नोट छाडेर डिजिटल बैंकिङतर्फ

अहिलेको नयाँ पुस्ता मात्र नभएर पुरानो पुस्ता पनि डिजटल कारोबातर्फ आकर्षित भएको छ। नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले आर्थिक गतविधि नगदबाट क्रमशः डिजिटलतर्फ उन्मुख भएको छ। बैंकिङ क्षेत्रको विकासले सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म पहुँच विस्तार भएको छ।...

सम्बन्धित सामग्री

गायिका जेरुसा राई ४ दिनदेखि बेपत्ता, घरमा एक पेजको ‘सुसाइड नोट’

गायिका जेरुसा राई असोज ६ मा साँझबाट बेपत्ता छिन् । ललितपुरको धोबीघाटस्थित घरमा मोवाइल छाडेर हिँडेकी जेरुसाले लेखेको ‘सुसाइड नोट’ भेटिएको छ । सो नोटबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । युट्युबबाट चर्चित ३० वर्षीया गायिका जेरुसाको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसएसपी यज्ञविनोद पोखरेलले रातोपाटीलाई बताए ।सुन्दरीघाटमा जडान गरिएको क्लोज सर्किट टेलिभिजन (सिसिटिभी) क्यामेरामा जेरुसा एक्लै हिँडिरहेको देखिएको छ । सुन्दरीघाट बाहेक अन्यत्रको क्यामेरामा उनको गतिविधि देखिएको छैन

सांसद, सरकार र निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली माथि जानाजान गरेको अन्याय

काठमाण्डौ – जब जब देशमा चुनावी सरगर्मी बढ्छ, तब देश छाडेर कमाउन परदेश गएकाहरूको मन एउटै प्रश्नले पोल्छ : हामीले पठाएको नोट बिना देश चल्दैन, तर हाम्रो भोट चाहिँ किन चल्दैन ? आठ वर्षदेखि कतारमा कार्यरत आशिष् अर्याल भन्नुहुन्छ ‘हामीले पठाएको रेमिट्यान्सको भरमा देशको ढुकुटी बढ्यो भनेर सरकार गर्व गर्छ, तर हामील...

सांसद, सरकार र निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली माथि जानाजान गरेको अन्याय

काठमाण्डौ – जब जब देशमा चुनावी सरगर्मी बढ्छ, तब देश छाडेर कमाउन परदेश गएकाहरूको मन एउटै प्रश्नले पोल्छ : हामीले पठाएको नोट बिना देश चल्दैन, तर हाम्रो भोट चाहिँ किन चल्दैन ? आठ वर्षदेखि कतारमा कार्यरत आशिष् अर्याल भन्नुहुन्छ ‘हामीले पठाएको रेमिट्यान्सको भरमा देशको ढुकुटी बढ्यो भनेर सरकार गर्व गर्छ, तर हामीलाई संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गर्छ, यस्तो अवस्था कहिलेसम्म ?’  दाङका रबिन शर्मा कोरिया गएको ९ वर्ष भयो । देश छाडेर परदेश लागेदेखि नै उहाँले भोट हाल्न पाउनुभएको छैन । भोट हाल्नकै लागि ने...

सुसाइड नोट छाडेर दुई छोरीसहित महिलाले गरिन् आत्महत्या

एजेन्सी, ८ जेठ । दिल्लीको वसन्त विहार क्षेत्रमा शनिबार राति एक महिलाले आफ्ना दुई छोरीसहित आत्महत्या गरेकी छन् । दिल्ली प्रहरीका अनुसार एक ५० वर्षीया महिलाले आत्महत्या गर्न फ्ल्याटमा आगो बालेर ग्यास च्याम्बरमा परिणत गरिन् । प्रहरीले कोठाबाट धेरै सुसाइड नोट पनि फेला पारेको छ । फ्ल्याटका सबै ढोका र झ्यालहरू पोलिथिनले भरिएका थिए र […]

बाँचिन्छ कि मरिन्छ भन्ने ‘नोट’ छाडेर कहाँ गयो अग्रवाल परिवार ?

काठमाडौं । काठमाडौंमा मदिरा व्यावसाय गर्दै आएको एक परिवारका सदस्य सम्पर्कविहीन भएका छन् ।  मिटर ब्याजमा रकम चलाएपछि बाध्य गराएर उनीहरुसँग कागज गर्नुपर्दा उनीहरुको कारोबार बिग्रन पुगेको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेपालमा विदेशी कम्पनीका मदिराको व्यवसाय गर्दै आएका अभिषेक र अमित अग्रवालको परिवार पुस २२ गतेदेखि सम्पर्कविहीन भएको हो । अग्रवाल...

