काठमाडौं । कोइला प्लान्टबाट बिजुली उत्पादन गर्ने भारतमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा परेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँमा आयात गरेको बिजुली उपलब्ध गराइरहेको छ । ‘इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केट’मा लगातार बिजुलीको भाउमा वृद्धि भएपछि त्यसले पारेको प्रभाव कति समयसम्म जान्छ भन्ने कुनै अनुमान गर्न सकिँदैन । तर नेपालका लागि भने यस्तो जटिलता आगामी डेढ महीनाका लागि मात्रै भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
वर्षाको समयमा बिजुली खेर जाने, तर हिउँदको समयमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा प्राधिकरण छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत्् आयोजनाको बिजुली प्रणालीमा जोडिएपछि धेरै सहज महसूस गरेको प्राधिकरणले चैत लागेपछि भने दबाब झेल्नुपरेको छ । यद्यपि भारतबाट हाल ठूलो परिमाणमा बिजुली आयात गर्नुपरेको छैन ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आवश्यकताका आधारमा ३५० देखि ४०० मेगावाट बराबर मात्र आयात गर्नुपरेको छ । नेपालका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाही प्रकृतिका छन् । चर्को सुक्खा मौसमका कारण नदीमा जलसतह घटेपछि ती आयोजनाबाट एक तिहाइ मात्र बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ । निजीक्षेत्रका अधिकांश आयोजना सोही प्रकृतिका छन् ।
प्राधिकरणको प्रणालीमा कुल माग १ हजार ६०० मेगावाट बराबर छ । त्यसमा प्राधिकरणका आफ्नै आयोजना, सहायक कम्पनी र निजीक्षेत्रका आयोजनाबाट कुल १ हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाह हुन्छ । बाँकी ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली अपुग हुन्छ । कहिलेकाहीँ अस्वाभाविक रूपमा माग बढ्न जाँदा थप ४०० मेगावाट बराबरको बिजुली जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आयातको विकल्प छैन ।
भारतमा दिनभर सौर्य परियोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली प्रवाह हुन्छ । जब साँझ पर्दै जान्छ, सौर्य प्रणालीको बिजुली उत्पादन बन्द हुन्छ र कोइलाको प्लान्ट चलाउनुपर्छ । कोइला आयात देखिएको विश्वव्यापी असरका कारण सम्झौताअनुसार नेपालले बिजुली नपाएपछि साँझको समयको व्यवस्थापनका लागि महँगो मूल्य तिरेरै भए पनि आयात गर्नुपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
कुनै पनि संकटले नयाँ अवसरको समेत खोजी गर्छ भने जस्तै निर्माणमा रहेका आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ । प्रसारण प्रणाली तथा अन्य प्राविधिक तयारी भए चालू आवको अन्त्यसम्ममा प्रणालीमा १५० देखि २०० मेगावाट बिजुली थप हुने सम्भावना छ ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजना पनि जतिसक्दो चाँडो काम सम्पन्न गर्न आफूहरूले आग्रह गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । सामान्यभन्दा अलिक बढी मेहनत गर्ने हो भने दोर्दी कोरिडोरमा मात्र थप ११८ मेगावाट बिजुली थप हुन्छ । यस्तै सोलु कोरिडोरमा पनि १५० मेगावाट बराबर बिजुली थप हुने अवस्था छ । प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी चार्ज गरिसकेको छ । यसबाट प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली खेर जाला कि भन्ने आशंकाको समेत अन्त्य भएको छ ।
हाल निजीक्षेत्रले ३ हजार ५०० मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । ती आयोजना पनि शीघ्र सम्पन्न गर्ने दबाब पछिल्लो संकटका कारण पैदा भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए)को प्रक्रिया नरोक्न माग गरिरहेको छ । संकटले त्यसलाई पनि सहज बनाउने अवस्था सृजना भएको छ । रासस
