उत्कृष्ट स्वास्थ्यकर्मी डा कँडेलको दु:ख : समायोजनमा अन्याय भयो, सुनुवाइ नभए जागिर छाड्नुको विकल्प छैन
डा कँडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार लिँदै गर्दा मन्त्रालयमा उपस्थित अन्य कर्मचारी भन्दै थिए, 'सरकारले पुरस्कृत त गर्यो तर उहाँ अन्यायमा परेको कर्मचारी भएकाले न्याय पनि दिए हुन्थ्यो।'
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले महानगरभित्र रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि महानगरको समन्वयमा अयोजित सरोकारवालाको बैठकले राति १२ बजेसम्म होटेल व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
बुधवारको उक्त बैठकले विराटनगरको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन राति १२ बजेसम्म होटेल र १० बजेसम्म अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले जानकारी दिए । व्यवसायीले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनका लागि पटकपटक महानगरको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।
व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्न महानगरले समन्वय गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश, मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, विराट व्यापार संघ, होटेल व्यवसायी संघ, उपभोक्तासँग सम्बद्ध संस्थासहित सरोकारवालाको बैठक राखेको हो ।
बैठकले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सुरक्षासहितका अन्य मापदण्ड तय गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिले होटेल र अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षालगायत मापदण्ड समेटेर कार्यविधि बनाउनेछ । मेयर कोइरालाका अनुसार व्यवसायीले सोही कार्यविधिभित्र रहेर रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
व्यवसायीको पीडा बुझेर महानगरले सरोकारवालाको बैठक राखेको कोइरालाको भनाइ छ । विराटनगरको व्यवसाय प्रवर्द्धनमा महानगरपालिका सधैं गम्भीर रहेको उनले बताए । व्यवसायी पनि एक ढिक्का भएर सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ग्राहक आएर होटेल र पसल ढिलोसम्म सञ्चालन भए छेउको अर्को व्यवसायीले पुलिसलाई खबर गर्ने गरेको आफूले थाहा पाएकाले व्यवसायीले पनि एकअर्कासँग दुस्मनी होइन, सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने मेयर कोइरालाको सल्लाह छ ।
उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले स्थानीय व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । ‘व्यवसायीको पीडा बुझेर महानगरले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनका लागि निकै नै चासो देखाएको छ । मेयर–उपमेयर केही गरौं भन्ने भावनाले प्रेरित भएको मैले पाएँ,’ उनले भने, ‘कानूनको परिधिभित्र बसेर गरिने व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाताले म सधैं तत्पर छु ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले कानूनले वर्जित गरेकाभन्दा अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या नहुने उल्लेख गरे । सादा पोशाकमा समेत सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सुरक्षा दिने उनको प्रतिबद्धता छ । भट्टराईले होटेल परिसर र बाहिर सीसी क्यामेरा जडान गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । त्यस्तै ध्वनिप्रदूषण नगर्न पनि उनले सुझाव दिए । प्रविधि प्रयोग गरेर कोठाभित्रको आवाज बाहिर नजाने बनाउन सकिने भन्दै भट्टराईले त्यसतर्फ ध्यान दिन व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
उपमेयर कार्कीले महानगरले अघि सारेको योजनाले सार्थकता पाएको बताइन् । उनले आफूहरूले पहिलादेखि नै होटेल र अन्य व्यवसाय राति ढिलोसम्म सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको स्पष्ट पारिन् । कोरोना महामारीपछि होटेल व्यवसाय धराशयी भएको भन्दै व्यवसायीले राति पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
