‘संसदीय अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक’

सामुदायिक सिकाइ केन्द्र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन

काठमाडौँ : साक्षरता, निरन्तर शिक्षा तथा जीवन पर्यन्त शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको विशेष योगदान रहने गर्छ।यही कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति संघीय सरकारले बजेट समेत व्यवस्थापन गर्छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहले चासो नलिँदा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र निष्क्रिय बन्दै गएको छ।‘सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७८’ मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको केन्द्रको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धमा नियमित अनु

थाहा खबर मंसिर २०७९

खोप अभियान प्रभावकारी बनाउन सुझाव

काठमाडौं । तीव्रगतिमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा लिन सरकारले विशेषज्ञ चिकित्सकसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिवार नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एशोसिएशनका पदाधिकारी तथा संक्रामक रोग विशेषज्ञसँग कोरोना नियन्त्रणबारे छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा नेपालमा कोरोना संक्रमणको विद्यमान अवस्था, आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने तथा बढिरहेको संक्रमण कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा विशेषज्ञले सुझाव राखेका छन् । चिकित्सकहरूले ओमिक्रोन भेरियन्टलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सहभागी विशेषज्ञ चिकित्सकले कोरोना संक्रमण परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभई प्रत्येक जिल्लामा डेडिकेटेड कोभिड अस्पतालल बनाउनुपर्ने, आइसोलेशन सेन्टर, होल्डिङ सेन्टर बनाउनुपर्ने, महामारीविरुद्ध लड्न पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पछिल्ला केही दिनयता संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सकसमेत संक्रमणको मारमा परेका छन् । त्रिवि शिक्षण, वीरलगायत अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमा ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण फैलँदा नागरिकले उपचार नपाउने जोखिम बढेको छ । केही अस्पतालका चिकित्सक, नर्समा संक्रमण देखिएको, जनशक्तिको अभाव भएको, दक्ष जनशक्तिको अभाव कसरी पूरा गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य स्थितिलाई कसरी मजबूत बनाउने भन्नेबारे चिकित्सकहरूले सुझाव दिएको पाटन अस्पतालका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. जनक कोइरालाले जानकारी दिए । सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि विभिन्न आदेश जारी गरेको छ । सरकारले जारी गरेका आदेशको कार्यान्वयन गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव थियो । अनावश्यक भीडभाड नगर्ने, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घर बाहिर ननिस्कने भनी सरकारले भनिरहे पनि अझै पनि भीडभाड देखिएको भन्दै चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा सरकारले कडाइ गर्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव थियो । चिकित्सकहरूले तत्कालै लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारलाई जारी आदेशको कार्यान्वयन र स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा कडाइ गर्न सुझाव दिएका थिए । ‘छलफलमा सहभागी चिकित्सकहरूले अहिले नै लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्नुभएको छैन, लकडाउन त्यो अवस्थामा गर्नुपर्छ, जतिबेला हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न सक्दैन, अस्पतालमा अक्सिजन र बेड पुग्दैन,’ छलफलमा उठेका विषयबारे प्रकाश पार्दै प्राडा कोइरालाले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले अहिले नै अस्पताल नभरिएको र यसअघिका तुलनामा अहिले अस्पतालमा व्यवस्थापन पनि राम्रोसँग भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।’ चिकित्सकहरूले लकडाउन गर्नुपरे पनि देशव्यापी रूपमा नभई स्मार्ट लकडाउनका रूपमा गर्न सकिने सुझाव राखेका थिए । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सार्वजनिक खर्च मितव्ययी मापदण्ड कार्यान्वयन अलपत्र

काठमाडौं, पुस १२। सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन भन्दै सरकारले जारी गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नभई अलपत्र जस्तै देखिएको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट २२ असोज २०७८ मा स्वीकृत ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’मा उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन, रोजगारी सिर्जना गर्न, अनिवार्य दायित्व गर्न, पुँजीगत खर्चलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा चालू खर्चमा […]

