जलवायु परिवर्तनको मुद्दाभन्दा ‘घर झगडा’ले पायो प्राथमिकता

सरकारी योजनाको अवधारणामै छैन ‘जलवायु परिवर्तन’

वर्तमान विश्वको प्रमुख चुनौती रहेको जलवायु संकटले मानव अस्तित्वलाई समेत चुनौती दिइरहेका बेला सरकारलले सार्वजनिक गरेको १६औं योजनाको अवधारणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई कुनै प्राथमिकता दिइएको छैन।...

नागरिक दैनिक भाद्र २०८०

सरकारी योजनाको अवधारणामै छैन ‘जलवायु परिवर्तन’

वर्तमान विश्वको प्रमुख चुनौती रहेको जलवायु संकटले मानव अस्तित्वलाई समेत चुनौती दिइरहेका बेला सरकारलले सार्वजनिक गरेको १६औं योजनाको अवधारणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई कुनै प्राथमिकता दिइएको छैन।...

नागरिक दैनिक भाद्र २०८०

नेपालमा वैदेशिक सहायता र यसका चुनौती

एकातर्फ नेपालले अझै पनि गरिबी, असमानता र जलवायु परिवर्तन जस्ता धेरै समस्याको सामना गरिरहनु परेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, वैदेशिक सहायताको उपलब्धता भविष्यमा बढ्नुको सट्टा घट्ने सम्भावना देखिंदैछ।

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

पर्वतलाई प्राथमिकता

अहिले जलवायु परिवर्तन विश्वको प्रमुख चुनौती रहेको छ। फरक स्तरमा भए तापनि विश्वका विभिन्न क्षेत्र तथा राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई झैल्दै आएका छन्।...

नागरिक दैनिक भाद्र २०७९

जलवायु परिवर्तन विशेष: नेपालले कसरी फाइदा लिने ?

जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतामाथि कोप–२६ ले संसारको ध्यान केन्द्रित गरेको थियो तर ओमिक्रोनको लहरले जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा ल्याएका चुनौती र आसन्न निर्वाचनसँगै नेपालका अरू पनि प्राथमिकता छन् ।

