‘स्वार्थ समूह बनाउने भए किन चाहियो माओवादी पार्टी ?’

आयव्ययमा अपारदर्शी दलहरू स्वार्थ समूह र चन्दादाताको प्रभावमा

चन्दादाताले दललाई चन्दा दिएबापतको क्षतिपूर्ति नीतिगत तहमा प्रभाव पारी फाइदा लिनेजस्ता कार्यलाई रोक्न आवश्यक छ । राजनीतिक दलको संस्थागत विकास गरी दलको नियमनलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउनु जरुरी छ ।

Shilapatra पौष २०८०

सहकारी विधेयकमा स्वार्थ समूह हाबी, व्यक्तिगत बचतको सीमा हट्यो

संशोधनका क्रममा रहेको सहकारी विधेयकमा फेरि स्वार्थ समूह हाबी भएको छ । जसअनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्यक्तिगत बचत राख्न नपाउने सहकारी ऐन ०७४, संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था अब लागू नहुने भएको छ ।

कान्तिपुर भाद्र २०८०

स्वार्थ समूह हाबी हुँदा कानून बनाउन सकिएन

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार मन्त्रालयमा स्वार्थ समूहको हाबी हुँदा कानून बनाउन समस्या भएको बताएकी छन् । बिहीबार मिडिया एड्भोकेसी ग्रुपले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले सञ्चार मन्त्रालयमा धेरै स्वार्थ समूहहरु भएकाले कानून निर्माणमा समस्या भएको बताइन् । उनले साइबर ऐन तथा सूचना सम्बन्धि विधेयक बनाउन विभिन्न स्वार्थ समूहको […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०८०

मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकमा जालझेल, स्वार्थ समूह विधेयक रोक्न सक्रिय

संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘मिटरब्याजमा सबै दलको आ–आफ्नो स्वार्थ देखिन्छ ।’

Shilapatra जेष्ठ २०८०

छोटो कार्यकाल प्रधानन्यायाधीशको अयोग्यता हो?

स्वयम् न्यायाधीशकै पदमा रहेका व्यक्ति, कानुन व्यवसायीले समेत उजुरी दिएका कारण कुनै न कुनै स्वार्थ समूह कार्कीविरुद्ध खनिएको छ। उजुरी हाल्नेहरूको चाहिँ कुनै पृष्ठभूमि हेर्नै नपर्ने अनि उजुरी मात्रै सद्धे हुने?...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

खरिद नियमावलीमा मनपरी संशोधनको लहर, नयाँ चलखेलमा स्वार्थ समूह

सरकार सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को १३ औं संशोधनको गृहकार्यमा छ । एउटा कम्पनीले ५ वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था हटाउन यो संशोधन केन्द्रित हुनेछ । असारमा सकिन लागेका रुग्ण ठेक्काहरुको म्याद थप गर्न समेत यही संशोधनलाई प्रयोग गरिंदैछ ।

अनलाइनखबर चैत्र २०७९

‘संसद्मा स्वार्थ समूह पुग्नुको समाजशास्त्रीय पाटो’

राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ पुस्तालाई संस्कारसहित जिम्मेवारी सुम्पनुपथ्र्यो । तर, हामीकहाँ 'राजनीतिमा छलकपट र धोका सामान्य हो' भनेर सिकाइन्छ । असल संस्कार हस्तान्तरण नभएपछि समाजमा, संसद्मा स्वार्थ समूह जन्मिन्छन् ।

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

समानुपातिक–समावेशी : दलहरुका लागि आफन्त र स्वार्थ समूह समेट्ने थलो

२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य एजेण्डा रहेको समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व यतिबेला विभिन्न दलका नेतृत्वका लागि आफन्त, स्वार्थ समूहलाई काखी च्याप्ने माध्यम बनेको चर्चा चलिरहेको छ । संसदीय निर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ जना र समानुपातिकबाट ११० जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । तर समानुपातिकतर्फको कोटामा नेतृत्व तहले आरक्षित समुदायभित्र पनि आफन्त, स्वार्थ समूहलाई समेटेर प्रतिनिधित्व गराएको चर्चा आम रुपमा हुने गरेको छ ।समानुपातिक समावेशीमा जनसंख्

Ratopati श्रावण २०७९

स्थानीय तहमा स्वार्थ समूह : ठेकेदारहरू नै राजनीतिज्ञको प्राथमिकतामा

ठेक्का लिने तर वर्षौंसम्म काम नगर्ने प्रवृत्ति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा अहिले पनि ठेकेदारहरू नै राजनीतिज्ञको रोजाइमा छन् । राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर पदीय हैसियत बनाउने र सार्वजनिक स्रोतमाथि आधिपत्य जमाउने स्वार्थ समूह देशभरि हावी हुने जोखिम छ ।

अनलाइनखबर चैत्र २०७८

अर्थतन्त्र हाँक्ने तीन निकायमा तीन दलको स्वार्थ समूह; न समन्वय, न कार्यान्वयन

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने यी तिन निकायमा प्रभावकारी समयन्वन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा परिरहेको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउनुहुन्छ ।

Image Khabar आश्विन २०७८

‘स्वार्थ समूह बनाउने भए किन चाहियो माओवादी पार्टी ?’

सम्बन्धित सामग्री

संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘मिटरब्याजमा सबै दलको आ–आफ्नो स्वार्थ देखिन्छ ।’