‘कृषि वन’ नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्ने
कल्प एकेडेमीले बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा एग्रोफरेस्ट्रीः सम्भावना र चुनौती विषयक गोष्ठीमा बोल्दै कृषि तथा वन विज्ञहरुले कृषिवनबाट नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्ने बताएका हुन्।...
मधेश देशको मध्यभागका रहेको प्रदेश । भारतसित सीमा जोडिएको मात्र छैन, मुख्य नाका वीरगञ्ज र औद्योगिक कोरिडोर यसै प्रदेशमा पर्दछन् । सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी, व्यापारिक मार्गजस्ता व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधार त्यतै छन् । वीरगञ्जलाई सरकारले औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरेको छ । वीरगञ्ज क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिनुपर्ने मत पुरानै हो । भूबनोट, यातायात पूर्वाधारहरू सडक, रेलमार्ग, द्रुतमार्ग, निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थललगायतले यो प्रदेशको विशिष्टतालाई संंकेत गरिरहेका छन् । समथर भूभाग हुनुका कारण प्रदेशले कृषिको सम्भावना समेटेर बसेको छ । कृषि यो प्रदेशको एक मुख्य पहिचान नै हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय योगदान २४ दशमलव १ प्रतिशत हुँदा मधेशमा ३५ दशमलव २ प्रतिशत छ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा यो योगदान आफैमा एउटा उत्साह हो । प्रदेश राजधानी जनकपुर धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा छ ।
भूगोलमा सबैभन्दा सानो (६ दशमलव ६ प्रतिशत) मधेशमा सबैभन्दा बढी (२१ प्रतिशत) जनसंख्याको बसोबास छ । प्रतिवर्ग किलोमीटरको राष्ट्रिय औसत जनघनत्व १९५ रहेकोमा मधेशमा ४६० जना बसोबास गर्छन् । मानव पूँजीमा मधेश अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि छ । यी तथ्यांक हेर्दा मधेश आर्थिक समृद्धिको सवालमा सबैभन्दा अगाडि हुनुपर्ने हो । प्रदेशका आर्थिक सूचकहरूले भने त्यसो भन्दैनन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको जीडीपीमा मधेशको योगदान १३ दशमलव १ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यो योगदान त्यसअघिको वर्षको तुलनामा कम हो । त्यसबेला मधेश प्रदेशको योगदान १३ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । बितेको वर्ष देशको अर्थतन्त्र २ दशमलव १६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिँदा मधेशको आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ९ प्रतिशत छ । औसत प्रतिव्यक्ति आय १३९९ अमेरिकी डलर हुँदा मधेशको यस्तो आय ८७५ डलरमात्र देखिन्छ । यो प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा कम हो । औसत बहुआयामिक गरीबी औसत २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ । मधेशमा ४७ दशमलव ९ प्रतिशत गरीबी छ । देशको बेरोजगारी दर ११ प्रतिशत छ । मधेशमा यो दर २० प्रतिशत छ । मानव विकास सूचक, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आर्जन, रोजगारीको अवसर लगायतमा मधेशले भौगोलिक र भौतिक रूपमा निकै पछाडि मानिएका कर्णाली र सुदूरपश्चिमसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा हुन थालेको दशकौं बितिसके पनि यसमा तात्त्िवक सुधार देख्न पाइएको छैन । जीडीपीमा कृषिको योगदान घटिरहेको छ । अन्य क्षेत्रको योगदानमा सुधार आएर कृषि घटेको भएर सकारात्मक मान्न पनि सकिने थियो । तर, त्यस्तो होइन, उत्पादन र सेवा क्षेत्र पनि आज संकटबाट गुज्रिइरहेका छन् । उत्पादनको योगदान खस्किँदै गएको तथ्यांकले देखाएकै छन् । कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । कृषि कर्मलाई उद्यमसँग जोड्न सकिएको छैन । आज चामल, दाल, तेल, पशुपन्छी दाना, मैदालगायतका उद्योगलाई स्वदेशमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध छैन । बाहिरबाट ल्याइएको कच्चा पदार्थको भरमा यस्ता उद्योग चलेका छन् । आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम आफैमा पूर्ण निर्भर छैनन् । मूल्य अभिवृद्धिमा उद्योगको योगदान कम छ । विगतमा मधेशको जनजीवनलाई माथि उकासेका वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता कृषि उपजमा आधारित उद्योग वर्षौंदेखि बन्द छन् । यी उद्योगलाई पुन: सञ्चालन गर्ने कुरा राजनीतिक ‘स्टन्ट’बाहेक अन्य लाग्न छोडिसकेको छ । वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा लगाइए पनि स्रोतको अभावमा अघि बढ्न नसेकेका समाचार आइरहेका छन् । चिनी कारखाना र चुरोट कारखानालाई यथास्थितिमा अब चलाउन सम्भव नहोला, तर उपयुक्त मोडालिटी र प्रविधि अद्यावधिक बनाउँदा चलाउन नसकिने होइन ।
