बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा र सप्तरी यी ८ जिल्लालाई संविधानत: मधेश प्रदेश कायम गरिएको छ । अपार आर्थिक सम्भावना भएको यो प्रदेशले अपेक्षित आर्थिक विकास गर्न सकेको छैन । ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको यस प्रदेशमा सामाजिक विकासको सूचकाङ्क कमजोर छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषय अत्यन्तै कमजोर छन् । समग्रमा मधेश प्रदेशमा जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने हो, जुन स्तरमा यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर उच्च हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । किन त ? यस प्रदेशको सम्भावना के हो र चुनौती के के हुन् ? यसमा बृहत् बहस गरेर तदनुसार अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस प्रदेशको कुल प्रादेशिक गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवाक्षेत्रको सबैभन्दा बढी ५३ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने उद्योग क्षेत्रको सबैभन्दा कम ११ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । भौगोलिक हिसाबले समतल भू–भागमा अवस्थित मधेश प्रदेश आर्थिक क्रियाकलापका दृष्टिले समृद्ध प्रदेशका रूपमा विकसित हुन सक्ने सम्भावित प्रदेशको रूपमा रहेको छ । समष्टिगत रूपमा मधेश प्रदेशको आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाका रूपमा विकास गरी एकीकृत रूपमा कृषि, पशुपालनको विकास गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो ।
मधेश प्रदेश अत्यन्त सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । यहाँको उर्वरभूमि कृषिका लागि उपयुक्त छ । चाहे नगदे बाली तरकारी होस् वा उखुखेती होस्, धान, मकै, गहुँ आदि सम्पूर्ण खाद्यान्नका लागि मधेश प्रदेश अत्यन्त सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । यहाँ उत्पादित खाद्यान्न निर्यात गर्न २०३१ सालमा तत्कालीन सरकारले विभिन्न सात स्थानमा धान, चामल निर्यात कम्पनी स्थापना गरेको र विसं २०४० को शुरूसम्म हामी संसारको प्रमुख खाद्यान्न निर्यातकर्ता थियौं ।
यस प्रदेशमा चुरेक्षेत्र अवस्थित छ । जहाँ जडीबुटी, जङ्गलदेखि पानीको अपार स्रोत रहेको छ ।
दोस्रो औद्योगिक कलकारखानाका लागि मधेश प्रदेश अत्यन्त उपयुक्त स्थान हो । विसं १९९० को दशकमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्न शुरू गर्दा मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज, कोशी प्रदेशको विराटनगरमा शुरू गरेका थिए । त्यसपछि क्रमश: औद्योगिकीकरण हुँदै विसं २०४८ मा निर्वाचित सरकारले ल्याएको खुला अर्थनीति तथा बदलिँदो समयमा भएको सन् १९९६ को नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिका कारण नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिएको र त्यसको मुख्य क्षेत्र मधेश प्रदेशको बारा पर्सा औद्योगिक क्षेत्र नै भएकाले आजसम्म पनि साना तथा ठूला उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाको प्रमुख स्थल मधेश प्रदेश नै रहेको छ । भारतसहित तेस्रो मुलुकसँगको यातायात तथा पारवहन सम्बन्ध र सुगमता वीरगञ्जमा रहेको आईसीपी, सुक्खा बन्दरगाह तथा भारतसहित तेस्रो मुलुकसँगको सहज यातायातको व्यवस्था, कामदारको उपलब्धता, दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदार पाइने, यहाँ प्राप्त हुने प्राविधिक जनशक्ति भारतबाट सहज रूपमा आपूर्ति हुने पारिपाटी, औद्योगिक वातावरण, सस्तो मूल्यमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध हुने र समथर स्थान भएकाले उद्योगका लागि चाहिने बाटोघाटोको सुगमता आदिले गर्दा यहाँ औद्योगिक वातावरण रहेको छ ।
