कोशी प्रदेश : बजेटका दुई अध्यादेश जारी

कोशी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले बजेट सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेशलाई बाइपास गरेपछि मुख्यमन्त्रीले खोसे जिसस प्रमुखको अधिकार

१८ माघ, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुखको अधिकार खोसेको छ । प्रदेश सरकारले ६ माघमा अध्यादेश जारी गर्दै अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रहने अधिकार खोसेपछि जिसस प्रमुखहरू विरोधमा उत्रिएर अध्यादेश …

सुविधा थप्न ल्याइएको अध्यादेश एमालेलाई स्वीकार्य हुन्नः कार्की

मोरङ – नेकपा एमालेले कोशी प्रदेश सभा सदस्य तथा पदाधिकारीलाई सुविधा थप्न ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ। एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। सरकारले सुविधा बढाउन ल्याएको अध्यादेश एमालेलाई स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ। अध्यादेश जारी नगरी नहुने विशिष्ट परिस्थितिमा मात्र […]

कोशीमा अध्यादेश जारी भएसँगै बजेट शून्यता हट्यो

मोरङ : कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० र कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० जारी गरेका छन्। अध्यादेश जारी भएसँगै कोशी प्रदेशमा रहेको बजेट होलीडेको समस्या अन्त्य भएको छ। गत भाद्र १० गतेसम्म तत्कालिन प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक वा अध्यादेश जारी गर्न नसक्दा कोशी प्रदेशमा बजेट शुन्यताको अवस्था आएको थियो।अध्यादेश जारी भएपछि राजस्व संकलन र खर्च गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ। हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरक

कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने भएको छ । बिहीबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बजेट सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार खापुङ्गले कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश–२०८० र कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०८० जारी गर्नुभएको हो । दुई अध्यादेश जारी भएसँगै कोशी प्रदेश […]

कोशी प्रदेश : दुई अध्यादेश जारी

विराटनगर : कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दुई वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्।प्रदेश प्रमुख खापुङले मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा स्थानीय दुई वटा अध्यादेश जारी गरेका हुन्।नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०२८ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० जारी गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।