आर्थिक अनुशासन उल्लघंन गर्नेलाई माओवादीले टिकट नदिने

वित्तीय सुरक्षामा आर्थिक अनुशासन

वित्तीय अपराधको विषयगत बुँदाहरूलाई अध्ययन गर्दा अन्य अपराधजन्य व्यवहारको तुलनामा आर्थिक विषयान्तरसँग सम्बन्धित रहँदै आएको पाइन्छ । जसमा केही हदसम्म अपारदर्शी ठगीजन्य व्यवहारको विकासले यस क्षेत्रलाई थप समस्याग्रस्त बनाएको छ । कायमी आर्थिक सरोकारको विषयलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभावित पार्ने प्रवृत्तिका गैरआर्थिक क्रियाकलापजन्य गतिविधिले सुरक्षा चुनौतीको क्षेत्रमा जटिलता उत्पन्न गर्ने गरेको तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०८०

चालु आवलाई ‘आर्थिक अनुशासन वर्ष’का रुपमा मनाइँदै, बेरूजु घटाउने लक्ष्य

०७८/७९ मा १ खर्ब १९ अर्ब बेरुजु थपिएर सरकारको हालसम्मको कुल बेरूजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ प्रतिशतभन्दा धेरै हो ।

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कायम गर

सिन्धुलीका नौ स्थानीय तहमा बेरुजु अत्याधिक रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु अत्याधिक रहेको देखिएको हो । सिन्धुलीका मात्र होइन धेरै स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै जानुले स्थानीय तहको कमजोर वित्तीय अनुशासनलाई छलंग पार्दछ । सिन्धुलीका नौ पालिकाको मात्र ९८ करोड ४४ लाख बेरुजु देखिनुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । कुल खर्चको पाँच÷सात प्रतिशत […] The post स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कायम गर appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक आषाढ २०८०

आर्थिक अनुशासन कायम गर्न राज्यका सबै निकाय उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

आर्थिक अनुशासन कायम गर्न लेखा व्यवसायीको भूमिका: महालेखा परीक्षक

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले मुलुकको आर्थिक अनुशासन र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न लेखा व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको २५औँ वार्षिकोत्सव तथा रजत जयन्ती समारोहमा महालेखा परीक्षक शर्माले वित्तीय सुशासन प्रवद्र्धनमा दत्तचित्त भएर लाग्न सम्बद्ध लेखा व्यवसायीलाई आग्रह गरे । मुलुकमा वित्तीय पारदर्शिता तथा सुशासन कायम गर्नतर्फ […]

Prashasan पौष २०७८

आर्थिक अनुशासन र वित्तीय पारदर्शितामा लेखा व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण

महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मा दंगालले मुलुकको आर्थिक अनुशासन र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न लेखा व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको २५ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महालेखा परीक्षक शर्माले लेखा व्यवसायका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरे । मुलुकमा वित्तीय पारर्दशिता तथा सुशासन कायम गर्नतर्फ लेखा व्यवसायीले ध्यान […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

एमालेमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आग्रह

उपाध्यक्ष पौडेलले पार्टीमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न अत्यावश्यक भएकामा जोड दिए। बैठकले ११ सदस्यीय सचिवालयको गठन गरेको छ।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०७८

सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनमा कमी हुन थाल्यो : राष्ट्रपति भण्डारी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकका सेवाका लागि स्थापना भएका सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनमा कमी हुन थालेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् ।महालेखापरीक्षको कार्यालय भवनको बिहीबार उद्घाटन गर्दै उनले आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने काममा महालेखाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

‘एनआरएनएमा आर्थिक अनुशासन’

गैरआवासीय नेपाली संघमा आर्थिक पुर्नसंरचना र सुशासन ल्याउने काम भएको छ। अनावश्यक बजेट खर्च हुने क्रम रोकिएको छ। डीडिए र आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षणले संस्थामा पारदर्शिता कायम गर्न ठूलो टेवा पुगेको छ। अब यस्तो सिष्टमलाई कसैले चाहेर पनि भत्काउन सक्ने छैन।

