९० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली

९० प्रतिशत घरमा विद्युतीकरण

धादिङमा ९० प्रतिशत घरमा विद्युतीय सेवा पुगेको छ । आव २०७९/८० सम्ममा घरेलु प्रयोजनको लागि ६३ हजार मिटर जडान गरिसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण धादिङ केन्द्रका प्रमुख माधव न्यौपानेले बताए । बाँकी १० प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युतीकरणको लागि टेण्डर भइ काम भइरहेको छ । आव २०८०/८१ को अन्तसम्ममा सवै घरपरवारमा बिजुली बत्ती पुग्ने केन्द्र प्रमुख न्यौपानेले बताए […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

रानी जमरा सिँचाइ आयोजना: विद्युत् गृह निर्माण ९०%

राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको नहरबाट चार मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने जलविद्युत् योजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको छ । आयोजनाका इन्जिनियर तोपबहादुर खत्रीका अनुसार ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको हाइड्रो पावरबाट चैत मसान्तभित्रमा बिजुली उत्पादन हुनेछ ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

झूट, सफेद झूट र तथ्यांकगर्दी

भारतमा उहिले एक नामुद तथ्यांकशास्त्री थिए रे । कसैले तथ्यांकको विश्लेषण गरी दिनुपर्‍यो भने सोध्ने गर्थे रे ‘कैसा एनालिसिस चाहिए, रुलिङ वाला कि आपोजिसन वाला’ भनेर । उनले तथ्यांकलाई नबिगारीकन निष्कर्ष भने पूरै उल्टासुल्टा बनाइदिने ३२ ओटा ट्रिक पत्ता लगाएका थिए रे । हाम्रा सरकारी तथ्यांक र विपक्षका तथ्यांक हेर्दा त हाम्रो देशमा ६४ ट्रिक जान्ने तथ्यांकशास्त्री पो छन् कि जस्तो लाग्न थाल्या छ । देशमा ९० प्रतिशत जनतामा बिजुली पुगिसक्यो भन्छ सरकार । त्यसैले बढी उत्पादन भएमा अब बिजुली खेर जान्छ भन्छन् । तर यता बिजुली पाइएन भनेर रुनेहरू धेरै छन् । अनि कुन चैं कुरा पत्याउने ? कसको चैं कुरा सही भनेर बुझ्ने ? सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्‍यो र आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक नै रहेको बतायो । तर जब जब मेरा नजर अखवारका पानाहरूमा पर्छन्, तब जताततै घाटैघाटाका समाचारहरू मात्र देख्छु । बजेट घाटा, शोधनान्तर घाटा, व्यापार घाटा आदि । अनि उद्योग कलकारखाना टाटा, विदेशी लगानी टाटा, युवा प्रतिभा टाटा । अनि हिसाब नजानेर म चाहिँ वाल्ल ! अनि यो सरकारले प्रस्तुत गर्ने हरेक तथ्यांकमा जीडीपी भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नभई ‘जबरजस्र्ती डेटा पस्किएको’ भन्ने अर्थ निकाल्छु । किनकि यहाँ हरेक क्षेत्रमा देश घाटैघाटामा मात्र गएको देखिन्छ । यसले गर्दा सरकारले प्रस्तुत गर्ने तथ्यांक र प्राविधिक शब्दहरूको अर्थ नै उल्टोपाल्टो पो देख्छु म त ! डेटा उही, फेटा उही अनि व्याख्या चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो किन र कसरी होला ? सरकारी तथ्यांकले प्रस्तुत गर्ने विभिन्न घाटाहरूले आफ्नो जिन्दगीका घाटाहरूतर्फ इंगित गरिरहेको जस्तो पनि लाग्छ । यता विभिन्न करहरूका दरहरू सम्झन्छु, आफ्नो पारिवारिक बजेट सम्झन्छु, बैंकलाई तिर्नुपर्ने विविध ईएमआई सम्झन्छु, अनि यी समाचारहरू मलाई नै ‘टर्चर’ गर्न लेखिएका हुन् कि भन्ने लाग्छ । तर जिन्दगीलाई अघि पनि बढाउनु नै छ । अनि आर्थिक पखाला लागे पनि सन्तुलन मिलाउँदै जिन्दगीको शंख फुक्दै हिँडि नै रहेको छु । फेरि कहिलेकाहीँ लाग्छ, यो बजेटीय संसार खुब बुद्धिमान् छ, चंख, चलाख छ, जो आफ्नो बजेट राम्रैसँग व्यवस्थापन गरिरहेकै छ । केवल म मात्र एक पटमूर्ख छु यो दुनियाँमा, जोसँग न बजेट व्यवस्थापनबारे केही ढंग छ, न त बजेट वा नाफासँग सम्बन्धित प्राविधिक शब्दहरूबारे नै केही ज्ञान छ । जस्तै, सरकार आयकर आयकर भन्छ । आयकरलाई सरकारले आफैले कमाएको आफ्नै आम्दानी ठान्छ । जनता भने आयकर भनेको सरकारी हाकिमहरू आए अनि केही दिनुको साटो बरु सित्तैमा