Reporters Nepal मंसिर २०७८

सार्वजनिक खर्च मितव्ययी मापदण्ड कार्यान्वयन अलपत्र

काठमाडौं । सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन भन्दै सरकारले जारी गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नभई अलपत्र जस्तै देखिएको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट २२ असोज २०७८ मा स्वीकृत ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’मा उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन, रोजगारी सिर्जना गर्न, अनिवार्य दायित्व गर्न, पुँजीगत खर्चलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा चालू खर्चमा मितव्ययिता […] The post सार्वजनिक खर्च मितव्ययी मापदण्ड कार्यान्वयन अलपत्र appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक मंसिर २०७८

अब सवारी खरिददेखि वैदेशिक भ्रमणसम्ममा कडाइ

अनावश्यक खर्च घटाउँदै आवश्यक क्षेत्रमा खर्च बढाउने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक खर्च मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन मापदण्ड तयार पारेको छ ।हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको नयाँ मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र निर्वाचन प्रयोजनबाहेक अन्य अवस्थामा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद नगरिने तथा अहिले रहेका सवारीसाधनको मितव्ययी ढङ्गले मर्मत गरी उपयोग गर्नुपर्ने नीति ल्याइएको छ । उपयोगमा नआउने २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई अनिवार्य रूपमा लिलामी गर्नुपर

Ratopati आश्विन २०७८

बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन समग्र प्रणालीमै सुधार हुनुपर्छ

