सीमा सुरक्षामा जनप्रतिनिधिसँग सशस्त्रको हातेमालो : स्थानीय वडाध्यक्षको नेतृत्वमा सीमा सहजीकरण समिति
सरकारले सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधिलाई समेत सक्रिय बनाउने योजना बनाएको छ । यसका लागि सशस्त्र प्रहरीमार्फत विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रका सबै वडाका अध्यक्षसँग सहकार्य तथा...
राजनीतिभन्दा देश माथि हुन्छ । राजनीतिको ध्येय देश र जनताको समृद्धि हो, हुनु पर्छ । व्यक्तिगत, पारिवारिक सुखसयल पनि मुलुकको समृद्धिबिना अर्थहीन र अस्थिर हुन्छ । मुलुकको समृद्धि प्राप्तिका लागि जनअधिकारको सुनिश्चितता चाहिन्छ । जनअधिकारको सुनिश्चितासहित स्वतन्त्रताले शासकदेखि सर्वसाधारण नागरिकसम्मलाई मुलुकको समृद्धि लक्ष्यमा हातेमालो प्रवर्धन गर्छ । मुलुकका लागि राजनीतिक सीमा तोडेर हातेमालोको संस्कृति विकास गर्ने चाहमा राजनेता बिपी कोइरालाले विक्रम संवत् २०३४ देखि राजनीतिमा चियापान संस्कृति प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध जनताले लडेर ल्याएको प्रजातन्त्र २०१७ मा राजाले खोसेपछि भारत निर्वासनमा रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति बिपी कोइरालाले २०३३ मा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केपछि कोजाग्रत पूर्णिमाका अवसरमा आयोजना गर्न थाल्नुभएको चियापान कार्यक्रमलाई नेपाली कांग्रेसले परम्परा बनाएको छ । यस पटक पनि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित चियापानमा सहभागिता उदाहरणीय देखियो । अलग पार्टीका स्वाभाविक विपक्षीसमेत सम्मुख भए, शुभकामना आदानप्रदान गरे । त्यही परिवर्तनका संवाहक पुराना र ठूला पार्टीका नेतृत्वतर्फबाट सन्तोषप्रद कुरो आयो– हामीमाथि उठाउन प्रयास गरिएका प्रश्नको उचित जवाफ दिने छौँ । छिमेकी भारत र चीनमा जस्तो साम्राज्यवादी बुटधारी अनि घरेलु सामन्तवादविरुद्ध कठोर लडाइँ गर्नु नपरे पनि सँगसँगै कठोर जहानियाँ शासनविरुद्ध लडेर सँगसँगैजस्तो आधुनिक विकासको चरणमा पुगेका थिए नेपाली जनता । नेपालबाट अन्न लगेर खानुपर्ने ती दुई छिमेकी आज अन्तरीक्ष यात्राको होडमा छन्, नेपाली हामी तिनले खाद्यवस्तु, लत्ताकपडा नपठाए भोकै, नाङ्गै बस्नुपर्ने, स्थल तथा हवाईमार्ग नदिए थुनिनुपर्ने अवस्थामा छौँ । हिजो ती देशलाई विश्व पहिचान दिलाउन सकेको स्वतन्त्र, स्वाधीन, स्वाभिमानी मुलुक आज विश्व रङ्गमञ्चको त्यो हैसियतमा कमजोर दृष्टिगोचर हुँदै छ । यो स्खलनको कारक के हो ? प्रजातन्त्र खोसेको शाही शासकीय पञ्चायती राजतन्त्र मात्र होइन, २०४६ को जनआन्दोलन अनि २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूबाट सञ्चालित सत्ता पनि प्रश्नको घेरामा छ । त्यसैले निराश जनताले पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा परिवर्तनकारी दललाई ‘पुराना’ भनाउनुपर्ने गरी नयाँ दल उदाएका छन्, जिलौटाजस्तै । जिलौटो प्राण शून्यप्रायः हुन्छ । तर ती ड्ढ्ने क्रममा हुरी आए डढेलो फैलिन सक्छ । यस्तै नयाँ दलले २०८४ को चुनावमा परिवर्तनका संवाहक पुराना दललाई सखाप पारिदिने चेतावनी दिन तम्सिनु पाठापाठीको बुर्कुसीजस्तै त होला तर अब पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले मेरै सिङ ठूला भन्ने दम्भ राख्ने हो भने नरहे बाँस नबजे बाँसुरी भन्ने आहान चरितार्थ हुन बेर लाग्दैन । प्राथमिकता राष्ट्र र नागरिकप्रतिको गम्भीर जिम्मेवारी हो । हो, त्यस्तो नहोस् भन्ने मनसुवा थियो बिपी कोइरालामा । राजनीतिक परिवेश र सन्दर्भ फरक छन् तर सार एउटै छ– नागरिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र अनि मुलुकको स्वाधीनता रक्षा । हिजो निर्दलीय निरङ्कुशता र त्यसको आडमा मुलुकको स्वाधीनता हडपिने खतरा, आज लोकतन्त्रको लाभ अनि जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूको लाचारीको फाइदा उठाई जिलौटा सल्काइदिएर डढेलो लगाइदिने खतरा । नेपालको जैविक प्रणाली नै ध्वस्त पारिदिने डढेलोको गुञ्जायसै समाप्त पार्न पनि सबै नेपालीबिच मेलमिलाप आवश्यक छ । अर्थतन्त्र उँभो लगाउन पनि ढिला गर्नुहुन्न । राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित रहेको निरङ्कुश परिवेशमा सांस्कृतिक परम्परा सदुपयोग गरी चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्नुको गूढार्थ थियो मुलुकको स्वाधीनता । बिपी कोइरालाले चाहेका भए भारतमै शासकीय मेजमानी खाएर बसी नेपालको राजतन्त्रलाई प्रजातान्त्रिक लेपन लगाउन सक्नुहुन्थ्यो । तर उहाँले जोखिम मोल्नुभयो । फाँसीको खतरा भए पनि २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापका नीति लिएर स्वदेश आउनुभयो । मेरो घाँटी पनि राजासँगै जोडिएको छ भन्दै हामी नेपाली विभाजित छैनौँ, हुन्नौँ भन्ने स्वाभिमान प्रदर्शन गर्नुभयो । त्यो राष्ट्रिय स्वाभिमान अजेय, अभेद्य हुनु पर्छ । अहिले मुलुकले समृद्धिका लागि अख्तियार गरेको राजनीतिक प्रणाली, यसका संस्थापक राजनीतिक दलहरू अनि राज्य संस्था, निकायप्रति संशय विस्तारका प्रयत्न भइरहेका छन् । सोझो राजनीतिक बुझाइमा यो संशय जायज देखिए
नेपाल सरकारले निर्यात क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा पार्दै आएको छ । नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा संसदमार्फत प्रस्तुत गर्ने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सदाझैं गत आर्थिक वर्ष (आव) मा पनि निर्यात अभिवृद्धि गर्न विभिन्न नीतिहरूको उद्घोष गरिएको पाइन्छ ।