तेस्रो मधेश प्रदेश देशको बीच भागमा पर्छ । देशको प्रमुख स्थान राजधानी काठमाडौंको दूरी यहाँबाट अन्य औद्योगिक शहरभन्दा कम छ । अझ बन्दै गएको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गले गर्दा त यो क्षेत्र त अझ कम दूरीको क्षेत्र हुने भयो । यसले गर्दा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान सस्तो ढुवानीमा सहज रूपमा काठमाडौंमा उपलब्ध हुन सक्छ । मधेश प्रदेश देशको मध्य भागमा अवस्थित भएकाले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पनि करीब ४०० किलोमीटरको दूरीमा नेपालभर जान आउन सम्भव भएकाले यो प्रदेशको विशिष्ट महत्त्व रहेको छ ।
मधेश प्रदेशमा विभिन्न धार्मिक मठमन्दिर रहेका कारण धेरै संख्यामा स्वदेशी तथा भारतीय पर्यटकको आवागमन हुने गर्छ । प्रसिद्ध जानकी मन्दिर र गढीमाई यही प्रदेशमा रहेकाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनका पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ ।
पोखरापछि धेरै ताल तथा पोखरी रहेको जनकपुरधामजस्ता शहर मधेश प्रदेशमा रहेकाले यहाँस्थित पोखरीहरूको सरसफाई तथा सडक पूर्वाधार सुधार र गुणस्तरीय होटेल तथा रेस्टुराँको स्थापना गरी जल मनोरञ्जनजस्ता क्रियाकलापमा वृद्धि गर्न सके यहाँ आन्तरिक एवं तथा बाह्य पर्यटकको प्रवद्र्धन तथा राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ ।
सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकामा भरतताल ठूला जलाशय नभएको भारतीय राज्य विहारनजिकै रहेकाले यहाँ भारतीय नागरिकसमेत आकर्षित गरी पर्यटन विकास तथा आर्थिक गतिविधि बढाई भारतीय मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
नेपालमा रहेको एक मात्र जनकपुर जयनगर रेलवको सञ्चालनले भारतीय पर्यटकलाई नेपाल प्रवेश गराउने मुख्य नाकाका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । जनकपुरधामलाई नेपालका अन्य प्रमुख स्थलसँग जोडेर सर्किट बनाई धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना देखिन्छ ।
यो प्रदेशमा मुलुकको कुल जनसंख्याको करीब २० दशमलव ९९ प्रतिशत जनसंख्या बसोवास गर्ने भएकाले औद्योगिक उत्पादन र खपतका लागि ठूलो अवसर हुनुका साथै श्रमशक्ति तथा श्रम बजारको समेत लाभ रहेको छ ।
मुलुककै ठूलो जलाशय रहेको सप्तकोशी नदी प्रदेशको सीमा हुँदै बगेकाले नदीमा जल मनोरञ्जन गर्ने पर्यटकका लागि उपयुक्त रहेकाले त्यहाँबाट पनि पर्यटन प्रवद्र्धनको सम्भावना रहेको छ ।
प्रदेशको नजिकै रहेको सिन्धुलीगढीमा युद्ध संग्रहालयको स्थापना भएकाले त्यसको अवलोकन गर्ने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना छ । पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकासका लागि स्तरीय होटल तथा लज सञ्चालन हुन सकेमा रोजगारी सृजना हुनुका साथै पर्यटकीय गतिविधि विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ ।
मधेश प्रदेशमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरी सीमावर्ती भारतीयहरूलाई उपचारका लागि यहाँ आकर्षित गर्न सकिन्छ । अहिले पनि आँखाको उपचार गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा थुप्रै आँखा अस्पताल खुलेका र सञ्चालनमा छन् । यस्तै अन्य स्वास्थ्यको क्षेत्रहरूमा पनि सेवा विस्तार गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रका माध्यमबाट यो क्षेत्रको पर्यटनमा विकास गर्न सकिन्छ ।
मधेश प्रदेश शिक्षाको गतिलो हब बन्न सक्छ । गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न सके स्वदेशसहित सीमावर्ती भारतीय शहरबाट विद्यार्थीहरू पढ्न आउनेछन् । मधेशबाट भारतसहित अन्य मुलुकमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी यहीँ रोक्न सके त्यो पनि उपलब्धिमूलक हुनेछ ।
चुनौतीहरू :
