बारम्बारको पत्रलाई बेवास्ता गरेको भन्दै नापी कार्यालय दमकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका पालिकाहरूको कित्ताकाट रोक्का गरेको छ । झापाको दमक नगरपालिका सहितका पालिकाहरूको कित्ताकाट रोकेको हो ।
अधिकांश स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण नगर्दा कृषियोग्य जमिनमा घर निर्माण हुने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ । त्यसका साथै यही कारणले कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गरेका स्थानीय तहले पनि कतिपयले आंशिक रूपमा र केही स्थानीय तहले मात्र पूर्ण रूपमा जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । वर्गीकरण गर्न ढिलाइ गर्दा कृषियोग्य जमिनमा घर निर्माण तीव्र भइरहेकाले भविष्यमा कृषियोग्य जमिनको अभाव हुन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ । भूउपयोग नियमावली जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भूउपयोग नियमावलीमा उल्लेख भए पनि नियमावली जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा त्यसको मारमा सर्वसाधारण पर्दै आएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । २०७९ जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली जारी भएको थियो ।
२३ भदौ, विराटनगर । नयाँ भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा मालपोत कार्यालयमा कित्ताकाट र रजिष्टेशन पास रोकिएको छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख दीपक कोइरालाका अनुसार पालिकाहरुले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा साउनदेखि कार्यालको काम आधा भन्दा बढी घटेको छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट नगरेको जग्गाको मात्रै कारोबार भएको छ । […]
भू–उपयोग ऐन २०७६ तथा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गा कित्ताकाट गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको परिपत्र जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
.jpg)