जनताको रोकडा चैं लिएर गए भन्ने बुझ्छन् । आय भनेसि आउनुपर्ने हो, तर यहाँ त आफ्नो खल्तीबाट जान्छ । त्यस्तै अर्को शब्द छ, अन्तःशुल्क । यो नामले अन्तै अरूलाई लाग्नुपर्ने कर हो कि भन्ने देखिन्छ, तर उत्पादनहरू उत्पादन गर्नेलाई पो लाग्दो रहेछ र उनीहरूले पनि हामी उपभोक्ताबाट असुली गर्दा रहेछन् । मलाई सबैभन्दा अचम्म यो लाग्छ कि तथ्यांकहरूको जंगलमा सूचकांकहरू किन यति धेरै उछलकुद गर्छन् वा किन यति धेरै माथि उक्लने र तल झर्ने गरिरहन्छन् ? शेयर बजारको समाचार हेर्छु । बजार यतिले बढ्यो र उतिले बढ्यो भन्छन् । तर शेयर विज्ञहरू नेप्सेको सिस्टम नै गलत छ भन्छन् । अब कसको कुरा पत्याउने ? शेयर बजारमा किन एकैचोटि स्वाट्टै रातो र केही दिनमै फेरि हरियो रंग परिवर्तन भइरहन्छ ? यो कुरा मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन । कहिले बुलिश कहिले बियर मार्केट रे । आफू त फुलिस मार्केट मात्रै देख्छु । अझ आफूलाई त मदिरावाला बियर मार्केट मात्र थाहा छ, जो नेपालमा सधैं गुल्जार छ । यो सरकार आउनेबित्तिकै देशमा ७/८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्थ्यो । तर न लगानी बढ्यो, न त उत्पादन गर्ने प्रविधिमा केही परिवर्तन । अनि वृद्धि चाहिँ कसरी हुने रछ ? तर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुन्छ भनेर ठोकुवा भयो । होइन, कुन जादू हो यो ? तथ्यांकमा जादू गरेर हो कि काममै जादू गरेर होला ? कि सरकारवालाहरूको मात्र आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो तेहोरो अंकमा बढेको कुरा गरेको हो कि ? अर्को उदाहरण हेरौं है । देशमा ९० प्रतिशत जनतामा बिजुली पुगिसक्यो भन्छ सरकार । त्यसैले बढी उत्पादन भएमा अब बिजुली खेर जान्छ भन्छन् । तर यता बिजुली पाइएन भनेर रुनेहरू धेरै छन् । अनि कुन चैं कुरा पत्याउने ? कसको चैं कुरा सही भनेर बुझ्ने ? यो तथ्यांक हो कि मिथ्यांक हो ? झूट तीन प्रकारका हुन्छ भन्छन् ‘झूट, सफेद झूठ र तथ्यांक’ । त्यसमध्ये के यो झूट मात्र हो ? कि यो सफेद झूट हो वा तथ्यांक हो ? जर्ज अर्वेलको प्रसिद्ध उपन्यास एनिमल फार्ममा त्यहाँ सरकारका एक मन्त्रीले हरेक वर्ष विभिन्न परिसूचकहरूमा थुप्रै कुरा राम्रो भयो वा बढ्यो भनेर बखान गर्छन् । जब कि सर्वसाधारण जनावरहरूको अनुभव भने ठ्याक्कै उल्टो । ठीक त्यसैगरी हाम्रो सरकारको बजेटमा पनि लगानी र खर्च बढेकै देखिन्छ । यसो हेर्दा सबै क्षेत्रमा बढेको वा प्रगति भएको पनि देखिन्छ । तर जनतालाई सोध्यो केही बढेको छैन भन्छन् । पोहोर परार भन्दा जनताको जीवन पनि झन् कष्टकर भएर गएको हुन्छ । महँगीले ढाडै सेकिसकेको हुन्छ । तर यो कष्टको कुरा कुनै तथ्यांकमा कतै आउँदैन । तथ्यांकमा त सबै कुरा बढेको मात्रै देखिन्छ । अहिले यहाँ पनि ठीक त्यस्तै स्थिति देखिन्छ । जस्तै, धानको उत्पादन बढ्या बढ्यै छ । यता १० वर्षअघि भन्दा धान आयात पनि बढेकै देखिन्छ । यता जनसंख्या चैं बढ्या देखिन्न । काहाँ गयो त बढी आएको त्यत्रो धान ? त्यस्तै, तथ्यांकमा त सबै कुरा बढेको मात्रै देखिन्छ अनि महँगी बढेको चाहिँ किन नदेखिएको होला ? मैले यो पनि बुझ्न सकिरहेको छैन कि यी तथ्यांकहरूलाई सरकारले यति धेरै उड्न लगाएर कुन चैं आकाश छुनलाई हो ? फेरि तल झर्दा वा झार्दा कुन चैं खाडलमा कसलाई हाल्नलाई भनेर हो ? यी तथ्यांकशास्त्रीहरू, सरकारी हाकिमहरू टन्न खाएर कुद्छन् कि भोको पेट हँ ? डनगिरी, गुण्डागर्दी त थाहा थियो, तर यो तथ्यांकगर्दी चैं थाहा थिएन र अहिले पनि थाहा पाउन सकिएन । त्यसैले अखवारहरू लेखिरहून् । टिभीहरू फुकिरहून् । तर यो सरकारी बजेट, सरकारले प्रयोग गर्ने प्राविधिक शब्दहरू र सूचकांहरू भने कहिल्यै बुझ्न नसक्ने भइयो बा ! सरकारले बेला बेलामा देखाइरहने विभिन्न तथ्यांकहरू के तपाईंले बुझ्नभा छ त ? कि म मात्र ह्याँ पटमूर्ख हो हँ ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा २५ अर्ब खर्चेर भरपर्दाे बिजुली पुर्‍याइँदै