मधेश प्रदेशमा औद्योगिक विकासको जति धेरै सम्भावना छ, त्यति नै धेरै चुनौती पनि छन् । मूलत: यो प्रदेश कृषिमा आधारित प्रदेश हो । कृषि विकासका लागि यहाँ प्रशस्त समथर जमीन छ । तर, सरकारको नीति कृषकमैत्री छैन । समयमा मल पाइँदैन, गुणस्तरयुक्त बीउबिजन पाइँदैन । कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको विक्रीका लागि समर्थन मूल्य या त तोकिँदैन, तोकी हाले पनि कार्यान्वयन हुँदैन । वर्षौंदेखिको मोही र जग्गाधनीको द्वन्द्वले गर्दा राज्यले कहिल्यै पनि कृषिको उत्पादकत्वमा ध्यान दिएन र उत्पादकत्व बढाउन कहिल्यै पनि कृषकलाई प्रोत्साहन गरेन । जग्गाको अधिक खण्डीकरणले ससाना टुक्रामा विभक्त जग्गा बाँझो जग्गाको रूपमा परिणत भएका छन् । एकीकृत कृषिखेतीका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उचित सिँचाइ सुविधा पुर्याउने कुरा राज्यले सोच्नसमेत सकेको छैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कृषिक्षेत्रमा पूरा बिचौलियाहरू हावी छन् । कृषकले उत्पादन गरेको सामान सस्तोमा बेच्नुपर्छ र सोही सामान बजारमा उभोक्ताले धेरै महँगोमा किन्नुुपर्छ । तरकारी जस्तो नगदे बालीमा त यो समस्या अझ विकराल रूपमा छ । कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी काठमाडौं पुग्दा ५ गुणा भाउ बढी हुन्छ । सरकारले कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीका लागि उचित बजार स्थलको व्यवस्था गरी कृषि सहकारी वा कृषकले सोझै उक्त बजारमा सजिलैसँग उत्पादन विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार शीत भण्डार निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषकलाई सहुलियत दरमा आवश्यकताअनुसार गुणस्तरीय मल, बीउबिजन उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाको रूपमा विकास गरी एकीकृत रूपमा कृषि, पशुपालनको विकास गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो । यी चुनौतीको सामना गरी सुधार गर्न सके निश्चय पनि मधेशमा कृषि अर्थतन्त्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । निर्वाहमुखी कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरी कृषिक्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नु ठूलो चुनौती हो ।
औद्योगिक विकासका लागि मधेश क्षेत्र ज्यादै महत्त्वपूर्ण स्थान हो । तर, सरकारी नीति पनि उद्योगमैत्री भएन । गलत श्रम ऐन, अस्थिर औद्योगिक नीति, अस्थिर राजनीतिक अवस्था, बढ्दो भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र सरकारको भन्सारमुखी आयात नीतिले गर्दा यहाँ कहिल्यै पनि उद्योगलाई प्रश्रय दिइएन । फलत: मधेश प्रदेशमा अपेक्षित रूपमा औद्योगिक विकास हुन सकेन । यी सरकारले उद्योगमैत्री श्रम ऐन, औद्योगिक नीति, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने आयात नीति, प्रदेशका हरेक जिल्लामा सुविधा सम्पन्न सरकारी औद्योगिक क्षेत्र, गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति र स्थिर ब्याजदर लागू नहुनुु मुख्य चुनौती रहेका छन् । यी चुनौती सामना गरी उचित औद्योगिक वातावरण बनाउन सके मधेश प्रदेशमा उद्योगको विकास हुनेछ ।
शहरी क्षेत्रका सडकमा जताततै थुप्रने फोहोर र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका सडकबाट उत्सर्जन हुने धूलोका कारण देखिएको वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्दै प्रदेशलाई सुन्दर र आकर्षक प्रदेशका रूपमा विकास गर्नु अर्को चुनौती रहेको छ ।
शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरी मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज तथा जनकपुरजस्ता ठूला शहरलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्न नसक्नु यहाँको शैक्षिक विकासका लागि ठूलो चुनौती हो ।
माछापालनका लागि प्रसिद्ध जनकपुर र परवानीपुरजस्ता मत्स्य विकास केन्द्रहरू तथा मधेश प्रदेशका अन्य स्थानको माछा उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरी आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्न नसक्नु चुनौती हो ।
