राजधानी दैनिक

आषाढ २०८०

स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कायम गर

सिन्धुलीका नौ स्थानीय तहमा बेरुजु अत्याधिक रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु अत्याधिक रहेको देखिएको हो । सिन्धुलीका मात्र होइन धेरै स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै जानुले स्थानीय तहको कमजोर वित्तीय अनुशासनलाई छलंग पार्दछ । सिन्धुलीका नौ पालिकाको मात्र ९८ करोड ४४ लाख बेरुजु देखिनुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । कुल खर्चको पाँच÷सात प्रतिशत […] The post स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कायम गर appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बैंकको प्रिमियमबारे आधिकारिक व्यक्तिबाटै यकीन नहुँदा प्रश्न उठेको हो : अन्तरवार्ता

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

बेरुजू भ्रष्टाचारको एक रूप

लेखापरीक्षण हुँदा प्रचलिन कानूनबमोजिम भुक्तानी दिन नहुने रकम भुक्तानी दिएको वा बढी हुने गरी भुक्तानी दिएको वा घटी रकम असुल गरेको कारणबाट असुल गर्नुपर्ने भनी ठहराएको रकम बेरुजू हो । हिनामिना गरेको र नेपाल सरकारलाई तिर्नु, बुझाउनुपर्ने रकम समेत यसैभित्र पर्छ । सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहले यस्तो बेरुजू रकम कानूनबमोजिम असुल गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को महालेखापरीक्षकको अन्ठाउनौं वार्षिक प्रतिवेदनले ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रकम बेरुजू रहेको देखाएको छ । यसमा अद्यावधिक बेरुजू रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेको छ । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रहेको छ । प्रतिवेदनबाट संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, विभिन्न सरकारी कार्यालय, समिति र अन्य संस्थामा १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड रकम बेरुजू देखिएको छ । स्थानीय तहमा मात्र त्यस्तो बेरुजू रकम ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रहेको देखिएको छ । यसमा असुलउपर गर्नुपर्ने, अनियमितता भएको, प्रमाण कागज पेश हुन नसकेको, पेश्की फिर्ता लिनुपर्ने, शोधभर्ना नलिएको रकमसमेत बेरुजूमा देखिएको छ । बेरुजूको चाङ बढ्दै जानुले देशमा आर्थिक अनियमितता बढेको र जनताले तिरेको करको मनोमानी ढंगले प्रयोग हुने गरेको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनबाट सडक, पूर्वाधार निर्माणमा अधिक बेरुजू रहेको देखिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा पनि अनियमितता भएको देखिन्छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि भनी सरकारले ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको कार्य कानूनविपरीत भएको देखिएको छ । नीतिगत निर्णयविना प्रदेश तथा स्थानीय तहका मन्त्री, जनप्रतिनिधिले विभिन्न सुविधा लिएको कार्यलाई अनियमितता मानेको छ । त्यस्तै देशका प्रतिष्ठित ठूला कम्पनीले कर छलेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर लीलामी र एफपीओबाट प्राप्त आयमा कर नतिरेको, नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसार तथा सचिवालय सञ्चालनमा कानूनविपरीत खर्च गरेकोजस्ता आर्थिक अनियमितताको विषयमा प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ । सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासनको पालना नगर्दा देशमा खर्बौं रकम बेरुजू रहन गएको अवस्था छ । त्यसैले सरकारी निकायमा बेरुजू रकम देखिनुलाई भ्रष्टाचारको एक रूप मान्दा फरक नपर्ला । महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण भई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजूको सम्बन्धमा सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र सम्बद्ध कार्यालयले तोकिएबमोजिम फर्छ्योट गरी सम्परीक्षणका लागि महालेखापरीक्षक समक्ष पेश गर्नुपर्छ । म्यादभित्र सम्परीक्षण गराउन नसक्ने कारण भएमा जिम्मेवार व्यक्तिले कारण उल्लेख गरी महालेखापरीक्षक समक्ष अनुरोध गर्ने र त्यसरी म्याद थपका लागि अनुरोध भई आएमा १ महीनासम्मको म्याद थप गरिदिन सक्छ । थप म्यादभित्र पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेहोरा फर्छ्योट वा सम्परीक्षण नगराएमा