काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हवाई सेवाप्रदायक र नियामक निकायको रूपमा अलग गराउने दुईओटा विधेयकको प्राधिकरण सम्बद्ध पाँचओटा कर्मचारी युनियनले विरोध गर्दैै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । गत सोेमवार राष्ट्रियसभाबाट उक्त विधेयक पारित भएसँगै कर्मचारी युनियनले फिर्ताका लागि दबाब दिन आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट भने पारित भइसकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभामा नजाँदै कर्मचारीहरू ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण–२०७६’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक–२०७६’ को विरोधमा उत्रिएका हुन् । आइतवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ती युनियनले विधेयकहरू समग्रमा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेको र उड्डयन सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको भन्दै विधेयक फिर्ता गराउन आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निजीक्षेत्रलाई जिम्मा लगाएर हवाई सेवा महँगो बनाउने र त्यसको मारमा नागरिकलाई पार्न योजनाबद्ध रूपमा विधेयक ल्याइएको जिकीर उनीहरूको छ । उक्त विज्ञप्तिमा प्राधिकरणलाई टुत्र्mयाएर कमजोर संस्थामा रूपान्तरण गर्न खोजिएको लगायत विषय उल्लेख छ । यसैको विरोधमा साउन २५ गतेदेखि गरिने आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक दिन १० बजेदेखि १ बजेसम्म पेन डाउन गर्ने, १२ बजेदेखि १ बजेसम्म कालोपट्टीसहित महानिर्देशकको कार्यकक्ष घेराउन गर्ने लगायत छन् ।
यसैगरी २८ गतेदेखि महानिर्देशक लगायतका कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने र आन्दोलनका उक्त कार्यक्रम गर्दासम्म विधेयक जे जस्तो अवस्थामा छ, त्यहीँ स्थगित गरी माग सम्बोधन नभए पुनः बैठक बसी आन्दोलन थप कडा पारिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा विभिन्न युनियनका प्रतिनिधिहरू प्राधिकरण कर्मचारी संगठनका मीनप्रसाद खनाल, मधेश तराई कर्मचारी युनियनका अजितकुमार गुप्ता, लोकतान्त्रिक कर्मचारी संघका लक्ष्मणकुमार गिरी, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका नन्दप्रसाद तिमिल्सिना र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका श्रवणकुमार यादवको हस्ताक्षर छ । उक्त विधेयक तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले २०७६ फागुन ११ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएका थिए ।