अहिले साढे ९ नबज्दै प्रहरीले नै सटर बन्द गराउने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । राज्यले व्यवसायमैत्री वातावरण नबनाए पलायनको विकल्प नभएको उनीहरू बताउँछन् ।
बैठकमा नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार शारडा, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना, उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको पर्यटन समिति संयोजक भवीशकुमार श्रेष्ठ, होटेल एशोसिएशनका राजन श्रेष्ठ, विराट होटेल व्यवसायी संघका सचिव खिलकुमार सुवेदी, रात्रिकालीन होटेल व्यवसायी संघका सचिव नारायण तिम्सिना, होटेल तथा पेय पदार्थ व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरज श्रेष्ठ, पर्यटन व्यवसायी पुण्य भट्टराई, उपभोक्ता जागरण अभियानका कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेली, पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेललगायतले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन, भारतीय रुपैयाँ बोकेर आउने पर्यटकलाई दु:ख दिने क्रम रोक्नुपर्ने, भारतीय पक्षसँग समन्वय गरेर राति १२ बजेसम्म भन्सार नाका खोल्नुपर्ने, मापसे चेकजाँचलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने लगायत माग राखेका थिए ।
भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार र व्यवसायीले पर्यटकमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन हुँदा राज्यको करसमेत वृद्धि हुने महानगरको राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले बताए । उनले व्यवसायीले तिर्न बाँकी मनोरञ्जन लगायत कर बुझाउन आग्रसमेत गरे ।
कोटेश्वरमा हुने ट्राफिक जाम कम गर्न सरकारले यहाँ फ्लाइओभर निर्माण गर्ने काम अघि बढाएको छ । यसका लागि उसले सहुलियत ऋण लिने निर्णय गरेको छ । निश्चय नै राजधानीमा बढ्दो जनसंख्याको चाप र बढ्दो ट्राफिकसँगै यहाँको यातायातलाई व्यवस्थित गर्न निकै चुनौती थपिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनको अत्यधिक वृद्धि भए पनि त्यसको दाँजोमा सडक निर्माण र विस्तार भने निकै कम भएको छ । भएका सडकको स्तरोन्नति पनि ज्यादै कम भएको छ । केही ठाउँमा सडक फराकिलो पार्ने काम त भएको छ तर चोक र जन्क्सनमा भने समस्या यथावत् छ । यो समस्या कम गर्न अन्डरपास वा इन्टरसेक्शन अर्थात् फ्लाइओभर आवश्यक देखिन थालेको छ । तर, फ्लाइओभर महँगो पर्ने भएकाले अन्य विकल्प पनि खोजिनु आवश्यक छ । अन्य कुनै विकल्प छन् भने तिनलाई प्राथमिकता दिँदा बढी लाभदायी हुन्छ ।
बस्तीको विकास र ट्राफिक जामलाई ख्याल गर्ने हो भने कोटेश्वरलगायत केही प्रमुख चोकमा फ्लाइओभर निर्माण गर्न ढिला भइसकेको छ । कोटेश्वरमा फ्लाइओभरका लागि ऋण लिन तयारी थाल्नुअघि सरकारले सम्भावित विकल्पहरू खोज्यो वा खोजेन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भक्तपुरबाट काठमाडौं आउने सबै सवारीसाधनलाई कोटेश्वरका साथै अन्य स्थानबाट आवतजावत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने अवस्था थियो वा थिएन ? थियो र छ भने त्यस्ता विकल्प बढी फलदायी हुन्छन् । यद्यपि त्रिभुवन विमानस्थलले ठूलो क्षेत्र ओगटेकाले काठमाडौंको मुख्य केन्द्रमा आउन अहिले कोटेश्वरको विकल्प देखिएको छैन । यहाँको ट्राफिक जाम गर्न सडक बिस्तार गरिएको छ । लेन थपेपछि विगतको दाँजोमा समस्या केही घटेको छ तर यो स्थायी समाधान हुने भने देखिँदैन । त्यसैले यहाँ फ्लाइओभर बनाउने भनी अघिल्ला सरकारहरूले समेत बजेट कार्यक्रम समावेश गरेका थिए । फ्लाइओभरको विकल्प त्यति भरपर्दो नदेखिएकाले यसको निर्माण गरिनु ठीकै हो । यहाँनेर चिन्ताको विषय के छ भने