कान्तिपुर माघ २०७८

जलवायु परिवर्तन र गरीबी

जल र वायु मिलेर बन्ने जलवायु मानव र अन्य सबै जीवित प्राणी र वनस्पतिलाई नभई हुने वस्तु हो । आधुनिक विकासले जलवायु बिगारेको छ अर्थात् पृथ्वीको जलवायु परिवर्तन भएको छ । यसको अर्थ वातावरण प्रतिकूल हुँदै जानु हो । यसरी जलवायु परिवर्तन गरी गरिएको विकासको फाइदा विश्वका थोरै देशले लिएका छन् भने परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूको सामना सबैले गर्नु परिरहेको अवस्था छ । यो मानवीय संकट मान्छेले निम्ता दिएर आएको हो । विकास र वातावरणको नयाँ सन्तुलन विन्दुको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेपाललाई जलविद्युत्को विकासका लागि शर्तरहित अनुदान सहयोग प्रदान गर्नु सर्वथा उपयुक्त हुनेछ । यस्ता ठोस सहयोगले नै अरबौ खर्चेर गरिने सम्मेलनहरूको औचित्य प्रमाणित गर्ने छन् । विकास प्रक्रियामा सञ्चालनमा आउने उद्योग–धन्दा, यातायातलगायत साधनहरूमा प्रयोग हुने कोइला र जैविक ऊर्जाबाट उत्सर्जन हुने कार्बनले विश्वव्यापी तापमानमा वृद्धि हुँदा जलवायुमा परिवर्तन आउने गरेको छ । यस्तो परिवर्तनले अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बेमौसमी वर्षा, आगलागी, हिमालको हिउ पग्ललेलगायत नकारात्मक असरहरू देखापरेका छन् । यसले, खेतिपाती, जनजीवन, अर्थतन्त्र र पर्यावरणमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढिरहेको छ । प्राणवायुमा धूवाँ, धूलो खतरनाक कीटाणुहरू मिसिएको छ । माल्दिभ्स जस्ता जल–परिवेष्टित देश डुब्ने क्रममा छन् भने प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू विश्वव्यपी रूपमा बढ्दो क्रममा रहेका छन् । पर्यावरणीय असन्तुलन बढ्दो छ । गरीबी, विपन्नता र रोगका नयाँनयाँ स्वरूपहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । नेपालमा यसै वर्षको दशैंपछि परेको बेमौसमी वर्षालाई जलवायु परिवर्तनको परिणामको रूपमा लिने गरिएको छ । यस्ता नकारात्मक प्रभावहरू कम गर्न विश्वव्यापी प्रयासहरू विगत २६ वर्षदेखि जारी छन् र संयुक्त राष्ट्रसंघले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ । भर्खरै सम्पन्न कोप–२६ सम्मेलन यसैको निरन्तरता हो । तर, विगत २६ वर्षका प्रयासले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जनचेतनाको विकास भए तापनि प्रविधि र जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन गरी विश्वव्यापी तापमान उल्लेखनीय तवरले घटाउन सकिएको छैन । यसले गर्दा विशेषतः गरीब समुदाय जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावको शिकार हुने गरेको छ । उनीहरूको जीवनयापनमा नयाँनयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन् । जलवायु परिवर्तन र गरीबीको परस्पर अन्तरसम्बन्ध रहेको छ । वास्तवमा गरीबी जलवायु परिवर्तनको कारण र परिणाम दुवै हो । यो कारण हो किनभने गरीब समुदायहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि बढी मात्रामा प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथि निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहने गर्छ । विपन्न, सुकुमबासीलगायतमा गरीबहरूले वनजंगल फँडानी गरेर बसोवास गर्ने, जैविक ऊर्जाको प्रयोग गर्नेलगायत कारणले विश्वव्यापी रूपले वनजंगलको विनाश भइरहेको छ । उनीहरूका क्रियाकलापहरूले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । पूँजीवादी विकास प्रक्रियामार्फत गरिने गरीबी निवारणले पनि वातावरण बिगारेको छ । बेइजिङ र दिल्ली शहरमा वायुप्रदूषणका कारण बन्दाबन्दी नै घोषणा गर्नुपरेको छ । गरीबी जलवायु परिवर्तनको परिणाम पनि हो । जलवायु परिवर्तनले हुने अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बेमौसमी वर्षाजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू नियमित हुने गरेका छन् । यसले गरीबहरू संलग्न रहने कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यस्ता प्रकोपबाट हुने क्षतिले प्रतिवर्ष करोडांै घरपरिवारलाई गरीबीमा धकेलेको पाइन्छ । गरीबहरू त झनै गरीब बन्न बाध्य भएका छन् । निरपेक्ष र सापेक्ष गरीबी बढेको छ । विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तनकै कारणले सन् २०३० सम्ममा करीब १३ करोड र सन् २०५० सम्ममा २० करोड व्यक्तिहरू गरीब बन्ने अनुमान गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० र २०५० को बीचमा जलवायु परिवर्तनकै कारणले वर्षेनि थप २ लाख ५० हजार व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने अनुमानसमेत गरेको छ । परिवारको काम गर्ने व्यक्तिको मृत्युले जीवित सदस्यहरू गरीब बन्नुपर्ने निश्चित छ । त्यसैले गरीबी निवारण र वातावरण संरक्षणलाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । नयाँ गरीबहरूलाई पनि लक्षित गरी राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका प्रयासहरूमार्फत जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्दा उत्थानशील समाजको निर्माण भई गरीबी निवारणमा टेवा मिल्नेछ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूले गरीबीले गर्दा हुने जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न विशेष रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । गरीबलाई रोजगारी र स्वरोजगारीको व्यवस्था गरी सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने, उनीहरूको प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथिको निर्भरता कम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने कोषलाई गरीबी निवारणमा लगानी गर्ने, नवीनतम प्रविधिमा गरीबको पहुँच बढाउनेलगायत गरीबोन्मुख नीति तथा कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । भर्खरै सम्पन्न कोप–२६ सम्मेलनले विश्वव्यापी तापमान घटाउने गरेको प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण कदम भए तापनि यसका लागि गरीब तथा धनी देशहरूले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू जटिल छन् । विकास गर्दा वातावरण विनाश हुने कुरा ऐतिहासिक सत्य हो । वातावरण संरक्षणलाई बढी प्राथमिकता प्रदान गर्दा विकास नहुने र यसबाट हुने जन असन्तुष्टिको सामना गर्ने गरीब देशहरूलाई चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । धनी देशका नागरिकले पनि धनी देशको स्तरमा पुग्न खोज्नु जायज नै हो । तर, त्यस्तो जीवनशैली वातावरण विनाश नगरी नहुने देखिन्छ । यसका लागि धनी देशहरूले गरीब देशहरूलाई गर्ने सहयोगलाई दोब्बरतेब्वर गर्नु जरुरी छ । नेपाललाई जलविद्युत्को विकासका लागि शर्तरहित अनुदान सहयोग प्रदान गर्नु सर्वथा उपयुक्त हुनेछ । यस्ता ठोस सहयोगले नै अर्बाैं खर्चेर गरिने सम्मेलनहरूको औचित्य प्रमाणित गर्ने छन् । गरीबी र जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्याहरू हुन् । यिनीहरूको बीचमा दोहोरो अन्तरसम्बन्ध छ । गरीबले वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने जीवनशैली अवलम्बन गर्छन् । यसरी हुने जलवायु परिवर्तनले गरीबीलाई निम्तो दिन्छ । वन विनाश रोक्दै सफा र हरित प्रविधिको विकास गरी कोइला र जैविक ऊर्जालाई विस्थापन गर्दै जानुको विकल्प छैन । यसमा पनि गरिबको पहुँच बढाउनुपर्छ । उत्पादन र उपभोगलाई पनि नयाँ तवरले परिभाषित गरिनु जरुरी छ । यसरी नै पृथ्वी तात्नबाट जोगिनेछ अन्त्यमा, जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमा जलवायु संकटको स्वरूप धारण गरिसकेको छ र यो संकटले गरीबी निवारणलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । गरीब र जोखिममा रहेकाहरूलाई झन् कठिनाइ थपिएको छ । विकासको अवधारणालाई वातावरणमैत्री र गरीबीमुखी बनाउने र जलवायु अनुकूलन र जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्ने रणनीति तथा कार्यक्रमहरूलाई विश्वव्यापी साझेदारीमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्छ । सबैले साझा पृथ्वीलाई प्रदूषणबाट बचाउनु अति आवश्यक छ । विश्वका सबै नीतिनिर्माताहरूले गरीबी र जलवायु परिवर्तनको अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै विकासमा नवीकरणीय प्रविधिको अवलम्बन गर्ने, वित्तीय सहकार्य गर्ने र त्यसमा गरीबको पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै वातावरणमैत्री जीवनयापनलाई व्यावहारिकता प्रदान गरिनु जरुरी छ । दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत प्रकोप–संवेदनशील सामाजिक संरक्षणको संथागत व्यवस्था गरी गरीबी घटाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