दशबुँदे कार्यान्वयनमा झमेला : रावलको नोट अफ डिसेन्ट, कार्यदलबाट राजीनामा

अध्यक्ष केपी ओली र विभाजनको बाटो छाडेर पार्टीमै अडिएका तेस्रो धारका नेताहरूबीच दशबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अन्तर्विरोध देखिएपछि दशौँ महाधिवेशनको सरगर्मीसँगै एमालेमा फेरि कचपच सुरु भएको छ । दशबुँदे सहमति शतप्रतिशत लागू...

स्वदेशी हात कि विदेशी हात

उता अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत ५०–५५ करोड डलर बराबरको सहायता नेपाललाई दिन्छु मात्र के भन्याथ्यो यता दुईथरीको मारमुँग्री शुरू भइहाल्यो । कोही भन्छन्– एमसीसी देशको स्वाभिमानमाथि प्रहार हो । अर्काथरी दाबी गर्छन्– एमसीसी समृद्धिको बहार हो । म भन्छु, दुवै सही छन् । यतिका वर्षको विकास प्रयासपछि पनि देश जाबो ५०–५५ करोड डलरको सहायता लिनुपर्ने अवस्थामै छ भने देशको स्वाभिमान नै के रहेछ त ? तर यति सानो रकमले नै देशको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्छ भने यसले समृद्धिको बहार पक्कै ल्याउँछ । फेरि झगडा किन ?   सरकारका लागि सीमा र तुइनभन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण थुपै्र विषय छन् सक्रिय बन्न । जस्तै– मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुरा छ, सके एमसीसी पास गराउनु छ, विपक्षीलाई फेल गराउनु छ, आफ्नाहरूलाई सेल खुवाउनु छ । तर हिजोआज खासगरी एमसीसी र तुइन दुर्घटनापछि नेपालको सार्वभौमसत्ता जोखिममा पर्दै गयो भनेर खुब बहस हुन थालेका छन् । धेरैले भन्छन्– देशमा विदेशी हात हावी भयो । अहिलेकै सत्तारूढ गठबन्धनले सत्तामा आउनु ठीक अघि यसै भनेको थियो । यसको मतलब, के नेपाल विदेशीका सामु झुक्दै गएको हो ? कि सरकार परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनमा चुक्दै गएको हो ? कि नेपाललाई सबैले टेर्न छाडेका र हेप्न थालेका हुन् ? उत्तरी सीमातिर चीनले मिच्यो कि भनेर समिति नै बनाएर छानबिन शुरू गरेको सरकार भारतले वर्षौंदेखि सीमा मिचिरहेकोमा मौन छ । नेपाली भूभागमाथि भारतीय सैन्य यान अनधिकृत रूपमा उडेको त सरकारले देख्नै कुरा भएन । त्यस्तै भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटेर नेपाली युवा बेपत्ता भएको त झन् कसरी थाहा पाउनु ? व्यापक विरोधपछि यसो छानबिन समिति बनाएको जस्तो गर्‍यो । एउटा कूटनीतिक नोट पठाएजस्तो पनि गरिटोपल्यो । त्यो नोट कति मूल्यको हो, थाहा छैन । तर त्यसपछि सरकारले केही गर्नै परेन । आफ्नो सरकारको भविष्य जोखिममा हालेर यसभन्दा सक्रिय त कसरी हुन सक्ला र सरकार पनि ? फेरि सरकारका लागि सीमा र तुइनभन्दा पनि बढी महŒवपूर्ण थुपै्र विषय छन् सक्रिय बन्न । जस्तै– मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुरा छ, सके एमसीसी पास गराउनु छ, विपक्षीलाई फेल गराउनु छ, आफ्नाहरूलाई सेल खुवाउनु छ । यस्ता प्राथमिकता छाडेर जाबो हेलिकोप्टर र तुइनका पछाडि को लागोस् ? भन्ने एकथोक र गर्ने अर्कोथोक भएको सरकारको प्राथमिकता हामी सामान्य जनताले कसरी पो बुझ्नु ? त्यसमाथि कुन काम हाम्रो सरकारले गरिरहेको हो, कुन चैं विदेशी सरकारले गराएको भनेर कसरी छुट्याउनु ? स्वदेशभित्र हुने घटनामा स्वदेशी हात हुन्छ कि