६ महिनादेखि उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय मन्त्रीविहीन महत्वपूर्ण बैठक बस्न सकेनन्, नियुक्ति रोकिए
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको करिब साढे पाँच महिना पुगेको छ । तर, अझै पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्री पाउन सकेको छैन । मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा...
ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको ४४औं साधारणसभा यही असोज १९ र २० गते ललितपुरमा हुँदै छ । संघको पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष* समेत रहेका रविन्द्रराज ताम्रकार संघको आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षका उम्मेदवार हुन् । झन्डै ३० वर्षदेखि संघमा आबद्ध र पछिल्लो १६ वर्षदेखि कार्यसमितिका विभिन्न पदमा रहेर काम गर्दै आएका ताम्रकारसँग उनको व्यावसायिक यात्रा, संघसँगको आबद्धता, संघको नेतृत्वमा आउन चाहनुका कारण लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका गणेश सुवेदीले गरेको कुराकानीको सार :
तपाईंको व्यावसायिक यात्रा र संघसँगको आबद्धताबारे बताइदिनुस् न ?
मेरो पुख्र्यौली व्यवसाय तामापित्तलका वास्तुकलाका सामग्री निर्माण हो । देशभित्रै र बाहिरसम्म यस्ता सामग्री विक्री गर्दै आएका छौं । यस्ता सामग्री विक्रीका लागि सानो आउटलेट पनि छ । लामो समयदेखि यही पेशामा रहेर विभिन्न सामाजिक कार्यमा पनि संलग्न हुँदै आएको छु । ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघमा करीब ३० वर्षदेखि आबद्ध छु । २०५१ सालमा संघमा सदस्यको रूपमा प्रवेश गरेको थिएँ । त्यसपछि विभिन्न समितिमा बसेर १६ वर्षदेखि काम गर्दै आएको छु । कार्यसमिति सदस्य, प्रथम उपाध्यक्ष हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्मको भूमिका निर्वाह गरिसकेको छु । संघमा आबद्ध भएदेखि नै संगठन विस्तार, प्रचारप्रसार लगायत समितिको जिम्मेवारी पाएँ ।
हाम्रा कार्यक्रमबारे सदस्य वा गैरसदस्य सबैले जानकारी पाउनुपर्छ भनेर ‘अर्थ बुलेटिन’ तथा स्मारिका प्रकाशनका काम पनि गर्दै आएको छु । म कार्यसमितिमा रहेकै समयमा सहकारी पनि निजीक्षेत्रको एउटा अभिन्न अंग हो भनेर त्यतिबेला ललितपुरमा भएका सहकारीलाई समेटेर सहकारी गोष्ठी आयोजना गरेको थिएँ ।
ललितपुरमा ठूला मेला महोत्सवमा गहन जिम्मेवारी समाल्दै आएको छु । देशमा मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा समेत सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ भनेर एपीओ (एसियन प्रडक्टिभिटी अर्गनाइजेशन) नामक जापानी संस्थासँग सम्बन्ध बढाएको छु ।
‘प्रडक्टिभिटी अवार्ड’को शुरूआत पनि म वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएकै बेला गरेका थियौं । यस्ता कार्यक्रम गर्दै गर्दा ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई अघि बढाउन एउटा सक्षम नेतृत्वको खाँचो रहेको महसूस भयो । यसका लागि धेरै जनाले ‘अब नेतृत्वमा तपाईं आउनुपर्छ’ भन्नुभएकाले मैले यसपटक संघको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
संघमा आबद्ध भएर ३० वर्षदेखि काम गरिरहनुभएको छ । अध्यक्षको रूपमा आउनुभयो भने के कस्ता काम गर्ने योजना छन् ?
