प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र सुसूचित छनोट सहितको परिवार योजना सेवा
परिवार योजना मानिसको स्वास्थ्य, शिक्षा र सशक्तिकरणकोलागि एउटा प्रमुख निर्धारक भएको हुदा हरेक ब्यक्ति वा जोडीलाई निजको प्रजनन आवश्यकताको आधारमा गुणस्तरीय (सुसूचित छनौटमा आधारित) परिवार योजना शिक्षा, सूचना, परामर्श र सेवा प्रदान गरौ।
महिला तथा किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । संविधान प्रदत्त सो अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले नयाँ नीति बनाउन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
महिला तथा किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । संविधान प्रदत्त सो अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले नयाँ नीति बनाउन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कानुनी क्लिनिकको स्थापना गरिएको छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा जानकारी दिन क्लिनिक खोलिएको ‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र लैङ्गिक हिंसाबीचको अन्तर सम्बन्ध’ विषयक बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । महिला, कानुन र विकास मञ्चले क्लिनिक खोलेको सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।क्लिनिकबाट प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा जानकारी लिन तथा स्वास्थ्य सेवाबारे सल्लाह लिन चाहनेलाई सेवा दिन थाल
स्वाथ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको प्रमुख मानव अधिकार भएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, कानून र विकास मञ्चले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘म बाट महिलावाद’ नामक कार्यक्रममा ‘मेरो शरीर, मेरो अधिकार : यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार’ नाराको विभिन्न माध्यमबाट व्याख्या गरिएको थियो । कार्यक्रममा खापुङले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका लागि कानुन पर्याप्त भएको तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो भए
स्वाथ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको प्रमुख मानव अधिकार भएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘म बाट महिलावाद’ नामक कार्यक्रममा ‘मेरो शरीर, मेरो अधिकार यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार’ नाराको विभिन्न माध्यमबाट व्याख्या गरिएको थियो ।कार्यक्रममा खापुङले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका लागि कानुन पर्याप्त भएको तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो
‘सुरक्षित गर्भपतनको अधिकारः मौलिक हक सुनिश्चिताको आधार’ भन्ने नाराका साथ आइतबार देशभर सातौं राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन दिवस मनाइँदै छ ।प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको अधिकारसँगै सुरक्षित गर्भपतन् प्रजनन् स्वास्थ्यको एक अभिन्न अंग हो । संविधानले मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७७ समेत जारी भई लागु भइसकेको छ । यद्यपि नेपालमा गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको १९ वर्ष बितिसक्दा पन
काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली छिट्टै जारी हुने बताएकी छिन्। प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार समुहलगायत महिला, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवद्ध संस्थाहरूद्वारा सोमवार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्वन्धमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्...
काठमाडौं । ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । विधेयक पारित गरियोस् भनी उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बैठकमा प्रस्ताव पेश ...