निर्यातसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कृषिका उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति प्रमुख रूपमा रहेको थियो जसमा धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखरलाई कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनको केन्द्रमा राखी नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यी वस्तुहरूको गुणस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नेपाल सरकारको रणनीति उक्त कार्यक्रममा रहेको थियो । यस कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिई थप वस्तुहरू गहुँ, जौ, कोदो, आँप, अंगुर, अनार, सुन्तलाजस्ता वस्तुहरूलाई पनि समावेश गर्नु उचित देखिन्छ ।
नाकामा शीतभण्डार र कृषि मार्टको अवधारणा पनि उक्त नीति तथा कार्यक्रमको उल्लेख्य पक्षमा रूपमा रहेको पाइन्छ । यस अवधारणालाई यस वर्ष घोषणा हुने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई सीमा नाकाका पायक पर्ने स्थानमा नेपाली निर्यातको हब सृजना गर्ने गरी ‘सीमानजिकै निर्यात हब’ को ब्यानरमा यस कार्यक्रमको थप विस्तार हुन आवश्यक देखिएको छ । यस अवधारणाको सफल कार्यान्वयनले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरूलाई भारतमा प्रवद्र्धन गर्न सहज हुने देखिन्छ । सीमानजिकै निर्यात हब बनाउने नीतिमा चीन सरकारले प्राप्त गरेको सफलतालाई समेत यहाँ उल्लेख हुनु आवश्यक छ ।
कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न तोकिएका उद्योगमा जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट कृषिमा ठूला फार्म हाउसको अवधारणा अंगीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । यस व्यवस्थालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई सम्बद्ध कृषिजन्य उत्पादनको पकेट क्षेत्रमा तोकिएको कृषि उत्पादन गर्ने कम्पनीको अतिरिक्त व्यक्तिलाई समेत यस्तो हदबन्दी नलाग्ने थप व्यवस्था हुन आवश्यक देखिएको छ । यस नीतिगत व्यवस्थाले कृषिमा दीर्घकालीन लगानी भई बिग फार्म हाउसको अवधारणामा कृषिको उत्पादन, गुणस्तर र उत्पादकत्वमा दिगो वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, युक्रेन, रूस, क्यानडा र अस्टे«लियाजस्ता देशहरू बिग फार्म हाउसको अवधारणाबाट नै विश्वमा कृषि उत्पादनका प्रमुख आपूर्तिकर्ताका रूपमा उदय हुन सफल भएका हुन् । भारत र चीनले समेत यही दिशामा आपूmलाई अग्रसर गराइरहेको सन्दर्भमा बिग फार्म हाउस मोडेलमा जानु आवश्यक छ । यस अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय निकायको समन्वय र संरक्षणमा कृषिका पकेट क्षेत्रमा जग्गाको कित्तालाई शेयरमा रूपान्तरण गरी पूँजी बजारमा भैंm बिग फार्म हाउसहरू स्थापना गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयनबाट कृषियोग्य जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने र पकेट क्षेत्रमा सम्बद्ध वस्तुका ठूला फार्म स्थापना भई कृषि उत्पादन भइरहेको वर्तमान भीमकायी आयात सजिलै प्रतिस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ ।
अग्र पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध गरी फार्म टु इन्डस्ट्रिज अवधारणा पनि गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको उदाहरणीय पक्षका रूपमा रहेको देखिन्छ । नेपालमा प्रशोधित खाद्य तथा पेय वस्तुहरूको आयातमा वर्षेनि वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा ठूला फार्म हाउसको स्थापना र ती फार्म हाउसलाई खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगका रूपमा समेत स्तरोन्नति हुने गरी चलायमान नीतिको आवश्यकता अझ टड्कारो रूपमा देखिएको छ । तसर्थ फार्म टु इन्डस्ट्रिज अवधारणालाई यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई आगामी १० वर्षलाई प्रशोधित खाद्य र पेय पदार्थमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा जानु आवश्यक देखिन्छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार (एचएस कोड भाग १७ देखि भाग २४ सम्मका उत्पादन) विगत १४ वर्षमा प्रशोधित खाद्य तथा पेय पदार्थमा नेपालको आयातमा लगभग ७ गुणा वृद्धि भएको छ । आव २००८/०९ मा रू. १० अर्ब ३९ करोडमा सीमित रहेकोमा गत आवमा यो रू. ७० अर्ब ९६ करोड पुगेको छ ।
‘आप्mनै खेती आप्mनै उद्योग, स्वदेशी तयारी खाद्य वस्तुको उपभोग’ को ब्यानरमा नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनका लागि प्रशोधनको हब बनाउन पहल लिनु आवश्यक देखिन्छ । यस क्षेत्रमा प्राप्त हुने दक्षताले नेपाललाई कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगमा भारत र चीनको हबका रूपमा समेत विकसित गर्ने सम्भावना रहेको छ । यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