२०२३ सालमा स्थापना भएको संघ अग्रजहरूको योगदान र त्यागले नै यो उचाइमा आएको छ । संघले नेपालको चेम्बर मुभमेन्टमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । महासंघको नेतृत्वमा कसलाई पुर्याउने र त्यसका लागि के कस्ता नीति कसरी बनाउने भन्ने तहसम्म हामी पुगेका थियौं । तर ५६ वर्षको इतिहासमा पछिल्लो समय यस संघको भूमिका पहिले जस्तो नभएको हो कि भन्ने महसूस भएको आम व्यवसायीको बुझाइ छ । अर्कोतर्फ, यो संघ जिल्लाका सम्पूर्ण संघको अभिभावक बन्नुपर्ने हो । तर सबैलाई समेट्न नसकेको गुनासो पनि बढ्दै छ । म नेतृत्वमा आएमा यी समस्या सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नेछु । जिल्लाभरि नै यसको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेर दूरदराजका उद्योगी व्यवसायीले समेत ‘हाम्रो संरक्षक संस्था छ’ भन्ने अनुभूति गराउन मेरो प्रयास रहनेछ । संघको विगतदेखिको छविलाई कायम राख्नेछु । साथै ललितपुरको दक्षिणतर्फ धेरै विकट स्थान छन् । ती स्थानमा पनि औद्योगिक तथा व्यावसायिक पूर्वाधार पुर्याउने र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्दै औद्योगिकीकरणमा सघाउने काम संघले गर्नेछ । त्यसमा मेरो ठूलो प्रयास हुनेछ । यस क्षेत्रका धार्मिक पर्यटन स्थल तथा उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रचार प्रसारमा संघले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । यस्तै छम्पीमा ‘टुरिजम हब’को रूपमा विकास गर्ने प्रयास भएको छ । ललितपुरलाई चिनाउने यो अर्को विशेष स्थल हुने अपेक्षा गरिएको छ । लुभु–ठैबतिर परम्परागत कपडा उत्पादन हुने गरेको छ, जुन उच्च गुणस्तरका छन् । तर बजार अभावले खेर गएको छ । त्यस्ता उत्पादनको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरणमा हामीले सघाउनुपर्छ ।
उद्यमी व्यवसायीको लगानी तथा व्यवसाय सुरक्षाका लागि कसरी नीतिगत रूपमा कसरी लबिङ गर्नुहुन्छ ?
राज्यले विभिन्न बहानामा उद्योगी व्यवसायीको शोषण गर्दै आएको छ । कोरोनाको कारण विश्व नै आक्रान्त रहेको बेला पनि उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सरकारलाई सहयोग गर्दै आएका थिए । अहिले धेरै मुलुकले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीको समस्या र गुनासा सम्बोधन गरिरहेकोमा नेपालमा भने त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । सरकारले सहुलियत दिएर सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा कर असुलीमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना कुरा सशक्त रूपमा राख्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो ।
तपाईंले अहिले उठाएका विषयमा महासंघले कत्तिको सहयोग गरेको छ ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हामी सबैको छाता संगठन हो । यस हिसाबले हाम्रो अभिभावक भनेको यही हो । हाम्रा समस्या समाधानका लागि महासंघको माध्यमबाट विभिन्न स्थानमा ‘डेलिगेशन’ गएका छौं । हाम्रा गुनासो तथा समस्या समाधानमा प्रयास हुँदै आएको छ । महासंघले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रैसँग निर्वाह गरिरहेकै छ । तर महासंघसँग पुग्न पनि हाम्रो नेतृत्व सक्षम हुनुपर्यो । महासंघसँग सहकार्य गरेर कर तथा राजस्वका कुरामा उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत लगायत अन्य सुविधा दिलाउन सकिन्छ । म नेतृत्वमा आएँ भने महासंघसहित नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, राजस्व कार्यालय लगायत निकायसँग समन्वय गरेर समस्या समाधानको प्रयासमा केन्द्रित हुनेछ ।
तपाईं तामापित्तलका सामग्री निर्माणसम्बन्धी व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ । नेपालमा यसको सम्भावना र भविष्य कस्तो छ ?