यसको निर्माण अवधिभर सर्वसाधारण र सवारीचालकले जामको समस्या निकै खप्नुपर्ने हुन्छ । अहिले ग्वार्कोमा निर्माणाधीन इन्टरसेक्शनका लागि त्यहाँ घण्टौं जाम हुने गरेको छ । काम निकै सुस्त गतिमा भइरहेकाले यो समस्या कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो थाहा छैन । कोटेश्वरमा पनि यस्तै समस्या आउन सक्छ । त्यसैले सर्वसाधारणको आवतजावत प्रभावित नहुने गरी यसको निर्माण कार्य गरिनुपर्छ, वर्षौंसम्म काममा ढिला गर्नु हुँदैन । सुस्ती हुने समस्या यहाँ पनि कायम रहने हो भने सर्वसाधारणले दु:ख पाउँछन् ।
अन्य देशमा यस्तो सञ्चालनमा रहेका स्थानमा थप निर्माण कार्य गर्दा धेरै पक्षमा ध्यान दिइएको हुन्छ । आवागमन नरोकियोस् भनेर रातको समयमा काम गर्ने, एकातिर काम सकेर मात्रै अर्कातिर काम थाल्ने आदि गरेर सर्वसाधारणलाई असर कम पर्नेगरी काम गरिन्छ । त्यस्तै निर्माण सामग्रीको प्रयोगमा पनि ध्यान दिइन्छ । अन्यत्र नै तयार पारिएको सिमेन्ट, रड आदि ल्याएर प्रयोग गरिन्छ । त्यस्तै अन्यत्र नै ठूलाठूला स्ल्याबहरू बनाएर ल्याइन्छ र निर्माण क्षेत्रमा फिटिङमात्रै गरिन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै गर्न सम्भव छ । विगतको दाँजोमा अहिले यस्ता नवीन प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । तर, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको भने पाइन्न । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता हुनुपर्छ । कतिपय देशमा पूर्वाधार निर्माणका ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गराउँदा मूल्यमा होइन, निर्माण अवधिमा प्रतिस्पर्धा गराइन्छ । अर्थात् जसले कम रकममा ठेक्का हालेको छ त्यसलाई ठेक्का दिने होइन, जसले सबैभन्दा चाँडो आयोजना सक्ने कबोल्छ त्यसैलाई ठेक्का दिइन्छ । ठेक्काका लागि इन्जिनीयरहरूले बजारको मूल्य हेरेर कति लाग्छ भनेर लागत अनुमान गरेका हुन्छन् । त्यसमा ज्यादै अन्तर हुँदैन । त्यसैले ज्यादै कम मूल्यमा काम गर्छु भन्छ भने कि त्यसले गुणस्तर बिगार्छ कि समयमा काम सम्पन्न गर्दैन । त्यसैले यो अभ्यासमाथि समेत पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा औद्योगिक वातावरण हुन नसक्नुका अनेक कारणमध्ये विद्यमान केही कानून पनि बाधक रहेको लामो समयदेखि धेरैले भन्दै आएको कुरा हो । पुन: सोही कुरालाई पुस्ट्याइँ गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघले विद्यमान २८ ऐन संशोधन तथा पाँचओटा खारेजीको माग गरेको छ । यीबाहेक नेपालमा अन्य ऐन पनि संशोधन र खारेजी गर्नुपर्ने हुन सक्छ, किनकि कानून भनेको जनताले बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने खालको हुनुपर्छ । जुन कानून जनताले राम्रोसँग बुझ्दैनन् र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका हुँदैनन्, त्यस्ता कानून राख्नु भनेको मौकामा अरूका विरुद्ध प्रयोग गर्ने नियतबाहेक केही पनि होइन ।
तर, नेपालमा भने कहिल्यै प्रयोगमा नआउने थुप्रै कानून देखाएर शोषण गर्ने प्रचलन छ । कसैलाई दु:ख दिनुपर्यो भने वर्षौंंअघिका अनेक कानून खोतल्ने तर जे कुराले अप्ठ्यारो पारेको हो त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने कानूनको खासै उपयोगिता हुँदैन । उद्योग व्यवसाय गर्न स्थिर कानूनको मात्र आवश्यकता नभई त्यस्ता कानूनमा स्पष्टता पनि हुनुपर्छ । परिसंघले भनेझै औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी, विदेशमा लगानी, कालोबजारी, जग्गा प्राप्ति, जग्गाको हदबन्दी, कम्पनी, वन, खानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी, श्रमसम्बन्धी, भूमि बोनसजस्ता कानूनको अहिलेको सन्दर्भमा कुनै अर्थ देखिँदैन । यीमध्ये कतिपय यस्ता कानून छन्, जो वर्षौंअघि बनेका छन्, जुन अहिलेको सन्दर्भममा छेउ, टुप्पो केही मिल्दैन । तर पनि सरकारले यस्ता कानून संशोधन वा खारेज नै गर्छ भनेर अझै विश्वास गर्न सकिँदैन, किनकि सरकारले यिनै कानूनको आडमा मनपर्दी गर्ने गरेको छ ।