‘नेपाली उपभोग नेपालमै रोजगार, आप्mनो उत्पादन आप्mनै व्यापार’ भन्ने नारा गत आवको उद्योग र निर्यात क्षेत्रको सबैभन्दा व्यावहारिक नाराका रूपमा रहेको थियो । नेपाली उत्पादन उपभोग दशक उक्त नीति तथा कार्यक्रमको अर्को दीर्घकालीन महत्त्वको पक्ष रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा आव २०८८/८९ सम्म नेपाली उत्पादन उपभोग दशक कायम रहने देखिन्छ । यस अवधारणाअन्तर्गत हरेक वर्ष कम्तीमा १० ओटा उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी ‘आत्मनिर्भर नेपालका लागि निजीक्षेत्रसँग हातेमालो कार्यक्रम’ सञ्चालन हुन जरुरी छ । निजीक्षेत्रसँग व्यापक अन्तरक्रिया गर्ने, निजीक्षेत्रका आवश्यकता सूचीकृत गर्ने, सरकार र निजीक्षेत्रले गर्नुपर्ने योगदान तय गर्ने र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा सम्बद्ध वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गर्न रणनीति तर्जुमा गरी समयबद्ध लक्ष्य तोकी कार्यान्वयन गर्ने आत्मनिर्भर नेपालका लागि निजीक्षेत्रसँग हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन हुन आवश्यक देखिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही अवधारणामा रही आत्मनिर्भर भारत अभियानलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व दिइरहेको सन्दर्भमा यस्तो सफल मोडल नेपालका लागि पनि उपयुक्त देखिन्छ ।
यसै गरी गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अवधारणालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । नेपालले केही मात्रामा उत्पादन गरिरहेका र उत्पादनको विस्तार गर्न सम्भव भएका कृषिजन्य उद्योगहरूका उत्पादन, औषधि, रंगरोगन, तयारी पोशाक, जुत्ता, चप्पल, धागो र कपडा, प्लास्टिकका उत्पादन, झोला, बेल्ट, पर्स, फर्निचर, शृंगारका सामानहरू, साबुन, टुथपेष्ट, वासिङ पाउडर, बेडसिट, तन्ना, पर्दा, सेरामिक्सका उत्पादन, काँचका उत्पादन, डटपेन, टीकाटिकुली, अगरबत्तीजस्ता वस्तुहरूमा मेड इन नेपाल अवधारणा सजिलै लागू गर्न सक्ने देखिएको छ । यस विषयलाई पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरी तदनुसार कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, फ्रिज, रेफ्रिजेरेटर, मोबाइल फोन, राउटर, घरायसी विद्युतीय उपकरण, कम्प्युटर, ल्यापटप तथा एक्सेसरिज जस्ता उत्पादनमा एसेम्बिलिङ उद्योगहरू स्थापना गरी मेक इन नेपालको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने देखिएको छ ।
भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको वैदेशिक व्यापार नीति २०२३ मा निर्यात अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिमा प्रवद्र्धन सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्ने योजना लिएको छ । ‘जिल्ला निर्यातको हब पहल’ शीर्षकमा सार्वजनिक यस रणनीतिमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी जिल्ला तहमा संस्थागत संरचना निर्माण, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान, नयाँ निर्यातकर्ताको क्षमता विकास, भौतिक संरचना र लजिस्टिकमा विद्यमान बाधाहरूको सम्बोधन जस्ता विषय समेटिएका छन् । यसरी पछिल्लो भारतीय वैदेशिक व्यापार नीतिले वैदेशिक व्यापारलाई सन् २०३० सम्म भारू २० खर्ब पु¥याउने लक्ष्य प्राप्त गर्ने इन्जिनका रूपमा जिल्ला तहलाई प्रमुख आधार मानेको छ । नेपालमा पनि जिल्लाको आप्mनै महत्त्व र भूमिका रहेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेको वर्तमान जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहका निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान, निर्यात प्रवद्र्धनको रूपरेखा निर्धारण, नयाँ निर्यातकर्ताको क्षमता विकास तथा भौतिक संरचना र लजिस्टिकमा विद्यमान बाधाहरूको सम्बोधन गर्ने कार्यमा सक्रिय तुल्याई जिल्लालाई निर्यात गतिशीलताको हबका रूपमा विस्तार गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
हाल सीमित भूमिकामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिकालाई समेत दृष्टिगत गरी एक स्थानीय तह एक निर्यातयोग्य वस्तुको विकास गर्न समितिको सक्रियता अपेक्षित रहेको छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जिल्लालाई निर्यातको गतिशील हब’ तथा ‘एक स्थानीय तह एक निर्यात’ को अवधारणालाई अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयन हुँदा नेपालको निर्यातमा रहेको सीमित वस्तु, सीमित क्षेत्र र सीमित वर्गलाई देशका हरेक कुनाकन्दरामा समेत विस्तार गर्ने देखिन्छ । यसरी देशका हरेक स्थानीय तहमा निर्यात गतिविधिहरू सञ्चालित हुँदा त्यसले देशको समग्र निर्यातमा नयाँ र हलचल ल्याउने र वर्तमान निर्यातमा भइरहेको सुस्त गतिको वृद्धिको बटलनेकलाई तोडी तीव्रगतिको निर्यात वृद्धिलाई कायम गर्ने देखिन्छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशको अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा रहेको स्वीकार गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रमा अबको बाटो’ शीर्षक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका समस्याको समाधानमा आफू केन्द्रित रहेको पनि बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले महाभूकम्प, भारतको नाकाबन्दी र कोरोना संकटको सामना गर्दा नडगमगाएको अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा रहेको बताए । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीमा अर्थतन्त्र नडगमगाउनुले यो बलियो रहेको पुष्टि हुने पनि उनले बताए । रूस–युक्रेन युद्धपछि अर्थतन्त्रको स्थिति कमजोर बनेको उनको भनाइ छ । ‘त्यति ठूला संकटलाई सहजतासाथ सामना गरेको अर्थतन्त्र अहिले किन गम्भीर संकटमा पर्यो, खोजविनको विषय बनेको छ । यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ मैले खोजिरहेको छु,’ उनले कार्यक्रममा भने ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको सही पहिचानपछि मात्रै त्यसको निराकरण गर्न सकिने उनले बताए । मन्त्री पौडेलले राजस्व परिचालनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कार्ययोजना सरकारले छिट्टै ल्याउने उल्लेख गरे । पूँजीगत खर्च वृद्धि अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका पौडेलले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउने र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कम गर्ने सरकारको सोचाइ रहेको बताए ।