यो व्यवसायमा सजिलो छैन । तामापित्तलको काम भनेको विशेषगरी परम्परागत भाँडावर्तन बनाउने हो । तर अहिले यस्ता भाँडावर्तनको प्रयोग एकदमै कम हुन्छ । त्यसैले यसका अलावा अहिले मन्दिर, गुम्बामा मूर्ति बनाउँदै आएका छौं । अहिले नेपालमा ठूला ठूला होटल तथा अपार्टमेन्ट/हाउजिङमा तामाका सजावटका सामग्री बनाएर पनि फाइदा लिन सक्ने अवसर छन् । हस्तकला भएकाले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पनि यसको राम्रो माग छ । तर त्यसलाई पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले पाताबाट बनाउने सामानको माग तिब्बतदेखि चीनका अन्य ठूला शहरमा समेत छ । कोभिडका कारण घटेको माग पुन: बढ्दै गएको छ । यसको सम्भावना छ । तर दक्ष कामदारको अभाव समस्याको रूपमा छ । यो व्यवसायमा नयाँ पुस्ता आउन चाहिरहेको छैन । यसमा पुस्तान्तरणको समस्या देखिएको छ । अभिभावकले नै आफ्ना छोराछोरीले यो काम नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्न थालेका छन् । यो पेशा व्यवसायभन्दा जागीर खान वा विदेश पठाउने गरेका छन् । यो समस्या र चुनौतीको समाधान गरेर शीप विकासमा महासंघले पनि सघाउनुपर्छ ।
तपाईंसँग सहकारी क्षेत्रको पनि अनुभव छ । उद्योग व्यवसायी कहीँ कतैबाट यसमा जोडिएका छन् । अहिले यो क्षेत्र समस्यामा छ । यसमा संघको कस्तो भूमिका रहन्छ ?
घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्ने अवस्था थियो । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय, शहकारी विभागलगायतले नीतिगत रूपमा नियमन गरिदिनुपर्ने थियो । त्यो नगर्नु नै अहिलेको समस्याको मूल कारण हो । सम्बद्ध निकायसँग जनशक्ति पनि नभएर होला । नियमन नै नभएपछि सहकारीले सिद्धान्तविपरीतका काम समेत गर्न थाले । उनीहरूले जथाभावी लगानी गरे, क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कारोबार गरे र गैरसदस्यलाई पनि कर्जा दिए । यद्यपि राम्रो काम गरेका सहकारी पनि त्यसकै कारण समस्यामा परेको देखिन्छ । सहकारीमा कुनै न कुनै माध्यमबाट हाम्रा उद्योगी व्यवसायी पनि जोडिएका छन् । यसकारण संघले सम्बन्धित निकायमा समस्या समाधानका लागि चासो दिन जरुरी छ । सहकारीको संरक्षण गर्न पनि व्यवसायीको लगानीको सुरक्षा हो ।
*सम्पादन गरिएको
काठमाडौँ। नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन्। यसअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका बडुले उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय सम्हाल्ने भएका हुन्।
प्रतिबद्धताका साथ आर्थिक समृद्धिको संकल्प लिएर अघि बढने मुलुकका लागि बौद्धिक सम्पत्ति विकासको निम्ति कल्पवृक्ष सिद्ध भएको छ । तर, जुन मुलुकका नेताहरू मुखले मात्र आर्थिक समृद्धि रटान गर्छन्, आफू पनि विदेशीका हरुवाचरुवा हुन्छन् र आफ्ना भोकप्यासले पीडित जनतालाई पनि विदेशीकै बँधुवा कमलर र कमलरीमा पठाएकोमा गौरव गर्छन् । त्यस्ता मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको अवस्था ऐजेरुले गाँजिएको बोटजस्तै भएको हुन्छ । नेपाल पछिल्लो श्रेणीको मुलुकमा पर्छ ।
नेपालले जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि, १९९१ मा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेर मात्र पुग्दैन । यसअनुरूप आनुवंशिक सम्पदामाथि पहुँच र लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भने जैवी साधनलगायत परम्परागत ज्ञानको पूर्ण अभिलेखन तयार नगरी अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुँदैन ।
नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको सृजना प्राचीन अभ्यास हो । तर, कानूनी संरक्षणको प्रारम्भ सर्वप्रथम विसं १९१० मा राजा सुरेन्द्रको पालामा भयो । त्यसबेला जारी भएको मुलुकी ऐनमा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसँग सम्बद्ध विषयवस्तु उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विषयमा केन्द्रित प्रथम कनून भने जुद्धशमशेरको पालामा जारी भएको पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क कानून, १९९३ नै हो । त्यो बेलाको परिस्थिति मूल्यांकन गर्दा नेपाल बौद्धिक सम्पत्ति कानून तर्जमा र कार्यान्वयन गर्ने मुलुकको हैसियतले भारतभन्दा अगाडि र विश्वकै हिसाबमा पनि अग्रगण्य समूहमा नै थियो ।