औद्योगिक वातावरणलाई सहयोग नगर्ने कानून संशोधन वा खारेज नगर्ने तर देशमा उद्योग, व्यवसायको विकास भएन भनेर रोइकराई मात्र गर्ने हो भने यसबाट केही पनि उपलब्धि हुँदैन ।
तर, ढिलोचाँडो औद्योगिक वातावरण बिगार्ने यस्ता कानूनको विकल्प भने खोज्नैपर्ने हुन्छ । औद्योगिक वातावरणलाई सहयोग नगर्ने कानून संशोधन वा खारेज नगर्ने तर देशमा उद्योग, व्यवसायको विकास भएन भनेर रोइकराई मात्र गर्ने हो भने यसबाट केही पनि उपलब्धि हुँदैन । सरकारले आउँदो वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेका बेला उद्योगी, व्यवसायीले औद्योगिक वातावरणमा अवरोध ठानेका कानूनको झनै औचित्य देखिँदैन । त्यसैले स्वदेशी मात्र नभई विदेशी लगानी हुन नसकिरहेका बेला कहाँकहाँ अप्ठ्यारो छ भन्ने कुराको टुंगो लगाउन कुनै बहाना गर्नु हुँदैन । वैदेशिक लगानीकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा लगानी किन गर्ने भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ लगानीकर्ताले पाउन सकेका छैनन् । त्यसकारण सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सकेको छैन । यस्तो बेला निजीक्षेत्रले अघि सारेका समस्या सम्बोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउनेतिर कदम चाले मात्र सरकारले सहयोग गरेको ठहर्छ । उद्योगी व्यवसायीले भन्दै आएका कानून निर्माणजस्तो नियमित काम वर्षौंदेखि नहुने मुलुकमा उनीहरूले कुन आधारमा लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु जायज हो । वास्तवमा नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशीहरू यहाँको अस्थिर राजनीति, भ्रष्ट प्रशासन यन्त्र र कमजोर कानूनका कारण लगानीका लागि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । नीतिगत अस्थिरता, उद्योग व्यवसायमैत्री कानूनको अभाव, करको किचलोको अवस्थामा उद्योगी, व्यवसायीलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न त्यति सहज हुँदैन । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक कुरा केके हुन् भन्ने विषयमा लगानीकर्ताकै कुरा सुन्नुपर्छ र तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
अन्यथा सरकारमा बस्नेलाई जवाफ थाहा छ भनेर गफ दिँदैमा लगानीकर्ता आश्वस्त हुँदैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानून बनाउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायले पटकपटक आग्रह गर्दासमेत नेपालका सरकारले अटेरी गर्दा पनि वैदेशिक लगानी निरुत्साही भइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी लगानीकर्ताले उठाएका समस्यामा पनि सम्बोधन नहुने हो भने लगानी ठप्प हुने मात्र नभई लगानीकर्ता नै पलायन हुनसक्ने खतरा हुन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि नाफा कमाउन खोज्नु स्वाभाविक हो भने सभ्य र विकसित देशका लगानीकर्ता पारदर्शी वातावरणमा लगानी गर्न चाहने र त्यसै प्रकारले नाफा लैजान खोज्ने हुन्छन् । त्यसैले सरकारले यस्ता विविध पक्षलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी निकासको बाटो पहिल्याउनुपर्छ । सरकारले विभिन्न कानूनको प्रयोग गरी आफूलाई नियन्त्रणमुखी बनाउने सोच राख्नुभन्दा पनि सबैलाई प्रतिस्पर्धामा छोड्ने नीति लिनु बढी उपयोगी र बुद्धिमानी हुन्छ ।
नियमसंगत कारोबार गर्ने व्यवसायीले विभिन्न नाममा अनेक समस्या भोग्ने गरेका समस्या वर्षौंदेखि उठ्दै आएका हुन् । यसै क्रममा वैध बाटोबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायीसमेत सरकारको निशानामा पर्न थालेको गुनासो सार्वजनिक भएको छ । अर्कोतर्फ अवैध रूपमा कारोबार गर्नेहरू भने निर्धक्क छन् भन्ने आवाज पनि उद्योगी, व्यवसायीले नै उठाएका छन् ।
