Ratopati

बैशाख २०७८

चीनमा दुई सन्तान नीति परिवर्तन, दम्पत्तीलाई तेस्रो सन्तान जन्माउन सरकारले प्रोत्साहन गर्ने

चीन सरकारले दम्पत्तीलाई तीन सन्तान जन्माउन पाउने अधिकार दिने भएको छ । अब चीनमा दुई सन्तानको नीति समाप्त भएको छ र जोडीलाई तेस्रो सन्तान जन्माउने अनुमति हुनेछ ।चीनको सरकारी एजेन्सी शिन्ह्वाका अनुसार चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटब्यूरो छलफलमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले सोमबार यो नीतिलाई स्वीकृति दिएका हुन् ।चिनियाँ सरकारले तीन सन्तान जन्माउने दम्पत्तीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लागू गर्ने बताएको छ ।तेस्रो सन्तान जन्माउन प्रोत्साहनस्वरूप अवकाश पाइने समय सार्ने, बालबच्चाको हेरविचार

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जनसंख्या बढाउन महँगो बिहेमा कडाइ गर्दै चीन, 'बेहुलीका परिवारलाई दाइजो दिन रोक !'

काठमाडौं । जापानमा जनसंख्या घटेर देशको अस्तित्व नै मेटिन थालेको चिन्ता चुलिएको छ । घट्दो जन्मदर उकास्न सरकारले शिशु स्याहारमा टेवा दिने अनेकौं उपायहरू अपनाउन थालेको छ । महँगी अनि कामकाजी महिलाहरूको संख्या बढ्न थालेसँगै शिशु स्याहार्न भनेर जागिरै छोड्नुपर्ने स्थिति आउन थालेपछि साना छोराछोरी हुर्काउन सजिलो होस् भनेर सरकारले पुरुषहरूलाई पनि सुत्केरी र शिशु स्याहारको बिदामा बस्न प्रोत्साहन दिन थालेको छ । टोकियोले अन्यत्र बसाइ सरेर जाने घरपरिवारलाई हरेक बालबालिकापिच्छे १० लाख येन दिने योजना ल्याएको छ । चीनमा गएको वर्ष ६० वर्षमा पहिलो पटक जनसंख्या घट्यो । चीन विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश भएकाले जापानको जसरी अहिले नै उ आत्तिहाल्ने बेला भएको छैन । जन्मदर उकास्ने उपायहरू अपनाउने हो भने चीनले जनसंख्याको बनोटमा आउने परिवर्तनका कारण निम्तने समस्या वा सोको प्रभाव धेरै हदसम्म कम गर्न सक्ने सम्भावान धेरै छ । चीन सरकारले घट्दो जन्मदरलाई सम्बोधन गर्न सकेसम्म अनि भ्याएसम्मका सबै उपायहरू अपनाउन थालेको छ । विवाह र धेरै सन्तान जन्माउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिन व्यापक अनुदान र सहुलियतका उपायहरू अपनाउन थालिएको केही वर्ष भइसकेको छ । एक महीनासम्मको बिहे बिदा चलन देशभरमा विस्तारै बढ्न थालेको छ । एकल महिलाहरूका लागि भनेर अन्डा स्टोर गरेर राख्न दिइने नीति पनि ल्याइएको थियो । अब भने महँगो खालको बिहेको चलनमा सरकारले कडाइ गर्न शुरु गरेको छ । यो उपायहरूले भने अहिलेसम्मको भन्दा फरक प्रभाव पार्ने अपेक्षा केहीको छ । चीनमा बेहुलाले बेहुलीलाइ छाइली (बेहुलीको मूल्य) चुकाउने परम्परा छ । छाइली भनेको बिहेको समयमा बेहुलाले बेहुलीको परिवारलाई दिने उपहार हो । आफू इमानदार र धनी छु भन्ने देखाउन बेहुलाले बेहुलीको परिवारलाई पैसा दिने परमपरा छ । छोरी जन्माएर, हुकाई बढाई गरेर अरुलाई दिएको क्षतिपूर्तिबापत दिइने पैसा हो यो । चीनमा छोरी भन्दा छोरा धेरै रुचाइन्छ । चीनमा तीन चौथाई बिहेमा यो प्रथा छ । बेहुलीको परिवारलाई बेहुलाले दशौं हजार डलर तिर्छन् । यो रकम वार्षिक आयको कयौं गुणा धेरै हुन्छ । अधिकारीहरूले यो प्रथा निर्मूल गर्न पहल गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । तर अहिले भने धेरै नै कडाइ गर्न थालिएको छ । चीनको जनसंख्या अपेक्षा गरिएभन्दा निकै छिटै घट्न थालेको छ । उपभोक्ता माग सुस्ताएको छ भने स्वास्थ्य हेरचाह प्रणालीमा दबाब बढेको छ । चीनको जनसंख्या ६० वर्षमा पहिलो पटक घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको एक महीना पनि भएको छैन । यस्तोमा परिवार विकास विभागका प्रमुखले स्थानीय सरकारलाई जन्मदर उकास्न ‘बोल्ड र क्रियटिभ’ कदमहरू चाल्न भनेको छ । छाइली प्रथाका कारण बिहे धान्नै नसक्ने बनेको छ । अर्थतन्त्र सुस्ताइरहेको समयमा यही प्रथाका कारण मानिसहरूमा बिहे गर्ने र बच्चा जन्माउनेप्रति रुची घटेको हो कि भनेर सरकारले यसमा कडाइ बढाएको छ । मध्य चीनका प्रान्त हपईले जनवरीमै बिहेमा व्याप्त कुप्रथामा कडाइ गर्न थालेको थियो । तटीय प्रान्त चियाङ्सुले पनि गएको महीना ज्वाईसँग धेरै पैसा नमाग्ने सबैभन्दा सुन्दर सासुको खोजी शुरु गरेको थियो । चियाङ्सुकै एक् शहरले एकल महिलाहरूलाई विहेमा चर्को छाइली नअसुल्ने वाचा पत्रमा हस्ताक्षर गराएको थियो । चीनले जन्मदर बढाउन अविवाहितहरूले जन्माएको सन्तानको समेत पञ्जीकरणको अनुमति दिने जस्ता नियमहरू ल्याएको छ । तर अधिकांश नियमहरू पुरुषको पक्षमा छन् । यसलाई धेरैले भने राष्ट्रपति सि चिनफिङले चिनियाँ महिलाहरूलाई घरायशी परम्परागत काममा फर्काएर शीर्ष राजनीतिमा महिलाहरूलाई बाइकट गर्न खोजेको रुपमा हेरेका छन् । लैंगिक विभेदजस्ता जरा गाडेर बसेका समस्याहरूलाई सम्बोधन नगर्दासम्म घट्दो जन्मदरको समस्या सम्बोधन हुने आश थोरै मात्र भएको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका प्राध्यापक फइनियान चन भन्छिन् । छाइली प्रथा चीनको एक सन्तान नीतिसम्मै पाइन्छ । सो नीतिबीच चीनमा पुरुष जनसंख्या महिलाको भन्दा धेरै भयो । वरभन्दा वधुको संख्या कम हुँदा पनि बेहुलीको परिवारले मनलाग्दी रकम छाइलीबापत असुल्ने क्रम बढेको छ । हामीकहाँ बेहुलीको परिवारले बेहुलाको परिवारलाई मनग्गे दाइजो दिने चलन छ । तर चीनमा चलन ठिक उल्टो छ । यहाँ बेहुलाको परिवारले बेहुलीको परिवारलाई दाइजो दिन्छन् । लैंगिक अन्तर उच्च रहेको ग्रामीण भेगमा यो समस्या झनै धेरै छ । बिहे अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा छाइली प्रथाले ओगटेको छ । तर यो प्रथाप्रति मानिसहरूलाई निरुत्साहित गर्नु भने सरकारलाई कम्ति गाह्रो छैन । महँगो बन्दै गइरहेको छाइली प्रथा विरुद्ध अभियान चलाउनु भनेको निरन्तरको कठिन युद्ध साबित हुने विश्लेषण गरिएको छ । हपईको एउटा गाउँमा दुल्हाको परिवारले दुलहीको परिवारलाई ३ लाख युआन (४३ हजार ३४३ डलर)सम्म छाइली तिरेका थिए । गाउँका अधिकारीहरूले पैसै नलिने वा कम लिने बेहुली नखोजिदिएसम्म यसलाई नियन्त्रण गर्नै सक्दैनन् । सोही गाउँका बासिन्दा वाङ लिङ्गले आफ्नो छोराको बिहेमा जिन्दगीभर जोगाएर राखेको ३ लाख २८ हजार युआन तिरेका थिए । बेहुलाले बेहुलीले भनेको जत्ति पैसा नतिर्ने हो भने चीनमा बिहेको कुरा अगाडि नै नबढ्ने स्थिति छ । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

६ दशकमा पहिलो पटक घट्यो चीनको जनसंख्या, एक सन्तान नीति हटाउँदा पनि घट्यो !

