फोहोर व्यवस्थापनका लागि दबाब दिन बालुवाटारमा धर्ना (तस्वीर)

प्रदीप पौडेलले रिङरोड विस्तारका भोलि दबाब यात्रा गर्ने

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेलले रिङरोड विस्तारका लागि दबाब यात्रा गर्ने भएका छन् । उनले रिङरोडको विस्तार हुन बाँकी रहेको क्षेत्रमा शनिबार दबाब यात्रा गर्ने भएका हुन् ।केही दिनअघि मात्रै नेता पौडेलले रिङरोड विस्तारको बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक वजेट व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र...

Shilapatra जेष्ठ २०८१

प्रदीप पौडेलले रिङरोड विस्तारका लागि भोलि दबाब यात्रा गर्ने

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेलले रिङरोड विस्तारका लागि दबाब यात्रा गर्ने भएका छन् । उनले रिङरोडको विस्तार हुन बाँकी रहेको क्षेत्रमा शनिबार दबाब यात्रा गर्ने भएका हुन् ।केही दिनअघि मात्रै नेता पौडेलले रिङरोड विस्तारको बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक वजेट व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र...

Shilapatra जेष्ठ २०८१

बालुवाटार पुगेर ईः ले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र

७ फागुन, काठमाडौं । सडक व्यवसाय र अनौपचारिक क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि दबाब दिन लुम्बिनी–सिंहदरबार पैदलयात्रा गरेका सामाजिक अभियन्ता ईः सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेको छ । पैदलयात्राको ९ औं दिन ईः सहितको टोलीले कलंकीदेखि सिंदरबारसम्म पैदलयात्रा गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम थियो । तर, सोमबार प्रजातन्त्र दिवसको बिदा […]

अनलाइनखबर माघ २०८०

फुटपाथ व्यवस्थापनका लागि दबाब होइन सुझाव दिनुहोला : उपमेयर डंगोल (भिडिओ)

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले फुटपाथ व्यवस्थापनका लागि दबाब भन्दा पनि सुझावको बढी आवश्यकता रहेको बताएकी छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको फुटपाथ व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न खाले चर्चा भैरहेका बेला डंगोलले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् । ‘फुटपाथ व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि सुझाव छन् भने दिनुहोला । तपाईंहरुको सुझावका लागि महानगरपालिकाको ढोका सधैं खुला छ’, उनले […]

Nepal Press भाद्र २०८०

सडक व्यापार व्यवस्थापनका लागि महानगरलाई दबाब दिन मिल्दैन : उपमेयर डंगोल

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले सडक व्यापार व्यवस्थापन गर्ने काम महानगरको नभएको बताउनुभएको छ । सोमवार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उपमेयर डंगोलले यो समस्याको दिगो समाधान हुनेगरी तत्काल एकीकृत नीति बनाउन संघीय सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । उहाँले यो समस्या देशभरकै सबै शहरहरुमा भएकाले संघीय सरकारले दिगो समाधान दिनेगरी आवश्यक एकीकृत […]

Image Khabar भाद्र २०८०

'१३ वर्षीया बालिका बलात्कार प्रकरणको मुद्दा कमजोर बनाउन वकिललाई दबाब'

नेकपा (एमाले) का सांसद योगेश भट्टराईले प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

ऊर्जा संकटको असर : निर्माणाधीन आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न सकारात्मक दबाब