जलवायु मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारले पारित गर्‍यो तीन नीतिगत दस्तावेज, के-के छन् आगामी कार्यक्रम?

Desh Sanchar आश्विन २०७८

पुटिनले राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा भाग नलिने, चिनियाँ राष्ट्रपति पनि जाने सम्भावना न्यून

Nepal Press आश्विन २०७८

जलवायु परिवर्तन असर न्यून गर्ने प्रतिबद्धता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्दै त्यसका उपाय पालना गर्न सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । त्यसका लागि हरित यात्रामा एकसाथ अगाडि बढ्न नेपालले सबै मुलुकको साथ अपेक्षा गरेको औँल्याउँदै भन्नुभयो, “हामी जलवायु उत्थानशील विकासको प्रवद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध छाँैं र कार्बन–शून्य अर्थतन्त्रको लक्ष्यतर्फ गतिशील छौंँ ।” जलवायु सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै हरित वृद्धि र हरित पुनरुत्थान प्रवद्र्धन गर्न नेपालले सफा तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुुभयो । विद्युतीय परिवहन, न्यून कार्बन पूर्वाधार र पर्या–पर्यटनको प्रवद्र्धनमा जोड दिएको अनुभव साट्नुभयो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७७

जलवायु परिवर्तन असरका विषयलाई प्राथमिकता दिन्छौं: वनमन्त्री

काठमाडौ : वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २४औँ सम्मेलन कोप–२४० मा जलवायु परिवर्तनका असर बारेका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने बताएका छन्। संयुक्त अधिराज्य बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिएफआइडी) को प्रतिनिधिमण्डलसँग आज मन्त्राल...

थाहा खबर कार्तिक २०७५

जलवायु परिवर्तनको मुद्दाभन्दा ‘घर झगडा’ले पायो प्राथमिकता

सम्बन्धित सामग्री