सरकारले खुला नाकाबाट भइरहेको चोरीपैठारी रोक्न विशेष पहल लिनुपर्नेमा वैध रूपमा काम गर्नेलाई निचोर्न खोज्नु शोभनीय हुँदैन । अवैध बाटोबाट हुने पैठारी रोक्न नसकिएको अवस्थामा सरकारले वैध बाटो भएर आयात गर्न प्रोत्साहन गर्नु जरुरी हुन्छ । तर, यसमा सरकारी संयन्त्रले गरेको सुधारको पहल प्रभावकारी देखिँदैन । यसको उदाहरणको रूपमा केराउ र छोकडालाई लिन सकिन्छ । सरकारले केराउ र छोकडा आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध कायमै छ । तर, आयात प्रतिबन्ध लगाएको वस्तु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन् । त्यसको स्रोत खोज्न सरकारलाई केले रोकेको छ ? प्रतिबन्ध लागेको वस्तु विक्री गर्न अपराध नै हुन्छ । भारतीय सीमाबाट भित्रिएको वस्तु मुलुकभरका पसलमा पुग्दा सयौं प्रहरी चेकपोस्ट पार गरेर जानुपर्छ । ती ठाउँमा यस्ता वस्तुको चेकजाँच किन गरिएन ? वैध बाटोबाट सामान आयात गरिएका कन्टेनरलाई बिलबीजक देखाउँदा पनि प्रहरी र राजस्व गस्तीले अनेक दु:ख दिएको व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसो भए चोरीको सामानचाहिँ किन बीचमा हेरिएन ? यसले अवैध आयातमा मिलेमतो छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ ।
उपभोग्य वस्तुहरूमा चर्को भन्सार शुल्क लिँदा चोरीपैठारी बढेको हो । यदि थोरै भन्सार लगाउने हो भने जोखिम लिएर अवैध तरीकाले कसैले पनि सामान ल्याउँदैन ।
गाडी नेपालमा ल्याएर दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले अवैध बाटोबाट यो भित्रिएको छैन । त्यसबाहेक हरेक उपयोग्य वस्तु चोर बाटोबाट आइरहेको छ । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । ५० खर्बभन्दा केही बढीको अर्थतन्त्रमा २५ खर्बभन्दा बढी रकम अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगट्नु भनेको औपचारिक अर्थतन्त्रको समानान्तर अनौपचारिक अर्थतन्त्र हुनु हो । यसरी अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जाने हो भने अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला भयावह बन्न सक्छ । धेरै आर्थिक क्रियाकलाप कानून मिचेर सञ्चालन भइरहेका छन् । ती क्रियाकलाप न सरकारी निकायमा दर्ता छन् न करको दायरामा नै छन् । उत्पादन नाम मात्रको हुने भएकाले अत्यधिक मालवस्तु आयात गर्नुको विकल्प देखिँदैन । तर, चोर बाटोबाट आयात हुँदा सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ भने मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न पनि सकिएको छैन । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको संकटको एउटा कारण चोरीपैठारी पनि हो ।
वैध व्यापार गर्ने र दर्ता भएर कर तिर्ने व्यवसायीमाथि भने सरकारको कर्के हेराइ देखिन्छ । सरकारले भन्सार कार्यालयहरूलाई करको लक्ष्य दिने र त्यो लक्ष्य पूरा गर्न वैध बाटोबाट व्यवसाय गर्नेलाई दु:ख दिने गरेको पाइन्छ । अवैध बाटोबाट सामान आयात गर्नेले कर्मचारीलाई ‘प्रभाव’ मा पारेकाले नै उनीहरूले त्यसलाई रोक्न पर्याप्त ध्यान नदिएका हुन् भन्ने आरोप छ । काजुको भन्सार बढाइएपछि अन्य वस्तु भनी भन्सार छुटाइएको र पछि समातिएको घटनाले यस्तो कार्यमा सरकारी अधिकारीहरूको संलग्नता पुष्टि हुन्छ । उपभोग्य वस्तुहरूमा चर्को भन्सार शुल्क लिँदा चोरीपैठारी बढेको हो । यदि थोरै भन्सार लगाउने हो भने जोखिम लिएर अवैध तरीकाले कसैले पनि सामान ल्याउँदैन । अवैध बाटोबाट आएको सामान बढी मूल्यमा बेचेर उपभोक्तालाई ठगिएको छ । यसले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गराएको छ । तर, यसलाई रोक्न सरकारी तदारुकता देखिँदैन । वीरगञ्जमा ७९ रुपैयाँमा विक्री भइरहेको चिनी काठमाडौंमा १३० रुपैयाँमा विक्री हुनु यसको उदाहरण हो । सरकार पनि ठगिने र जनता पनि ठगिने यो अवैध आयात र त्यसले हुर्काएको अनौपचारिक अर्थतन्त्र रोक्न सरकारले सुझबुझको नीति ल्याउनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयनमा ज्यादै होशियार पनि हुनुपर्छ ।
