स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को अध्यक्षमा गणेश कार्की

ऊर्जालाई समृद्धिको आधार बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई इप्पानको आग्रह

काठमाडौँ- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले समृद्धिको आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिँदै निजी क्षेत्रका सवाललाई कानुन र नीतिमा समावेश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको प्रमण्डलले आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संसद...

ekagaj आषाढ २०८१

ऊर्जालाई समृद्धिको आधार बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई इप्पानको आग्रह

काठमाडौँ- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले समृद्धिको आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिँदै निजी क्षेत्रका सवाललाई कानुन र नीतिमा समावेश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको प्रमण्डलले आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संसद...

ekagaj आषाढ २०८१

विद्युत् निकासीका शर्त: प्रतिस्पर्धी मूल्य र कूटनीतिक चातुर्य

काठमाडौं/वीरगञ्ज। नेपालले आगामी १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् निकासी गर्ने महत्त्वाकांक्षा राखेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा यसमा समझदारी पनि भयो । त्यस्तै सन् २०४० सम्ममा बंगलादेशलाई ९ हजार मेगावाट विद्युत् बेच्ने भनिएको छ । धरैले यसलाई उत्साहजक भनेका छन्, तर ऊर्जा उत्पादकहरू थुप्रै नीतिगत सुधारदेखि कूटनीतिक चातुर्य नअपनाएसम्म यो असम्भव देख्छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०८० का अनुसार अहिलेको विद्युत्को जडित क्षमता २ हजार ६६६ मेगावाट छ । अहिले करीब १७ सय मेगावाटको आन्तरिक खपत धान्न पनि आयात भइरहेको छ । यो अवस्थामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकासी गर्ने लक्ष्यमा पुग्ने हो भने आजैदेखि गम्भीर गृहकार्यमा लाग्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । निकासीका लागि उत्पादन प्राथमिक शर्त हुने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । ‘जलविद्युत् भारत निकासीका लागि सबैभन्दा पहिला त उत्पादन बढाउनुपर्‍यो । स्वदेशमा उत्पादन र खपत बढाउन थुप्रै नीतिगत सुधारको खाँचो छ,’ उनले भने । विद्युत् विकासदेखि वितरणका पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका प्रक्रियागत र नीतिगत समस्या समाधान नभई विद्युत् उत्पादन सहज नहुने उत्पादकहरूको दाबी छ । विद्युत् विकासका लागि जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा झन्झटिलो भएको अनुभव अध्यक्ष कार्कीको छ । ‘वनसँग सम्बद्ध कानूनहरू विद्युत् विकासका विरोधी छन् । यस्ता कानून र प्रक्रियालाई कम्तीमा १० वर्षका लागि निलम्बन गर्नुपर्छ । जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने र निजी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने भएमा सरकारले त्यसको व्यवस्थापन नगरेसम्म अपेक्षित उत्पादन हुन सक्दैन,’ उनले भने । विद्युत् निकासी चर्चा गरिएजस्तो सहज नभएको बताउँछन् इप्पानका सल्लाहकार कुमार पाण्डे । प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् उत्पादन नै मुख्य चुनौती भएको पाण्डे बताउँछन् । ‘भारतको भन्दा सस्तो