काठमाडौं । विकासमा पछाडि परेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको विद्युत् प्रणाली सुधारका लागि सरकारले विशेष योजना नै बनाएर काम अगाडि बढाएको छ । कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा बिजुली उपलब्ध गराउने कोहलपुर– सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि केही दिनअघि मात्रै एशियाली विकास बैंकसँग ऋण सम्झौता भएको छ । विद्यमान ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति गरेर हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धेरै पहिलेदेखि प्रयास गरे पनि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका रूख कटान तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा समय लागेकाले अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । कोहलपुरबाट सुर्खेतसम्मको प्रसारण लाइनको क्षमता ३३ केभी भए पनि सुर्खेतबाट दैलेख, जुम्ला, कालीकोट पुगेको प्रसारण लाइनको क्षमता ११ केभी मात्र छ । सानो क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण सानो हावाहुरी आउँदा वा मनसुनको समयमा अत्यधिक मात्रामा बिजुली काटिने गरेको छ । सो समस्या समाधानका लागिसमेत प्राधिकरणले दातृ निकायको सहयोगमा रणनीतिक योजना अगाडि सारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली नपुगेका जिल्लामा सबै साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशको मुगु, डोल्पा र हुम्लामा प्रसारण लाइन पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै हाल प्रसारण राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् पुगेका जिल्लाको क्षमता वृद्धिका लागि समेत मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालका अनुसार हरेक नेपालीको घरघरमा नै बिजुली उपलब्ध गराउने योजनाअनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई विशेष प्याकेज बनाएर काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि कर्णाली प्रदेशको प्रसारण प्रणालीको सुधार तथा विस्तारका लागि स्रोत र साधनको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सुर्खेतदेखि कोहलपुरसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालन भइसके पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका कारण समस्या परिरहेको छ । सुर्खेतदेखि दैलेख–जुम्लासमेत समेट्ने गरी थप २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ । प्राधिकरणले त्यसका लागि २५ अर्ब बराबरको लगानी गर्न लागेको छ । डोल्पाका लागि भने प्राधिकरणले अर्काे प्याकेजमा काम गर्ने भएको छ । शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज भएका कारणले डोल्पामा भने नेपाल सरकारको लगानीमा नै काम गर्नेगरी प्योकज बनाइएको छ । त्यसबाहेकका अरू जिल्लाका लागि युरोपेली लगानी बैंक र एएआइबीसँग सहुलियतपूण ऋण लिएर काम अगाडि बढाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । हाल बोलपत्रको कागजात तयार पार्ने काम भइरहेको छ । देशभर ९० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको भए पनि कर्णाली प्रदेशमा ४३ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छ । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले विशेष प्राथमिकता दिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन, सबस्टेशनको निर्माणका साथ साथै उच्च क्षमताको ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ । प्राधिकरणले ३५ स्थानमा सबस्टेशन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