पेचिङ (चीन) । गएको वर्ष चीनको जनसंख्या घटेको छ । सन् २०२२ मा चीनको जनसंख्या १ अर्ब ४१ करोड १८ लाख आएको छ । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ८ लाख ५० हजार कम भएको नेशनल ब्यूरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले बताएको छ । सो अवधिमा हरेक हजार जनामा जन्मदर ६ दशमलव ७ रहेको छ । यो अहिलेसम्मकै थोरै हो । अघिल्लो वर्ष यो दर ७ दशमलव ५२ थियो । सन् २०२१ मा अमेरिकामा जन्मदर प्रतिहजार ११ दशमलव शून्य ६ थियो । बेलायतमा १० दशलमव शून्य ८ थियो । भारतमा जन्मदर प्रतिहजार १६ दशमलव ४२ छ । भारतले चीनलाई सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देशको रूपमा उछिन्ने क्रममा छ । भारतको जनसंख्या १ अर्ब ४० करोड ७५ लाख छ । वर्षौंदेखि चीनमा जन्मदर घटिरहेको छ । यो प्रवृत्ति सुस्त पार्न सरकारले कयौं नीतिहरू पनि ल्याएको छ । तर, एक सन्तान नीति खारेज गरेको ७ वर्षपछि चीन नकारात्मक जनसंख्या वृद्धिको युगमा छिरेको छ । सन् २०२२ चीनमा करिब ९५ लाख ६० हजार बालबालिका जन्मिने अपेक्षा गरिएको छ । यो एक वर्षअघिको भन्दा ११ दशमलव ५ प्रतिशत कम हो । गएको वर्ष चीनमा पहिलो पटक जन्मेको संख्यालाई मर्नेको संख्याले उछिनेको छ । प्रतिहजारमा मृत्यु ७ दशमलव ३७ रहेको छ । यो दर अघिल्लो वर्ष ७ दशमलव १८ थियो । यो मृत्युदर सन् १९७६ यताकै धेरै हो । कोरोना भाइरसले चीनलाई चौपट बनाएको छ । कोभिडका कारण लाखौंले ज्यान गुमाए । देशको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको छ । विगत तीन वर्षसम्म कोभिड नियन्त्रण गर्न लगाइएको कठोर प्रतिबन्ध र बन्दाबन्दीका कारण मानिसहरू परिवार बढाउने योजना थाति राख्न बाध्य बनेका छन् । जनगणनाको नतिजाले पनि चीनको जनसंख्या दशकौंयताकै सुस्त दरमा बढेको देखाएको छ । हुनत अहिले जापान र दक्षिण कोरियालगायत अन्य पूर्वी एशियाली देशहरूमा पनि जनसंख्या संकुचन र वृद्ध जनसंख्या बढ्ने समस्या व्याप्त छ । चीनमा पनि यो प्रवृत्ति जारी रहने र कोभिडका कारण यो प्रवृत्ति झनै खराब हुन सक्ने इकोनोमिष्ट इन्टेलिजेन्स युनिटका प्रमुख अर्थशास्त्री युई सुले बताएकी छिन् । चीनमा युवा बेरोजगारी दर उच्च छ । अनि आय घट्ने अपेक्षाका कारण पनि युवा पुस्ताले विवाह र सन्तानोत्पादनको योजना पछाडि धकेलिरहेकोले नवजात शिशुको संख्या घटेको उनको भनाइ छ । चीनले सन् १९७९ मा ल्याएको एक सन्तान नीतिका कारण पनि जनसंख्याको बनोट फेरिएको हो । सो नीति लागू भएपछि नीति उल्लंघन गर्ने परिवारलाई जरिवाना तिराइयो । केही त जागिरैसमेत गुमाए । छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी महत्त्व दिने संस्कृतिले पनि गर्भपतन बढायो । सन् १९८० को दशकदेखि लैंगिक अनुपात फेरियो । महिलाभन्दा पुरुष जनसंख्या धेरै हुन थाल्यो । सरकारले सन् २०१६ मा एक सन्तानको नीति खारेज गर्यो । जनसंख्याको प्रवृत्ति उल्ट्याउनै नसके पनि सुस्ताउने क्रम रोक्न दम्पतिलाई २ सन्तान जन्माउन प्रेरित गर्न सरकारले कर छूट दिने लगायत उपायहरू अपनायो । सन् २०२२ को अक्टोबरमा सिले जन्मदर बढाउनुलाई प्राथमिकता नै बनाए । चीनले जनसंख्या घट्ने क्रम रोक्ने हो भने यस्ता खालको प्रोत्साहन दिएर मात्रै पुग्दैन । घरपरिवार र कार्यस्थलमा लैंगिक समानतामा सुधार्नु पर्ने नेशनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरका परिवार तथा जनसंख्या अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक बुसरावण तिराविचितचाइनानले बताएका छन् । घट्दो जनसंख्या असर अहिले नै चीनको आर्थिक वृद्धिदरमा देखिन्न । तर, यो त्यहाँको सरकारले अहिले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने सवाल हो । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