नेपालमा थुप्रै क्षेत्र/ठाउँमा अनावश्यक खर्च भइरहेकाले त्यसलाई कटौती गर्न सरकारले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ । निजीक्षेत्र र सरकारले हातेमालो गरेर देश विकास र आर्थिक समृद्धिमा अग्रसर हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिए । उनले अगाडि थपे, ‘मेरो प्रयास निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नेछ । प्रभावकारी आपसी समझदारीका लागि निजीक्षेत्रले सरकार भएर सोच्नुपर्यो, सरकारले निजीक्षेत्रको दृष्टिबाट सोच्छ ।’
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको बताए । उनले सरकारलाई रिजर्भ बढेकोमा धेरै खुशी नहुन सुझाव दिँदै लगानीमा आएको कमीले यस्तो भएको बताए ।
विगतमा सरकारले लिएका नीति र अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी संकटका कारण निजीक्षेत्र अहिलेको स्थितिमा लगानी विस्तार गर्ने मुडमा नदेखिएको खतिवडाको निष्कर्ष छ । यस्तो परिस्थितिले भविष्यमा अप्ठ्यारो पार्नेतर्फ पनि उनले सरकारलाई सचेत गराए ।
निजीक्षेत्रलाई लक्षित गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले चालू पूँजी कर्जा लिएर स्थिर पूँजीमा लगानी गर्दा अहिले समस्या सृजना भएको बताए । उनले शिक्षामा ठूलो रकम बाहिरिइरहेकोप्रति सरकारले गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्ने बताउँदै यस्तो रकम पर्यटनबाट आर्जन हुने कुल रकमभन्दा बढी रहेकाले हल्का रूपमा लिन नहुने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले वैदेशिक मुद्रामा रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता निकै बढी भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारले अन्य क्षेत्र निर्यात, वैदेशिक लगानी र पर्यटनको अवस्था सुधारका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्नुपर्ने वाग्लेको सुझाव छ । अर्थविद् वाग्लेले आर्थिक संकटपछि श्रीलंकाले ठूलो परिमाणमा कर्मचारी कटौती गरेको स्मरण गराउँदै नेपालमा पनि चालू खर्च निकै बढेकाले अतिरिक्त कर्मचारी बोझ कम गर्नुपर्ने बताए । देश लामो राजनीतिक अस्तव्यस्ततापछि अहिले सहज अवस्थामा आइपुगेकाले अब शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माणलगायतलाई देखाएर पन्छिने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उच्च ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायी अप्ठ्यारोमा रहेको, राज्यबाटै साना र ठूला व्यवसायीबीच विभेद भएको, सीमा वारपार अवैध व्यापारले सकस भएको गुनासो गरे । उनले अबको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, जलविद्युत्को विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र आईटी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने चेम्बरको मान्यता रहेको प्रस्ट्याए ।
अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको संस्था अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको हालै सम्पन्न अधिवेशनबाट अध्यक्षमा ध्रुव थापा निर्वाचित भएका छन् । कडा प्रतिस्पर्धाका बीच नेतृत्वमा पुग्न सफल थापासँग आगामी कार्यकालमा गर्नुपर्ने काम, अटोक्षेत्रका समस्या, चुनौती लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको विशेष कुराकानीको सार :
नाडाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ । दुईवर्षे कार्यकालमा गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकता र योजना के कस्ता छन् ?
यो समयमा नाडाको अध्यक्ष बन्नु चुनौतीपूर्ण होे । किनभने यो समयमा सदस्यहरूसँगै आकांक्षीहरू बढेका छन् । साधारण स्तरबाट आएको अध्यक्षले केही गर्छ कि भन्ने भन्ने आशा आम व्यवसायीमा छ । पहिलो काम भनेको परम्परागत रूपमा चलिरहेको नाडाको सचिवालयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । यसलाई मैले बनाउन खोजेको सूचनामैत्री हो । नाडामा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी आम व्यवसायी, सरोकारवालाले थाहा पाउनुपर्छ । त्यसैले परम्परागत शैलीलाई सुधारेर सचिवालयलाई व्यवस्थित गर्ने काम मेरो प्राथमिकतामा छ । दोस्रो, व्यवसायीले झेलिरहेका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग लबिङ गर्नु हो । यो क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्नेछ । अहिले पनि धेरै व्यवसायीले भन्सार दरहरूका कारण दुःख पाइरहेका छन् । नेतृत्वमा आइसकेपछि मैले अर्थसचिवसँग यसबारे छलफल गरिसकेको छु । राम्रै प्रतिक्रिया आएको छ ।
नाडाको नेतृत्वका लागि दुई प्यानलबीच कडा प्रतिस्पर्धा भयो । चुनावमा विभाजित भएकालाई कसरी समेटेर लैजानुहुन्छ ?