१२ मेवाको दोर्दी–१ जलविद्युत् आयोजनाले पुसबाट व्यावसायिकरूपमा उत्पादन थाल्ने

कात्तिक ८, लमजुङ ।आगामी तीन महीना अर्थात् पुस महीनाको अन्तिम साताबाट लमजुङमा निर्माणाधीन दोर्दी–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट व्यावसायिकरूपमा बिजुली उत्पादन हुने भएको छ । दोर्दी गाउँपालिका–६ ढोडेनीमा निर्माणाधीन १२ मेगावाट(मेवा) क्षमताको यस आयोजनाको काम तीन महीनाभित्रै सम्पन्न हुने भएसँगै पुसदेखि बिजुली उत्पादन हुनेभएको हो । आयोजना प्रमुख उज्ज्वल सिलवालका अनुसार आयोजनाको अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको छ । हालसम्म ९० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने १० प्रतिशत मात्र काम बाँकी रहेकाले तीन महीनाभित्रै सम्पन्न गर्दै बिजुली उत्पादन हुने उनको भनाइ छ । बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुरुप काम अघि बढाइरहेकाले अब पुस महीनाभित्रै बिजुली उत्पादन हुने पनि उनले बताए । यतिबेला विद्युतीय उपकरण जडान, पाइप जडान कार्य र वाइरिङको काम भइरहेको छ । विद्युत् उपकरण जडानको कार्य ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको र अब एक महीनाभित्र काम सम्पन्न हुने आयोजनाले बताएको छ । आयोजनाको ७०० मिटर पेनस्टक पाइपमध्ये ५० मिटर पाइप जडान हुन बाँकी छ । यस आयोजनाको २ हजार ५१५ मिटर लामो रहेको सुरुङ ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । त्यस्तै सिभिल संरचना निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको बिजुली १३२ केभी कीर्तिपुर सवस्टेशनमा जोडिने छ । बाँधस्थलबाट कीर्तिपुरसम्म साढे तीन किलोमिटर रहेको छ । यहाँ १५ ओटा टावर राख्ने काम सम्पन्न भएको र अब तार जोड्ने कार्य मात्र बाँकी रहेको आयोजनाले बताएको छ । अधिकांश निर्माणका कार्य सम्पन्न गरिसकेको यस आयोजनाले यसअघि निर्माण कार्य लम्बिँदै गर्दा विद्युत् उत्पादन मिति पटकपटक म्याद राख्दै सार्दै आएको थियो । यसअघि गत असार महीनादेखि व्यावसायिकरूपमा बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको थियो तर कोभिड तथा बाढीपहिराले आयोजनामा पु¥याएको क्षतिलगायतका कारण देखाउँदै आएको छ । गत असारमा आयोजनाको हेडबक्स, पावर हाउसलगायत विभिन्न स्थानमा बाढीपहिराले क्षति पुगेपछि पुनः निर्माण अवधि लम्बिएको आयोजनाले जनाएको छ । २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्माण कार्य सक्ने लक्ष्यका साथ विसं २०७४ बाट थालनी गर्दै विसं २०७६ चैत महीनामा सक्ने आयोजनाको लक्ष्य थियो तर निर्माण अवधि कोभिड बाढीपहिरोलगायत विविध कारणले गर्दा लम्बिन पुग्दा लागत बढ्ने आयोजनाले बताएको छ । आयोजनाका अनुसार उक्त रकमभन्दा करीब ३० करोड रुपैयाँ बढी लाग्ने भएको छ । आयोजनामा हाल ७० जना कामदारले काम गरिरहेका छन् । आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग वर्षायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसा र सुक्खायामका लागि आठ रुपैयाँ ४० पैसामा विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ ।रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