'सिस्टमबाट पैसा पठाउनेलाई श्रीलंका र पाकिस्तानमा झैं प्रोत्साहन दिएमात्र रेमिट्यान्स बढ्छ'

Bizpati फाल्गुन २०७८

चीनमा तेस्रो सन्तान जन्माउने महिला कर्मचारीलाई ९० हजार युआन बोनस र वर्षदिनको थप छुट्टी !

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

विकासको साँचो : सरकार र निजीक्षेत्र

मुलुकमा विकासै नभएको होइन, अधुरो विकास भएको छ । यसका मुख्य कारण नाङ्गलो पसलदेखि सरकारी पदका व्यक्तिसम्मलाई अकुत सम्पत्ति कमाउने चाहना हो । जसरी कलकारखाना सवारी आदि चलाउन इन्जिनको आवश्यकता पर्छ त्यसरी नै देश द्रुत विकाशमा जानका लागि मन र सोच राम्रो भएका विज्ञहरूको आवश्यकता पर्छ । तर, दुर्भाग्य हाम्रो मुलुकमा राम्रा विज्ञहरू नै पाउन सकिएको छैन । चम्चा बुद्धिजीवी भगडालु बुद्धिजीवी, नकारात्मक बुद्धिजीवी, गफाडी बुद्धिजीवी, द्रव्यलाल बुद्धिजीवी, बिचौलिया बुद्धिजीवी आदिले गर्दा राम्राराम्रा बुद्धिजीवीहरू हलुवा गलेझैं बस्नु परेको छ । यिनीहरूले चाहेर पनि मुलुकका लागि राम्रो योगदान गर्न सकेका छैनन् । आमाबाबुको नराम्रो संस्कार, शिक्षाको कमी, स्वार्थ, लालच आदिका कारण स्वार्थी बुद्धिजीवी र विज्ञ पैदा भएका छन् । यस्ता व्यक्ति परिवर्तन हुने हो भने मुलुकको कायापलट हुन सक्छ । समाजमा धेरै मानिस उकुसमुकुस भएर बसेका छन्, युवापुस्ता छटपटाएर बसेको छ, ठेकेदारहरू मनपरी गर्ने भएका छन्, वृद्धवृद्धा सन्तान बाहिरिएर बेहाल भएका छन्, । यही कारणले गर्दा देशका बुद्धिजीवी बदलिनु जरुरी छ । यिनीहरू बदलिएपछि मात्र देशका पूर्वाधार विकास विस्तारै समाधान हुँदै जाने हो । या देशको ठूलो विडम्बना नै कानून कार्यान्वयनमा कडाइ नहुनु हो । देशमा यत्रो भ्रष्टाचार हुँदा पनि कानूनअनुसार कारबाही भएको छैन । यसले द्रुत विकासका सबै पक्षमा बाधा पुगेको छ । यो देशको अर्को विडम्बना कृषि प्रधान मुलुक भएर अर्बाैं रुपैयाँको खाद्य सामान हामी भारत तथा अन्य देशबाट झिकाएर खाइराखेका छौं । हामीले खाद्यवस्तु निर्यात गरेर उल्टा रकम कमाउन सक्छौं । तर, सरकारले यसका लागि आवश्यक का मगर्न सकेको छैन । सरकार कलह र गफ गर्न जान्छन् तर कठोर र इमानदार हुन सक्दैनन् । नसक्नु इच्छाशक्ति जगाउन नसक्नु हो । सरकारले कृषकहरूलाई सेवा, सहुलियत, तालीम, कर, मल आदिजस्ता कुरामा प्रोत्साहन गर्ने हो भने कृषिक्षेत्रमा भरपुर विकास हुनेछ । अब सरकारले सानो मनलाई ठूलो बनाई गफ र स्वार्थलाई छोडी कडा भएर कृषकहरूलाई साथ दिनुपर्छ । अनि हेर्नुहोस् यो देशमा कृषिको विकास कसरी हुन्छ । तर, सरकारहरू हनुमान्हरू मात्र च्यापेर बस्ने गर्छन् र हनुमान्हरू जम्मा गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्छन् । युवालाई हनुमान् बनाउनुभन्दा दीर्घकालीन रोजगार दिलाउन सकेको भए मुलुकको गति नै अर्कै भइसक्थ्यो । अब यो देशमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु जरुरी छ । हामी ‘अतिथि देव भव’ भन्ने गर्छाैं तर यिनीहरूलाई ठग्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौं । अब कसरी पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन्छ ? सर्वप्रथम त यिनीहरूलाई सेवासुविधा, सहुलियत दिनुपर्छ । शुरूमा शुल्कहरू कम गर्नुपर्छ, सरसफाइ ध्यान पु¥याउनुपर्छ । नचाहिने झन्झटिलो प्रक्रिया कम गर्नुपर्छ । यसो गर्नसके हामीले सोचेको भन्दा बढी पर्यटक भिœयाउन सक्छौं । फोहोर दुर्गन्ध हटाउने, बाटोघाटो राम्रो बनाउने, माग्नेहरूको समस्या हटाउनुपर्छ । अहिले आएर हाम्रो मुलुकमा जलविद्युत्को विकास हुन थालेको छ ।, यो क्षेत्रबाट राज्यले उति आम्दानी र फाइदा लिन सकेको छैन जति लिन सक्थ्यो । तापनि राज्यले अहिले यसबाट फाइदा लिन र विदेशीलाई राम्रो बिजुली बेच्न प्रयास गरिहेका छन् । यसमा हामी कति सफल हुने हो, त्यो समयले बताउनेछ । नेपाली नागरिक इमानदार छन् । देशमा रकमको कमी छ । श्रमशक्ति छ, वातावरण छ । तापनि मुलुक अघि बढ्न नसक्नुको एउटै कारण हो : केही खराब, लालची, स्वार्थी व्यक्तिहरूको हातमा डाडुपन्यू हुनु हो । यति मात्र होइन देशमा रहेका राम्रा व्यक्ति, शिक्षण संस्था, सूचना विभाग, चलचित्र, मिडिया, अखबार आदिले नेता तथा स्वार्थलाई नअपनाई सरकार तथा नागरिकलाई शिक्षामार्फत बदल्ने कोशिस गर्नुपर्छ । अनि मात्र मुलुकको रूप फेरिनेछ । तर, अहिले आएर यसको शुरूआत भई पनि राखेको छ, जसलाई निरन्तर गर्दै लैजाने हो । समग्रमा भन्नुपर्दा देशको ठूलो समस्या भनेकै राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगार अधुरो पूर्वाधार विकास र केही नागरिकका सानातिना समस्या हुन्, यस्तो बेला जुन सरकारले राज गरे पनि आफ्नो मान्छे कार्यकर्ताहरू मात्रै पाल्ने होइन, यिनीहरूलाई दीर्घकालीन रोजगार दिने हो । यसका लागि निजीक्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । प्रायः ठूला कार्यहरू निजीक्षेत्रलाई छोडिदिनुपर्छ । सरकारको काम लगानीको वातावरण बनाइदिने हो । निजीक्षेत्रले फाइदा मात्र हेर्छ । त्यसैले यसमा सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । सरकारले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाइदिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धाले नै निजीक्षेत्रलाई तह लगाउँछ । जुनसुकै सरकारहरूले देशमा राज गरे पनि लगानीकर्तालाई हौसला दिनुपर्छ, करको भारी बोकाउने कुरामात्र गर्नु हुँदैन । उनीहरूको मनोबल गिर्न दिनु हुँदैन । प्रशासनिक झमेलाले दुःख दिनु हुँदैन । सरकार भनेको उदार मनको हुनुपर्छ अनि मात्र देश राम्रो हुने हो । बरु गलत तरीकाले अकुत सम्पत्ति कमाउनेलाई कडा कानूनको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८