फ्लोर क्रसबाट जोगिएला शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार ?

कर्णाली प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरबदलका लागि एमालेले संसद्मा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावलाई एमालेकै चार सांसदले विफल गराइदिएपछि विश्वासको मत पाएका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको छ। केन्द्रमा नेकपाभित्र केपी ओली समूहले गरेको ‘ज्यादती’ को हिसाबकिताब माधव–झलनाथ समुहले ‘फ्लोर क्रस’ मार्फत कर्णालीबाट लिन सुरु गरेको चर्चा एमाले वृत्तमा चुलिएको छ।   माधव–झलनाथले कर्णालीमा गरेको ‘हिसाबकिताब’ ले अन्य प्रदेशमा पनि प्रभाव पार्ने देखिएको छ। यो समूहका के...

सम्बन्धित सामग्री

राजनीतिमा महिला हिंसाको एक दृष्टान्त

अनाहकमा गरिने फगत टिप्पणीभन्दा निकै माथि उठेकी छिन्, विमला । भनिन्, ‘हेर्नुहोस् त भाइ, सांसदले त यतिसम्म भोग्नुपर्ने रहेछ, आम महिलाको झन् अवस्था के होला ?’

विशेष अधिवेशनअघि नै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिने सम्भावना

विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संकटमा परेको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार रहने नरहने भन्नेबारे बुधबार छिनोफानो हुने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयले लुम्बिनी सरकार थप अप्ठ्यारोमा

११ साउन, बुटवल । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवाद टुंगो लागेसंगै त्यसको प्रत्यक्ष असर लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पर्ने भएको छ । जसपा विवादमा संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबराम भट्टराई र कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले आधिकारिकता पाएसंगै एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार थप धरापमा परेको हो । लुम्बिनी सरकारमा महन्थ ठाकुर […]

लुम्बिनीको बजेट अनिर्णित, मुख्यमन्त्री नै वैठक छाडेर हिँडे

३१ असार, बुटवल । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार असार मसान्तभित्र प्रदेशसभाबाट बजेट पास गर्न असफल भएको छ । अब शुक्रबारदेखि प्रदेश सरकारले राज्यकोषबाट एक रुपैयाँ पनि रकम खर्च गर्न पाउँदैन । यद्यपि प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन सक्ने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को अन्तिम दिन बिहीबार मन्त्रीहरुका साथै मुख्यमन्त्री […]

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल कति दिन सुरक्षित ?

काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै लुम्बिनी सरकार संकटमा परेको छ।मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको धारा १८८ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। विश्वासको मत लिन नसकेमा मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। लुम्बिनीमा एमालेका ४१ सांसद छन्। सरकार जोगाउन माधव नेपाल समूह निर्णायक देखिएको छ।