काठमाडौं । कोइला प्लान्टबाट बिजुली उत्पादन गर्ने भारतमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा परेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँमा आयात गरेको बिजुली उपलब्ध गराइरहेको छ । ‘इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केट’मा लगातार बिजुलीको भाउमा वृद्धि भएपछि त्यसले पारेको प्रभाव कति समयसम्म जान्छ भन्ने कुनै अनुमान गर्न सकिँदैन । तर नेपालका लागि भने यस्तो जटिलता आगामी डेढ महीनाका लागि मात्रै भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । वर्षाको समयमा बिजुली खेर जाने, तर हिउँदको समयमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा प्राधिकरण छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत्् आयोजनाको बिजुली प्रणालीमा जोडिएपछि धेरै सहज महसूस गरेको प्राधिकरणले चैत लागेपछि भने दबाब झेल्नुपरेको छ । यद्यपि भारतबाट हाल ठूलो परिमाणमा बिजुली आयात गर्नुपरेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आवश्यकताका आधारमा ३५० देखि ४०० मेगावाट बराबर मात्र आयात गर्नुपरेको छ । नेपालका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाही प्रकृतिका छन् । चर्को सुक्खा मौसमका कारण नदीमा जलसतह घटेपछि ती आयोजनाबाट एक तिहाइ मात्र बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ । निजीक्षेत्रका अधिकांश आयोजना सोही प्रकृतिका छन् । प्राधिकरणको प्रणालीमा कुल माग १ हजार ६०० मेगावाट बराबर छ । त्यसमा प्राधिकरणका आफ्नै आयोजना, सहायक कम्पनी र निजीक्षेत्रका आयोजनाबाट कुल १ हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाह हुन्छ । बाँकी ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली अपुग हुन्छ । कहिलेकाहीँ अस्वाभाविक रूपमा माग बढ्न जाँदा थप ४०० मेगावाट बराबरको बिजुली जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आयातको विकल्प छैन । भारतमा दिनभर सौर्य परियोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली प्रवाह हुन्छ । जब साँझ पर्दै जान्छ, सौर्य प्रणालीको बिजुली उत्पादन बन्द हुन्छ र कोइलाको प्लान्ट चलाउनुपर्छ । कोइला आयात देखिएको विश्वव्यापी असरका कारण सम्झौताअनुसार नेपालले बिजुली नपाएपछि साँझको समयको व्यवस्थापनका लागि महँगो मूल्य तिरेरै भए पनि आयात गर्नुपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । कुनै पनि संकटले नयाँ अवसरको समेत खोजी गर्छ भने जस्तै निर्माणमा रहेका आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ । प्रसारण प्रणाली तथा अन्य प्राविधिक तयारी भए चालू आवको अन्त्यसम्ममा प्रणालीमा १५० देखि २०० मेगावाट बिजुली थप हुने सम्भावना छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजना पनि जतिसक्दो चाँडो काम सम्पन्न गर्न आफूहरूले आग्रह गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । सामान्यभन्दा अलिक बढी मेहनत गर्ने हो भने दोर्दी कोरिडोरमा मात्र थप ११८ मेगावाट बिजुली थप हुन्छ । यस्तै सोलु कोरिडोरमा पनि १५० मेगावाट बराबर बिजुली थप हुने अवस्था छ । प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी चार्ज गरिसकेको छ । यसबाट प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली खेर जाला कि भन्ने आशंकाको समेत अन्त्य भएको छ । हाल निजीक्षेत्रले ३ हजार ५०० मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । ती आयोजना पनि शीघ्र सम्पन्न गर्ने दबाब पछिल्लो संकटका कारण पैदा भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए)को प्रक्रिया नरोक्न माग गरिरहेको छ । संकटले त्यसलाई पनि सहज बनाउने अवस्था सृजना भएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका उपाय

चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणका तीनबुँदे व्यवस्था गरेको छ । यसमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरूको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एक्सेप्टेन्सको विद्यमान सीमा पुनरवलोकनको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसैगरी ड्राफ्ट टीटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्न सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उक्त समीक्षामा गरिएको छ । आयातलाई निरुत्साहन गर्ने यी नीति यी व्यवस्थाहरूबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा परिरहेको वर्तमान दबाब केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । विदेशी मुद्रामा परेको चापलाई दीर्घकालीन रूपमा कम गर्न वैकल्पिक उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित वर्तमान यातायात, कारखाना, पाकशालालाई जलविद्युत्मा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । परन्तु मौद्रिक तथा वित्तीय औजारहरूमार्फत अंगीकार गरिएका आयात निरुत्साहनले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामाथिको दबाबलाई केही हदसम्म खुकुलो बनाउने भए तापनि यसले दीर्घकालीन समाधान भने दिने देखिँदैन । आयात निरुत्साहनका मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिले लक्षित आयातलाई मात्र निरुत्साहनका गर्दैन परन्तु क्यापिटल गुड्स तथा औद्योगिक कच्चापदार्थको आयातलाई पनि निरुत्साहन गर्ने खतरा समानान्तर रूपमा आउने गर्छ । आयात निरुत्साहनका मौद्रिक तथा वित्तीय औजारहरूमा मात्र भरपर्दा दीर्घकालमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा स्थायी प्रकृतिमा व्यवस्थाहरू हुन जरुरी छ । यी स्थायी उपायहरूमा पाँचओटा पक्ष (उत्पादन वृद्धि, वैकल्पिक उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग, आयात व्यवस्थापन तथा आयात नियन्त्रण) रहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वस्थताका लागि यी पाँचओटा व्यवस्था समानान्तर रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक हुन् । कृषिजन्य वस्तुहरू वृद्धिमा साँच्चै ध्यान दिने हो भने केही वर्षभित्र नेपालको कुल आयातको करीब २१ प्रतिशत जति आयात सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । गत आर्थिक वर्षलाई मात्र आधार मान्दा पनि तरकारी र दलहन गरेर रू. ३९ अर्ब बराबरको आयात भएको पाइन्छ । फलफूलको आयात मात्र रू. २१ अर्ब बराबर रहेको छ । धान, चामल, मकै, गहुँ, कोदौ, जौ, फापर आदिको आयातमा मात्र रू. ८० अर्ब जतिको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । तेलहनको आयात रू. १०४ अर्ब जति बाहिरिएको छ । कृषि उत्पादनका प्रशोधित उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा रू. ६३ अर्बजति विदेशी मुद्रा खर्च भएको छ । उचित भूमि उपयोग र कृषि उत्पादन वृद्धि नीति कार्यान्वयन गर्ने हो भने ६ महीनादेखि ५ वर्षका अवधिमा यस क्षेत्रका धेरैजसो उत्पादनहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । विदेशी मुद्रामा परेको चापलाई दीर्घकालीन रूपमा कम गर्न वैकल्पिक उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित वर्तमान यातायात, कारखाना, पाकशालालाई जलविद्युत्मा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । यस वैकल्पिक उपयोगलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको कुल आयातको करीब १४ प्रतिशतजति आयात सजिलै प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ । रासायानिक मल, विषादी, सूर्ति, चरोट, तम्बाखु, हल्का पेयपदार्थ, जङ्कफुड, कागज, मेशिनरी, यातायातका साधन तथा घरायसी विद्युतीय उपकरणहरूको बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग तथा अनावश्यक उपभोगमा नियन्त्रणका माध्यमबाट ठूलो परिमाणको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । गुणस्तरीय सडकहरूको निर्माणले यातायातका साधनको आयुमा वृद्धि हुने र सोही अनुपातमा आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा वस्तुहरू आयात गर्नु पनि वैदेशिक मुद्रामा बचत गर्ने अर्को उपाय