चुनावमा प्रतिस्पर्धी बनेकाहरू सबै यही क्षेत्रका थिए । एकआपसमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत नेतृत्व छान्ने काम भयो । यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ । चुनावका लागि मात्रै वैचारिक विभाजन भए पनि व्यावसायिक हकहितका लागि हामी सबै एकै ठाउँमा छौं । चुनावपछि हामी एउटै भइसकेका छौं । दुवै प्यानलबाट नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व छ । सबैको भावनालाई समेटेर अघि बढिनेछ ।
आफू नेतृत्वमा चयन भए नाडामा नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । सुधार्नुपर्ने के के छन् ?
नाडाको सचिवालयदेखि भन्सार विन्दुसम्म नै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छन् । यसका लागि पहलकदमी अघि बढाउनेछु । सचिवालय व्यवस्थित गरी आम सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका तालिम, सेमिनार, गोष्ठीहरू प्रदेशस्तरमा आयोजना गरिनेछ । हरेक प्रकारका सवारीसाधन, स्पेयर पाटर््स, टायर लगायत कम्पोनेन्ट, राजस्व, रोजगारी र सडक पूर्वाधार लगायत विषयको वास्तविक तथ्यांक उपलब्ध गराउन ‘डेटा हब’ निर्माण गरिनेछ । यस्तै, नाडामा व्यवसायीका समस्या धेरै छन् । त्यस्ता समस्या निराकरणका लागि यो नेतृत्वले गम्भीतापूर्वक पहलकदमी लिनेछ ।
नाडाले अटो शो लगायत विभिन्न मेला तथा कार्यक्रम गरिरहेको छ । तर नाडालाई बढी मात्रामा अटो शोबाटै चिनिएको छ । संस्थाको पहिचान अटो शोमा सीमित हुन थाल्यो । त्यसैले नाडालाई बृहत् रूपमा चिनाउनेगरी नेतृत्वले काम गर्नेछ । नाडामा विधान संशोधन गरेर पनि जानु छ । नाडालाई संघीय संरचनामा लगिएको छ । तर अधिकारसम्पन्न गराउन सकिएको छैन । अधिकार दिनेबारे बाँकी कार्यभार पूरा गर्नेछौं ।
भन्सार दर बढी भएकै कारण व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण नभएको भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?
भन्सार दर बढी हुँदा व्यवसायी मात्रै नभई आम उपभोक्ता समेत प्रभावित भइरहेका छन् । हामीले ल्याउने वस्तुको मूल्य भन्सारबाट छुट्दासम्म जति पर्यो, अलिकति मार्जिन राखेर उपभोक्तालाई दिने हो । भन्सार बिन्दुबाट महँगोमा भित्रँदा मार्जिन राखेर उपभोक्तासम्म पुग्दा त्यो स्वतः महँगो हुन्छ । भन्सार दर अहिले असमान नै छ ।
अटोमोबाइल्स व्यवसाय पूर्ण पारदर्शी भइसकेको छ । सबै सामान एलसीबाट आउँछ । आएका सामान कम मूल्यमा ल्यायौं, बढी मूल्य लगाऊ भनेर राज्यले भन्न मिल्दैन । किनभने पहिले सेटिङमार्फत भित्रन्थे होला, अहिले त्यस्तो छैन । अहिले हामी स्पेयर पार्ट्सदेखि गाडीहरूमा समेत भारतसँग निर्भर छौं । भारतमा जीएसटी लागू भइसकेको सन्दर्भमा कुनै व्यवसायीले त्यसरी सामान दिनै मान्दैन । अब सरकारले भन्सार दरमा आफ्नो तरिकाले नभई व्यवसायीले जुन दरमा गाडी, पाटर््स ल्याउँछन्, त्यही दरमा छुट्न दिनुपर्छ । अहिले १०० रुपैयाँमा हामीले ल्याएको सामानलाई २०० रुपैयाँ पर्छ भन्दै भन्सार लगाउने गरिएको छ । यो अनुचित छ । यसबाट व्यवसायीसँगै उपभोक्ता मारमा परेका छन् । राज्यले लिएका यस्ता अव्यावहारिक नीतिले चोरी–पैठारीलाई समेत प्रश्रय दिने देखिन्छ । यस्ता नीति हटाइनुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो लबिङ हुनेछ ।
मोफसलका व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न के कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
मोफसलका व्यवसायीको समस्या पनि भन्सार सम्बन्धी नै हो । अर्को कुरा, कालोबजारी सम्बन्धी ऐन लगाएर साना व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेको छ । डिलर, स्पेयर पार्ट्स, आयातकर्ताका आआफ्नै समस्या छन् । तर उनीहरूको आवाज अहिले सरकारसम्म पुगिरहेको छैन । समस्या पहिचान गरेर सिंहदरबारसम्म आवाज पु¥याउने काम यो नेतृत्वबाट हुनेछ ।
अटोलोनको सीमा बढाउन विगतमा पनि लबिङ भएको थियो । अहिले त्यसलाई के कतिसम्म पुर्याउन पहल गर्नुहुन्छ ?
अटोलोनको सीमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सवारीसाधनलाई विलासिताको वस्तुमा राखिनु हुँदैन । आम सर्वसाधारणदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिसम्म कुनै न कुनै सवारीसाधन चढ्नुपर्ने बाध्यता भइसकेकाले अब यसलाई अत्यावश्यक वस्तुअन्तर्गत राखिनुपर्छ । यो हिसाबले पनि अहिले बैंकमा सहज हिसाबले कर्जा पाउन नसक्नु ठूलो समस्याको रूपमा छ । सवारीसाधनमा बढी मूल्य लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता राज्यले नै सृजना गरेको छ । तर कर्जा समेत सहज रूपमा नपाइनु विडम्बना हो । यसमा सहज बनाइनुपर्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा झन्डै ९० प्रतिशत सहज रूपमा फाइनाइन्सिङ हुन्छ । नेपालको हकमा निजी गाडी लिनुपरेमा ५०–६० प्रतिशत मात्र कर्जा लिन सक्ने अवस्था छ । सार्वजनिक गाडी लिनुपरेमा ६०–७० प्रतिशत भन्दा बढी पाइँदैन । अटोलोनले अहिलको सीमाले सर्वसाधारणलाई असहज भइरहेको छ । अटोलोनको सीमा कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ ।
सवारीसाधन उत्पादन र एसेम्बल सम्बन्धी स्पष्ट खाका निर्माण गर्ने तपाईंको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख थियो । त्यो खाका कस्तो खालको हुनेछ ?