चाडपर्व नजिकिँदै गएका बेला बजारमा हुने गरेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको विक्रीवितरण, कालोबजारी लगायत गतिविधि नियन्त्रण तथा नियमनका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ, बजारमा हुने गरेका उपभोक्ता हित विपरीत गतिविधि नियन्त्रणका लागि भइरहेका अनुगमन तथा अन्य प्रयासबारे विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलसँग आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले गरेको कुराकानीको सार : प्रायः चाडपर्वका बेला मात्र बजार अनुगमन बढेको देखिन्छ । अरू बेला बजार अनुगमन खासै हुन नसकेको गुनासो उपभोक्ताको गुनासो हुने गर्छ नि ? वाणिज्य विभागले सामान्यतया चाडवाड लक्षित अनुगमन गर्छ, अथवा चाडवाडलाई हेरेर अनुगमनको मात्रा बढाउँछ भन्ने कुरा आउने गर्छ । तर वर्षभरि नै अनुगमन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ । पछिल्लो समय हामीले लक्ष्यअनुसार नै काम गर्दै आएका छौं । पहिलो चौमासिकमा हाम्रो अनुगमन बढी नै हुन्छ । वर्षमा २ हजार ४० ओटा अनुगमन विभागले गर्नैपर्छ । साथै प्रत्येक पाँचओटा कार्यालयले आफ्नो लक्ष्य अनुसार अनुगमन गर्छन् । ४० ओटा नमूना लिएर परीक्षणमा पठाउनुपर्छ । यस वर्ष विभागको ३ हजार र मातहतका कार्यालयको ५ हजार समेत गरेर ८ हजारभन्दा बढी अनुगमन भएका छन् । अनुगमन चाडवाड लक्षित मात्र हुने होइन । अरू बेला पनि भइरहेको हुन्छ । तर चाडवाड लक्षित जस्तो किन देखिनुमा केही कारण छन् । साउनदेखि नै चाडवाड शुरू भएर माघसम्म भइरहेका हुन्छन् । यो ६ महीनामा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने र विक्री धेरै हुने भएकाले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा वस्तुको आपूर्ति कम हुन्छ । त्यसो हुँदा न्यून गुणस्तरको वस्तु बजारमा आउन सक्छ । व्यापारीले वस्तुको अभाव छ भन्यो भने उपभोक्ता जति मूल्य तिरेर भए पनि किन्न बाध्य हुन्छन् । माग बढी हुने तर सो अनुसार आपूर्ति नहुँदा मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले हामीले चाडवाडको बेलामा अन्य समयको भन्दा बढी बजार अनुगमन गर्नुपरेको हो । यसका लागि हामीले विगतमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका थियौं । यस वर्ष पनि नियमित अनुगमन बाहेक काठमाडौं उपत्यकामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक र तीनओटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको सहकार्यमा पाँचओटा समूहमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका छौं । बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । अनुगमन किन प्रभावकारी भइरहेको छैन ? यसका लागि के गर्नुपर्छ ? यो पटकपटक उठ्ने प्रश्न हो । संविधानको अनुसूची ८, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन र प्रदेशलाई दिएको अधिकारको आधारमा सम्बद्ध निकायले काम गर्ने हो भने हामीले अनुगमन गर्नै पर्दैन । क्षेत्राधिकारका हिसाबले सम्बन्धित निकायहरूमा गइसकेको अवस्था छ । यद्यपि त्यहाँका जनशक्ति सक्षम भइसक्नु भएको छैन । ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्ने अनुगमन पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा केही प्रहरी लगेर गर्न सकिन्छ । स्थानीय पालिकाहरूमा त्यहाँको प्रमुख वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा अनुगमन संयन्त्र छ । गर्नुपर्ने उसैले हो, कानूनले पनि तोकिदिएको छ । तर कतिपय ठाउँमा कर्मचारी छैनन् । कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता अधिकार ऐन बनाएर त्यसअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने संयन्त्र छैन । त्यो नभएकाले संयुक्त बजार अनुगमन टोली भनेर जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पालिकाका उपप्रमुख अथवा त्यहाँका अनुगमन शाखासँग समन्वय गर्‍यौं भने सजिलो हुन्छ । किनभने अनुगमन गर्न सुरक्षा पनि चाहिन्छ । सुरक्षा संयन्त्र साथमा भएन भने नटेर्न पनि सक्छन् । राजनीतिक दबाब लगायत कारण कार्यसम्पादनमा कठिनाइ पनि हुन सक्छ । प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार त संघीय सरकारको जिल्लास्थित कार्यालयलाई मात्र छ, जसले गर्दा संयुक्त अनुगमन कार्यविधि बनाइयो भने पालिकाहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ । जनचेतना फैलाउनेदेखि उपभोक्ता सचेत बनाउने कार्यमा सजिलो हुन्छ । केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिका पछिल्ला बैठकहरूमा गृह मन्त्रालयले कानूनी रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई नै परिचालन गरेर गर्न सकिने कुरा पनि भएको छ । उपभोक्ताले महसूस गर्नेगरी अनुगमन भएन भन्ने गुनासो बढिरहेको छ । त्यसरी कहिले काम हुन्छ ? अनुगमन गरेको भोलिपल्ट नै मूल्य ह्वात्तै घटेमा अनुगमन भएको मान्ने आम नागरिकको बुझाइ हुन्छ । तर हामी खुला बजार अर्थतन्त्रमा छौं । निजीक्षेत्रले जुनसुकै वस्तु आफैं ल्याउँछ । एलसी खोल्छ । कहाँबाट कुन वस्तु कति परिमाणमा कति मूल्यमा ल्यायो, कहाँ बेच्यो भन्ने विवरण कहीँ पनि बुझाइँदैन । कारोबार गरिसकेपछि उसले करमा आफ्नो विवरण बुझाउँछ । वाणिज्य विभाग त उहाँ (व्यापारी)हरूको कारोबारसँग जोडिएकै छैन । नेपालमा खपत हुने ९२ प्रतिशत वस्तु आयात गरिन्छ । यसरी आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा त्यसको विवरण कहीँ पनि नभएपछि बजारमा गएर अन्तिम खुद्रा पसलेले अन्तिम क्रेतालाई