उक्त कानूनलाई राजा महेन्द्रका पालामा आएको पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले प्रतिस्थापन गर्यो । यसमा औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धि, १८८३ को प्रावधानअनुकूल औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिलाई बैदेशिक संरक्षणको व्यवस्था, दर्ताबाट औद्योगिक सम्पत्तिउपर एकाधिकार स्थापना, एकाधिकारको अवधि किटान र उल्लंघन भएको अवस्थामा सरोकारवालालाई प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणका लागि नेपालमा पहिलो पटक प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ जारी भएको थियो । त्यसमा रचनाकारका प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण गर्ने प्रक्रिया, एकाधिकारको अवधि र कसैले प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघन गरेको अवस्थामा प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरिएको थियो ।
लोकतन्त्रको प्रादुर्भाव भएपछि राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा पनि बौद्धिक सम्पत्तितर्फ केही राम्रा कामहरू भएका छन् । यसै अवधिमा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको र औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धिको सदस्यता लिने काम भयो । त्यस्तै २०२२ सालको पुरानो प्रतिलिपि अधिकार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै जारी भएको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ बाट हाल प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको कार्य भइरहेको छ । यो ऐनमा धेरै हदसम्म ट्रिप्स र प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी वर्न महासन्धि, १८८६ का प्रावधान अपनाउने प्रयत्न गरिएको छ ।
नेपालले २०६१ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै यसको अभिन्न अंगको रूपमा रहेकोे व्यापार सरोकारका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समेटिएको ट्रिप्स सम्झौताको समेत सदस्य भएको छ र प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसम्बन्धी वर्न महासन्धिको पनि सन् २०६३ मा सदस्य बनेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध र विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको समन्वयभित्र पर्ने अन्य धेरै क्षेत्रीय एवं अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको सदस्यता लिन भने अझै बाँकी छ । विगतमा भएका यस्ता गतिविधि नियाल्दा समसामयिक अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको आकलन गरेर समयमा नै निर्णय लिन अहिलेका नेताभन्दा त्यस बेलाका नेतृत्व नै सक्षम रहेको पुष्टि हुन्छ ।
तत्कालीन अवधिमा खडा भएका उपर्युक्तअनुसारका पूर्वाधारमा टेकेर नेपालले आफू पक्षधर भएको सन्धिसम्झौताका प्रावधानहरू पालना गर्दै अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि व्यवस्था गरेको विशेष प्राविधिक सहयोग र सहुलियतसम्बन्धी लचकताको अधिकतम फाइदा उठाउन सक्ने वातावरण बनेको थियो । राष्ट्रिय हितका लागि त्यसको उपयोग गरी उक्त सन्धिसम्झौताबाट र विकसित मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको परिचालन गर्न सकिने अनुकूलता पनि रहेको थियो । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित विश्व ब्यापार संगठनको परियोजना, विश्व बौद्धिकसम्पत्ति संगठनलगायत जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रबाट सहयोग पनि उपलब्ध भएको थियो तर के भयो त माल पाएर पनि चाल नपाए पछि ?