यसमा हामीले सरकारलाई सुझाव मात्रै दिने हो । त्यस्तो नीति बनाउन सरकारलाई सहयोग चाहियो भने सहयोग गर्छौं । कुनै पनि व्यवसाय गर्न स्पष्ट दीर्घकालीन नीति भएन भने व्यवसायीले पनि लगानी गर्न सक्दैनन् । सबैले लगानीको सुरक्षा खोज्ने भएकाले सवारीसाधन उत्पादन र एसेम्बलका लागि सरकारले स्पष्ट नीति बनाइदिन सक्नुपर्छ । नेपालमा एसेम्बल गर्न वातावरण पनि बन्दै गएको छ । उत्पादन गर्न थप अनुकूल वातावरण बनाउन सकियो भने सम्भावना धेरै छ । एउटा बजेटमा एकथरी आउने, अर्को वर्षको बजेटमा अर्कै खाले व्यवस्था ल्याइयो भने त्यसले लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्दैन । जुनसुकै सरकार, प्रशासक रहे पनि स्थिर र दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्छ ।
विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार विकासलाई कसरी लैजानुपर्ला ? तपाईंको नेतृत्वले के सोचिरहेको छ ?
विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसनलगायत पूर्वाधार विकासका काम हुन जरुरी छ । विद्युतीय गाडीको चार्जिङ स्टेसन बनाउन गृहकार्यसहित अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारबाट पनि पहल हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारसँग हातेमालो गरेर नाडा अघि बढ्न चाहन्छ । आवश्यक लगानी जुटाउन समेत पहल गरिनेछ ।
नाडा अटो शोलाई प्रदेशस्तरमा समेत आयोजना गर्न र अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त गर्न यसको प्याटेन्ट दर्तासमेत हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यसका लागि तयारी के छ ?
अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त गर्न अब नाडा अटो शोको प्याटेन्ट दर्ता प्रक्रियामा लागिहाल्छौं । अरू कसैले नाडा अटो शो भनेर अहिले गर्न सक्ने अवस्था रहेकाले प्याटेन्ट दर्ता अविलम्ब अघि बढाउँछौं । नाडा अटो शो गर्न ठाउँको समेत अप्ठ्यारो परिरहेको छ । भृकुटीमण्डप अति नै साँधुरो भइरहेको छ । त्यस्तो खाले ठाउँ राज्यले उपलब्ध गराइरहेको छैन । अब अन्तराष्ट्रिय स्तरको शो गर्न त्यहाँ सम्भव पनि छैन । लामो समयदेखि सरकारसँग हामीले ठाउँ उपलव्ध गराइदिन भनेका थियौं । त्यसको पूर्वाधार विकास गर्छौं भन्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन । यो नेतृत्वले यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने काम गर्नेछ । प्रदेशमा समेत अटो शो गर्न त्यहाँको स्थानीय, प्रदेश सरकार तयार भए अवश्य गर्नेछौं ।
कोभिड महामारीको मात्र कारणले होइन, विकसित प्रविधि तथा सुपरिवेक्षकीय तथा नियामकीय प्रभावकारितासमेतका कारण बैंकिङ क्षेत्रको कार्यप्रणालीसँगै वित्तीय अपराधमा समेत क्रमशः दिनानुदिन नवप्रवृत्तिहरू विकसित हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा तिनैमध्येका केही प्रमुख उदीयमान भावी प्रवृत्तिका बारेमा यो लेखमा संक्षेपमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
प्राथमिकतामा क्षमता अभिवृद्धि
अमेरिकी सरकारले करीब ६ महीना अगाडि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नयाँ कानून ‘एएमएलए’ लागू गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियामक निकायहरूको सुपरिवेक्षकीय क्षमतामा अभिवृद्धिको अपेक्षा गरेको छ । अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयंलाई पनि वित्तीय अपराधीहरूले अवलम्बन गर्न सक्ने अपराध–उपायसमेतका आधारमा आफूलाई सक्षम बनाउन आवश्यक पर्ने प्रविधि आफैले पहिचान गरी लागू गर्ने कर्तव्य पनि तोकेको छ ।
नेपालजस्ता गरीब देशहरूमा कोभिडका लागि राहतदेखि लिएर स्वास्थ्य उपकरणसमेतको सहयोगको बहानामा वित्तीय अपराधीहरूले अन्य अवैध आर्जन चोख्याउनको लागि यही महामारीकै सहारा लिइरहेको सार्वजनिक भएको छ ।
अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा अमेरिकाको ‘यूएसएप्याट्रिएट एक्ट’अन्तर्गत अमेरिकी बैंकहरूमा खाता सञ्चालन गरिरहेका विश्वभरिका बैंकहरूका लागि गरिएका प्रबन्धहरूलाई यो नयाँ ऐनले थप बलियो बनाएको छ । हालैका दिनमा बैंकिङ तथा वित्तीय अपराधका क्षेत्रमा विकास भएको नवप्रवृत्तिको कुरा गर्दा अमेरिकाले प्रबन्ध गरेको वित्तीय अपराधसम्बन्धी यो नवीन कानूनी व्यवस्थालाई उल्लेख नगरी त्यसले पूर्णता पाउन सक्दैन ।
नेपालको सन्दर्भ उल्लेख गर्दा पनि वित्तीय जानकारी एकाइले विभिन्न प्रकारका व्यक्ति तथा निकायमार्पmत हुन सक्ने वित्तीय अपराधका परिदृश्यहरूलाई समेटेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत सूचक संस्थाहरूका लागि मद्दत पुग्ने किसिमले शंकास्पद गतिविधि तथा कारोबार पहिचान गर्नेसम्बन्धी दिग्दर्शन सार्वजनिक गरेको छ । यसले पनि आगामी दिनमा वित्तीय अपराध पहिचान गरी समयमा नै कानूनी उपचारको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सक्ने गरी प्रभावकारी प्रणालीको अपेक्षालाई नै उजागर गरेको छ ।