बेचिरहेको समयमा गरिएको अनुगमन अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुँदैन, जुन स्वाभाविक हो । अनुगमन प्रभावकारी बन्न आयातकर्ताको पनि एउटा क्षमता हुनुपर्छ । यसो भएमा भए ऊ पनि बढी जिम्मेवार हुन्थ्यो । आयात भइसकेपछि भन्सारमा के कति मात्रामा सामान आयो भन्ने एकीकृत रूपमा जानकारी त गराइन्छ । तर हामीले विभाजित डेटा छुट्याउन सकेका छैनौं । त्यसको विश्लेषण छुट्टै रूपमा गर्न सकेका छैनौं । व्यापार गरे पनि लगानी गरे पनि सबैमा स्वतन्त्रता छ । कुन वस्तु कहाँ बेचिन्छ, अभिलेख नै छैन । जस्तै– अहिले बजारमा चिनीको कुरा उठिरहेको छ । तर नेपालमा चिनी कसले आयात गर्छ, आयातित चिनीको गोदाम कहाँ हो थाहै छैन । त्यसो हुँदा अनुगमन कहाँ गर्ने ? खुद्रा पसलेकहाँ वा मार्टमा गएर ? मूल्य बढाएर चिनी विक्री गरियो, अत्यधिक मूल्यवृद्धि भयो भनेर मात्र हुँदैन । त्यसैले उपभोक्ताले महसूस गर्नेगरी बजार अनुमगन गर्न समग्र प्रणालीमै सुधार हुन जरुरी छ । कतिपय पसल सञ्चालन गर्ने व्यापारीलाई नै सामानको गुणस्तर, उपभोग म्याद, तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य समेत थाहा नभएको बताइन्छ । यस्ता विषयमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? यसका लागि पहिलो कुरा त व्यापारीहरूले छाता संघ, संगठनले पनि आफ्ना सदस्यलाई व्यापार व्यवसाय गर्न आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड, वस्तुको भण्डारण, गुणस्तर लगायत अत्यावश्यक विषयमा प्रशिक्षण दिनुपर्छ । यस मामिलामा व्यापारिक संघसंस्था नै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्दछ । जबसम्म व्यापारी स्वयंको यस्ता विषयमा क्षमता विकास हुँदैन, तबसम्म सरकारले एकोहोरो अनुगमन गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । अहिले उत्पादनदेखि आयात निर्यातसम्म ८० प्रतिशत अर्थतन्त्र निजीक्षेत्रले चलाइरहेको छ । त्यसैले व्यापारिक संघ, संगठनले आफ्ना सदस्यलाई यस्ता विषयमा जागरुक बनाउनु जरुरी छ । उपभोक्ता र विक्रेता दुवै पक्षबीचमा एकखालको चेतना विकास गर्नु जरुरी छ । दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनु पर्दछ । उपभोक्ताले आफूले किनेको वस्तुले स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ भन्नेबारे जानकारी राख्नुप¥यो । विक्रेताले पनि गर्न नहुने कार्य गर्दिनँ भन्ने कुरा मनमा राख्नुप¥यो । शतप्रतिशत समाधान बजार अनुगमन मात्रै होइन । विभागले प्रशासनिक उपायद्वारा बजार नियमन गर्दा विभागका कर्मचारीमाथि पनि अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेको छ । नियमनका लागि योभन्दा उत्तम विकल्प छैनन् ? पहिलो कुरा त हामीले एकल अनुगमन गर्‍यौं भने कहिलेकाहीँ यताउता पर्न सक्छ भनेर टिम बाहेक सकेसम्म पठाउँदैनौं । टिममा पठाउने बेलामा पनि आज कुन टिम कहाँ जान्छ भनेर पहिला थाहा हुँदैन । मानौं, आज सातोओटा टिम अनुगमनमा जाँदै छ भने त्यसलाई डाइभर्शन गरेर पठाउँछौं । अर्को कुरा, हामीले आचारसंहिता निर्माण गरेका छौं । बजार अनुगमन निर्देशिका र बजार अनुगमन आचारसहिंता दुवै कुरा हामीसँग तयार छन् । र, त्यसको पालना गरेका छौं । यस्तै, संयुक्त बजार अनुगमनमा तीन/चारओटा निकायलाई समावेश गर्नुको कारण छ । जस्तै– अनुगमनका क्रममा कुनै वस्तुको तौल पुगेन, तर तौलको मान्छेले बचाउन खोजेमा अर्को निकायकोले मान्दैन । उसले पनि यसलाई छोड्दिऊँ भनेमा अर्को पक्षले मान्दैन । त्यसैले कसैलाई छोड्दिन्छु/छूट दिन्छु भन्ने अवस्था हुँदैन । अनुगमनमा जाने टोलीले पनि अनियमितता गरेको पाइएमा बजार अनुगमन निर्देशिका र बजार अनुगमन आचारसहिंता अनुरूपको कारबाही हुन्छ । म्याद नाघेका खाद्य वस्तु बजारमा जाने र त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यसलाई रोक्न के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ? अहिले गोदाममा थन्किएका वस्तु म्याद सकिने अवस्थामा छन् । यी वस्तुहरू काठमाडौंलगायत ठूला शहरमा विक्री हुने वा नभए अन्यत्र जाने सम्भावना छ । तर दूरदराजका ठाउँ, जहाँ गुणस्तर र मूल्यका कुरा छाडौं, वस्तु मात्रै आइदिए किन्न तयार उपभोक्ता हुन्छन् । यस्ता वस्तु त्यहाँ पुगिसकेपछि उपभोग हुन्छ । त्यसैले स्थानीय प्रशासनले संयुक्त बजार अनुगमन चलाइदिएमा उपभोक्ताहरूलाई ठगिन र स्वास्थ्यको जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ । हामीले गर्ने अनुगमन निश्चित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छ । हामीले बाहिर गएर अनुगमन गर्‍यौं भने पनि कति नै गर्न सकिएला र ? एक वर्षमा हामीले एक सयजति ठाउँमा गरौंला । त्यतिभन्दा बढी गर्न हाम्रो स्रोत छैन । त्यसैले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रहरी, स्थानीय तह आदिको समन्वयमा बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कार्यविधि नै संशोधन आवश्यक ठानेर एउटा ड्राफ्ट बनाएका छौं । हामीले संयुक्त बजार अनुगमन कार्यविधि–२०६९ प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कार्यविधि जारी गर्नुपर्छ । संघीय संरचना अनुसार सबैको भूमिका राख्ने र त्यहाँ परिचालन हुनुपर्छ भनेर विभागले मन्त्रालयमा ड्राफ्ट पठाएको छ । त्यो चाँडै संसद्बाट पास हुन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यो कार्यविधि आइसकेपछि निजीक्षेत्रका संघ, संगठन, सञ्चारमाध्यम, उपभोक्ता, अधिकारकर्मी सबैको सक्रियतामा काम हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