दरमा विद्युत् दिनसक्ने क्षमता नभएसम्म निकासी हुँदैन । भारतबाट प्रविधि र उपकरण आएर यहाँ उत्पादन हुने हो । सरकारले यसमा सहुलियत नदिए प्रतिस्पर्धी मूल्य दिन सकिँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । उत्पादनलाई लक्षित बजार (भारत/बंगलादेश)सम्म पुर्‍याउन प्रसारण लाइनमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी चाहिने पनि उत्पादकहरूले बताए । प्रसारणका पूर्वाधारमा कसले, कुन मोडेलमा लगानी गर्ने भन्ने पनि नीतिगत रूपमै स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । उत्पादन र प्रसारणका पूर्वाधारमा बैंक र बाह्य लगानीकर्ताको लगानी भित्त्याउन स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको सुझाव छ । ‘विद्युत् उत्पादनमा अवरोध बनेका कानून र प्रक्रियाहरूलाई कम्तीमा १० वर्षका लागि निलम्बन गर्ने हो भने मात्रै यो क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको लगानी बढ्छ,’ उनले दाबी गरे । नेपालले प्रतिस्पर्धी मूल्य र निरन्तर उत्पादन गरेमात्र निकासी निश्चित हुने दाबी गरिएको छ । ‘अहिले त वर्षामा २/३ महीनाको लागि मात्रै विद्युत् किनिदेऊ भन्नुपरेको छ । यस्तोमा विद्युत् नजाँदा भारतलाई नोक्सान हुने होइन । हामी विद्युत् आपूर्तिमा भारतको भरपर्दो स्रोत बन्ने अवस्था आएमात्रै त्यसमा भारतको स्वार्थ हुन्छ,’ उत्पादकहरू भन्छन् । भारतले विद्युत् आयातसम्बन्धी नीति र निर्देशिकामार्फत भारत र नेपालको लगानी भएको विद्युत्मात्र आयात गर्ने शर्त अघि सारिरहेको अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक चातुर्य अपनाउनुपर्ने इप्पानका सल्लाहकार पाण्डेको तर्क छ । ‘यो नेपालको कूटनीतिक र बार्गेनिङ क्षमतामा भरपर्ने कुरा हो । नेपाल र भारतबाहेकका देशको लगानीकर्ता संलग्न भएको उत्पादन पनि लिन भारतलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । भारत निर्भर बंगलादेश निर्यात नेपालको विद्युत् बंगलादेश निकासीमा पनि भारत सकारात्मक हुनुपर्ने जानकारहरूको मत छ । बंगलादेशले नेपालसँग सन् २०४० सम्म ९ हजार मेगावाट विद्युत् खरीदको समझदारी गरेको छ । नेपाल र बंगलादेशको ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ । ऊर्जा आपूर्तिमा ५१ प्रतिशत ग्यासमा निर्भर रहेको बंगलादेश जलविद्युत्मा भने आयातको भरमा छ । सन् २०१८ मा ऊर्जा क्षेत्रमा दुई देशबीच सहयोगको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालबाट जलविद्युत् निर्यातको बाटो खुलेको हो । तर, यसमा भारतको भूमिका सकारात्मक नभएसम्म नेपालबाट भारतीय भूमि भएर सोझै बंगलादेश विद्युत् निकासी हुन नसक्ने मत विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवालको छ । ‘भारतले विभिन्न नीति निर्देशनमार्फत विद्युत् व्यापार नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको अहिलेको अवस्थामा उसको भूमि भएर सीधै निकासी गर्न सहमति देला भन्नेमा आशंका छ । नेपालबाट भारतले खरीद गरेर बंगलादेशलाई निकासी गर्ने स्थिति पनि हुन सक्छ,’ अग्रवालको भनाइ छ । इप्पान अध्यक्ष कार्की पनि बंगलादेश निकासीमा यो विकल्पको सम्भावना देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘बंगलादेश निकासीलाई भारतले रोक्न सक्दैन । यसमा अन्तरराष्ट्रिय दबाबका कुराहरू पनि हुन्छन् । बरु, भारतले नेपालसँग किनेर बंगलादेशलाई दिन सक्छ ।’