सरसर्ती हेर्दा नेपालमा हुन्डी कारोबार गर्न पाइँदैन । तर, कानूनी रूपले वर्जित गरेको यही हुन्डी कारोबारलाई बढावा दिन सरकारी शैली नै कारण बनिरहेको छ । सरकारले वैध च्यानलमा विभिन्न अवरोध खडा गरेपछि व्यवसायीले गलत बाटो रोजेको देखिन्छ । जसलाई रोक्न व्यवसायीले आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । सरकारको यस्तो मौनताका कारण अनेक आशंका भने उठ्दै आएका छन् । अवैध बाटोलाई मलजल गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने सरकार कसैगरी पनि सही हुन सक्दैन । व्यवसायीको समस्यालाई सम्बोधन गर्दा नै वैदेशिक व्यापार सहज हुन्छ र सरकारले पनि राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ ।
नेपालको भन्सार भ्रष्टाचारको अखडा मानिन्छ । त्यसैले यिनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने सरकारले विभिन्न तरीका अपनाएको छ । भन्सार जाँचपास र सीमाव्यापार सहजीकरणका लागि विश्व व्यापार संगठनले विकास गरेको आसिकुडा वल्र्ड प्रणाली नेपालका भन्सार कार्यालयहरूमा लागू गरिएको छ । हातैले काम गर्दा राजस्व छलीको सम्भावना बढी भएको, सामानको यथार्थ मूल्यांकन नहुने तथा भन्सार जाँचपासमा बढी समय लाग्ने गरेको थियो । आसिकुडा वल्र्ड प्रणाली लागू भएपछि यी समस्याको आंशिक समाधान भएको छ । तर, यसमा भएका छिद्र प्रयोग गरेर कर्मचारीले अवैध लाभ लिने गरेको पनि पाइन्छ । व्यापारीले न्यून बीजक देखाई भन्सार छलेको आशंका सरकारलाई छ । त्यसैले उसले आयात हुने सामानको प्रचलित मूल्य अर्थात् व्यापारीले तिरेको मूल्यलाई आधार नमानी सन्दर्भ मूल्यलाई मान्यता दिने गरेको छ । यसो गर्दा विश्व बजारमा सामानको मूल्यमा आउने उतारचढावका कारण व्यवसायीलाई तनाब हुने गरेको छ । विश्वबजारमा सस्तो सामान ल्याउँदा वा महँगोमा ल्याउँदा सन्दर्भ मूल्यभन्दा फरक परे व्यापारीमाथि कारबाही हुने गरेको छ । एउटै एचएस कोड भएका सामानको पनि गुणस्तर र मूल्यमा आनको तान फरक हुन्छ । त्यसैले भन्सारले सस्तो मूल्य कायम गरिदिँदा उनीहरूले बढी मूल्य तिर्नुपरिरहेको हुन्छ । भन्सारले तोकको मूल्यअनुसार उनीहरूले सटही सुविधा पाउँछन् । यस्तोमा नपुग पैसा हुन्डीमार्फत पठाउनुपर्ने बाध्यता सृजना भएको पाइन्छ । त्यसैले आयातित वस्तुको मूल्य निर्धारणमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास जे छ त्यसैलाई पछ्याउन आवश्यक छ । अहिले विश्वभरि नै भन्सार मूल्यका लागि सन्दर्भ मूल्यलाई आधार मान्न छाडिएको छ भन्दा हुन्छ । तर, नेपालमा भने अझै यसै आधारमा भन्सार शुल्क लिने गरिएको छ ।
भन्सार कार्यालयमा हुने धेरै खालको विकृति रोक्न आधुनिकतम प्रविधिको प्रयोग भइरहेको हुँदा यसमा व्यापारीले भन्सार छल्न सक्ने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ । तर, कर्मचारीको मिलोमतो भएमा जस्तो सामान पनि पास हुने रहेछ भन्ने सुन तस्करी काण्डले देखाएको छ ।
अर्को, भन्सारविन्दुमा राम्ररी चेकजाँच भएको सामान त्यहाँबाट अन्यत्र ढुवानी गर्न लैजाँदा राजस्व अनुसन्धान विभागले बीच बाटोमा रोकेर सामान जाँच्ने गरेको छ । यसरी बीचमा सामान जाँच्नुलाई अन्यथा भनिहाल्न त मिल्दैन तर सामान्य आशंकाको भरमा वा व्यापारीलाई दु:ख दिने र केही पैसा झार्ने निहुँमा पनि यस्तो काम भइरहेको पाइन्छ । भन्सार विन्दुबाट अवैध तरीकाले सामान भित्रिएको छ भने त्यसमा व्यापारीको मात्रै गल्ती होइन, त्यहाँको ड्युटी अफिसरको पनि गल्ती हो । उदाहरणका लागि अहिले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी काण्डलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ अवैध तरीकाले सुन भित्त्याउने मात्र होइन, ती सामान पास गर्ने कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएको छ ।
