कोरिया जाने कामदारले पाँच हजार डलरको कोरोना बिमा गर्नुपर्ने

काठमाडौं । ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत दक्षिण कोरिया जाने कामदारहरूले पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको बिमा गर्नुपर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरिया जाने कामदारका लागि सो रकम बराबरको कोभिड–१९ को बिमा गर्ने कम्पनीहरूलाई आह्वान गरेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागको प्रस्तावअनुसार एनएलजी, अजोड, प्रभु र प्रिमियर इन्स्युरेन्सले पोलिसी जारी गर्न तयार […] The post कोरिया जाने कामदारले पाँच हजार डलरको कोरोना बिमा गर्नुपर्ने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

सम्बन्धित सामग्री

आजदेखि कोरोना बिमा भुक्तानी

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले मंगलबारदेखि कोरोना बिमा दाबी रकम भुक्तानी गर्ने भएका छन् । कम्पनीहरूले व्यक्ति र परिवारको नाममा रहेको पोलिसीलाई प्राथमिकता राखेर भुक्तानी गर्ने नेपाल बिमक संघले जनाएको छ । संघका अनुसार...

उच्च अदालत विराटनगरद्धारा कोरोना बिमा भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीलाई आदेश

कोरोना बिमा वापतको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले उच्च अदालत विराटनगरमा २०७८ भदौ २१ गते रिट दायर गरेको थियो।

कोरोना बिमा भुक्तानी दिन अदालतको आदेश

कोरोना बिमा वापतको रकम भुक्तानी गर्न उच्च अदालत विराटनगरले सोमबार आदेश दिएको छ।

कोरोना बिमा भुक्तानी गर्न उच्च अदालत विराटनगरको आदेश

कोरोना बिमा वापतको रकम भुक्तानी तत्काल गर्न उच्च अदालत विराटनगरले अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका नाममा आदेश (फैसला) जारी गरेको छ । कोरोना बिमा वापतको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले उच्च अदालत विराटनगरमा २०७८ भदौ २१ गते रिट दायर गरेको थियो ।३१ जना पत्रकारको बिमा भुक्तानी नभएको भन्दै पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाका तर्फबाट सचिव नेत्रप्रसाद अधिकारीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनको विषयमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र जगतनारायण प्

कोरोना बिमा रकम माग गर्दै अदालतमा मुद्दा

नेपालगञ्ज – कोरोना बिमा रकम नपाएको भन्दै बिमितले नेपालगञ्जमा बिमा कम्पनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। दुई वर्षअघि बिमा गरेका व्यक्तिले अहिलेसम्म रकम नपाएपछि बिमितहरू अदालतको शरणमा पुगेका हुन्। उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा बिमितको तर्फबाट ७ जनाले २० वटा बिमा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा मुद्दा दायर गर्दै आएका नेपालगञ्जका कानुन […]

कोरोना बिमा भुक्तानी माग्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट

सम्झौता अनुसार कोरोना  बिमा रकम भुक्तानी माग गर्दै मोरङका पत्रकारहरुले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका छन्। कोरोना बिमा गरेका मोरङका  पत्रकारहरुले सम्झौता अनुसारको रकम भुक्त्तानी नपाएपछि सोमबार नेपाल पत्रकार  महासंघ...

कोरोना बिमा र सरकारको विश्वसनीयता

कोरोना बिमा सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो । सुरुका दिनमा बिमा समितिले सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा यो बिमा पोलिसी ल्याउन अनुरोध गरेकाले ७ वैशाख ०७७ देखि औपचारिक रूपमा कोरोनाको बिमा सुरु गरिएको...

दक्षिण कोरिया श्रमिक पठाउन तयारी, ५ हजार डलरको कोरोना बिमा

काठमाण्डौ – सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरिया जाने श्रमिकको कोरोना बिमा गरेर पठाउने भएको छ । नेपाली  श्रमिकहरू कोरिया पुगेको १४ दिनसम्मको लागि ५ हजार डलर अर्थात् यो समाचार तयार पार्दाको विनिमय दर अनुसार झण्डै ६ लाख रुपैयाँ बराबरको कोरोना बिमा गरेर पठाउने वैदेशिक रोजगार विभाग इपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । श्रमिकको कोरोना बिमाको लागि सेवा प्रदान गर्न इच्छुक बिमा कम्पनीलाई सुचीकृतका लागि विभागले शाखाले आह्वान पनि गरेको छ । इपीएस प्रणाली अन्तर्गत भाषा परीक्षा पास गरेर लामो ...

कोरोना बिमा असार पछि बन्द हुने

१७ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना बिमा पोलिसी असार महिना पछि बन्द हुने भएको छ । बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बिमा समितिले असार पछि यो पोलिसि बिक्री गर्न नपाउने गरी बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले अहिले पनि कोरोना बिमा गर्न पाइने बताए । तर अहिले बिमा गरेकाको असार महिनासम्म मात्रै […]

कोरोना बिमा : २५ सयको निवेदन फिर्ता

मंगलबारसम्म परेका कोरोना बिमा दाबीमध्ये करिब २ हजार ५ सय वटाको प्रक्रिया नमिलेको पाइएको छ । प्रायःको नाम, थर, ठेगाना, परीक्षण मिति लगायत विवरण नमिलेपछि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) बाट फिर्ता आएको बीमा समितिले जनाएको छ ।‘प्रमाणीकरणबाट फिर्ता भएका करिब २ हजार ५ सय त्यस्ता दाबी छन्,’ बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘ती दाबीबारे कोरोना बिमा दाबी व्यवस्थापन उपसमितिमा निर्णय गरिनेछ ।’उपसमितिमा छलफल भएपछि ती दाबी भुक्तानी गर्न मिल