सेतोपाटी श्रावण २०७८

प्रदेश तहको आर्थिक अनुशासन तथा व्यवस्थापन

नेपालको संविधानको धारा २४१ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्था र संघीय कानूनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने भनी तोकिएका संघसंस्था वा निकायको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र बक्यौता समेतको लेखापरीक्षण सम्पन्न भई महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अन्ठाउन्नौं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भई प्रकाशितसमेत भइसकेको छ । प्रतिवेदनले औंल्याएका बेरुजूका विषयमा व्यक्त प्रतिक्रियाहरू सञ्चारमाध्यममा पनि आइसकेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षेनि प्रतिवेदन दिने गरेको छ र यस लेखमा संघीयता लागू भए यताका ३ वर्षहरूमा औंल्याएका प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक अनुशासन तथा बेरुजूसम्बन्धी समष्टिगत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूको लेखापरीक्षणबाट मुख्य रूपमा कतिपय आवश्यक कानून निर्माण गर्नुपर्ने, दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नुपर्ने, बजेटमा समावेश भएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र प्रदेशस्तरमा सेवा प्रवाहलाई नियमित एवं व्यवस्थित गर्न एकीकृत कार्यालयको अवधारणाअनुसार सीमित संख्याका कार्यालयबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने सेवासुविधामा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाई संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानप्रतिको निर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्ने, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न मितव्ययितासम्बन्धी नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने, दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वयात्मक ढङ्गले कार्य गर्नुपर्छ । विकास निर्माणतर्फ परियोजना बैंकको कार्यान्वयन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत एकै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सम्पादन भई दोहोरिने, खप्टिने तथा टुक्रिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने, साना तथा टुक्रे आयोजनामा लगानी नगर्ने, अनुदान र सहायताजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा बजेट परिचालित गर्दा उपलब्धिको सुनिश्चितता गर्ने, अनुदानको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने, उपभोक्ता समितिहरूबाट काम गर्ने गराउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको र जटिल प्रकृतिका निर्माण सुधारका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराउने प्रक्रियामा सुधार गरी जनसहभागिता जुटाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तह स्थानीय तहको लेखापरीक्षणबाट मूलतः स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने अनुदान, आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँट, अनुदानको प्रक्षेपण यथार्थपरक बनाउनुपर्ने तथा आन्तरिक आय परिचालन बढाई संघीय अनुदानप्रतिको निर्भरता घटाउने, बजेट अनुशासनको पालना गर्दै अबन्डा बजेट राख्ने प्रचलन नियन्त्रण गर्ने, खर्चपश्चात् बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने, प्रशासनिक खर्च घटाउने र अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी विकास निर्माणतर्फ दिगोपना बेगरका टुक्रे योजना छनोट नगर्ने, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण गरी आवधिक योजना तथा बजेटसँग तालमेल मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ आवश्यक जनशक्ति अभाव रहेको देखिएकाले शीपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने, स्रोतसाधन र सम्पत्तिको दुरुस्त अभिलेख राख्ने, तोकिएको ढाँचामा सञ्चित कोषको हिसाब तयार गर्ने एवं प्रचलित कानूनबमोजिम आय र व्ययको प्रदेश तथा संघमा प्रतिवेदन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल गर्ने छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गरी हालको स्थितिमा सुधार गरिनुपर्छ । साथै विगतमा लेखापरीक्षणबाट औंल्याएका बेहोराहरू सुधार गरी बेरुजू फर्छ्योट र आर्थिक अनुशासन पालनामा ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ । विनियोजित बजेट र कुल खर्च विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु खास गरी विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु नेपालका लागि समस्याका रूपमा रहेको छ । सरकारमा बस्ने जो कसैलाई थाहा छ तर समस्याको समाधान हुन सकेको भने छैन । विगत ३ वर्षको कुल विनियोजित बजेट र कुल खर्च हेर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिन्छ । आव २०७४/७५ मा सबैभन्दा बढी करीब ६४ प्रतिशत खर्च प्रदेश १ ले गरेको थियो भने सबैभन्दा कम करीब १९ प्रतिशत खर्च लुम्बिनी प्रदेशले गरेको थियो । आव २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशले करीब ६७ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने सबैभन्दा कम करीब ३५ प्रतिशत खर्च कर्णाली प्रदेशले गरेको थियो । आव २०७६/७७ मा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिमले करीब ७४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने सबैभन्दा कम करीब ४७ प्रतिशत खर्च प्रदेश २ ले गरेको थियो । लेखक गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका तथ्यांक अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

आर्थिक अनुशासन उल्लघंन गर्नेलाई माओवादीले टिकट नदिने

सम्बन्धित सामग्री