वन महासङ्घ: अधिकार सुनिश्चितताको आन्दोलन जारी

गण्डकी । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले वन समूहको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको चरणबद्ध आन्दोलन जारी रहेको जनाएको छ । महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्पmत नेपालको संविधान र वन ऐन, २०७६ विपरीत सरकारले तर्जुमा गरेको वन नियमावलीमा समावेश गरिएका व्यवस्थाको खारेजी र परिमार्जन, सङ्घीय वन ऐनविपरीत तर्जुमा भएका प्रदेश ऐनको खारेजी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा तालाबन्दी

हेटौंडा : हेटौंडास्थित वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेको छ। परीक्षा समयावधि घटाइएको सूचना विद्यार्थीमाझ सम्प्रेषण नगरी परीक्षा सञ्चालन गरिएको भन्दै तालाबन्दी गरिएको हो।उनीहरूले क्याम्पस प्रशासन, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा र डिनको कार्यालयको गैरजिम्मेवार निर्णयविरुद्ध वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, हेटौंडा क्याम्पसको प्रशासन र शिक्षकका सम्पूर्ण कक्ष तालाबन्दी गरेको जनाइएको छ। परीक्षासम्बन्धी सूचना तत्काल सार्वजनिक गरी परीक्षा तालिका यथावत् रुपमा सार्

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

माग सुनुवाई नभएसम्म आन्दोलन जारी

सामुदायिक वनले राखेको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिएको छ । मुलकभरको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको छाता संगठन फेकोफनको नेतृत्वमा जारी रहेको आन्दोलन माग सुनाई नभएसम्म नरोकिने चेतावनी दिएको हो ।नेपालको संविधान र वन ऐन २०७६ विपरित सरकारले तर्जुमा गरेको वन नियमावलीमा समावेश गरिएका व्यवस्थाको खारेजी र परिमार्जन, नेपालको संविधान र संघीय वन ऐन […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

वन महासंघ: अधिकार सुनिश्चितताको आन्दोलन जारी

गण्डकी – सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले वन समूहको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको चरणबद्ध आन्दोलन जारी रहेको जनाएको छ । महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपालको संविधान र वन ऐन, २०७६ विपरीत सरकारले तर्जुमा गरेको वन नियमावलीमा समावेश गरिएका व्यवस्थाको खारेजी र परिमार्जन, सङ्घीय वन ऐनविपरीत तर्जुमा भएका प्रदेश ऐनको खारेजी […]

Desh Sanchar पौष २०७८

वनबाट लिँदै आएको तेहरो कर खारेज गर्न महासंघको माग

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वन समूहको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यले शुरू गरेको चरणबद्ध आन्दोलन जारी रहेको जनाएको छ । महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्पmत नेपालको संविधान र वन ऐन २०७६ विपरीत सरकारले तर्जुमा गरेको वन नियमावलीमा समावेश गरिएका व्यवस्थाको खारेजी र परिमार्जन, संघीय वन ऐनविपरीत तर्जुमा भएका प्रदेश ऐनको खारेजी तथा संशोधनको माग गरिएको छ । सामुदायिक वन खोस्ने गरी घोषणा गरिएका संरक्षित क्षेत्र र तीनै तहका सरकारले वनबाट लिँदै आएको तेहरो करको खारेजी र वन पैदावार ...

Lokaantar पौष २०७८