अनाहकमा गरिने फगत टिप्पणीभन्दा निकै माथि उठेकी छिन्, विमला । भनिन्, ‘हेर्नुहोस् त भाइ, सांसदले त यतिसम्म भोग्नुपर्ने रहेछ, आम महिलाको झन् अवस्था के होला ?’
आज राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वका लागि होडबाजी भइरहेको छ। सरकार पनि महिला आरक्षणको व्यवस्था गरेर सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा महिला समावेशिताको वकालत गरेको छ।...
राजनीतिमा महिलाको सहभागिताका विषयमा बाक्लै बहस हुने गरेका छन्। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले महिला, पिछडिएका वर्गको हित गर्न नसकेको गुनासो उठिरहँदा मुलुकले गणतान्त्रिक शासन पद्दति अँगालेपछि सार्वभौम संसददेखि लिएर मुलुकका उच्च प्रशासनिक तहमा महिलाको उपस्थितिलाई मूल कानुनमै उल्लेख गरी अनिवार्य गराइयो। यसैको परिणाम राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखमा महिला प्रतिनिधित्व भइसकेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि कानुनी […]
सविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको नयाँ सविधानले राष्ट्रिय राजनीतिमा उल्लेखनीय महिला सहभागितालाई अनिवार्य बनाएको छ । राजनीतिमा महिलाको सक्रिय सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि तत्काललाई आरक्षण र विशेष व्यवस्था समेत गरेको छ । सम्पूर्ण क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता कानुनतः अनिवार्य बनाइएको छ भने बाँकी धेरै भन्दा धेरै सङ्ख्यामा महिलाको सहभागिता …
दलहरू गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा बागलुङका स्थानीय तहमा महिलाहरूको नेतृत्व सङ्ख्यात्मक रुपमा खुम्चिएको छ । सक्षम भएर पनि महिलाहरू स्थानीय तहको नेतृत्वमा आउनबाट बञ्चित हुनुपरेको हो । गठबन्धनबाट अधिकांश स्थानीय तहको प्रमुख–उपप्रमुख र अध्यक्ष–उपाध्यक्ष पदमा पुरुष उम्मेदवार थिए । राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन संवैधानिकरूपमै स्थानीय तहको प्रमुख या उपप्रमुखमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि […]
काठमाडौं । राजनीतिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै जाँदा चुनैतीहरू पनि थपिंदै गएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला सहभागिता कसरी हुदैछ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । २०७४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा १४ हजार ३ सय ८ जना महिलाभित्र सात नगर प्रमुख, ११ गाउँपालिका प्रमुख, २७६ उपप्रमुख रहेका थिए। स्थानीय तहको नीति निर्माण गर्ने […]
नेपालको राजनीतिमा महिला सहभागिताको अवस्था विश्वमै गर्विलो छ । नेपालको राजनीतिमा महिलाको सहभागितालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा एक प्रकारको तरंग छ । संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भएको देश भनेर नेपाललाई चिनिन्छ । नेपालको संघीय संसद र सातवटै प्रदेश सभाहरूमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । विश्वका संसदमा महिला सहभागिता २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बेला नेपालको […]
नेपालको संविधानले मुलुकका सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता गर्न विभिन्न व्यवस्था गरे पनि अझै सबै क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा महिला सहभागिता हुन नसकेकाले राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । दक्ष जनशक्ति विकास केन्द्रले आयोजना गरेको ‘राजनीतिमा महिला सहभागिता’ विषयक कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभएको हो …
जुम्ला-संघीयतापछि ग्रामिण महिला राजनीतिकेखि आर्थिक पहुँचमा पुगेका छन् ।घरधन्दा मेलापातमै सीमित भएपनि संघीयतासँगै राजनीतिमा महिला सहभागिता अनिवार्य गरेपछि राजनीतिमा उनीहरुको पहुँच बढेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट मेयर उपमेयर र उपाध्यक्षसहित वडासदस्यमा गरी जुम्लाका १ सय २९ जना महिला जनप्रतिनिधि बनेका छन् । अनिवार्य दलित महिला सदस्य सहित प्रत्यक वडामा दुई जना महिला सदस्य हुनु […]
काठमाडौं : नेपाली राजनीतिमा महिलाहरूको सक्रियता र संख्या बढ्दै गए पनि पार्टीको मूल नेतृत्वमा पुग्न सकेका छैनन्। नेपालको संविधान २०७२ मा कुनै पनि राजनीतिक दलको नेतृत्वमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको छ। त्यो व्यवस्थालाई सबैजसो दलहरूको विधानमा पनि स्वीकार गरिएको छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन कुनै पनि दलले गर्न सकेका छैनन्। अहिले पनि देशका दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मात्र होइन अन्य साना दलहरूसमेत पार्टीको महाधिवेशनको चटारोमा छन्।महाधिवेशनमा शीर्ष नेता
अहिलेको समय हेर्ने हो भने महिला र पुरुषमा खासै भिन्नता गरेको देखिँदैन । तर, यो विकसित क्षेत्रमा मात्र लागू छ । पढेलेखेका मानिसहरूबाटै पनि महिला–पुरुषमा भिन्नता गरेको हामीले पाउने गरेका छौं । पुरुष र महिला समान हुन्, एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भन्ने धेरै सुन्दै आएको कुरा हो । एक्काइसौं शताब्दीमा आएर बल्ल महिला पनि […]
