बीमा कम्पनी किन दिँदैनन् समयमा दाबी भुक्तानी? कम्पनीविरुद्ध बीमा समितिमा उजुरीको चाङ
काठमाडौं। उपभोक्ताले गरेको बीमा पोलिसीको भुक्तानी दाबी नतिरेका बीमा कम्पनीहरुमाथिको उजुरी र मुद्दा नियामक निकायमा बीमा समिति थुप्रिएको छ।
दाबी भुक्तानीका बेला
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले एकजना बीमा अभिकर्ताले समान किसिमको एकभन्दा बढी बीमा कम्पनीमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा ९३ को उपदफा ६ मा कुनै एक बीमकको बीमा अभिकर्ताले सोही अवधिमा अर्को उस्तै किसिमको बीमकको बीमा अभिकर्ता भई काम गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
बीमा ऐन, २०७९ को उक्त व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले ‘एक अभिकर्ता, एक बीमा कम्पनी’ नीति लागू गरेको हो । उक्त व्यवस्था लागू भएसँगै अब एक व्यक्तिले समान किसिमको एकभन्दा बढी बीमा कम्पनीको अभिकर्ता भएर काम गर्न पाउने छैन । प्राधिकरणका अनुसार फागुनसम्ममा बीमा अभिकर्ताको संख्या २ लाख ५६ हजार ३२२ पुगेको छ । तीमध्ये ५ हजार ४५ अभिकर्ता समान किसिमका एकभन्दा बढी बीमा कम्पनीमा आबद्ध छन् । प्राधिकरणका अनुसार समान किसिमको व्यवसाय गर्ने दुई बीमा कम्पनीमा आबद्ध अभिकर्ताको संख्या ४ हजार ८ सय ४७, तीन कम्पनीमा आबद्ध १ सय ७८, चार कम्पनीमा आबद्ध १६, पाँच कम्पनीमा २ र १० कम्पनीमा आबद्ध २ जना छन् ।
बीमा प्राधिकरणले ‘एक अभिकर्ता, एक बीमा कम्पनी’ नीति लागू गरेसँगै नवीकरण गर्दा अब समान किसिमको एकभन्दा बढी बीमा कम्पनीमा आबद्ध अभिकर्ताले अनलाइनमार्फत एउटा मात्र कम्पनी छान्न पाउनेछन् । अभिकर्ताले मोबाइलमा प्राप्त हुने वान टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मार्फत कम्पनी छनोट गरी नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल प्राधिकरणले बीमा ऐनमा भएको एक बीमकको बीमा अभिकर्ताले सोही अवधिमा अर्को समान किसिमको बीमकको बीमा अभिकर्ता भई कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै अभिकर्ता, बीमा कम्पनी र प्राधिकरणलाई सबैलाई फाइदा हुने बताउँछन् ।
सिलवाल भन्छन्, ‘हामीले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका हौं । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै अब अभिकर्तालाई नवीकरण गर्न सहज हुनेछ र उनीहरूले एउटा मात्र कम्पनीमा इमानदारीसाथ आबद्ध भएर काम गर्नेछन् ।’
अब बीमा कम्पनीहरूलाई आफ्ना अभिकर्ताबारे सम्पूर्ण जानकारी हुने र प्राधिकरणलाई पनि नियमन गर्न सहज हुने उनले बताए ।
काठमाडौं : लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने २२ बीमा कम्पनी कारबाहीमा परेका छन्। बीमा समितिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरूलाई जरिबाना गरेको हो।समितिले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई १० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गरेको जानकारी दिएको छ। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को लेखापरीक्षण नबुझाई दोस्रोपटक कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई थप ५ सय गरी १० हजार ५०० रुपैयाँ जरिबाना गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राज
काठमाडौं, जेठ ८। बैंक, वित्तीय संस्थाले आकर्षक मान्ने गरेको घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न बीमा कम्पनीहरू भने अनिच्छुक देखिएका छन् । नियामक निकाय बीमा समितिले २०७५ सालमा लगानीसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेर बीमा कम्पनीहरूलाई घरजग्गा (रियल इस्टेट) व्यवसायमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । त्यस्तो व्यवस्था गरेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि बीमा कम्पनीले घरजग्गा व्यवसायमा लगानी […]
बीमा समितिले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार नपार्ने ११ बीमा कम्पनीहरुलाई जनही १० हजार रुपैयाँका दरले जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।समितिले दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स […]
तोकिएको समयमा लेखा परीक्षण गराई प्रतिवेदन नबुझाउने ११ बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिले कारबाही गरेको छ । समितिले राष्ट्रिय बीमा संस्थानसहित दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सलाई कारबाही गरेको हो । यी कम्पनीहरूलाई समितिले प्रतिकम्पनी जनही १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने नि
काठमाण्डाै – नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफूलाई जीवन बीमाकाे क्षेत्रमा ‘देशकै नम्बर १’ जीवन बीमा कम्पनी भएको दाबी गरेको छ । नेपाल लाइफले पत्र पत्रिका, आफ्ना सामाजिक सञ्जाललगायत सञ्चारमाध्यममार्फत ‘नेपालकै नं. १ अभियान’ सार्वजनिक गरी तथ्य परक प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्दै याे दाबी गरेको हो ।
कम्पनीले प्रस्तुत गरेका तथ्य परक जानकारीहरूका अनुसार आ.व. २०७८/७९ को पहिलो त्रैमास अन्त्यसम्म कम्पनीसँग ११८.७६ अर्ब रुपैयाँको सर्वाधिक जीवन बीमा कोष, २९ लाख ८३ हजार १६ सर्वाधिक बीमालेख जारी, ४०.५० अ...
सत्तासाझेदार राजनीतिक दल, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति र स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा चारै प्रकृतिका नयाँ बीमा कम्पनी खोल्न लाइसेन्स बाँड्न लागिएको छ । ठूलो रकम लेनदेन गरी लाइसेन्स बाँड्ने प्रकृयामा अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिले यतिखेर निकै सक्रियता देखाएका छन् । समितिका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न तिहारअघि नै सूचना निकालिँदैछ ।नेपालमा अहिले नै १९ वटा जीवनबीमा र २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् । यी मध्ये कतिपय कम्पनीको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अहिले फेरि मन्त्रालय र समितिले जीवन बीमाको
