११ बीमा कम्पनी कारवाहीमा

एक अभिकर्ता 'एक बीमा कम्पनी' नीति लागू

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले एकजना बीमा अभिकर्ताले समान किसिमको एकभन्दा बढी बीमा कम्पनीमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ९३ को उपदफा ६ मा कुनै एक बीमकको बीमा अभिकर्ताले सोही अवधिमा अर्को उस्तै किसिमको बीमकको बीमा अभिकर्ता भई काम गर्न नपाउने उल्लेख छ । बीमा ऐन, २०७९ को उक्त व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले ‘एक अभिकर्ता, एक बीमा कम्पनी’ नीति लागू गरेको हो । उक्त व्यवस्था लागू भएसँगै अब एक व्यक्तिले समान किसिमको एकभन्दा बढी बीमा कम्पनीको अभिकर्ता भएर काम गर्न पाउने छैन । प्राधिकरणका अनुसार फागुनसम्ममा बीमा अभिकर्ताको संख्या २ लाख ५६ हजार ३२२ पुगेको छ । तीमध्ये ५ हजार ४५ अभिकर्ता समान किसिमका एकभन्दा बढी बीमा कम्पनीमा आबद्ध छन् । प्राधिकरणका अनुसार समान किसिमको व्यवसाय गर्ने दुई बीमा कम्पनीमा आबद्ध अभिकर्ताको संख्या ४ हजार ८ सय ४७, तीन कम्पनीमा आबद्ध १ सय ७८, चार कम्पनीमा आबद्ध १६, पाँच कम्पनीमा २ र १० कम्पनीमा आबद्ध २ जना छन् । बीमा प्राधिकरणले ‘एक अभिकर्ता, एक बीमा कम्पनी’ नीति लागू गरेसँगै नवीकरण गर्दा अब समान किसिमको एकभन्दा बढी बीमा कम्पनीमा आबद्ध अभिकर्ताले अनलाइनमार्फत एउटा मात्र कम्पनी छान्न पाउनेछन् । अभिकर्ताले मोबाइलमा प्राप्त हुने वान टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मार्फत कम्पनी छनोट गरी नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल प्राधिकरणले बीमा ऐनमा भएको एक बीमकको बीमा अभिकर्ताले सोही अवधिमा अर्को समान किसिमको बीमकको बीमा अभिकर्ता भई कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै अभिकर्ता, बीमा कम्पनी र प्राधिकरणलाई सबैलाई फाइदा हुने बताउँछन् । सिलवाल भन्छन्, ‘हामीले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका हौं । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै अब अभिकर्तालाई नवीकरण गर्न सहज हुनेछ र उनीहरूले एउटा मात्र कम्पनीमा इमानदारीसाथ आबद्ध भएर काम गर्नेछन् ।’ अब बीमा कम्पनीहरूलाई आफ्ना अभिकर्ताबारे सम्पूर्ण जानकारी हुने र प्राधिकरणलाई पनि नियमन गर्न सहज हुने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बीमा कम्पनी गाभ्नुअघि कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न माग

बीमा कम्पनी गाभ्नुअघि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको उचितरूपमा व्यवस्थापन गर्न नेपाल वित्तीय सङ्घ राष्ट्रिय समितिले माग गरेको छ।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

शिखर इन्स्योरेन्स बन्यो ५०१ करोड बीमाशुल्क संकलन गर्ने पहिलो निर्जीवन बीमा कम्पनी

Shilapatra आषाढ २०७९

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका २२ बीमा कम्पनी कारबाहीमा

काठमाडौं : लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने २२ बीमा कम्पनी कारबाहीमा परेका छन्। बीमा समितिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरूलाई जरिबाना गरेको हो।समितिले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई १० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गरेको जानकारी दिएको छ। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को लेखापरीक्षण नबुझाई दोस्रोपटक कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई थप ५ सय गरी १० हजार ५०० रुपैयाँ जरिबाना गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राज

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

घरजग्गामा लगानी गर्न बीमा कम्पनी अनिच्छुक

काठमाडौं, जेठ ८। बैंक, वित्तीय संस्थाले आकर्षक मान्ने गरेको घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न बीमा कम्पनीहरू भने अनिच्छुक देखिएका छन् । नियामक निकाय बीमा समितिले २०७५ सालमा लगानीसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेर बीमा कम्पनीहरूलाई घरजग्गा (रियल इस्टेट) व्यवसायमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । त्यस्तो व्यवस्था गरेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि बीमा कम्पनीले घरजग्गा व्यवसायमा लगानी […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