कमलामाईमा ९० प्रतिशत विद्युतीकरण

कमलामाई नगरपालिकाको ९० प्रतिशत भूभागमा विद्युतीकरणको काम सकिएको छ । पछिल्लो पटक वडा–८ मा बिजुली बत्ती बलेसँगै नगर क्षेत्रको ९० प्रतिशत भूभागमा विद्युतीकरणको काम सकिएको हो ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७८

सोलारबाट बिजुली उत्पादन हुने

तनहुँ । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ बेलचौताराको तनहुँ सोलार फार्म प्रालिले सोलारबाट कम्तीमा ५ मेगावट क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्ने कार्य ९० प्रतिशत पुरा भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण दमौलीको ३३ केभिएबाट लाइन जडान गरिएपनि शुक्लागण्डकी नगरपालिकावासीले विद्युत जाने समस्या भोग्नुपरेपछि त्यसको विकल्पमा सोलारबाट विद्युत उत्पादन गर्न लागिएको हो । रातको तुलनामा दिनमा झण्डै नौ/दश पटकसम्म विद्युत […]

Prashasan बैशाख २०७८

१२ हजार घरमा बिजुली थपिँदै

जिल्लाका ७ स्थानीय तहमा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत १ वर्षभित्र १२ हजार घरधुरीमा विद्युत् सेवा विस्तार हुन लागेको छ । संघीय सरकारको ९० प्रतिशत र स्थानीय तहको १० प्रतिशत लगानीमा विद्युतीकरण हुन थालेको हो । जसमा स्थानीय तहहरूले करिब ६० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

कान्तिपुर चैत्र २०७७

एक वर्षभित्र दैलेखका १२ हजार घरधुरीमा बिजुली पुर्‍याइने

जिल्लाका ७ स्थानीय तहमा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत १ वर्षभित्र १२ हजार घरधुरीमा विद्युत् सेवा विस्तार हुने भएको छ । संघीय सरकारको ९० प्रतिशत र स्थानीय तहको १० प्रतिशत लगानीमा विद्युतीकरण गर्न लागिएको हो । जसमा स्थानीय तहहरुले करिब ६० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

कान्तिपुर पौष २०७७

https://nagariknews.nagariknetwork.com/economy/221171-1590553079.html

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ९० प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुली पुगेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ९० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको बताए ।

नागरिक दैनिक बैशाख २०७७

९० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली

सम्बन्धित सामग्री