भौगोलिक तथा धार्मिक सम्पदा, जैविक विविधता, चुरेक्षेत्रको संरक्षण, शहरी उपयोग र प्रवद्र्धन गरी उक्त क्षेत्रमा सम्भावना रहेको प्रचुर जडीबुटी खेतीको विकास र पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्नु यस क्षेत्रको विकासको ठूलो चुनौती हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई यही कृषि तथा उद्योगमा रोजगार सृजना गरी रोक्ने नीति बनाउनु र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पनि चुनौती रहेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्नु र मधेशमा बसोवास गर्ने सीमान्तकृत वर्गको विकासका साथै बढीभन्दा बढी रोजगार सृजना गरी यहाँका युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी कृषि, पशुपालन वा औद्योगिक रोजगारीमा लगाउनु अर्को ठूलो चुनौती हो ।
सुशासन मधेशको अर्को चुनौती हो । मधेश प्रदेशमा जताततै भ्रष्टाचार छ । बढ्दो नीतिगत, संस्थागत एवम् राजनीतिक भ्रष्टाचारले गर्दा मधेश प्रदेशको समग्र आर्थिक क्रियाकलाप नै भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, दलाल र सिण्न्डीकेटधारीहरूबाट सञ्चालित छ । यहाँ जनसरोकारका कार्यालयहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचार न्यून गरी सुशासन कायम गरी सुशासनको माध्यमबाट मधेश प्रदेशको समग्र आर्थिक एवम् सामाजिक विकास गर्नु अर्को चुनौती हो ।
पर्सा वन्यजन्तु आरक्षनजिकै रहेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, सिन्धुलीको युद्ध संग्रहालय, भरत ताल, प्रदेशमा रहेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको फाइदा लिँदै प्रचुर सम्भावना बोकेको यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको छ ।
वर्षेनि श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने यहाँका जनशक्तिलाई उचित रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुका साथै उत्पादनमूलक काममा लगाउनु र श्रमबजारमा व्याप्त श्रमको अन्य उपयोगलाई सकेसम्म बढी उपयोग हुने वातावरण तयार गर्नुका साथै पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिनु, मुलुकको सबै क्षेत्रमा पुग्न सहज यातायात सञ्चालको लाभ लिँदै आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गरी प्रदेशलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउनु पनि थप चुनौती रहेका छन् ।
अन्त्यमा आर्थिक रूपबाट मधेश प्रदेश अनन्त सम्भावना भएको प्रदेश हो । तर, वर्षौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, राज्यको आर्थिक क्षेत्रमा न्यून प्राथमिकता, उपयुक्त आर्थिक नीति नहुनु, आयातमुखी अर्थतन्त्रको बढ्दो प्रभाव र राज्यको त्यसैमा जोड, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकासमा न्यून प्राथमिकता, मधेशको मेरूदण्डका रूपमा रहेको चुरेक्षेत्रको विनाश आदि कारणबाट मधेश प्रदेशको अपार सम्भावना रहँदारहँदै पनि यसको अपेक्षित विकास भएका छैन ।
गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।
काठमाडौं । निजामती कर्मचारी (सिभिल) अस्पतालले कन्सल्ट्यान्टदेखि सवारी चालकसम्म गरेर विभिन्न पदमा ३७० जना कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको छ । अस्पतालले आन्तरिक, बढुवा तथा खुला र समावेशी प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गर्न ३७० जनाका लागि लिखित परीक्षाको विज्ञापन खुला गरेको हो । विज्ञापन खुलाइएका पदमध्ये सबैभन्दा धेरै संख्या नर्सका लागि रहेको छ । अस्पतालले पदपूर्तिका […]
काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ लाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने वर्षको रूपमा घोषणा गर्यो। सरकारले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गरेको बताउँदै आएको छ तर यता देशमा रोजगारीको अवसर नपाएर छाना, नाना र खानाको जोहो गर्नका लागि विदेशिनेको संख्या ठूलो छ। सरकारले आन्तरिक रोजगारीको घोषणा गरेकै आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको सरकारी तथ्यांक छ। आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा ५ लाख ९० हजार नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विभिन्न देश पुगेका छन्। यो संख्या पाँच वर्षय
