सुकुमबासी मुद्दामा महानगर र भूमि आयोगबीच टकराव

नयाँ भूमि आयोग गठन गर्ने तयारी, मुद्दा फिर्ता लिने सहमति

२९ साउन, काठमाडौं । सरकारले फेरि नयाँ भूमि आयोग गठन गर्ने तयारी थालेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी नयाँ आयोग गठन गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले …

अनलाइनखबर आषाढ २०८१

२२औं आयोग: अझै टुंगो छैन सुकुमबासी संख्या

पछिल्लोपटक २०७८ भदौ २५ गते केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको छ। उक्त आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहिन्द्र खड्काका अनुसार सो आयोग २२ औं आयोग हो। ‘जग्गा दर्ता तथा सुकुमबासीको नाममा हाम्रो आयोग २२औं रहेको हामीले जानकारी पाएका छौं,’ खड्...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७९

जुम्लाका भूमिहीनको लगत संकलन गर्दै भूमि आयोग

भूमि आयोगले जुम्लाका भूमिहिनहरूको लगत संकलन गर्न थालिएको छ । आयोगको केन्द्रीय टोलीले यसका लागि जुम्ला पुगेर स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न सहमति गरेको हो ।आयोगका सदस्य टेकबहादुर शाह, दाताराम खनालसहितको टोली जुम्ला पुगेर लगत संकलनका लागि स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरेको छ । भूमि आयोग जुम्लाका विज्ञ लक्ष्मी खत्रीका अनुसार दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यव्यवस्थित बसोवासीहरू, व्यवस्थित गर्ने बिषयमा हस्ताक्षर भएको छ ।सदस्य टेकबहादुर शाहले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवास भएका नागरिकहरुको लगत संकलन अब

Ratopati श्रावण २०७९

जुम्लामा भूमिहीनको लगत संकलन हुँदै

जुम्ला– भूमि आयोगले जुम्लाका भूमिहीनहरूको लगत संकलन गर्न थालिएको छ । आयोगको केन्द्रीय टोलीले यसका लागि जुम्ला पुगेर स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न सहमति गरेको हो । आयोगका सदस्य टेकबहादुर शाह, दाताराम खनाल सहितको टोली जुम्ला पुगेर लगत संकलनका लागि स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरेको छ । भूमि आयोग जुम्लाका विज्ञ लक्ष्मी खत्रीका अनुसार दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, […]

Khabarhub श्रावण २०७९

भूमिहीनले यही वर्षभित्रै लालपुर्जा पाउने

काठमाडौँ । लमजुङका भूमिहीनले ०७९ भित्र जग्गाहित आफ्नो नामको लालपुर्जा पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोग लमजुङका अध्यक्ष दामोदर अधिकारीले जिल्लामा घरबारविहीन विहीन भएका भूमिहीनलाई वासको व्यवस्था गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । अधिकारीका अनुसार आयोगले जिल्लामा अव्यवस्थित बसोबास भएका, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी गरी तीन प्रकृतिको लगत सङ्कलन गरिरहेको छ । जसमध्ये हालसम्म लमजुङमा ६ […]

Prashasan आषाढ २०७९

सुकुमबासी आयोगले पाएन पूर्णता

सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको भनिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग (सुकुमबासी आयोग) दुई महिनादेखि दुईजना मात्र पदाधिकारीको भरमा चलेको छ। गत साउन १९ गते सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको १० दिनपछि सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश जारी गर्‍यो। भूमि आयोग गठन आदेश जारी भएलगत्तै सरकारले भूमि आयोगमा दुईजना पदाधिकारी नियुक्त गर्‍यो। अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा नहेन्द्र खड्का

Ratopati आश्विन २०७८

नयाँ भूमि आयोग गठन

काठमाडौं (अस) । सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि भन्दै नयाँ आयोग गठन गरेको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल शिक्षक संघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलालाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ भने उपाध्यक्षमा महेन्द्र खड्कालाई समेत सरकारले नियुक्त गरेको छ । निरौला र खड्काले बुधवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शपथ लिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नवनियुक्त अध्यक्ष निरौलालाई शपथ गराउनुभएको थियो । शपथपछि कुरा गर्दै अध्यक्ष निरौलाले सुकुमबासीका समस्या हटाउने बताए । उनले सुकुमबासी समस्याका नाममा धेरै समयसम्म देशमा जटिलताहरू थपिँदै गएकाले आप्mनो नेतृत्वको टीमले ती समस्या हटाउने प्रयत्न गर्ने बताए । ‘भूमि आयोग गठन भएको छ, दलित भूमिहीन, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीहरूका लागि गठित यो आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नेपाल सरकारले मलाई नियुक्ति गरेको छ, सुकुमबासी समस्याका नाममा धेरै समयसम्म यो देशमा जटिलताहरू थपिँदै गएका छन्, यसलाई हटाउने प्रयत्नमा हामी प्रतिबद्धताका साथ लाग्नेछौं,’ उनले भने । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले २०७७ साल वैशाखमा एमाले नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । देउवा सरकारले कार्यकालको शुरुआतमै उक्त आयोग विघटन गरेको थियो । आयोगले ७७ ओटै जिल्लामा समिति गठन गरेर काम गरिरहेका बेला देउवा सरकारले भंग गरेपछि वर्तमान सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आयोग भंग गरेर सरकारले भूमिहीनमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाएको थियो । यससम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्चमा अहिले पनि विचाराधीन छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

विघटित भूमि आयोग कैलाली अध्यक्षको प्रश्न : एकै जनाले १ लाख ८२ हजार तिरेका छन्, अब जनप्रतिनिधि बाँच्न सक्छन् ?

Lokaantar आषाढ २०७८

भूमि आयोग विघटनविरुद्ध लालबन्दीमा रिले अनशन सुरु

सर्लाही : लालबन्दी नगरपालिकामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनविरुद्ध स्थानीयले रिले अनशन सुरु गरेका छन। लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर ६ जनवादी चोकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कदमप्रति उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्दै उक्त आयोग खारेज गरेको थियो। भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्न गठन गरिएको आयोग सरकार परिवर्तन भएपछि विघटन भएको भन्दै लालबन्दी-६ का वडाध्यक्ष उज्जवल कुमार कार्कीको नेतृत्वम

थाहा खबर आषाढ २०७८

भूमि आयोग : सुकुमबासी समस्या समाधानको प्रयास

१.परिवेश :नेपालको कुल भुभागको लगभग २८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मानिसको बसोवास र आवाद कमोत छ । यसमध्ये करीब ७५ प्रतिशत जमीनको कित्ताअनुसारको अभिलेख सरकारी रेकर्डमा छ । आवादी क्षेत्रको बाँकी २५ प्रतिशत जग्गामा लामो समयदेखि नागरिकको बसोबास एवं आवाद कमोत भए पनि सो क्षेत्रको नापनक्सा र दर्ता श्रेस्ता कायम छैन । यसो हुँदा नागरिकले आफूले लामो समयदेखि आवाद कमोत गरेको, बसोबास गरी आएको जग्गा भएर पनि सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।जग्गाधनी प्रमाणपूजाको अभावमा त्यसको प्रयोगबाट हुन सक्ने सम्भावित आर्थिक लाभह

Ratopati आषाढ २०७८

सुकुमबासी मुद्दामा महानगर र भूमि आयोगबीच टकराव

सम्बन्धित सामग्री