विदेशी भन्ने प्रश्न निकै जटिल भैसकेको छ । यदि कुनै दलमा नेतृत्वका लागि वा मन्त्री हुनका लागि लडाइँ हुन्छ र यो कुरा मिडियामार्फत जनतासम्म पुग्छ भने त्यसमा स्वदेशीकै हात हुन्छ कि विदेशीको ? त्यस्तै कुनै मन्त्रालय वा विभागमा कुनै घोटाला भयो र त्यसको पर्दाफास भयो भने त्यस्तो घोटालामा चैं कसको हात हुन्छ त ? घोटालाको खबर मिडियालाई उपलब्ध गराउने को हुन्छ ? घोटालाबाट मोटो लाभ नपाउने व्यक्ति वा अरू कोही ? त्यो विदेशी हुन्छ कि स्वदेशी ? स्वदेशी जेलबाट स्वदेशी कैदी भागे भने त्यसमा स्वदेशीकै हात हुन्छ कि विदेशीको ? परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक भयो भने यो चमत्कारका पछाडि कसको हात ? राजनीतिमा त यस्ता चमत्कार भई नै रहन्छन् । जस्तै– हाई कमाण्डमा रहेका कुनै स्वदेशी हातको बरदबाहुलीको कृपा पाउनासाथ एक सामान्य व्यक्ति तत्काल राजनीतिको सिँढीमा चढेर लुँडो खेलमा जस्तै तलबाट एकैचोटि शक्तिशाली मन्त्री, नभए कुनै संंवैधानिक वा मालदार निकायको पावरफुल हाकिम बन्न पुग्छ । त्यस्तै, त्यै शक्तिशाली स्वदेशी हातले तल धकेलिदियो भने चैं प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री आदिबाट समेत सीधै फेरि फुटपाथमा पुग्छन् । त्यसपछि तिनको नामसम्म पनि कसैले लिँदैन । त्यसो भए विदेशी अदृश्य हातहरूले चैं के के गर्छन् त नेपालमा ? सरकार बनाउने र गिराउने कुरामा विदेशीको नै हात हुन्छ रे । ठूल्ठूला ठेक्कापट्टा कसलाई दिने, कसलाई नदिने भन्नेमा पनि विदेशीकै हात हुन्छ रे । कुनै अज्ञात महामारी फैल्यो र सरकार विवश अनि लाचार भयो भने यसमा पनि विदेशीकै हात हुन्छ रे । त्यसो भए देशमा महँगी, भ्रष्टाचार बढ्नुमा पनि विदेशीकै हात हुने नै भयो । यदि परिस्थिति देशका शासकहरूको बुताको बाहिर छ भने पक्कै यसमा विदेशीकै हात हुन्छ भनेर मान्नै पर्‍यो । देशमा विकास नभाकोदेखि देशले निकास नपाकोे कुरामा विदेशीकै हात हुन्छ । हुँदाहुँदा लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठ्नुदेखि जयनगरको रेल नछुट््नुमा पनि विदेशीकै हात होला भनेर जनता आफै अनुमान गर्न थाल्छन् । र उनीहरू सही पनि हुन्छन् । विदेशी सामानको आयात घटेपछि राजस्व उठ्ती कम भैहाल्छ । यसरी रोजगारीको अवसर कम हुनुमा पनि विदेशीकै हात हुन्छ । विदेशीहरूले नेपाली कामदार लगेनन् भने रोजगारी घटिहाल्छ । यसरी जंगलबाट रूख, जडीबुटी र जनावर गायब हुनुमा पनि विदेशीकै हात हुन्छ । अब त चाडपर्वको विरोध र समर्थनमा पनि विदेशीकै हात देख्न थालेका छन् धेरैले । यो भिन्दै कुरा हो कि यो हात कहिले लुकेर काम गरिरहेको हुन्छ भने कहिले स्पष्ट देखिने, बुझिनेगरी । अर्थात् यस्तो हात अदृश्य हुँदो रहेछ, एडम स्मिथले भनेजस्तै । यसरी यदि ठूल्ठूला कुराहरूमा विदेशीकै हात भइरह्यो भने यो देशको भविष्य के होला त ? अनि स्वदेशी हातको चैं के होला हँ ? यसको मतलब स्वदेशी हात खतरनाक हुन् कि विदेशी हात ? स्वदेशी हात पनि विदेशी हातभन्दा कम खतरनाक नहुन सक्छ । स्वदेशी हात भनेर सामान्य रूपमा लिनु ठूलो भूल हुन सक्छ है ! अझ विदेशी हातसँग स्वदेशी हातहरूले मिलेर खेल खेल्न थाले भने चैं के होला हँ ? त्यसो हुन थालिसक्यो पो भन्छन् त ! लौन अब के गर्ने होला ?