संयुक्त राज्य अमेरिकामा फेब्रुअरी महिनामै ६ लाख ७८ हजार जनाले रोजगारी थपिएको छ । समाचार संस्था सीएनएनका अनुसार अमेरिकी रोजगार बजारमा एक महिनामै उक्त जनसंख्याले नयाँ रोजगारी थपिएको हो ।यो गत वर्षको जुलाई यताकै सबैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना भएको बताइएको छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०२० मा कोरोना महामारीका कारण अमेरिकामा २१ लाख जनाको रोजगार गुमेको थियो ।त्यसयता, निरन्तर सुधार आउँदै एकै महिना ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर खुलेको बताइएको छ । यसको अर्थ पछिल्लो समय अमेरिकाको रोजगार बजार सुधारोन्मुख अवस्थामा छ ।
काठमाडौं । कोरोना महामारी मत्थर भएसँगै तङ्ग्रिन थालेको वैदेशिक रोजगारीमा गन्तव्य मुलुकहरूबाट नेपाली कामदारको माग बढ्न थालेको छ । नेपाली कामदारको माग बढेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा प्रत्येक महीनौंजसो बढ्दो देखिएको हो । देशमै पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालबाट कात्तिक महीनामा मात्रै करीब ५५ हजार युवा विदेशिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कात्तिक महीनामै खाडी, मलेशिया तथा अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि ५४ हजाार ९ सय १८ नेपालबाट विदेशिएका छन् । यसमा दुबई १३ हजार ५ सय ५०, साउदी अरब १७ हजार ९ जना र सबैभन्दा बढी कतार १९ हजार ८१ जना युवा पुगेका छन् । यस्तै, कात्तिक महीनामै नयाँ कामको खोजीमा म्यानपावरमार्पmत २७ हजार ७ सय ९ जना युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
कात्तिक महीनामा बिदामा नेपाल आएर पुनः वैदेशिक रोजगारीका लागि फर्कनेको संख्या २४ हजार ९ सय रहेको छ । अहिले दैनिक २ हजारसम्म युवा रोजगारीका लागि विदेशिन थालेका छन् । मलेशियाले पनि भर्खरै मात्रै कामदार लैजान शुरू गरेको छ । कात्तिक महीनामा नेपालबाट ८२ जना कामदार रोजगारीका लागि मलेशिया पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा मात्रै १ लाख ५६ हजार ५७ जना युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा खासगरी कामदारको पहिलो रोजाइमा कतार परेको छ । ४ महीनामै नेपालबाट ५९ हजार २ सय ७० जना युवा रोजगारीका लागि कतार पुगको छन ।
यसैगरी ४ महीनाकै अवधिमा नेपालबाट ५४ हजार ९४ जना युवा रोजगारका लागि साउदी अरब पुगेका छन् भने २८ हजार ४ सय ६८ जना यूएई पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काप्mलेका अनुसार पछिल्ला यी तथ्यांकबाट कोरोनाका कारण शिथिल बनेको वैदेशिक रोजगारीले लय समात्न थालेको देखाउँछ ।
पछिल्लो समय नयाँ कामदारको डिमान्ड कोरोनाअघि भन्दा बढी आउन थालेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू पनि बताउँछन् । म्यानपावर व्यवसायीहरूको संस्था वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठका अनुसार गन्तव्य मुलुकहरूले कोरोनाका कारण नेपाललाई रेडजोनमा राख्नेक्रम विस्तारै फुकुवा गरेसँगै डिमान्ड बढेको छ र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा समेत वृद्धि भएको छ ।
काठमाडौं । कोरोना महामारीले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना शुरू गरिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)सँगको सहकार्यमा जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना शुरू गरेको हो ।