प्रहरी अस्पतालको सेवा थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले महाराजगञ्जस्थित प्रहरी अस्पतालको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । नेपाल प्रहरी अस्पतालको विषयमा आज प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रहरी महानिरीक्षक थापाले नयाँ भेरियन्टसहितको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण सङक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सेवालाई थप चुस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । आजको बैठकमा नेपाल प्रहरी अस्पतालले गर्ने उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति निर्माण, साधनस्रोत तथा जनशक्तिको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक थापाले कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचारमा खटिने चिकित्सक तथा कर्मचारीले सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण पालना गरी अझै बढी संवेदनशील भई पारिवारिक वातावरणका साथ उपचारमा सरिक हुने स्वास्थ्यकर्मीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

गोरखापत्र बैशाख २०७८

संक्रमण बढ्न नदिन सरकारले आफ्नो दायित्व हर हालतमा पुरा गर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महामारीको संक्रमण बढ्न नदिन सरकारले आफ्नो दायित्व हर हालतमा पुरा गर्ने बताएका छन् । सोमबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै ओलीले यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारका साथै आमनागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका हुने भन्दै कोरोना संक्रमण र रोकथामका लागि जारी भएका स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा जोड दिए । उनले आम नागरिकलाई आह्वान गर्दै भने, ‘सकभर घरमै बसौं, घरबाहिर निस्कनै परे सही तरिकाले अनिवार्य रुपमा मास्क लगाऔँ ।’ उनले कोरोनाबाट जोखिम हात धुन, स्यानिटाइजरले ह

Ratopati चैत्र २०७७

शैक्षिक संस्थालाई सचेत रहन सरकारको अनुरोध

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड–१९ भाइरसको संक्रमणदर मूल्यांकन गदै शैक्षिक संस्थालाई सचेत हुन अनुरोध गरेको छ ।विगत केही दिनदेखि कोभिड–१९ भाइरसको नयाँ प्रजातिको संक्रमणदर वृद्धि हुन थालेपछि सरकारले सबै प्रकारका शिक्षण संस्थाहरूले जनस्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन अनुरोध गरेको हो ।शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकमा कोभिड–१९ […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७

राष्ट्रियसभा : यातायात सेवा प्रभावकारी बनाउन आग्रह

राष्ट्रियसभाका सदस्यले कोभिड–१९ का कारण मुलुक तीन महिनादेखि बन्दाबन्दीको अवस्थामा रही जनजीवन प्रभावित हुँदै गएकाले आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाई सेवा थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७७

‘संसदीय अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक’

सम्बन्धित सामग्री