दातृ संस्था र राष्ट्रले उपलब्ध गराएको सहयोगको लेखाजोखा गर्ने हो भने अघिल्ला दशकमा भन्दा गणतन्त्र कालमा बढी छ । तर, त्यसको प्रभावकारिता र उपलब्धि भने नगण्य छ । न त त्यसबाट नीति जन्मिन सक्यो, न त बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून बन्न सक्यो, न त बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय खडा गरिन सके, न बौद्धिक सम्पत्ति तालीम केन्द्र स्थापना हुन सक्यो, न सूचना केन्द्र खडा गरिन सके । छोटकरीमा भन्नुपर्दा प्राविधिक सहयोगले सीमित राष्ट्रसेवकका आआफ्ना महत्त्वाकांक्षा त पूरा गर्यो होला । तर, राष्ट्रको चिर प्रतिक्षीत खाँचो भने पूरा गर्न सकेन ।
हाल पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ द्वारा जेनतेन तीन औद्योगिक सम्पत्तिको र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ तथा प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ द्वारा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको व्यवस्था भइरहेको छ । औद्योगिक सम्पत्ति क्षेत्रमा ट्रेडमार्कको दर्ता उत्साहजनक रहे तापनि पेटेन्ट र डिजाइनको दर्ता भने ज्यादै न्यून रहेको छ । ट्रेडमार्क अधिकारको उल्लंघन भने व्यापक छ । ऐनमा बौद्धिक सम्पत्तिका अन्य धेरै विषय समेटिएका छैनन् । जस्तो ट्रिप्स सम्झौताअनुसार संरक्षण दिइनुपर्ने थप बौद्धिक सम्पत्तिमा भौगोलिक संकेत, एकीकृत सर्किट डिजायन, बालीनालीका नयाँ जात र व्यावसायिक गोपनीयताको पनि कुनै कानूनी व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
यीबाहेक मुलुकको आर्थिक र सांस्कृतिक विकासका उपयोगी अरू बौद्धिक सम्पत्तिमा परम्परागत ज्ञान, लोक संस्कृति, उपयोगिता नमूना, जैवी विविधता र आनुवंशिक स्रोत, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निवारण, डिजिटल डाटा, डोमिन नाम, इ–कमर्श आदि पनि निकै सान्दर्भिक छन् । नेपालले जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धि, १९९१ मा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेर मात्र पुग्दैन । यसअनुरूप आनुवंशिक सम्पदामाथि पहुँच र लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भने जैवी साधनलगायत परम्परागत ज्ञानको पूर्ण अभिलेखन तयार नगरी अपेक्षित नतीजा प्राप्त हुँदैन । यिनको विषयमा कहिले चर्चा गर्ने ?
यसतर्पm जनचेतना न्यून छ, संस्थागत संरचना कमजोर छ, सरोकारवाला निकाय बीच समन्वय छैन, मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको भरपर्दो शिक्षण र तालीम छैन, कहिलेकाहीँ वैदेशिक शिक्षा र तालीमका अवसर मिले पनि तिनको दुरुपयोग हुन्छ, उद्योग व्यवसायमा बौद्धिक सम्पत्तिको उपायोग न्यून छ, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सेवासुविधा छैनन्, अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण खर्चिलो छ, प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरूको न्यूनता छ, फितलो संरक्षणले विदेशी लगानी प्रभावित भएको छ, कार्पेटमुनि धूलो गरेजस्तै किन ढाकछोप गर्नुप¥यो र ?
शब्दमा त नेपालको संविधानले त बौद्धिक सम्पत्तिलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । औद्योगिक नीति, २०६७ र वाणिज्य नीति, २०७२ मा पनि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको व्यवस्था गर्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छ । तर, मुलुकमा कसरी बौद्धिक सम्पत्ति प्रणालीको विकास गर्ने ? बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको दुरुपयोग कसरी रोक्ने ? कसरी परम्परागत ज्ञानको अभिलेखन तथा संरक्षण गर्ने र स्थानीय समुदायलाई लाभ पुर्याउने ? कसरी विकास र अनुसन्धान कार्यलाई बौद्धिक सम्पत्तिसँग आबद्ध गर्ने ? कसरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कसरी बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणबाट अर्थपूर्ण विदेशी लगानी प्रवर्द्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने ? कसरी युवाहरूमा सृजनशीलता र नवीनतम क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने ?, कसरी जैवी साधनको पलायन रोक्ने ? के यी विचारणीय प्रश्न होइनन् ? कहिले स्वस्थ भएर हुर्केला यो ऐजेरुले गाँजिएको बोट– हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति ?