२ वर्ष ६ महीना अवधिको परियोजनाका लागि बोर्डले १० लाख डलर र यूएनडीपीका तर्फबाट १० लाख ५० हजार सहलगानी गरी कुल २० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च गरिने बताइएको छ ।
विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रका करीब ५ हजार मजदूरलाई अल्पकालीन रोजगारी सृजना गरी राहत पु¥याइने परियोजनाको लक्ष्य रहेको बोर्डका सूचना अधिकारी तथा परियोजनाका राष्ट्रिय संयोजक मणिराज लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार बोर्डले देशभरका स्थानीय तहसँग पनि साझेदारी गरी थप २ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ ।
परियोजना र नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)बीच बुधवार सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार नाटाले महामारीले रोजगारी गुमाएका साढे ५०० भन्दा बढी पर्यटन मजदूरलाई प्रतिव्यक्ति १२ दिनका दरले अल्पकालीन रोजागारी प्रदान गर्नेछ ।
सम्झौता हस्ताक्षरपछि बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनञ्जय रेग्मीले कोभिड महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रका धेरै मजदूरले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा यस परियोजनाले उनीहरूका लागि छोटो अवधिको भए पनि रोजगारीको अवसर सृजना गर्नेे बताए । यस्तै नाट्टाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले कोभिड महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो रोजगारी गुमेको अवस्थामा यस पयिरयोजनाले पर्यटन मजदूरका लागि राहत प्रदान गर्ने बताए ।
क्रमशः अन्य संस्थासँग पनि सम्झौता गरेर परियोजनाको कामलाई प्रभावकारी बनाइने परियोजना संयोजक लामिछानेले बताए । परियोजनाले विशेषगरी पदमार्ग, जलयात्रा (¥याफ्टिङ) गरिने नदी, ट्रेकिङ ट्रेल, हिमाल आरोहण क्षेत्र तथा अन्य पर्यटकीय सम्पदामा क्षेत्र निर्धारण गरी पर्यटन मजदूरलाई अल्पकालीन रोजगारी दिने, पहिलो चरणमा नेपालका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका अति प्रभावित १ हजार ६०० जनशक्तिलाई पर्यटकीय क्षेत्रको सरसफाइ, पद मार्गको मर्मतसम्भार, पैदल मार्गका सिँढी मर्मतसम्भार, संकेत चिह्नको स्थापना तथा मर्मत सम्भारलगायत कार्यमा संलग्न गराई ४० दिन बराबरको रोजगारी प्रदान गरिने संयोजक लामिछानेले जानकारी दिए ।
यसअघि परियोजना अन्तर्गत बोर्ड र नेपाल एशोसिएशन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा)बीच ¥याफ्टिङ क्षेत्रका २०० मजदूरलाई प्रतिव्यक्ति कम्तीमा १२ दिनको रोजगारी दिने सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुरूप नाराले आफ्नो मातहतका २०० जना मजदूरलाई त्रिशूली, भोटेकोशी, कर्णाली, सेती र कालीगण्डकी नदीमा जलयात्रा गरिने क्षेत्रमा पूर्वाधार मर्मतसम्भार, सरसफाइलगायत काममा लगाउने नाराका अध्यक्ष गंगाप्रसाद नेपालले जानकारी दिए ।
यसैगरी काठमाडौंको कीर्तिपुर, भक्तपुरको चाँगुनारायण, मकवानपरको थाहा, चितवनको रत्ननगर नगरपालिकासँगै ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बुका, संखुवासभा, मुस्ताङ, पर्वत र ओखलढुंगाका एक–एक गरी १० ओटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरीे पर्यटन परियोजना शुरू गरिएको जानकारी दिइएको छ । आउँदा दिनमा क्रमशः अन्य स्थानीय तह तथा संघसंस्थासँग सम्झौता गर्दै काम अगाडि बढाइने परियोजनाले बताएको छ ।
काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण ऋणलगायत सुविधा प्रदान गरिनाका साथै अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको साझेदारीमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन परियोजना पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । यसबाट विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक तथा मजदूरलाई राहत पुग्नेगरी रोजगारी अभिवृद्धि कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सँगको सहकार्यमा झण्डै पाँच हजारलाई रोजगारी दिन शुरु गरेको छ । जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजनामार्फत पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिएको हो ।
