ध गराउने वातावरणको सृजना गर्न सक्नुपर्छ । कृषकले लागत पनि नपाउने तर उपभाक्ताले भने चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यसको अन्त्यका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । जमीन भने बाँझो रहने अनि हामीले भारतबाट चामल खरीद गरी खानुपर्ने, युवाजति खाडीतिर श्रमका लागि दौड्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । व्यावसायिक खेतीका लागि युवालाई विनाधितो ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ थब मात्र उनीहरू कृषिमा आकर्षित हुन्छन् । तर, सबैभन्दा मुख्य कुरा कृषि शिक्षालाई पनि व्यावसायिक शिक्षाका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८