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्षसमेत रहेका उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले उद्योगी व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्याबारे जानकारी गराएका थिए । उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय नीजि क्षेत्रको अभिभावक बनोस् भन्ने आफूहरुको चाहना भएपनि यो मन्त्रालय मातहतका निकायबाट नीजि क्षेत्रलाई तर्साउने काम गरिरहेको बताए । ‘उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय मातहतका विभागहरुले जुन रुपमा नीजि क्षेत्रमैत्री काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो नभएको अनुभूति हामीलाई भएको छ’ श्रेष्ठले भने ।नीजि क्षेत्र पनि उपभोक्ताको हितका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । यद्यपी, मुलुक संघियतामा गईसकेपछि ३ तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा नीजि क्षेत्रले दुःख पाईरहेको श्रेष्ठको गुनासो छ । साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगहरुले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सविधा पाउन नसकेको भन्दै उनले त्यसका लागि छुट्टै ‘मेकानिजम’को आवश्यकता महशुस भएको बताएका छन् । ‘साना, मझौला र घरेलु उद्योगहरु अहिले साँच्चै मर्कामा छन्’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा दर्ता भएर शुल्क बुझाईरहन्छन्, तर पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।’ उनले कर, वाणिज्य लगायतका विषयमा उद्योग दर्ता देखिकै ‘करिकुलम’ बनाउने काम पनि आफूहरुले गरिरहेको जानकारी दिए ।कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिती थियो ।
विराटनगर । उद्योग व्यवसायका समस्याको समाधान गर्न उद्योग संगठन मोरङको पहलमा ‘सीआईएम बिजनेश क्लिनिक’को शुभारम्भ गरिएको छ । संगठनले उद्योग प्रतिष्ठानका विभिन्न क्षेत्र तथा विषयसँग सम्बन्धित हालसम्म संकलित १०४ ओटा समस्या प्रस्तुत गर्दै बिजनेश क्लिनिक कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
उद्योग प्रतिष्ठानका समस्या समाधानको सहजीकरणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सम्पर्क समन्वय बिन्दु तोकिएको छ । साथै हरेक तीन महीनामा संगठन र मन्त्रालयबीच सहजीकरण तथा समीक्षा बैठक गर्ने समझदारी भएको संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले जानकारी दिए । गत साता काठमाडौंमा संगठनको प्रतिनिधि मण्डलले क्लिनिक सञ्चालनका लागि मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलसँग पहल गरेको थियो ।
संगठनले सदस्य उद्योग प्रतिष्ठानका समस्याहरू संकलन गर्न उद्योग भ्रमण कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिरहेको छ । समस्यालाई कार्यान्वयन तह, नीतिगत, उद्योग विशेष, कर, राजस्व, श्रम, भन्सार, निर्यात आयात, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, स्थानीय सरकार जस्ता विषयमा वर्गीकरण गरिनेछ । सोही आधारमा समस्याको समाधानका लागि सरकारी निकायमा पहल गर्न उद्योग मन्त्रालयमा फोकल बिन्दु तोकिएको छ । अब उद्योगी व्यवसायीका समस्याको एकै स्थानबाट समाधानका लागि पहल हुने अध्यक्ष प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
संगठनले सञ्चालनमा ल्याएको बिजनेश क्लिनिकमा आन्तरिक र बाह्य गरी दुइ घटक छन् । आन्तरिक घटक अन्तर्गत सम्बन्धित उद्योग वा व्यवसायको आन्तरिक क्षमता जाँचपड्ताल गर्न ‘बिजनेश हेल्थ चेकअप’को सेवा उपलब्ध रहेको छ । यस्तै बाह्य घटक अन्तर्गत उद्योग व्यवसायका समस्याको संकलन तथा पहिचानका लागि उद्योगहरूको भ्रमण, समस्याको वर्गीकरण, नीति विश्लेषण तथा अनुसन्धान र समाधानका लागि उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत सम्पर्क समन्वय बिन्दु मार्फत सहजीकरण गर्ने जस्ता विषय समेटिएको संगठनका महानिर्देशक चूडामणि भट्टराईले जानकारी दिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा संगठनका अन्य कार्यक्रमहरू क्रमशः शीप विकास कार्यक्रम, स्टार्टअप तथा इन्नोभेशन कार्यक्रम, औद्योगिक अध्ययन केन्द्र, नीतिगत बहस पैरवी फ्रेमवर्क, मेरो देश मेरै उत्पादन लगायत कार्यक्रमका बारेमा समेत प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका सचिव पोखरेलले संगठनले अघि सारेका सबै कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकता तथा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रै पर्ने भएकाले सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे ।
संगठनले बिजनेश क्लिनिकका सम्बन्धमा संघीय सरकारका अर्थ सचिवसँग गत असोज १५ गते छलफल गरेको थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका महत्त्वपूर्ण आयामका रूपमा रहेका कार्यक्रमको दिगो एवं सफलतापूर्वक कायान्वयनका लागि सहकार्य गर्दै क्लिनिक सञ्चालन गरिने संगठनले बताएको छ ।