कोभिड महामारीका कारण रोजगारी तथा आम्दानी गुमाएकालाई केहीमात्रामा भए पनि रोजगारी तथा आयआर्जनको अवसर सिर्जना गरी पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका अतिप्रभावित जनशक्तिलाई रोजगारी दिन शुरु गरिएको परियोजनाका राष्ट्रिय संयोजक मणि लामिछानेले बताए । रासस
काठमाडौं। राष्ट्रसंघीय समितिकी निर्वाचित सदस्य बन्दना राणाले कोभिडका कारण रोजगारी गुमाउनेमा सबैभन्दा बढी महिला रहेको बताएकी छन्। उनले नेपाल उद्योग परिसंघको अन्तरक्रियामा बोल्दै रोजगारीको अवसर गुमाउनेमध्ये ७० प्रतिशत महिलाहरू रहेको बताएकी हुन्। यस्तै कोभिडविरुद्ध खटिने जनशक्तिमा महिलाको संख्या धेरै भएपनि नेतृत्वदायी भूमिकामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर छ।
काठमाडौं। राष्ट्रसंघीय समितिकी निर्वाचित सदस्य बन्दना राणाले कोभिडका कारण रोजगारी गुमाउनेमा सबैभन्दा बढी महिला रहेको बताएकी छन्। उनले नेपाल उद्योग परिसंघको अन्तरक्रियामा बोल्दै रोजगारीको अवसर गुमाउनेमध्ये ७० प्रतिशत महिलाहरू रहेको बताएकी हुन्। यस्तै कोभिडविरुद्ध खटिने जनशक्तिमा महिलाको संख्या धेरै भएपनि नेतृत्वदायी भूमिकामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर छ।
विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ शुरू भएदेखि सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमध्ये पर्यटन हो । यसबाट नेपाली पर्यटन पनि अछुतो रहेन नै । पर्यटन ठप्प भएको झन्डै डेढ वर्ष पुग्न लागेको छ । यस बीचमा सरकारले हरेक महीना केही हजार पर्यटक आइरहेको तथ्याङ्क प्रकाशित गरेको पनि छ । नेपालमै परिवार भएका, यहीँ पुर्ख्यौली घर भएका (गैरआवसीय नेपाली), यहाँ अध्ययन वा व्यापार गर्ने विदेशीहरूको संख्या पनि रहेको हुँदा वास्तविक पर्यटकको आगमन नगण्य नै रहेको छ । पर्यटन गतिविधिले अधिकांश समय चलायमान रहने राजधानीको पर्यटकीय केन्द्र ठमेलको शून्यता लम्बिइरहेको परिदृश्यले पनि देशमा पर्यटन पुनः ब्यूँतिन लामै समय लाग्ने संकेत गरिरहेको छ ।
पहिलो चरणको महामारीको असर उल्लेख्य रूपमा घटेको र सरकारले पर्यटकीय गतिविधि खुला गरेको मौका पारी हिमाल आरोहणका लागि उत्साहजनक संख्यामा पर्वतारोही पर्यटकहरू आए । उत्साहजनक यस अर्थमा कि गत हप्ता (अप्रिल ३०) मात्र पर्यटन विभागले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी आरोहण अनुमतिपत्र जारी गरिएको देखिएको छ । सगरमाथामा मात्र विदेशी तथा स्वदेशी गरी ४०८ जना आरोहीहरूले आरोहण अनुमति लिएको देखिएको छ । २०१९ को वर्षभरिको भन्दा यो बढी हो । सन् २०१९ मा जम्मा ३९७ जना आरोहीले पर्यटन विभागबाट आरोहण अनुमति लिएका थिए । गतवर्ष २०२०मा भने सगरमाथामा कुनै आरोहण गतिविधि भएन । सगरमाथासँगै नेपालका ६५०० मीटर माथिका विभिन्न १६ हिमालमा नेपाललगायत विभिन्न मुलुकका ७४२ आरोहीहरू हिमालको चुलीमा सफलताको झण्डा फहराई साहासिक पर्यटकीय गतिविधिको मज्जा लिन मेहनतरत छन् । नेपाल पर्वतारोहण संघबाट अनुमति लिनु पर्ने ६५०० मीटर मुनिका केही हिमचुलीहरूमा थप आरोहीहरू पर्वतारोहणमा गएका छन् ।
पर्यटन निर्वाध सुचारु रहने समयमा पनि यस क्षेत्रले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा कति योगदान दिइरहेको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क पाइएको छैन । पर्वतीय पर्यटनको ट्रेकिङ तथा हिमाल आरोहण क्षेत्रले केकति रोजगारी र आर्थिक योगदान राष्ट्रलाई दिएको छ भन्ने तथ्याङ्क पाउन थप मुश्किल छ । महामारीका बीच उत्साहजनक संख्यामा हिमाल आरोहणमा सहभागी भइरहेका पर्यटकहरूले कतिसम्म आर्थिक योगदान दिइरहेको छ भन्ने आकलन गर्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ ।
