काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले फरक मत राखेका छन् । भ्रष्टाचार गर्नेलाई आजीवन जेल सजाय हुने व्यवस्था नगरेर ५ वर्षे हदम्याद राखी सबै भ्रष्टाचारीलाई बचाउने प्रयास गरिएको भन्दै सत्तारुढदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदसम्मले विरोध गरेका हुन् ।
नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७ मा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र शिर निहुराएर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउने किसिमबाट कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भ्रष्टाचारीलाई आवश्यक परे सर्वस्वहरण गर्ने गरी विधेयक नल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
‘२–४ करोडदेखि २–४ अर्बसम्म भ्रष्टाचार गर्यो भने १४ वर्षभन्दा बढी जेलमा बस्नु नपर्ने प्रावधान राख्न खोजिएको छ, त्यो हुन सक्दैन । आजीवन जेल सजाय हुनुपर्छ त्योभन्दा बढी पनि कारबाही गर्नुपर्छ । सर्वस्वहरण गर्ने प्रावधान पनि राख्नुपर्छ,’ छलफलमा प्रमुख सचेतक गिरीले भने । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन ५ वर्षे हदम्यादको प्रावधानलाई भ्रष्टाचारी बचाउने प्रयास भन्दै विरोध गरे ।
भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे हदम्यादको व्यवस्था कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए । ‘५ वर्षभित्र भ्रष्टाचारको कारबाही गर्नुपर्ने नत्र नगर्ने भन्ने कुरा सबै भ्रष्टाचारी बचाउनका निम्ति ल्याएको हो । यो कुनै हालतमा हुन्न,’ सांसद केसीले भने ।
भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकको दफा १६ मा मुद्दा चलाउने अवधिसम्बन्धी व्यवस्थामा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले ५ वर्ष हुने उल्लेख छ । ५ वर्षे हदम्यादबारे सोही दफामा थप लेखिएको छ, ‘कुनै राष्ट्रसेवकले पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र तत्काल निजउपर मुद्दा चल्न सक्ने रहेनछ भने निजले जुनसुकै बेहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मिति र निजले भ्रष्टाचार गरेको कुरा निज अवकाश भइसकेपछि थाहा भएकोमा थाहा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिनेछ ।’
सम्पत्ति हिनामिनासम्बन्धी कसुरमा भने हदम्याद राखिएको छैन । त्यसमा भनिएको छ, ‘सरकारी, सामुदायिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन कुनै हदम्याद लाग्ने छैन ।’
