कास्की । गण्डकी प्रदेशलाई आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गरिने भएको छ । सरकारको आव २०८०÷८१ को बजेटमा गण्डकी प्रदेशभर विद्युतीकरण र वैकल्पिक कर्जाको विस्तार गरी यसै वर्ष ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गरिने उल्लेख छ । बिजुलीबाट वञ्चित प्रदेशभित्रका बाँकी घरधुरीमा सौर्य उर्जा जडान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले […]
पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएकै दिनको घोषणा पाँच वर्षसम्म पनि पूरा नहुने भएको छ । गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वमा पहिलो सरकार बन्दा घोषण भएको ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकारको मिति सकिँदासम्म पनि नसकिने छाँट देखिएको छ ।
विद्युतको कार्य क्षेत्रमा काम गर्ने गण्डकी प्रदेशका ऊर्...
पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएकै दिनको घोषणा पाँच वर्षसम्म पनि पूरा नहुने भएको छ । गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वमा पहिलो सरकार बन्दा घोषण भएको ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकारको मिति सकिँदासम्म पनि नसकिने छाँट देखिएको छ ।
विद्युतको कार्य क्षेत्रमा काम गर्ने गण्डकी प्रदेशका ऊर्...
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबिच गण्डकी प्रदेशका सबै नागरिकको घरमा विद्युत् पु¥याउने विषयमा छलफल भएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले निर्देशक घिसिङसँग शुक्रबार भएको भेटमा सरकारले लिएको ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणाको कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणको सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशका ९९.५ प्रतिशत घरमा विद्युतीकरण भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले पूर्ण विद्युतीकरणका लागि सरकार र प्राधिकरण मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सकेसम्म सबै ठाउँमा ग्रिडलाइन विस्तार गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
प्रदेश स्थापनापछि २०७४ सालमा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वर्षभित्रैमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी र बिजुली पु-याउने निर्णय गरेको थियो। यसबीचमा प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल बित्यो। चारवटा सरकार बने। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिए पनि प्रदेश सरकारका प्राथमिकताप्राप्त योजना भने अझै अधुरा छन। आफ्नै निर्णय र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ। पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ र ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सरकारी आँकडाअनुसार प्रदेशको छ दशमलव २६ प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै पनि खानेपानीको पहुँचबाट टाढा छ।