त्यसैले भन्सार कार्यालयमा हुने धेरै खालको विकृति रोक्न आधुनिकतम प्रविधिको प्रयोग भइरहेको हुँदा यसमा व्यापारीले भन्सार छल्न सक्ने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ । तर, कर्मचारीको मिलोमतो भएमा जस्तो सामान पनि पास हुने रहेछ भन्ने सुन तस्करी काण्डले देखाएको छ । व्यापारीलाई व्यापार गर्न सहज बनाउँदा वैध व्यापार फस्टाउँछ । तर, उनीहरूलाई जति कडाइ गरिन्छ त्यति नै चोरबाटोबाट सामान भित्रिन्छ । त्यसैले सहज र आधुनिक प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाएर वैदेशिक व्यापारलाई सहज गरिनुपर्छ र भन्सारछली पनि रोक्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि अन्य विकल्प पनि छन् । त्यो विकल्पमा लाग्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
वीरगञ्ज। सरकारको गलत नीतिका कारण अवैध हुन्डी कारोबार मौलाएको निजीक्षेत्रले बताएको छ । सरकारको अव्यावहारिक राजस्व नीतिले हुन्डी कारोबार गर्न बाध्य बनाएको दाबी उद्योगी व्यापारीको छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखेर यस्तो बताएको हो । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले अर्थमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कुनै सामानको दाम सस्तो छ । तर, सरकारले तयार गरेको सन्दर्भ मूल्यांकन पुस्तिकामा उक्त सामानको मूल्यांकन बढी छ भने उद्योगी व्यवसायीले प्रचलित मूल्यमा सामान मगाउन सक्दैनन् । प्रचलित मूल्यमा सामान मगाएमा ५० प्रतिशत जरीवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ यसले हुन्डी कारोबार बढाएको छ ।’
आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्यमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने भएपछि बाहिरिएको बढी रकम हुन्डीको माध्यमबाट फिर्ता ल्याउनुबाहेक अन्य विकल्प नहुने गौतमले बताए । हुन्डी कारोबार नगरौं भन्दा पनि सरकारकै नीतिका कारण बाध्य भएको दाबी उनको छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखेर यसमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
भारतमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागू भइसकेकाले त्यस्तो बिल मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको आयातकर्ताले बताउँदै आएका छन् ।
भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर भीसीटीएस गरी छुटेको सामान भन्सार यार्डबाट बाहिर निस्केपछि प्रहरीले पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाउने गरेकोप्रति पनि निजीक्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘भन्सारबाट छुटेको गाडीमा प्रज्ञापनपत्र हुन्छ । भन्सार तिरेको रसिद पनि दिन्छ । राजस्व अनुसन्धानले मूल्यांकन कम भएको बहाना गरी दु:ख दिने र अन्तत: गलत सम्झौताबाट गाडी छोडिने अभ्यास बढ्दो छ,’ संघको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयातकर्ताले भंसार मूल्यांकन कम गराई सामान छोडेको हो भने जाँचपास गर्ने कर्मचारी पनि दण्डित हुनुपर्नेमा आयातकर्ता मात्र दण्डित हुनुपर्ने नियम गलत भएको गौतमको भनाइ छ । राज्यको प्रवृत्तिले गर्दा व्यवसाय गर्न असम्भवजस्तो लाग्न थालेको व्यापारीले बताउने गरेका छन् ।
यही साउन १ गतेदेखि आयातित सामानमा लेबल लगाउने नीतिको पनि निजीक्षेत्रले विरोध गरेको छ । लेबल लगाउनुअघि सम्भावित समस्या समाधानका लागि गृहकार्य नभएको संघको पत्रमा उल्लेख छ । ‘लेबल लगाउनेसम्बन्धी कार्यविधि अहिलेसम्म बनेको छैन । कस्तो सामानमा लेबल गराउने हो भन्ने स्पष्ट छैन,’ उद्योग समितिका अध्यक्षसमेत रहेका गौतमले भने, ‘औषधिको प्याकेटमा केही पनि लेख्न नपाउने औषधि व्यवस्था विभागले भन्छ । अब आयातकर्ताले के गर्ने ?’
