कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा निर्वाचनमा जानुपरेको हो : महान्यायाधिवक्ता

महान्यायाधिवक्ता खरेलले २०५१ सालमा पनि बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै विघटन गर्नुपरेको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारले पनि पाँच वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचन भए पनि कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा निर्वाचनमा जानु परेको बताए ।...

सम्बन्धित सामग्री

सरकारी वकिललाई थप बलियो बनाउने प्रयास गर्नेछु : महान्यायाधिवक्ता पोखरेल

महान्यायाधिवक्ता डा.दीनमणि पोखरेलले आफूले सरकारी वकिललाई थप बलियो बनाउन सक्दो प्रयत्न गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले नियमित कामका साथै थप सुधारका कामलाई प्राथमिकता दिने बताए ।“मेरो कार्यकाल कति रहन्छ, त्यो समयभित्र प्रभावकारी तरिकाले काम गर्नेछु”, उनले भने, “संस्थालाई थप बलियो र राम्रो बनाउने काममा मेरो प्रयास रहनेछ ।” उनले सरकारी वकिलका सेवा शर्तसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन पहल

कार्यकाल कति हुन्छ ख्याल नगरी काम गर्छु : महान्यायाधिवक्ता पोखरेल

१४ पुस, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले आफ्नो कार्यकाल कति समय हुन्छ भन्ने ख्याल नगरी काम गर्ने बताएका छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफू भोलिदेखि नै यो संस्थालाई अझ राम्रो बनाउने प्रयत्नमा लाग्ने बताए । ‘कति हुन्छ कार्यकाल म त्यतातिर सोच्न चाहन्न । भोलिदेखि नै हामी यो संस्थालाई अझ बढी राम्रो बनाउन […]

महान्यायाधिवक्ताका डेढ वर्ष : संवैधानिक भूमिका भुलेर मनोमानी निर्णय

फौजदारी न्यायलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने दायित्व बोकेका महान्यायाधिवक्ताले पछिल्लो डेढ वर्षमा त्यसको ठिक उल्टो काम गरे । प्रधानमन्त्रीसँगै पदबाट बाहिरिने भएकाले उनले आफ्ना कामकारवाहीबारे कतै पनि जवाफदेही हुनुपरेन ।

स्थानीय चुनाव सार्न दुई ऐन संशोधन गरिँदै

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय चुनाव सार्न स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका प्रावधान संशोधनको तयारी गरेको छ । केही दफा संविधानसँग बाझिएको र केही संविधान प्रतिकूल भएको तर्कसहित संशोधन गर्न लागिएको हो । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को दफा ३ (१) खारेज गरिने बताए । उक्त दफामा सदस्यहरूको निर्वाचन गाउँ–नगरसभाको कार्यकाल समाप्त […]

कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा निर्वाचनमा जानुपरेको हो : महान्यायाधिवक्ता खरेल

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा बाध्यताले विघटन गर्नुपरेको भए तापनि संविधानसम्मत भएको तर्क राखेका छन् ।प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्वको रिट निवेदनमाथि पन्ध्रौंँ दिनको सुनुवाइमा मंगलबार सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले विघटन संविधानसम्मत भएको धारणा राखे ।महान्यायाधिवक्ता खरेलले २०५१ सालमा पनि बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै विघटन गर्नुपरेको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारले पनि पाँच वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचन भए पनि कार्यकाल […]

महान्यायाधिवक्ताको जवाफ- प्रतिनिधिसभा बाध्यताले विघटन गर्नुपरेको

महान्यायाधिवक्ता खरेलले २०५१ सालमा पनि बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै विघटन गर्नुपरेको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारले पनि पाँच वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचन भए पनि कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा निर्वाचनमा जानुपरेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलको बहस भोलिपनि, आज के-के भने ?

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा  सुनुवाइको चौथो दिन आज महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको बहस हुँदाहुदै समयाभावका कारण मङ्गलबार पुनः हुने तय भएको छ । सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार खरेलले बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार भएर नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क राखे । “संविधानमा प्रतिनिधिसभा पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ, त्यो कार्यकाल पूरा नभएमा संविधानले विघटनसम्बन्धी व्यवस्था अगावै निर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।” कानूनको शासन अवलम्बन गर्ने हो भने जनताको जनमतको सम्मान गर्...

बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछन् : महान्यायाधिवक्ता

काठमाण्डाै – महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु वर्तमान सरकारको अधिकार भएको तर पूरा गर्न नदिइएपछि चुनावमा जान लागिएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।   प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथिको साेमवारकाे बहसमा उहाँले संविधानमा यो विषय पनि हेर्न इजलासलाई आग्रह गर्नुभयो ।  प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धकाे रिट निवेदनमाथि चौधौँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार खरेलले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत भएकाले पाँच वर्षको कार्यकाल भए पनि चुनावमा ...