बीमा कम्पनी थप्नुको औचित्य

नेपालका नीतिनिर्मातामा दूरदृष्टि छैन र यस्ता निर्णयमा स्वार्थ अन्तर्निहित हुन्छ भन्ने भनाइलाई बीमा समितिको कामले पुष्टि गरेको छ । नयाँ कम्पनी सञ्चालनमा आएको २ वर्ष पनि नबित्दै पूँजीवृद्धिको नाममा मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीति समितिले लिएको छ । हिजो के आधारमा त्यति थोरै पूँजीमा कम्पनी खोल्न दिइयो भन्ने कुराको जवाफ समितिसँग छैन । अहिले कम्पनीको पूँजी किन बढाउन पर्‍यो भन्ने कुराको पनि पर्याप्त तर्कपूर्ण जवाफ पाइँदैन । संख्या घटाउन किन परेको हो भन्ने कुराको औचित्यपूर्ण जवाफ पनि समितिसँग छैन । त्यसैले बीमा समितिले केही व्यक्तिको स्वार्थ पूरा हुने गरी यी सबै काम गर्दैछ कि भन्ने आशंकालाई बल मिलेको छ । नियामक निकाय स्वायत्त हुँदा राम्रोसँग काम गर्न पाउँछन् । तर, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति अर्थ मन्त्रालयभित्रको विभागजस्ता भएकाले सरकारको स्वार्थको शिकार भएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी वृद्धि गर्दा त्यसको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ । केहीको विश्लेषणमा यही पूँजी वृद्धि बाध्य पारिएकै कारण बजारमा तरलताको अभाव भएको हो । राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशमा कडाइ गर्दै बोनस शेयर दिन प्रोत्साहित गरेपछि बजारमा झनै नगद कम हुन थालेको हो । राष्ट्र बैंकले चार गुणा बढी चुक्ता पूँजी बढाउन लगाएर बैंकहरूलाई ठूलो पूँजीकोषको भारी बोकाएको छ । त्यही भएर बैंकहरूको मुनाफामा संकुचन आएको छ । नाफा कमाउनैपर्ने दबाबमा परेका बैंकहरूले वित्तीय स्थायित्वलाई भन्दा मुनाफा हेरेर लगानी गरे । त्यही कारण घरजग्गा, सवारीसाधन र आयातका लागि कर्जा प्रवाह बढी गरे । यही क्षेत्रका कारण अर्थतन्त्र सुन्निएर समस्या आयो र अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न थाल्यो । बैंकको लगानी क्षमता बढाउन, नियमन गर्न सजिलो बनाउन आदि तर्क राष्ट्र बैंकले नदिएको होइन । तर, ती सबै उसको कमजोरीको परिणति हो । यही कमजोरी अहिले बीमा समितिले पनि देखाउन थालेको छ । मर्जरमा जाऊन् भनेर पूँजी वृद्धिको योजना ल्याए पनि एकाधबाहेक धेरै कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्ने सम्भावना उच्च छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि यस्तै भएको थियो । केही नयाँ कम्पनीले त सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने शेयर पनि जारी गर्न भ्याएका छैनन् । बीमा जोखिमको रक्षावरण गर्ने अनिवार्य माध्यम भए पनि नेपालमा करकापमा मात्रै बीमा गर्नेको संख्या धेरै छ । सवारीसाधनको बीमा र बैंकबाट कर्जा लिँदा घरजग्गाको बीमा अनिवार्य गरिएकाले निर्जीवन बीमा कम्पनी खोल्न प्रतिस्पर्धा जस्तै भएको हुन सक्छ । यस्तोमा धेरै बीमा कम्पनीहरू खोल्न स्वीकृति दिन आवश्यक थियो त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । संख्या बढाउने पनि समिति र मर्जरबाट संख्या घटाउन खोज्ने पनि समिति, योभन्दा विरोधाभास र भद्रगोल कार्यशैली के हुन सक्छ ? कुनै पनि नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि कम्तीमा पनि एकाध दशक त्यसको परीक्षण हुन जरुरी छ । त्यसपछि मात्रै त्यसको समीक्षा गरेर पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, नेपालमा कुनै पनि नीति नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ परिवर्तन गरिहाल्ने ज्यादै खराब बानी पाइन्छ । यसले कसैलाई पनि व्यवसाय गर्न प्रेरित र प्रोत्साहित गर्दैन । नियामक निकाय स्वायत्त हुँदा राम्रोसँग काम गर्न पाउँछन् । तर, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति अर्थ मन्त्रालयभित्रको विभागजस्ता भएकाले सरकारको स्वार्थको शिकार भएको पाइन्छ । गभर्नर निलम्बन प्रकरण यसैको उदाहरण हो भने बीमा समितिले गरेका निर्णय पनि यसकै प्रभाव हो भन्ने देखिन्छ । अतः कुनै पनि नीति लागू गर्दा पूर्ण अध्ययन र अनुसन्धान गरेर शुरू गरिनुपर्छ । हो, लामो समयसम्म कुनै पनि नीति यथावत् रहन सक्दैन । तर, पर्याप्त अध्ययनविना परिवर्तन गर्नु पनि हुँदैन । समितिको हचुवा निर्णयले बीमा क्षेत्र झनै पछि पर्ने मात्र होइन, अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या नथपिएला भन्न सकिँदैन । अहिले जसरी समितिले बीमा कम्पनीको संख्या घटाउन खोजेको छ, त्यसको आधारमा यसअघि बीमा कम्पनीको संख्या किन वृद्धि गरियो भन्ने औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता उदाहरणबाट पाठ सिक्न सबैका लागि जरुरी हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ११ बीमा कम्पनी कारबाहीमा