हो । नेपालले आयात गर्ने ठूला परिमाणका औद्योगिक कच्चापदार्थ, मेशिनरी तथा यातायातका साधनहरूमा सम्बद्ध देशहरूसँग नेपालले समझदारी गर्दै समान गुणस्तरका वस्तुहरू सस्तोमा आयात गर्न सकिने देखिन्छ । विशेष गरी खाद्यतेल र तिनका कच्चापदार्थ, लुब्रिकेन्ट्स, हेभी मेशिनरी, यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जा, प्लास्टिक र रबरका कच्चापदार्थ, औद्योगिक रसायन र धातुहरूको आयातमा यस्तो सम्भावना रहेको छ । आयात व्यवस्थापनको यस पाटोमा नेपालले ध्यान दिन नसक्दा अनावश्यक महँगोमा वस्तुहरू आयात भई रहेका छन्, जसका बहुआयामिक प्रभावहरूमध्ये विदेशी मुद्रामा पर्न गएको अधिक चाप पनि एक हो । यस्तै स्वास्थ्य, वातावरण र जैविक तथा वानस्पतिक विविधतामा असर पार्ने र आयात आधारित मूल्ययोगविहीन निकासी हुने वस्तुहरूको आयात नियन्त्रण गर्न पनि जरुरी छ । केही समय पहिले एनर्जी ड्रिंक्सको नाममा भइरहेको आयातलाई सरकारले नियन्त्रण गर्दा यी वस्तुको आयातमार्फत बाहिरने परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बचत भएको दृष्टान्त सर्वविदितै छ । यस्तै चरित्रका अन्य वस्तुहरूको पहिचान गरी जनताको स्वास्थ्य, वातावरणको संरक्षण, विविधिताको रक्षा तथा विदेशी मुद्राको बचत हुने उपायहरू समानान्तर रूपमा सञ्चालन हुन आवश्यक देखिन्छ । उपर्युक्त पक्षलाई व्यवहारमा उतार्न उत्पादन वृद्धि, वैकल्पिक उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग, आयात व्यवस्थापन तथा आयात नियन्यण यी पाँचओटा क्षेत्रमा नेपालको सम्पूर्ण आयातलाई वर्गीकृत गरिनुपर्छ । तथ्यपरक अनुसन्धान, अन्तरनिकाय समन्वय, व्यावहारिक, राष्ट्रिय एवम् अन्तरराष्ट्रिय कानून, निजीक्षेत्रको संलग्नता तथा विगतका अनुभव र नेपाल सरकारले समयसमयमा लागू गरेका कार्यक्रमहरूको समीक्षा तथा व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सफल चीनलगायत पूर्वी एशियाली देशहरूको अनुभवसमेतमा आधारित रही यस्ता वर्गीकरणहरू गरिनुपर्छ । यी वर्गीकरणअनुसार उपयुक्त नीति, रणनीति र कार्यान्वयन योजनाको तुर्जमा गरी कार्यान्वयन गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । उपर्युक्त पाँचओटा वर्गीकरणअनुसार देशको समग्र आयातको व्यवस्थापन गर्न उद्योग, व्यापार क्षेत्रमा विद्यमान अन्तरनिकाय जटिलताहरू समाधान गर्न तथा दु्रतगतिमा कानूनी र प्रक्रियागत सजहता प्रदान गर्न एक शक्तिशाली आयोगको व्यवस्था हुन जरुरी छ । समन्वय, व्यवहार एवम् विगतमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय जटिलताबाट प्राप्त शिक्षाजस्ता पक्षहरूलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारका क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूलाई समेत निर्धारित कार्यमा निर्देशन गर्न सक्ने, मूल्यांकन गर्न सक्ने र आयात न्यूनीकरणका कार्यमा क्षेत्रगत मन्त्रालय र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पदान निर्धारण गर्न सक्ने अधिकारसहित यस्तो आयोग गठन हुनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगलाई यसै मोडलमा सञ्चालन गर्दा चीनको आर्थिक विकासको वर्तमान चमत्कार प्राप्त भएको हो । त्यो सफल उदाहरणलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले पनि व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा यही मोडल अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

दक्षिण कोरिया, अमेरिकाबीच सैनिक खर्चमा सहमति

सियोल / दक्षिण कोरिया र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच कोरियाली द्वीपमा रहेका अमेरिकी सेनाका लागि हुने खर्चमा दक्षिण कोरियाको योगदानका विषयमा सहमति भएको छ । यी दुबै मुलुकबीच संयुक्त सैन्य अभ्यासको तयारी हुनैलाग्दा यस्तो सहमति भएको हो । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण कोरियामा तैनाथ हुने अमेरिकी सेनाको व्यवस्थापनका लागि थप रकम व्यवस्था गर्न दबाब दिनु... The post दक्षिण कोरिया, अमेरिकाबीच सैनिक खर्चमा सहमति appeared first on Purbeli News.

Purbeli News माघ २०७७

फोहोर व्यवस्थापनका लागि दबाब दिन बालुवाटारमा धर्ना (तस्वीर)

सम्बन्धित सामग्री