सरकारले वैध व्यापारमा यस्तै समस्या खडा गरिरहने हो भने सीमाक्षेत्रमा अधिकांश व्यापार अनधिकृत च्यानलमा जाने भएकाले सरकारका अव्यावहारिक नीतिका कारण उद्यममा देखापरेका समस्याको निकास तत्काल खोजिनुपर्ने संघले बताएको छ ।
वीरगञ्ज। सरकारले एकपछि अर्को गरी ल्याएका नीति र निर्देशनले उद्योग व्यापार गर्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको निजीक्षेत्रले गुनासो गरेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरूले बिहीवार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर यस्तै अवस्था रहेमा आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहने चेतावनी दिएका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अनिल अग्रवाल, मोरङ व्यापार संघका नवीन रिजाल, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका ठाकुरकुमार श्रेष्ठ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अब्दुल वाहिद मन्सुरीले निकालेको विज्ञप्तिमा उद्योग र व्यापार अनेक समस्याबाट गुज्रिएका बेला सरकारी निकायबाट नियन्त्रणात्मक गतिविधिका नाउँमा दु:ख दिने काम भएको उल्लेख छ ।
‘अनपेक्षित नीतिगत हस्तक्षेपका कारण आर्थिक गतिविधि खस्किँदै गएको छ । यसको पछिल्लो संस्करणको रूपमा आयातित समानमा आयातकर्ता र वितरकको लेबलको व्यवस्था देखिन पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भन्सार विभागद्वारा जारी सूचनाले थप अन्योल सृजना गरेको छ ।’
यही साउन १ गतेदेखि यो व्यवस्था लागू भइसकेको छ । यो लागू हुनुअगाडि नै भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग व्यावहारिक समस्या समाधानको माग गरिएकोमा पहल नभएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
निजीक्षेत्रले यो प्रावधानलाई अस्पष्ट र अव्यावहारिक भन्दै यसले आयात तथा आन्तरिक व्यापार नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको बताएको छ । ‘भन्सार विभागद्वारा जारी सूचना आफैमा अस्पष्ट त छँदै छ, सँगसँगै स्पष्ट पार्ने सरोकारवाला निकाय पनि लेबलिङबारे स्पष्ट छैनन् । यसर्थ लेबलिङसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान र नीतिगत व्यवस्था र निर्देशिका जारी नहुन्जेलका लागि यो लेबलिङ स्थगित गर्नुपर्छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा अगाडि थपिएको छ ।
मूल्यांकनमा मनपरी
विगत केही महीनादेखि भन्सार प्रशासकहरूले राजस्व संकलनका नाउँमा आयातकर्तालाई दु:ख दिने काम गरिरहेको पनि उनीहरूको दाबी छ । भन्सार कार्यालयहरूले बिलबीजक मूल्यको आधारमा भन्सार जाँचपास नगर्ने, वर्षौं पुराना सन्दर्भ पुस्तिकाका आधारमा मालवस्तु मूल्यांकन गरी जाँचपास गर्ने, वास्तविक मूल्य राखी जाँचपास गराउन खोज्दा पनि ५० प्रतिशतसम्म जरीवाना (पेनाल्टी) लगाउने गरेको गुनासो निजीक्षेत्रका संस्थाले गरेका छन् ।
मालवस्तुको वास्तविक हार्मोनिक कोडको आधारमा भन्सार जाँचपास गर्नुपर्नेमा आफूखुशी हार्मोनिक कोड कायम गरी बढी राजस्व लिने गरेकाले आयातकर्ता आक्रान्त बनेको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण कार्य’ यथाशीघ्र बन्द गरी बिलबीजकका आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
अनुसन्धानको बेग्लै पीडा
भंसारबाट जाँचपास भई छुटेका मालवाहकसवारीसाधनलाई अनुसन्धानका नाउँमा पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पठाउने परिपाटीका कारण पनि आयातकर्ता मर्कामा परेको ती संस्थाहरूले बताएका छन् । आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर सम्पूर्ण कागजात हुँदाहुँदै भन्सार जाँचपास भएका मालवाहक सवारीसाधनलाई दु:ख दिने नियतले प्रहरीले मालवस्तुको न्यून मूल्यांकन भएको भन्दै पक्रेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पठाउने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
काठमाडौं : लेखक एवं विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौलाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विकल्प भएको दाबी गरेका छन्। आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै संग्रौलाले यस्तो दाबी गरेका हुन्।उनले रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजवादीको पार्टी भएको टिप्पणी गरेका हुन्।'घण्टी फैलिँदा हलो खुम्चियो।मतदाताले थोत्रो र नाङ्गो राजावादीको विकल्पमा नयाँ र छद्म राजावादी रोज्यो। हैट्,सढाउको सट्टा सढाउ नै विकल्प!राजनीतिक संकटको यो दु:ख!', उनले लेखेका