स्थायी सरकारको गति र मति

देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त त गरिन्, तर उनलाई त्यो सूचना दिन भ्याएकी छैनन् जस्तो छ । किनकि देशमा प्रधानमन्त्री छन्, सरकार छ भन्ने संकेत अहिलेसम्म कुनै क्षेत्रमा पनि देखिएको छैन । मान्छेहरू घडी हेरेर ३० मिनेट बस्न सक्दैनन्, तर देउवाले विना कुनै काम क्यालेण्डर हेरेरै ३० दिन बिताइसके । यता कर्मचारीतन्त्र पनि सुस्त छ । यसको गति र मति पुरानै पाराको छ । नेपाली सरकारी कार्यालय यी तीन कुरामा चल्छन् रे– नोटसिट अर्थात् टिप्पणी, नोट र बस्ने सिट । यसमध्ये एकको अभावमा पनि कार्यालयले गति लिँदैन । कुनै पनि अधिकारी वा कर्मचारी फाइललाई नोट र नोटसिटविना अगाडि बढाउँदैन । तर कार्यालयको गतिको अर्थ हुन्छ समाजको दुर्गति र देशको अधोगति । किनकि सरकारी हाकिमहरूले कलम धसाइरहँदा बिचरा सेवाग्राही भने जुत्ता घिसाइरहेका हुन्छन् र आफ्नै ज्यान सुकाइरहेका हुन्छन् । कैलेकाहीँ सोच्छु कि यदि सरकारी कार्यालयहरूको नाम विश्रामालय, मनोरञ्जनालय, भोजनालय, सुस्तालय, प्रेमालय र अझ कमालय राखे कसो होला ? किनकि प्रायः कार्यालयमा कार्य अर्थात् कामलाई छाडेर बाँकी सबै कुरा हुन्छ । तर कर्मचारीतन्त्र अलि वैज्ञानिक पाराको छ है ! न्युटनका अकाट्य सिद्धान्तहरूलाई कर्मचारीतन्त्रले हुबहु लागू गरेको छ । न्युटनले गतिको जुन सिद्धान्त खोजेका थिए, त्यो नेपाली कार्यालयहरूका फाइलको गति देखेरै सोचेको हुनुपर्छ । न्युटनको पहिलो सिद्धान्त थियो कि कुनै वस्तु स्थिर रहन्छ या चलिरहन्छ, जबसम्म त्यसमा बाहिरी दबाब पर्दैन । नेपाली कार्यालयका फाइलमा पनि जबसम्म बाहिरको कुनै आकर्षण या दबाब पर्दैन, त्यसले गति लिन शुरू नै गर्दैन । कोही माथि तान्ने छ भने त फाइल माथि पनि उठ्छ । खासमा न्युटनले प्रतिवादन गरेको नियम चैं आकर्षणको हो, जसलाई गुरुहरूले गुरुत्वाकर्षण भने । यो नियम नेपाली सरकारी कार्यालयमा निकै प्रयोग हुन्छ । न्युटनको दोस्रो सिद्धान्त नि हुबहु लागू गरेका छन् सरकारी कर्मचारीहरूले । त्यसैले सेवाग्राहीको काम हुन कति बल चाहिन्छ भन्ने कुरा फाइलको तौल र फाइल कुद्ने गतिले निर्धारण गर्दछ । अर्थात् हलुका फाइलका लागि हलुका नोट, गह्रुँगा फाइलका लागि गह्रुँगा नोट । न्युटनको सिद्धान्तलाई फेल त गराउन त भएन नि ! न्युटनको अर्को सिद्धान्त पनि छ । प्रत्येक क्रियाको प्रतिक्रिया पनि हुन्छ । यो सिद्धान्त पनि नेपाली कार्यालयका फाइलहरू अन्वेषण गरेरै निकालिएको हुनुपर्छ । जसै कर्मचारीले फाइल अघि बढाउन उठाउँछन्, तिनको आँखीभौ तन्किहाल्छ । त्यसबेला पक्कै पनि कुनै प्रकारको ज्याक लागेको हुन्छ । नत्र विनासित्तीमा फाइल किन उठाइरहन्थे ? पहिले आफ्नो रुमालले सट्ट फाइलको धुलो पुस्छन्, अनि त्यसमा केही लेख्छन् । पक्कै खल्तीमा केही भित्र छिरेकोे छ । नत्र रुमालले फाइल पुस्ने झन्झट किन भइरहन्थ्यो र ? खल्तीको आयतन त उत्ति नै हो । पक्कै खल्तीमा (वा बैंकमा) केही गएको छ, नत्र रुमाल बाहिर आउँदैनथ्यो । महीनौंदेखि धुलो खाइरहेको फाइल यति माया गरेर हाकिमले काखमा राख्दैनथे । यति प्रेमपूर्ण नजरले त उनले आफ्नी प्रेयसीलाई पनि हेर्दैैनन् होला ! फाइलहरू अघि नबढ्नुमा पनि कुनै संवेदनशील कारण हुन्छ । लामो समय आफ्नो अगाडि भएपछि हाकिमको विभिन्न रंगढंगका फाइलहरूसँग सम्बन्ध स्थापित भइसकेको हुन्छ । एक किसिमको आशक्ति बढिसकेको हुन्छ । यी फाइहरूलाई बिदा गर्नुपर्दा भने मुटुमाथि ढुंगा राखेजस्तो हुन्छ हाकिमलाई । महŒवपूर्ण फाइलहरू आँखाबाट ओझेल पर्नु भनेको हाकिमका लागि वज्रपात परेसरह हुन्छ । यति मूल्यवान् फाइल आफ्नो हातबाट फुत्किनासाथ हाकिम भावुक बन्छन्, छोरीको बिहे गरिदिएर बिदाइ गर्दाजस्तै ! कैलेकाहीँ सोच्छु कि यदि सरकारी कार्यालयहरूको नाम विश्रामालय, मनोरञ्जनालय, भोजनालय, सुस्तालय, प्रेमालय र अझ कमालय राखे कसो होला ? किनकि प्रायः कार्यालयमा कार्य अर्थात् कामलाई छाडेर बाँकी सबै कुरा हुन्छ । कार्यालयमा कर्मचारी नेताहरूको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । नेता उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको छ अचेल कार्यालय । र, जो एकपटक नेता बन्यो, ऊ पूरै सेवा अवधिभर सिंहदरबारमा सिंह बनेर जिउन अभ्यस्त हुन थाल्छ । कर्मचारीका समस्या आफ्ना ठाउँमा रहन्छन्, तर कर्मचारीका नेता भने ठाउँमा पुगिहाल्छन् । अफिस ढिलो आउने, शेयर खेल्ने, आफ्नो सिटमा नबसेर यता र उता गुड्डी हाँक्न जाने, घर चाँडै फर्कने उनीहरूका नयाँ शोख बन्छन् । कुनै हाकिमको पनि कर्मचारीका नेताजीहरूलाई कुनै काम गर भन्ने हिम्मत हुँदैन । पद सानो भए पनि उनीहरू हाकिमका पनि हाकिम हुन्छन् । जब कुनै हाकिमले कसैलाई कामका विषयमा हप्काउँछन्, त्यो कुरा तुरुन्त कार्यालयभरि फैलिहाल्छ । तर यो दृश्य दुर्लभ नै हुने गरेको छ । यदि वर्षमा एकपटक मात्र हाकिमले अलि सोधखोज गर्ने हो भने पनि कार्यालय साँच्चै कार्यालय जस्तो हुन्थ्यो । हाकिमले आफ्नो कार्यकालमा एउटा मात्रै पनि राम्रो निर्णय लिन सके उनी एकदम सफल, निष्ठावान्, दक्ष र प्रतिष्ठित मानिन सक्थे । तर काम गर्दा दाग लाग्छ कि भन्ने डर हुन्छ हाकिमलाई । किनकि कतिखेर कुन नेता वा मन्त्रीको फुटबल बनेर काहाँ हुत्तिनुपर्र्ने हो, थाहै हुँदैन । फेरि, काम गर्न खोज्नेहरू यहाँ प्रायः अपमानित भएका छन्, सरुवा भएका छन्, निलम्बित भएका छन् र भयकै कारणले कत्तिले जागीर र संसारै पनि छाडेका छन् । त्यसैले काम गर्नुभन्दा उनीहरू आफ्नो जागीर बचाऊ अभियानमा लागेका हुन्छन् । यसरी जेठो मामाको त त्यो ताल छ, कान्छो मामाको के हाल होला भनेजस्तै राजनीतिक मौसम फेरिएसँगै फेरिरहने अस्थायी सरकारको काम गर्ने ताल त्यस्तो छ भने स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र मात्र कसरीे सक्षम हुन्थ्यो र ? त्यसैले त सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्त छ । यस्तो कुनै क्षेत्र छैन, जहाँ काम हुन्छ । शहरमा फोहोर थुप्रिएका छन् । भलै यी फोहोर त ढिलोचाँडो फ्याँकिन्छन् नै । तर सबैभन्दा बढी फोहोर स्थानीय, प्रदेश र अझ राजधानीकै सिंहदरबारभित्र छ । यसरी राज्यसत्तामा बसेको फोहोर कैले, कसले र कसरी फ्याँकिने होलान् हँ ?