तोकिएको समयमा लेखा परीक्षण गराई प्रतिवेदन नबुझाउने ११ बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिले कारबाही गरेको छ । समितिले राष्ट्रिय बीमा संस्थानसहित दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सलाई कारबाही गरेको हो । यी कम्पनीहरूलाई समितिले प्रतिकम्पनी जनही १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने नि

Ratopati पौष २०७८

नेपाल लाइफ ‘देशकै नम्बर १’ बीमा कम्पनी भएको दाबी

काठमाण्डाै – नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफूलाई जीवन बीमाकाे क्षेत्रमा ‘देशकै नम्बर १’ जीवन बीमा कम्पनी भएको दाबी गरेको छ । नेपाल लाइफले पत्र पत्रिका, आफ्ना सामाजिक सञ्जाललगायत सञ्चारमाध्यममार्फत ‘नेपालकै नं. १ अभियान’ सार्वजनिक गरी तथ्य परक प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्दै याे दाबी गरेको हो । कम्पनीले प्रस्तुत गरेका तथ्य परक जानकारीहरूका अनुसार आ.व. २०७८/७९ को पहिलो त्रैमास अन्त्यसम्म कम्पनीसँग ११८.७६ अर्ब रुपैयाँको सर्वाधिक जीवन बीमा कोष, २९ लाख ८३ हजार १६ सर्वाधिक बीमालेख जारी, ४०.५० अ...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७८

दलीय भागबण्डामा नयाँ बीमा कम्पनी खोल्ने लाइसेन्स बाँड्ने तयारी

सत्तासाझेदार राजनीतिक दल, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति र स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा चारै प्रकृतिका नयाँ बीमा कम्पनी खोल्न लाइसेन्स बाँड्न लागिएको छ । ठूलो रकम लेनदेन गरी लाइसेन्स बाँड्ने प्रकृयामा अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिले यतिखेर निकै सक्रियता देखाएका छन् । समितिका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न तिहारअघि नै सूचना निकालिँदैछ ।नेपालमा अहिले नै १९ वटा जीवनबीमा र २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् । यी मध्ये कतिपय कम्पनीको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अहिले फेरि मन्त्रालय र समितिले जीवन बीमाको

Ratopati आश्विन २०७८

थप दुई जीवन बीमा कम्पनी आइपिओ निष्कासनको पाइपलाइनमा

थप दुई जीवन बीमा कम्पनी आइपिओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका छन्।

सेतोपाटी आषाढ २०७८

११ बीमा कम्पनी कारवाहीमा

सम्बन्धित सामग्री

थप दुई जीवन बीमा कम्पनी आइपिओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका छन्।