नेपाल आउने पर्यटकमध्ये निकै थोरै मात्र पर्वतारोहण गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् । सानै संख्यामा आए पनि त्यस्ता पर्यटकले सृजना गर्ने रोजगारीको अवसर र आर्थिक गतिविधि भने उल्लेख्य हुने गरेको छ । चालू वसन्त ऋतुका लागि अनुमति दिनेक्रम अन्तिम चरणमा पुग्दा पर्यटन विभागले ७४२ हिमाल आरोहीबाट झन्डै साढे ७१ करोड राजस्व संकलन गरिसकेको छ । विगतमा सरकारले आरोहीहरूबाट संकलन गर्ने राजस्वभन्दा यो रकम बढी हो । सरकारले प्रति विदेशी आरोही ११ हजार अमेरिकी डलर र नेपालीबाट ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व लिने गरेको छ । प्रत्येक आरोहीले पर्वतारोहण सञ्चालक संघ, सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति, हिमालयन उद्धार संघजस्ता संस्थालाई विभिन्न शुल्क करीब १ हजार अमेरिकी डलर थप शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सगरमाथा तथा ८ हजार मीटर माथिका हिमाल आरोहणको लागि आरोहण सञ्चालक कम्पनीहरूले असुल्ने आरोहण प्याकेज मूल्यको आधारमा औसत खर्च अनुमान गर्दा एक आरोही पर्यटकले औसत ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । ८ हजारमुनि र ६५०० मीटर माथिका हिमालहरूका लागि पनि उनीहरूले प्रतिआरोहण करीब १० लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । महामारी बीच हिमाल आरोहणमा तल्लीन आरोही पर्यटकको कारण कम्तीमा पनि ४ अर्ब बराबरको आर्थिक कारोबार यस क्षेत्रमा भएको देखिन्छ ।
पर्वतारोहणमा आउने यी पर्यटकले सृजना गर्ने रोजगारीको अवसर उनीहरूको योगदानको अर्को पाटो हो । ८ हजार मीटर माथिका ठूला हिमालहरूमा जाने आरोहीले रोजगारी दिने उच्च हिमाली पथप्रदर्शकको औसत संख्या त्यस क्षेत्रमा संलग्नहरूको भनाइ अनुसार प्रतिआरोही १ दशमलव ५ को अनुपातमा हुन्छ । कसैले दुई भन्दाबढी पथप्रदर्शक प्रयोग गर्ने र कसैले आफै (अलपाइन) आरोहण गर्ने हुँदा त्यस्तो तथ्याङ्क आएको हो । अहिले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरमा मात्र ४०० पर्यटक आरोहीका लागि ६०० बढी नेपाली आरोही पथप्रदर्शकहरू खटिइरहेका छन् । यही अनुपातमा आरोहण गतिविधि चलिरहेका अरू हिमालमा पनि थुप्रै पथप्रदर्शक जनशक्ति संलग्न रहेका छन् । एक आरोहण याममा उनीहरूको औसत रोजगार अवधि ६० दिन र औसत आम्दानी ६ लाख हाराहारी हुने गर्छ । हिमालका आधार शिविर तथा ठूला हिमालको माथिल्लो क्याम्पहरूमा समेत खाना बनाउने अन्य सहयोगी कामदार प्रयोग हुने गर्छ । आधार शिविरसम्म बन्दोबस्तीका सामान पु¥याउने तथा ल्याउने कार्यका लागि हवाई उडान एवं संयौंको संख्यामा भरिया तथा जोप्के (चौरी) आदिको पनि प्रयोग हुने गर्छ । त्यस्तै हिमाल आरोहणमा जाने पर्यटक आरोहण अगाडि आधार शिविरसम्म र पछि त्यहाँबाट नजिकको सडक वा हवाई अड्डासम्म ट्रेकिङ गर्दै आउने जाने गर्नाले बाटोमा पर्ने स्थानीय बस्तीहरूमा समेत आर्थिक लाभ पुग्ने गरी गतिविधिहरू भइरहेको हुन्छ ।
यसबाट हिमाल आरोहणमा आउने पर्यटकले आफ्नो संख्याको तुलनामा आर्थिक योगदान उच्च रहेको हुन्छ । यता महामारीको असरको दैनिक नयाँ नयाँ रेकर्डसहितको चिन्ताजनक समाचार आइरहँदा सगरमाथामा विश्व रेकर्डधारी आरोही कामी रिता शेर्पाले आफ्नै रेकर्ड थप बलियो बनाउँदै अन्य ११ आरोहीका सथा २५ औं पटक विश्वको शिर सगरमाथा गत शुक्रवार साँझ ६ बजे विजय गरेको रोमाञ्चक समाचार सुन्न पाएका छौं । उनको नेतृत्वमा रहेको नेपाली आरोहीहरूले बाटो खोलेसँगै अब केही हप्ता सगरमाथा आरोहणको खबरले नयाँ र उत्साहप्रद सन्देशहरू दिने छ । विषम समयमा समेत यसरी उत्साह भर्न सक्ने र गुणात्मक रूपमा बढी आर्थिक प्रतिफल दिन सक्ने देशको पर्यटनअन्तर्गत पर्वतारोहण क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सम्बद्ध निकायले निरन्तर ध्यान दिनु पनि जरुरी रहेको छ ।
लेखक थ्री ज्यूयल्स एडभेन्चर्सका प्रबन्धक हुन् ।
