मोरङ – जिल्ला कारागार मोरङमा आयोजित एक कार्यक्रममा महिला कैदीबन्दीले आफ्ना गुनासोका फेहरिस्त सुनाए। सन्दर्भ थियो, शुक्रबार उच्च अदालत विराटनगर बार एशोसिएसन महिला समितिले महिला कैदीबन्दीसँग तीजको दर खाने कार्यक्रमको। कार्यक्रममा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रप्रसाद यादव, कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायाधीवक्ता चुडामणि आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइराला, कानून व्यवसायीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा अलि गम्भीर, […]
१० वैशाख, विराटनगर । नेपाल बार एसोसिएशन उच्च अदालत विराटनगर बार इकाइको नयाँ कार्यसमितिमा तीन कम्युनिस्ट पार्टी निकटका कानुन व्यवसायीले भागवण्डा गरेका छन् । कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका कानुन व्यवसायीले आपसी भागवण्डामा नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीले नेतृत्व चयन प्रक्रिया नै बहिस्कार गरेको घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार उच्च अदालत बार एशोशिएसन इकाइ विराटनगरको […]
८ माघ, विराटनगर । मोरङ कारागारबाट भएको स्थानान्तरणको निर्णय विरुद्ध कैदी अभिषेक गिरी उच्च अदालत विराटनगर पुगेका छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागले गरेको सरुवा रोक्न आदेश माग गर्दै गिरी उच्च अदालत विराटनगर गएका हुन् । उनले दर्ता गराएको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले सोमबार पेशी तोकेको छ । मोरङ कारागारका चौकीदार गिरीले सरुवा रोक्न अन्तरिम आदेशको […]
उच्च अदालत विराटनगरले न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन थालेको १८ जोड शून्य अभियानलाई निरन्तरता दिन सफल भएको छ। अघिल्ला वर्षहरुमाझैं गत वर्ष पनि न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन १८ जोड शून्य अभियानलाई...
विराटनगर : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै उच्च अदालत विराटनगर र मोरङ अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायीले धर्ना दिएका छन्।उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसन र मोरङ अदालत बार एसोसिएसनका वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताले धर्ना दिएका हुन्।विवाद र भ्रष्टाचारमा डुबेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कालोपट्टी बाँधेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए।उच्च अदालत बारका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र जिल्ला अदालत बारका अध्यक्ष पुनम गुप्ताको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा म
उच्च अदालत विराटनगर अगाडि एकजना इँटा उद्योगीमाथि खुकुरी प्रहार भएको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका-८ का ३२ वर्षीय कलामसिंह लामामाथि आइतबार अपरान्ह खुकुरी प्रहार भएको हो । खुकुरी प्रहारबाट घाइते लामाको थप उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
विराटनगर (अस) । उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना बीमा गराएका कोरोना संक्रमितहरूलाई सम्झौता बमोजिम बीमा रकम भुक्तानी नगर्नुको कारण माग गर्दै अजोड इन्स्योरेन्ससहित विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले सोमवार उच्च अदालत विराटनगरमा बीमा रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलाशले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले बीमा सम्झौता गर्ने अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड, बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो ।
यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै गरेको पत्राचारको जवाफमा कम्पनीले नेपाल सरकारसँग रकम माग गरिएको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिन सक्ने बेहोरा उल्लेख गरेकोे थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई मोरङका २०० जनाभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको बीमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५१ जना बीमितमा कोरोना संक्रमण भएकोमा २० जनाले मात्र बीमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए । बाँकी ३१ जनाले बीमा दाबी भुक्तानी नपाएको र भुक्तानी दाबी माग गरेको १० महीना बितिसक्दा पनि दिन नसक्ने बेहोराको पत्र पठाइएको थियो ।
अजोड इन्स्योरेन्सले जारी गरेको बीमालेख तोकिएको अवधिसम्ममा कुनै पनि हालतमा खारेज गर्न नसकिने, पीसीआर परीक्षण पोजिटिभ देखिएमा संक्रमित व्यक्तिलाई १ लाखसम्मको दाबी भुक्तानी दिने, बीमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र बीमितले रीतपूर्वक निवेदन दिएको ७ दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको छ । तर कम्पनीले १० महीना बितिसक्दा समेत भुक्तानी दिएको छैन । त्यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा नेपाल सरकारसँग रकम माग गरिएको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिन सक्ने बेहोरा कम्पनीले उल्लेख गरेकोे थियो ।
कम्पनीको नियम अनुसार प्रिमियम तिरेर बीमा गरेका बीमितलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने जवाफ आएपछि महासंघले परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको हो । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना बीमा गर्न प्रिमियमको आधार रकम भुक्तानी गरिदिने घोषणा गरेपछि लाखौं नागरिकले कोरोना बीमा गराएका थिए । त्यसमध्ये १ लाखभन्दा बढीले बीमा रकम दाबी गर्दै भुक्तानी मागेका थिए । अहिलेसम्म झन्डै ३५ हजार संक्रमितले बीमा दाबी भुक्तानी लिएका छन् भने ७० हजारभन्दा बढीले अझै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । उच्च अदालत विराटनगरले रिट निवेदनको विषय व्स्तुका आधारमा अग्राधिकार प्रदान गरिएको बताएको छ ।
काठमाडौंः उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासमा कार्यरत एक महिलाको हत्या अभियोगमा प्रहरीले अदालतका सुरक्षा गार्ड (असई) लाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामको टोलीले अनुसन्धानको क्रममा अदालतका सुरक्षा गार्ड ३५ वर्षीय प्रहरी असई युवराज बनियाँलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
' घाँटी थिचेर हत्या गरेको देखिएको छ। हामीले पाएको प्रमाणले उनलाई नै…
