संसदीय समितिसँग सरोकारवालाले भने : गेटालाई विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ

२६ असार, धनगढी । कैलालीका स्थानीय वासिन्दाले गेटा मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउन माग गरेका छन् । स्थलगत अध्ययनका लागि पुगेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्यहरुसँग उनीहरुले गेटालाई विश्वविद्यालय बनाउन सहयोग गरिदिन माग गरेका हुन् । कैलाली पुगेको संसदीय टोलीले मेडिकल कलेजको निरीक्षणपछि अत्तरियामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । चिकित्सा विश्वविद्यालय सञ्चालनका […]

सम्बन्धित सामग्री

‘विश्वविद्यालय थप्ने कि भएकालाई राम्रो बनाउने ?’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा नयाँ विश्वविद्यालय थप्दै जाने कि भएका विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा सांसदहरूबीच मतान्तर देखिएको छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ मा प्रतिनिधिसभामा राखिएका संशोधनका विषयमा आजका लागि राखिएको छलफलमा कतिपय सांसदले नयाँ विश्वविद्यालय आवश्यक हो/होइन ? नेपाल विश्वविद्यालय खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ वा छैन ? नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दैमा शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।   कतिपय सांसदले सरकारले आवश्यकता ठानेर विधेयक ल्याएको र राष्ट्रियसभाबाट प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेकाले विधेयक आवश्यक छ वा छैन भने प्रश्न गर्नु उचित नभएको तर्क गरे । सांसदहरूले युवालाई नेपालमै रोजगारी दिनसक्ने विश्वविद्यालय मात्रै आवश्यकता रहेकामा जोड दिएका थिए ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई, विज्ञहरू, शिक्षा मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी बैठकमा विज्ञहरूले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न प्रोत्साहन गर्दा यसले प्रतिस्पर्धा र नयाँपन ल्याउने धारणा राखे ।   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद रघुजी पन्त र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुको औचित्य स्पष्ट भएपछि मात्रै विधेयकमाथि छलफल गर्नु वाञ्छनीय हुने बताए ।  नेपाली कांग्रेसका जीवन परियार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का देवेन्द्र पौडेलले विधेयक प्रस्तुत भइसकेकाले यसको आवश्यकता हो÷होइन भनेर विषयान्तर गर्नु उचित नहुने तर्क गरे ।  शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, शीप र रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सो विश्वविद्यालय खोल्न सरकारले प्रस्ताव गरेको हो । सो विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले अन्तरविधात्मक अवधारणा (लिवरल आर्ट)सँग सम्बन्धित विधामा गैह्रसरकारी क्षेत्रको सार्वजनिक अध्ययन, अध्ययन तथा अनुसन्धानमार्फत् मुलुकको समृद्धिका लागि टेवा दिन यो विश्वविद्यालय सक्षम हुने विश्वास दिलाए ।  काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेलले कुनै पनि मुलुकको विकास र जनशक्तिको आवश्यकताको मूल्याङ्कनका आधारमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना हुने बताउँदै विद्यार्थीले खोजेका विषयमा गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी दिन सकेमा विदेश जानेमध्ये ३० प्रतिशत विद्यार्थी टिकाउन सकिने बताए ।  स्वशासित र स्वायत्त हुने सो विश्वविद्यालयमा नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्व नपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा ३६ सांसदले दिएका संशोधनमाथि आगामी बैठकमा छलफल हुने समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले जानकारी दिए । रासस

तिलगंगालाई विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्यो

सरकारले तिलगंगा नेत्र विज्ञान प्रतिष्ठान (अस्पताल) लाई  विश्वविद्यालयको मान्यता दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तिलगंगा विश्वविद्यालय विधेयक संसदीय समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

त्रिवि उपकुलपतिका तीन उम्मेदवारमाथि संसदीय समितिले उठायो गम्भीर प्रश्न

२९ माघ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिका लागि अल्पसूची (सर्टलिस्ट)मा परेका तीन उम्मेदवारमाथि संसदीय समितिमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उनीहरुबारे पुनर्विचार गर्न समेत सिफारिस समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई नेतृत्वको सिफारिस समितिले उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएका ४३ जनाबाट १४ लाई अल्पसूची […]

हावर्ड विश्वविद्यालयकी अध्यक्षमाथि बढ्दैछ राजीनामा दबाब

२६ मंसिर । प्रतिष्ठित अमेरिकी विश्वविद्यालय हावर्डकी अध्यक्ष क्लाउडिन गेमाथि राजीनामाको दबाब बढेको छ । विश्वविद्यालयमा यहुदी विरोधी भावना बढ्दै गएको भन्दै संसदीय समितिले सोधपुछमा बोलाएसँगै उनीमाथि राजीनामाको दबाब बढेको हो । यहुदीमाथि नरसंहारको माग गर्ने विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्न नसकेको विषयमा उनीमाथि सोधपुछ गरिएको थियो । त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्न नसकेको भन्दै उनलाई […]

संसदीय समितिमा छलफल : विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति नराखौं

१९ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ माथिको छलफल थियो । उक्त छलफलका क्रममा सांसदहरुले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था उचित नभएको बताएका हुन् । हाल नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं […]

कानुनमन्त्री धनराज गुरूङ भन्छन् : उपचार खर्च लिनुपर्ने सुझाव आए, मैले लिन्न

१ भदौ, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्री धनराज गुरुङले उपचार खर्च नलिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । गुरुङ साउन २५ मा उपचारका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भएका थिए । ब्लड प्रेसरमा कमि आएपछि उनी उपचारका लागि भर्ना भएका थिए । तिन दिनको उपचारपछि उनी डिस्चार्ज […]

गगन थापाले थाले विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल

काठमाडौं, २ साउन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गगनकुमार थापाले विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल थालेका छन् । थापाले पछिल्ला दिनमा आफूहरुले संसदमा कुनै पनि विधेयक आइसकेपछि, विधेयकको विविध पक्षमा कांग्रेस संसदीय दलमा विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफलको अभ्यास गरेको उल्लेख गरेका छन् । आज (मंगलबार) भने नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदीय […]

विधायन समितिः भौतिक पूर्वाधार अध्ययनमा संसदीय समिति

काठमाडाैँ- अनुगमन मूल्यांकनमा जानुपर्ने संसदीय समितिहरू विधेयक निर्माण पूर्वको भौतिक पूर्वाधार अध्ययनमा अग्रसर भएका छन्। नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक माथिको छलफलको क्रममा रहेको संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन समिति दफाबार छलफलकै क्रममा भौतिक पूर्वाधार अध्ययन गर्न भन्दै नवलपरासी पुगेको हाे। समिति सभापति बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय पूर्वाधार अध्ययन समिति आइतबार बिहान काठमाडौँबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको […]

गेटालाई राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउन संसदीय समितिमा छलफलकाे माग

गेटा मेडिकल कलेजलाई अब राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालयका रुपमा रुपमा अगाडि बढाउनका लागि संसदीय समितिमा छलफल गर्न माग गरिएको छ।