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक टोलीको भेट

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को टोलीबीच सोमबार भेटवार्ता भएको छ। इप्पानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणेश कार्की लगायतका पदाधिकारी सदस्यहरू राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही पुगी अध्यक्ष लिङ्देनसँग ऊर्जा क्षेत्रका विविध विषयमा कुराकानी गरेका छन् । अध्यक्ष लिङ्देनले हालैको अधिवेशनबाट निर्वाचित इप्पानको नयाँ नेतृत्वलाई बधाई तथा […]

Nepal Press आषाढ २०८०

कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना निर्माण कति सम्भव ?

काठमाडौं। संसारकै ठूला र आकर्षकमध्येको एउटा कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा कुनै तत्परता देखिएको छैन । नेपालको सबैभन्दा ठूलो (१० हजार ८०० मेगावाट) क्षमताको यो आयोजनाको अध्ययन भने पटकपटक भइसकेको छ । पहिलोपटक अध्ययन भएको त ५ दशक नाघिसकेको छ । पछिल्लो अध्ययनअनुसार कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना बनाउन २० खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । २० हजार गिगावाट वार्षिक उत्पादन दिने यो आयोजना निर्माण गर्दा २ लाखभन्दा बढी जनसंख्या विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना बनेपछि नेपालको २ लाख र भारतको ३४ लाख हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा सहज हुनेछ । भारत र बंगलादेशको बाढी नियन्त्रणमा पनि कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विज्ञहरूको भनाइ छ । यति धेरै फाइदा दिने आयोजना निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको होला ?, यो आयोजनाको निर्माण नै असम्भव त होइन ? प्रश्न र आशंका जायज लाग्छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन्, ‘कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना बनाउनै नसकिने होइन । यस्ता ठूला परियोजना बनिसकेपछि तिनीहरूको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ पछिल्लो अध्ययनअनुसार कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना बनाउन २० खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । उत्पादित बिजुलीको कति अंश स्वदेशमा खपत गर्ने र कति विदेश निर्यात गर्ने भन्ने कुराको योजना सरकारले बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनको भनाइमा यो स्केलका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने लगानी सरकार वा नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट जुटाउन सम्भव छैन । त्यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ । ठूला आयोजना निर्माणमा अग्रसरता लिएर सरकारले गर्न थाल्यो भने सकिने तर गर्न सकिँदैन भनेर हीनताबोध पालिराख्यो भने चाहिँ नहुने इप्पान अध्यक्ष कार्कीको धारणा छ । उनका अनुसार यो आयोजना निर्माणका लागि पहिलो प्राथमिकता भारतीय लगानी नै हो । ‘भारतीय भनेर मात्रै बसेर पनि हुँदैन । ग्लोबलाइजेशनको युगमा संसारभरिका लगानीकर्ता आउन सक्छन्,’ उनले भने । यो आयोजना यतिका समयसम्म नबन्नुमा सरकारमा तत्परताको कमी र भारतसँग सहकार्य हुन नसक्नु मुख्य कारक रहेको कार्कीको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवाल भने यो आयोजनाको निर्माण निकै कठिन कार्य भएको बताउँछन् । ‘कर्णाली चिसापानी निकै ठूलो आयोजना हो । यसमा लगानी निकै बढी चाहिन्छ । उत्तिकै संवेदनशील पनि छ,’ उनले भने, ‘यो आयोजनाबाट प्राप्त हुने सिँचाइको बढी लाभ छिमेकी मुलुक भारतले लिनेछ । बाढीको फाइदा पनि स्वाभाविक रूपले भारतले नै धेरै लिन्छ । तल्लो तटीय क्षेत्रका यस्ता फाइदाका विषयहरू अहिले पनि छलफलमै छन् ।’ ठूला आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपालको अहिलेको बजारमा खपत हुन नसक्ने हुँदा नयाँ बजारको सृजना पनि चुनौतीपूर्ण रहेको प्रवक्ता भेटवाल तर्क गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

को हुन् इप्पानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणेश कार्की ? ‘खेलकुदका सुत्रले ऊर्जामा पनि सफलता’

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

इप्पान निर्वाचन : अध्यक्षमा कार्की र मल्लको उम्मेदवारी

काठमाडौँ- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नयाँ कार्यसमितिका लागि सुरु भएको निर्वाचनमा अध्यक्षका लागि गणेश कार्की र इन्जिनियर किरण मल्लको उम्मेदवारी परेको छ । अध्यक्ष पदमा सहमतिका लागि भएका अनेकौं प्रयास सफल नभएपछि अन्ततः दुवै जनाको उम्मेदवारी परेको हो । अध्यक्षका दुवै प्रत्याशी जलविद्युत क्षेत्रका हस्ती ...

ekagaj बैशाख २०८०

इप्पानको अध्यक्षमा भिड्दै कार्की र मल्ल, पदाधिकारीमा को को ?

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २१औं वार्षिक साधारणसभा जेठ ३२ गते हुने भएको छ । निजी क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी रहेको ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानको चुनावमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवलगायतमा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो । अध्यक्षमा गणेश कार्की र किरण मल्लले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । कार्कीको प्यानलले […]

Nepal Press बैशाख २०८०

बीमा समितिको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउँदै इप्पान र महासंघले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

Lokaantar मंसिर २०७८

टेक एन्ड पे पीपीए गर्नु भनेको जलविद्युत् उत्पादकहरूलाई आत्महत्या गर भन्नुजस्तै हो

कारोबार दैनिक आश्विन २०७७

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को अध्यक्षमा गणेश कार्की

सम्बन्धित सामग्री