महालेखापरीक्षकले लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी गराउने र त्यसबमोजिमको कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी निज अधिकृतको हुनेछ । निज अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको समयमा पूरा नगरेमा महालेखापरीक्षकले उक्त बेहोराको जानकारी सम्बद्ध विभागीय मन्त्री र राज्य मन्त्रीलाई गराई त्यसरी फर्छ्योट वा सम्परीक्षण हुन नसकेको रकमको विवरण आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नेछ । बेरुजूको लगत, बेरुजू फर्छ्योट तथा फरफारख सम्बन्धमा सोही ऐनको दफा ३८, ३९ र ४० कानूनी व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिले लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका नियमित गर्नुपर्ने तथा असुलउपर गर्नुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने भनी ठहर्‍याएको बेरुजूको लगत राख्नुपर्छ । लगत राख्दा आन्तरिक तथा अन्तरिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको लगत अलगअलग रूपमा राख्नुपर्छ । लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजूको सम्बन्धमा प्रमाण पेश गरी वा नियमित गरी वा असुलउपर गरी फर्छ्योट गर्ने पहिलो दायित्व सम्बद्ध जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने र त्यसरी बेरुजू फर्छ्योट हुन नसकेमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले जाँचबुझ गराई त्यस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएमा असुलउपर गर्न वा गराउन लगाई बेरुजू फर्छ्योट गर्नु गराउनुपर्छ । लेखापरीक्षणबाट हिनामिना भएको भनी ठहर भएको रकम दफा ३९ र ४० बमोजिम फछ्र्योट तथा फरफारख हुन नसकेमा त्यस्तो बेरुजू रकम सरकारी बाँकी मानी सम्बद्ध जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुलउपर गर्नुपर्ने गरी दफा ४७ मा उल्लेख गरेको छ । यस्ता आर्थिक अनियमितताको घटनाले भ्रष्टाचारलाई बढ्न मद्दत गरिरहेको छ । देशमा हुने राजनीति, सामाजिक परिवेश, आर्थिक पक्षसँग सम्बद्ध भई आर्थिक अनियमितताको कार्य हुँदै आएका छन् । सरकारी कार्यालयमा आर्थिक अनियमितता हुनु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले सरकारी निकायका जिम्मेवार व्यक्तिले गर्ने आर्थिक अनियमितताको कार्यलाई भ्रष्टाचारको कसूरका रूपमा परिभाषा नगरे पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको कोटिमा पर्ने देखिन्छ । जुन देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ, त्यहाँको अर्थ व्यवस्था कमजोर हुने गर्छ । त्यसैले आर्थिक अनियमितताको घटनालाई पटकपटक दोहोरिन नदिन बजेटलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, मितव्ययी ढंगले बाँडफाँट गर्ने र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारी रकम जथाभावी बाँडफाँट गर्ने, कानूनको पालना नगरी खर्च गर्ने, विकास निर्माणमा जथाभावी रकम खर्च गर्ने, राजनीतिको आडमा कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । बजेटलाई जथाभावी खर्च गर्ने सरकारी निकाय र तिनको जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने परिपाटीको थालनी हुनुपर्छ । आर्थिक अनुशासन पालना नगरी जथाभावी रकम खर्च गर्दा लेखापरीक्षण हुन नसकी त्यस्तो रकम बेरुजूमा रहन जान्छ । बढ्दो बेरुजू रकमले गर्दा देशको अर्थव्यवस्था कमजोर हुने गर्छ र विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता आउँदैन । त्यसैले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याइएका विषयमा नेपाल सरकार र मातहतका निकाय, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्थाले बेरुजू रकमलाई कम गरी आर्थिक अनियमिततालाई रोक्न पहल गर्नुपर्छ । कानूनी कार्र्यविधिको पूर्ण पालना गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन भन्छः स्थानीय तहमा बेथितिका चाङ

काठमाडौं, भदौ ७ । आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभावी बजेट खर्च गर्नेमा मुलुकका तीन सरकारमध्ये स्थानीय तह सबैभन्दा अराजक देखिएको छ। आर्थिक ऐन, नियम र कानुनलाई तिलाञ्जली दिँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिले मनपरी ढंगले रकम खर्च गरेर राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यही कारण स्थानीय तहको बेरुजु […]

Reporters Nepal श्रावण २०७८