मधेश औद्योगिक लगानीमा सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । उद्योग विभागको २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता रहेकोमा मधेशमा यो संख्या ६११ मात्रै छ ।
संविधानत: उद्योग र व्यवसायको अधिकार प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा छ । तर, अहिलेसम्म संघीय कानून नै आकर्षित छन् । प्रदेश सरकारले मधेशमा आउने उद्यमलाई २० वर्षसम्म कर छूट दिने घोषणा गरेको थियो । घोषणाको कानूनी प्रत्याभूति अहिलेसम्म छैन, बरु तहगत सरकारका करले उद्यम र व्यापार समस्यामा परेका छन् । मधेश औद्योगिक लगानीमा सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । उद्योग विभागको २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता रहेकोमा मधेशमा यो संख्या ६११ मात्रै छ । यी उद्योगमा १ खर्ब ७० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी र ६४ हजार ५८६ रोजगारी सृजना भएको छ । सातै प्रदेशमा विदेशी लगानीका उद्योगको संख्या ५ हजार ६९२ छ । तीमध्ये मधेशमा १७१ उद्योग छन् । कुल ६ लाख ७३ हजार २४४ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमध्ये मधेशमा १ लाख १८ हजार ८०२ ओटा दर्ता छन् । ती उद्योगले ४ लाख ९१ हजार ९७३ रोजगारी सृजना गरेको आँकडा छ । भौगोलिक र भौतिक रूपमा सहज भएर पनि उद्योग न्यून हुनु भनेको औद्योगिकीकरणमा पर्याप्त सम्भाव्यता बाँकी रहेको भन्ने पनि हो । नीतिगत रूपमा सहजीकरण हुने हो भने अवसरको आर्थिक रूपान्तरण असम्भव छैन ।
मधेशका आठै जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । भारत उदीयमान अर्थतन्त्र त हुँदै हो, यसको ठूलो जनसंख्या समेटेर बसेका विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालसँग मधेशको सहज र निकट पहुँच छ । मधेशमा उत्पादित वस्तु भारतीय बजारमा सहजै लैजान सकिन्छ । यसका लागि ती बजारको आवश्यकतालाई पहिचान गरी उत्पादन थाल्नु पर्दछ । त्यस्ता वस्तुको निकासीमा कुनै प्रकारका अवरोध छन् भने समाधानको निम्ति कूटनीतिक पहल थालिहाल्नु पर्दछ । भारत नेपालको मूल व्यापार साझेदार हो । भारतका लागि हामी वर्षेनि ८/९ खर्ब रुपैयाँको बजार हौं । भारतलाई यो तथ्य देखाएर हाम्रा उत्पादनलाई बजार निश्चित गरिदिन पहल गरिनु पर्दछ । यसमा प्रदेशले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अवसर उपयोग गर्नु पर्दछ । भारतीय क्षेत्रमा सहज रूपमा मालसामानको ढुवानी र कर छूटलगायतका आकर्षण देखाएर भारतीय लगानी भित्त्याउने हो भने भारत निकासी अझ सजिलो हुन सक्दछ । नेपालमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अहिले पनि राम्रै आर्जन गरिरहेका छन् ।
मधेशको अर्को सम्भावना हो, पर्यटन । छिमेकी देश भारतसँग भौगोलिक, भाषिक, संस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धले मधेशमा पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ । राजधानी जनकपुर धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर हो । जनकपुरलाई अयोध्यासँगको भगिनी सम्पर्कमा जोड्ने सम्झौता होओस् वा भारतबाट जनकपुर हुँदै पूर्वी नेपालको वराहक्षेत्रको विकासमा सहयोगको भारतीय प्रतिबद्धताले सम्भावनालाई संकेत गरेको छ । धनुषाको धनुषाधाम, सिरहाको सलहेश, सप्तरीका छिन्नमस्ता, ठेलिया दह, महोत्तरीका पडौलस्थान, रौजा मजार, सर्लाहीका नाढिमन ताल, सतही बिहुला, नारायणपुर, नुनथरलगायत स्थान पर्यटकीय महत्त्वका छन् । पर्सा निकुञ्ज, वीरगञ्जका माईस्थान, बिन्दवासिनी, बाराका गढिमाई, सिम्रौनगढलगायत धार्मिक तथा पुरातात्त्िवक महत्त्वका स्थललाई पनि पर्यटकीय प्याकेजको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
सम्भावनै सम्भावनाको संगमको रूपमा रहेको मधेश विकासमा पछि पर्नुको एउटै कारण हो, त्यस्ता सम्भाव्यताको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको अभाव । मधेशमा उद्योग कलकारखानादेखि कृषि र पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको उपाय बनाउन सकिन्छ । मधेशको भूगोल र जनसंख्याले पनि यो प्रदेशको उन्नतिको सम्भावनालाई स्पष्ट संकेत गरिरहेको छ । यस्तो सम्भावनाको उपयोगमा अभाव दूरदृष्टिको मात्रै हो । स्रोतको कमी हुँदैन, सोचको कमीले अवसरको चाङमा उभिएको मधेशको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिमा पछि परेको छ ।