कोभिड–जनित अपराध प्रवृत्ति
अहिले कोभिडले आक्रान्त विश्वले यससँग जुध्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा असंख्य मात्रामा वित्तीय स्रोत तथा साधनको परिचालन गरिएको छ र त्यसले अपराधीहरूलाई समेत वित्तीय अपराधका लागि थप मौका प्रदान गरेको छ । नेपालजस्ता गरीब देशहरूमा कोभिडका लागि राहतदेखि लिएर स्वास्थ्य उपकरणसमेतको सहयोगको बहानामा वित्तीय अपराधीहरूले अन्य अवैध आर्जन चोख्याउनको लागि यही महामारीकै सहारा लिइरहेको कुरा ‘एफएटीएफ’ तथा अन्य विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसै गरी कोभिडको भ्याक्सिन तथा औषधि प्राप्त गर्न सहयोग गर्नेजस्ता भूmटो आश्वासन दिएर सोझासाझा व्यक्तिहरूको बैंक खाता नम्बर माग्ने र उनीहरूलाई ‘ठगी’ गर्ने प्रवृत्तिले पनि पखेटा फिजाइरहेको छ ।
लागू औषधसँग जोडिएको वित्तीय अपराध
लागू औषधीसम्बन्धी कारोबारले वित्तीय अपराधको उल्लेख्य अंश समेट्ने हुनाले बढ्दो क्रममा रहेको यो प्रवृत्तिले पनि विश्वलाई थप चिन्तित बनाएको छ । लागू औषध तथा अपराधसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (यूएनओडीसी) ले गतवर्षको जुन महीनामा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार गतवर्ष मात्र विश्वभर करीब ३० करोड व्यक्तिहरूले लागू पदार्थ सेवन गरेका थिए र त्यो संख्या अघिल्लो दशकको तुलनामा ३० प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ । महामारीको कठिन समयबाट मानसिक तथा भावनात्मक रूपमा त्राण पाउने बहानामा यस्तो लागू पदार्थको सेवनले प्रश्रय पाएको उक्त संस्थाको निष्कर्ष रहेको छ । ठीक यस्तै अमेरिकी एक सरकारी निकायले निकालेको प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकामा मात्र गतवर्ष लागू पदार्थको अधिक मात्रा सेवनले ८१ हजार व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो । यो तथ्यले मेक्सिको तथा कोलम्बियाजस्ता देशहरूमार्फत लागू पदार्थ सम्बन्धमा हुने कारोबार अमेरिकाका लागि समेत वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने दिशामा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखाएको छ ।
प्रच्छन्न मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) तथा डिजिटल कारोबारजन्य अपराध
प्रच्छन्न मुद्रासम्बन्धी ठगीले समेत अहिले वित्तीय अपराधको क्षेत्रमा उल्लेख्य अंश ओगट्न थालेको छ र अझ यो प्रवृत्ति दिनदिने बढिरहेको छ । प्रच्छन्न मुद्राबाट हुने ‘अस्वाभाविक’ नाफालाई देखाएर वित्तीय अपराधीहरूले पोन्जी स्किम सञ्चालन गरेर विश्वका धेरै व्यक्तिहरूलाई ठगी गरिसकेका कुरा हालै चीनमा सार्वजनिक भएको ‘प्लसटोकन’ काण्डले उजागर गरिसकेको छ । गत हप्ता मात्र ह्याकरहरूको एउटा समूहले विभिन्न व्यक्तिहरूले सुरक्षित तरीकाले भण्डारण गरेर राखेको ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रच्छन्न मुद्रा ह्याक गरेर चोरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ । यसबाट पनि प्रच्छन्न मुद्रालाई ठगीको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको स्पष्टै देखिन्छ ।
ठीक त्यसै गरी कोभिडपछि डिजिटल भुक्तानीको प्रवृत्ति पनि तीव्रतर रूपमा विस्तार भइरहेको छ । कतिपय देशमा त अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीन गुनासम्म बढी मात्रामा यस्ता विद्युतीय भुक्तानीको दर बढेको बताइन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि अहिले पानपसलदेखि लिएर खुद्रा तरकारी पसल समेतले ‘क्यूआर कोड’ जस्ता भुक्तानीका विद्युतीय माध्यमलाई सहजै आत्मसात् गरिसकेको छ । त्यसका अलावा अन्य विभिन्न विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरू पनि अहिले नेपालमा आमरूपमा प्रचलनमा आइसकेका छन् ।
विद्युतीय भुक्तानी पद्धतिमा भएको विकासले नेपालमा मात्र नभई विश्वभर नै वित्तीय अपराध कर्मलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ । फलस्वरूप धेरै मानिस सोसिअल इञ्जिनीरिङ, फिसिङजस्ता विद्युतीय सन्देशहरूमार्फत हुने वित्तीय अपराधको ‘शिकार’ हुने क्रम पनि बढ्दो दरमा रहेको छ । नेपालमा समेत हालैका दिनमा विदेशी नम्बरबाट फोन गरी चिट्ठा परेको झूटो सन्देश प्रवाह गरेर बैंक खाता नम्बर माग्ने तथा ईसेवा, खल्तीजस्ता भुक्तानीका माध्यममार्पmत रकम माग गर्न थालिएको समाचार सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यसबाट भुक्तानीका लागि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग र सोही कारण ठगी पनि बढ्दै जाने प्रवृत्तिप्रति पनि सम्बद्ध सबै पक्ष सचेत हुनैपर्ने देखिन्छ ।
