कर्णाली प्रदेशसभामा ‘दलित अधिकार प्रबर्धन, सशक्तीकरण र विकास गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले बुधबार उक्त विधेयक सभामा पेश गरेका हुन् ।समाजमा विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछूत नियन्त्रण गर्दै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न विधेयक पेश भएको बताइएको छ । साथै कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायलाई निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच बढाउन र त्यस्तो समुदायको अधिकार प्