काठमाडौं– वन तथा वातावरण मन्त्री डा. विरेन्द्रप्रसाद महतोले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नेपछि १०० दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरका छन् । मन्त्री यादवले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर वन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने प्रयास भएको बताए । यस अवधिमा मन्त्रिपरिषद्बाट वन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएका छ । यस […]
काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई आकर्षकीय धार्मिक पर्यटनको रुपमा विकास गर्नु पर्ने बताएका छन् । बुद्धजयन्तीको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालको आर्थिक विकासका लागि सो पर्यटन महत्वपूर्ण रहनेसमेत जनाएका छन । संयुक्त राष्ट्रसंघले बुद्ध दर्शनको महत्व र यसले विश्व शान्तिमा पुर्याएको योगदानलाई मनन गरी सन् १९९९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा […]
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेपछि आर्थिक समृद्धिका महत्वपूर्ण आधार तयार भएको बताएकी छन् । वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनले ललितपुरमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले ऊर्जा उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढेको दाबी गरिन् ।“स्वच्छ ऊर्जाको निर्यात गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं, भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भई […]
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले समृद्धिको मुख्य आधार कृषि भएको बताउनुभएको छ । प्रदेशको आर्थिक अग्रगतिको मुख्य आधार कृषि भएको हुँदा यसको आधुनिकीकरण र सुविधा वृद्धि पहिलो आवश्यकता बनेको उहाँको भनाइ छ । महोत्तरी चेम्बर अफ कमर्सले शनिबार साँझ बर्दिबासमा आयोजना गरेको ‘युवा उद्यमशीलतामा स्थानीय सरकारको भूमिका’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा …
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले समृद्धिको मुख्य आधार कृषि भएको बताउनुभएको छ । महोत्तरी चेम्बर अफ कमर्सले शनिबार साँझ बर्दिबासमा आयोजना गरेको ‘युवा उद्यमशीलतामा स्थानीय सरकारको भूमिका’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी समृद्धिको बाटो फराकिलो बनाउन आवश्यक छ भन्नुभयो । प्रदेशको आर्थिक अग्रगतिको मुख्य आधार कृषि भएको हुँदा यसको आधुनिकीकरण […]
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले समृद्धिको मुख्य आधार कृषि भएको बताएका छन् । महोत्तरी चेम्बर अफ कमर्सले शनिबार साँझ बर्दिबासमा आयोजना गरेको ‘युवा उद्यमशीलतामा स्थानीय सरकारको भूमिका’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी समृद्धिको बाटो फराकिलो बन्नसक्ने बताए ।प्रदेशको आर्थिक अग्रगतिको मुख्य आधार कृषि भएको हुँदा यसको आधुनिकीकरण र सुविधा वृद्धि पहिलो आवश्यकता बनेको राउतको भनाइ छ । समयमा मलखाद, बीउबिजन र सिँचाइको स
जुम्ला : कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शाहीले जुम्लाको उत्पादन नै समृद्धिको आधार हुने बताएका छन्। चन्दननाथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले जुम्लाको उत्पादनसँग जोडेर सञ्चालन गरेको अर्गानिक मिनी मार्केटको अवलोकन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।मुख्यमन्त्री शाहीले भने, 'कर्णालीमा अहिले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका आधारबारे बहस र छलफल हुन थालेका छन्। कर्णालीको समृद्धिको आधार कृषि नै हो। यसमा धेरै लगानी भएको छ। कृषिमा दिएको अनुदानले खासै नतिजा दिन सकेको छैन। त्
पोखरा- गण्डकी प्रदेशका कानून सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिको आधार खेल पर्यटन भएको बताए । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीको नवनिर्वाचित टोलीलाई शुक्रबार पदस्थापन कार्यक्रम वोल्दै प्रदेशको राजधानी पोखरामा विभिन्न खेलकुद गतिविधिले पोखरा क्षेत्रमा खेल पर्यटन नै आर्थिक समृद्धिको आधार भएको बताएका हुन् ।कोभिड–१९ को कारण […]