घरैबाट काम
महामारीले गर्दा बाध्यात्मक रूपमा फस्टाएको अर्को प्रवृत्ति भनेको घरैबाट काम गर्ने प्रवृत्ति पनि हो । नेपालमै समेत गतवर्ष बन्दाबन्दीको बेलाबाट शुरू भएको ‘घरैबाट काम’ गर्ने प्रथालाई अझै पनि कतिपय संस्थाले निरन्तरता दिइरहेका छन् । भविष्यमा कोभिडको नियन्त्रणमा प्राप्त हुन सक्ने सफलताप्रति अन्योल नै रहेको कारणले मात्र होइन, संस्था तथा कर्मचारी दुवैको दृष्टिमा अतिरिक्त उत्पादनशीलसमेत देखिएको सन्दर्भमा आगामी दिनहरूमा समेत यसले कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता पाउने नै देखिन्छ । यसबाट वित्तीय अपराधीहरूले थप मौका छोप्न पाउने र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रका लागि भने थप जोखिमयुक्त बनाउने देखिन्छ ।
घरैबाट काम गर्ने बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूको विद्युतीय उपकरणहरू कार्यालयमा जस्तो सुरक्षित नहुने भएकाले तिनमाथि पहुँच पाउन अपराधीहरूलाई धेरै सहज हुने देखिन्छ । असुरक्षित इन्टरनेट तथा अपर्याप्त फाइरवाल जस्ता प्राविधिक कमजोरीको समेतको अनुचित फाइदा उठाएर ह्याकरहरूले बैंकिङ प्रणालीप्रति नै आक्रमण गर्न सक्ने जोखिम आगामी दिनमा झन् बढ्दै जाने देखिन्छ । घरैबाट काम गरेको कारणले मात्र भएको वित्तीय अपराध तथा ठगीका बारेमा ठोस अध्ययन भएको नदेखिए पनि त्यसले ठगीको प्रवृत्तिलाई भने अझ सशक्त रूपमा निरन्तरता दिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कुशल मानव–संसाधनको अपरिहार्यता
परम्परागत बैंकिङ प्रक्रिया तथा पद्धतिप्रति दक्षता प्राप्त गरेर मात्र आधुनिक बैंकिङ जनशक्तिका लागि अब पर्याप्त नहुन सक्छ । प्रविधिमा आएको विकास मात्र होइन, नियन्त्रण तथा नियमनको क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, प्रभावकारिता तथा प्रविधिसमेतका कारण अपराधीहरूको पनि सोहीअनुरूप सशक्त हुँदै गएका छन् ।
यसरी विकसित हुँदै गएको यो प्रवृत्तिले अपराधीहरूका लागि जति चुनौती थपेको छ त्योभन्दा बढी चुनौती बैंकिङ जनशक्तिका लागि खडा गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा सीमा वारपार हुने कारोबारहरूमा विकसित हुँदै गएको जटिलताले साँच्चै नै बैंकिङ क्षेत्रलाई त्यो जटिलतासँगै हातेमालो गरी नियमन तथा नियन्त्रण कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु दुरुहजस्तै भएको छ । आगामी दिनहरूमा यस्तो दुरुह उपायहरूको अवलम्बन व्यापक मात्रामा हुने भएकाले पनि त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान जनशक्तिको ‘अतिरिक्त दक्षता’ को अपरिहार्यतातर्फ इंगित गरेको छ ।
वित्तीय अपराधका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधन, अन्तरराष्ट्रिय कारोबार, परामर्श तथा सेवा व्यवसाय, कृषि, पशुपालनदेखि लिएर यावत् परम्परागत प्रविधि तथा पद्धतिहरू समेत दुरुपयोग हुन थालेको सन्दर्भमा आगामी दिनहरूमा ती सबैको उचित पहिचान, अनुगमन एवं नियन्त्रण गर्नु कम चुनौतीपूर्ण पक्कै हुने छैन ।
सशक्त नियमन प्रणाली
अमेरिकाको वित्तीय अपराध हेर्ने निकाय ‘फिनसेन’ले करीब १ महीनाअघि मात्र पहिलोपल्ट आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत भ्रष्टाचार, घूस, ठगी, साइबर अपराध, आतंकवादजस्ता अपराधहरू नियन्त्रण गर्ने गरी प्राथमिकताका सूची सार्वजनिक गरेर नियमन प्रणालीलाई उल्लेख्य रूपमा परिमार्जन गरी थप सशक्त बनाउने सन्देश दिइसकेको छ ।
अमेरिकी फिनसेन मात्र होइन, यूरोपेली सन्दर्भमा समेत गत महीना मात्र यूरोपेली आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमाथि हुने वित्तीय लगानी सम्बन्धमा नयाँ कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै अधिकार सम्पन्न ‘एएमएल सीएफटी प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । अहिलेसम्म यूरोपेली बैंकिङ अथोरिटीले हेरिरहेको विषयलाई अब छुट्टै प्राधिकारयुक्त शक्तिशाली निकायमार्फत हेर्ने जुन कार्यक्रम घोषणा भएको छ, त्यसले आगामी दिनहरूमा विश्वस्तरमा नै वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू कति प्राथमिकताका साथ सञ्चालन हुने रहेछन् भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनभने अमेरिकाको फिन्सेन तथा यूरोपेली संघले लागू गर्ने हरेक वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रभाव विश्वव्यापी हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।
लेखक बैंकर हुन् ।
