प्रविधि, कार्यविधि एवम् प्रशासनिक सुधार

काठमाडौं । राजस्व प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक र करदातामैत्री बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता एवम् कर परिपालना अभिवृद्धि गरिने भएको छ । कर प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवा स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गर्दै लैजाने नीतिअनुरूप सबै करदातालार्इ क्युआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने सबै किसिमका कागजात क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ। मालवस्तु तथा यात्रुको जाँचपासमा आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढाउँदै लगिने बताइएको छ । सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति, ओजोन तहलाई नष्ट गर्ने पदार्थ तथा वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रतिबन्धित एवं हानिकारक वस्तु नियन्त्रणको लागि त्यस्ता वस्तु परीक्षण गर्न सक्ने गरी भन्सार प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ । कुटनीतिक नियोगले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तासम्बन्धी व्यवस्थालार्इ थप सरलीकृत एवं प्रभावकारी बनाउन ग्रिन च्यानलको माध्यमबाट स्वचालित रूपमा बैङ्क खातामा कर फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि तथा कर चुहावट नियन्त्रणका लागि कर परीक्षणलार्इ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विद्युतीय प्रणालीमा आधारित 'इ-एसेसमेन्ट पद्धति' को शुरूवात गरिने भएको छ । शैक्षिक परामर्शदाता मार्फत विदेशमा अध्ययन गर्न नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिँदा र विदेशी विश्वयविद्यालयमा बैङ्कबाट विदेशी मुद्रा पठाउँदा सम्बन्धित शैक्षिक परामर्श संस्थाको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायमा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्थायी लेखा नम्बरलार्इ राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आवद्धता गरी कराधार विस्तार गर्दै लगिनेछ। बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा खाता सञ्चालन गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलार्इ अनिवार्य गर्दै लगिनेछ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजेट अर्धवार्षिक समीक्षाले नबुझेको पक्ष : आकार घटाउनभन्दा क्षमता बढाउन आवश्यक

एकातिर लक्ष्यहरू घटाउने कार्यले हामीलाई सधैं अधोगतितिर धकेल्छ भने अर्कोतिर बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा पछाडि फर्कने अवस्थामा कहिल्यै पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा गरी समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड–१९ को अवस्थापश्चात् विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेका समस्यामा नेपाल पनि अछुतो रहने सम्भावना नै भएन । आर्थिक क्रियाकलापको शिथिलता, रोजगारीका न्यून अवसर, उत्पादन र उत्पादकत्वमा लगातार ह्रासको अवस्था, वैदेशिक सहायतामाथिको अत्यधिक दबाब, आन्तरिक स्रोत परिचालनमा भएको संकुचन, उद्देश्यमूलक खर्चको प्राथमिकीकरण हुन नसक्नु, वितरणमुखी कार्यक्रमको चाप, विकास आयोजना कार्यान्वयन मोडेलमा द्विविधा, स्रोतको उपयोगबाट न्यून प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्थाजस्ता अन्तरनिहित जोखिमको सामना गरेको चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षाले केही सकारात्मक सूचक प्रक्षेपण गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन स्थिर आधारभूत मूल्यमा गत आवको यही अवधिको तुलनामा ३ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्वि हुनु, औसत मुद्रास्फीति दर ६ दशमलव ४७ प्रतिशत रहनु, औसत अन्तर बैंकदर २ दशमलव ८६ प्रतिशत कायम रहनु, विप्रेषण आप्रवाह २५ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड पुग्नु, आयातमा ३ प्रतिशतले कमी आई रू. ७ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड कायम हुनु, कुल वस्तु व्यापारघाटा २ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आई रू. ६ खर्ब ९३ अर्ब २० करोड कायम हुनु, शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आई रू. २ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड बचत रहनु, विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ प्रतिशतले वृद्वि भई रू. १८ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड कायम हुनु आदि सकारात्मक सूचक हुन् । बजेट खर्च र स्रोत परिचालनतर्फ मध्यावधि मूल्यांकन त्यति सकारात्मक देखिँदैन । सुधारका क्रियाकलापमा तत्काल कार्ययोजना बनाई जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, विकास व्यवस्थापनका मूलभूत समस्यामा केन्द्रित रहने, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, आर्थिक अनुशासन पक्षमा विशेष ध्यान दिने नीति आवश्यक देखिन्छ । चालू आवमा रू. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म रू. ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड अर्थात् ३२ दशमलव ७५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ भने बाँकी ६ महीनामा ६७ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । चालू खर्चतर्फ ३८ दशमलव ८० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १६ दशमलव ७० प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २६ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । पूँजी निर्माण गर्ने उद्देश्यले गरिने पूँजीगत खर्च न्यून रहेकाले बजेट कार्यान्वयनको प्रतिफल सकारात्मक मान्न सकिने अवस्था छैन । स्रोत परिचालनतर्फ कुल खर्च रू. ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोडमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट रू. ५ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड (९४ दशमलव ०९ प्रतिशत), वैदेशिक अनुदानबाट रू. ५ अर्ब ४० करोड (० दशमलव ९५ प्रतिशत) र वैदेशिक ऋणबाट रू. २८ अर्ब ४४ करोड (४ दशमलव ९६ प्रतिशत) परिचालन भएको देखिन्छ । यही अवधिमा राजस्व रू. ५ खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड (कुल लक्ष्यको ४१ दशमलव २७ प्रतिशत) संकलन भएको छ भने वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको तुलनामा १० दशमलव ८१ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण १३ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र उपयोग हुन सकेको छ । आन्तरिक ऋणतर्फ चालू आवमा रू. २ खर्ब ४० अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा समीक्षा अवधिमा रू. १ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड अर्थात् ५३ दशमलव ४६ प्रतिशत उठाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा चालू वर्षमा रू. ६५ अर्ब ६४ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अर्ध वार्षिक अवधिमा रू. १५ अर्ब ५० करोड अर्थात् २३ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षाअनुसार कुल खर्च लक्ष्य रू. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडबाट रू. २ खर्ब २१ अर्ब ५ करोड घटाई रू. १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड कायम गरिएको छ भने उक्त खर्चका लागि राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट रू. १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रू. ४० अर्ब १२ करोड र वैदेशिक ऋणबाट रू. १ खर्ब ८१ अर्ब ८३ करोड परिचालन गरिने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट स्रोतको संकलन, परिचालन र उपयोग दक्षतामा न्यूनता देखिएको छ भने स्रोत परिचालनबाट अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सक्यो कि सकेन, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सक्यो कि सकेन, जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन भयो कि भएन, आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्र सुधारका लक्ष्य प्राप्त गर्नेलाई स्रोत परिचालन र अपेक्षित नतीजा प्राप्त भयो कि भएन भन्ने सम्बन्धमा समीक्षा केन्द्रित हुन सकेको देखिँदैन । बजेटले राखेका लक्ष्यहरू किन पूरा हुन सकेनन् र ती लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, प्रक्रियागत, व्यवहारगत पक्षमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ विश्लेषण नगरी स्रोत परिचालन तथा उपयोग र करको लक्ष्य घटाउने विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । लक्ष्यहरू घटाउने सन्दर्भमा एकजना विद्वान्ले भन्नुभएको थियो, ‘निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न नसकिने अवस्था आयो भने लक्ष्यहरू घटाउने होइन कि दक्षता र क्षमता बढाउने हो ।’ उक्त भनाइलाई आत्मसात् गर्ने हो भने हामीले विगत केही वर्षदेखि गर्दै आएको मध्यावधि बजेट समीक्षाबाट लक्ष्यहरू घटाउने कार्य उपयुक्त छैन । एकातिर लक्ष्यहरू घटाउने कार्यले हामीलाई सधैं अधोगतितिर धकेल्छ भने अर्कोतिर बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा पछाडि फर्कने अवस्थामा कहिल्यै पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । यसरी गन्तव्यमा पुग्न बाधकका रूपमा बजेट कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन, कार्यविधि एवं मापदण्ड कार्यान्वयन नहुनु, कात्तिक मसान्तसम्म ठेक्का व्यवस्था पूरा गरिसक्नुपर्ने उल्लेख भए तापनि स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त नहुनु, काममा दोहोरोपना कायमै रहनु, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने भनिए तापनि विभिन्न बहानामा कायमै राखिनु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ठूला आयोजनाको अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नु, द्विविधायुक्त कानून संशोधन हुन नसक्नु, खर्चलाइ प्रतिफलसँग आबद्ध गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय विकास समस्या समितिको बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुन नसक्नु, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गराउने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु आदि रहेका छन् । यिनै कारणबाट हाम्रो विकास अभियानले गति लिन सकेन र बजेट कार्यान्वयनमा यसको असर परेको हो । हामीले विगतदेखि भन्दै आएको चालू खर्चको मापदण्ड बनाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी कुल खर्चमा यसको भार अर्थात् अंश कम गर्दै लैजाने भन्ने कुरा यो समीक्षामा पनि समावेश गरिएको छ । पूँजीगत खर्च बढाई बजेटले पूँजी निर्माणमा योगदान गर्ने पक्षमा सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ को असर र विश्व आर्थिक मन्दीको अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान गर्न सरकारी खर्च वृद्धि आवश्यक मानिन्छ तापनि त्यस्तो खर्च उत्पादनमूलक भयो कि भएन, त्यसबाट लक्षित उद्देश्य प्राप्त भयो कि भएन, खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासनका मूलभूत पक्षमा ध्यान दिइयो कि दिइएन भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि प्रतिफलयुक्त, उद्देश्यमूलक खर्चको अवस्था सुनिश्चित नभई आर्थिक अनुशासनका मूलभूत पक्षलाई ध्यान नदिई गरिएको खर्च वृद्विले अपेक्षित गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन, अझ अधोगतितिर धकेल्छ । फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने भनिन्छ तर प्रशासनिक खर्च बढाउने गरी संरचना निर्माण भइरहने, अनावश्यक कार्यात्मक तह वृद्धि गर्ने, काममा दोहोरोपना कायमै राख्नेजस्ता कुरा रोक्ने विषय यो बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेटिएको पाइँदैन । फजुल खर्च बढाउने यस्ता संरचनागत उदाहरणमा प्राविधिक मन्त्रालयहरूमा गठन गरिएका आयोजना निर्देशनालयहरू हुन् । ठेक्का बन्दोबस्त र मोबिलाइजेशन पेश्की दिने उद्देश्यले मात्र यिनको गठन गरिएको पाइन्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न कार्यक्षेत्रकै तहमा आयोजना कार्यालय छन्, नीतिगत विषय र अनुगमन गर्ने विभाग मन्त्रालय भएपछि ती आयोजना निर्देशनालय अनावश्यक रूपमा किन राख्न आवश्यक छ ? सोचनीय छ । यस्ता अनावश्यक संगठन संरचना हटाउने हो भने पनि प्रशासनिक खर्चमा उल्लेख्य कमी ल्याउन सकिन्छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षाको अर्को विषय छ : विकास व्यवस्थापन र कार्यान्वयन । हाम्रो विकास व्यवस्थापनको मोडेल के हो ? विकास व्यवस्थापनको मोडेल मागमा आधारित, आवश्यकतामा आधारित, प्राथमिकतामा आधारित हो कि विकास व्यवस्थापन गर्ने निश्चित सिद्धान्त मापदण्ड अवलम्बन गरिएको छ ? अथवा, यी सबै विषय बेवास्ता गरी गन्तव्यहीन, लक्ष्यहीन, उद्देश्यविहीन विकास अभियान सञ्चालन त भइरहेको छैन ? किन हाम्रा विकास आयोजनाहरू समयमा पूरा हुँदैनन्, लागत किन वृद्धि भइरहेको छ, प्रतिफल किन सुनिश्चित छैन आदि विषय समीक्षामा समावेश हुन सकेको छैन । यी विषयमा गहिरो समीक्षा गरी मूलभूत समस्या के हो र समाधान के हुन सक्छ भनी सुधारका उपाय अवलम्बन नगर्ने हो भने बजेट समीक्षा अधुरै रहनेछ । बजेटको मध्यावधि समीक्षामा आयमूलक रोजगारी उन्मुख र दिगो विकासमा प्रभाव पार्ने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, सहमति नलिई आर्थिक दायित्व सृजना गर्ने परिपाटी नियन्त्रण गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्का तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्नेबाहेक कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सहमति उपलब्ध नगराउने, राष्ट्रिय आयोजनाको सञ्चालन सुनिश्चितता तथा मोडालिटी आयोजना शुरू गर्नुभन्दा अगावै निक्र्योल गर्ने, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, मुआब्जा निर्धारण, वनक्षेत्रको उपयोगजस्ता पक्षको कार्यविधि तय गर्नेलगायत विषय उल्लेख छ । विकास आयोजनाहरू सञ्चालन शुरू गर्नुभन्दा अगाडि यस्ता पक्ष यकीन गरी आयोजना स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा आयोजना स्वीकृति गर्नुअगावै पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरी पहुँचका आधारमा स्वीकृत भएका आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आई समयमा पूरा नहुने, प्रतिफल प्राप्त नहुने जस्ता समस्या देखापरेको पाइन्छ । अत: मध्यावधि समीक्षाका सकारात्मक पक्षको पक्षपोषण गर्दै सुधारका क्रियाकलापमा तत्काल कार्ययोजना बनाई जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, विकास व्यवस्थापनका मूलभूत समस्यामा केन्द्रित रहने, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, आर्थिक अनुशासन पक्षमा विशेष ध्यान दिने, नियमसम्मत कार्यप्रक्रियाका माध्यमबाट नतिजामा आधारित कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नेलगायत कार्य व्यवस्था गरी उद्देश्यमूलक, प्रतिफलयुक्त बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन सकेमा बजेट कार्यान्वयनको बाँकी अवधिमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । लेखक पूर्वउपमहालेखा परीक्षक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : मुलुकको विकासमा संघीयताको सहभागिता

२०७२ मा संविधान जारीपछि २०७४ को निर्वाचनपछि मात्र संघीयताको विधिवत् कार्यान्वयनमा गयो । संघीयता कार्यान्वनमा गएपछि जनताले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् भने मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उठाउनसमेत संघीयताले मद्दत गर्न थालेको छ । दुई दशकको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रले काँचुली फेरेको छ । अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करीब ५० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २० वर्षअघिसम्म जीडीपी हालको भन्दा एक चौथाइमात्रै थियो । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका पालामा स्थानीय निकायको अनुदान ३ लाख रुपैयाँबाट थालिएको थियो । अहिले स्थानीय तहले १ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउँछन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आएको स्पष्ट पार्छ । दुई दशकको अवधिमा ठूलो द्वन्द्वको सामना गरेर मुलुकअघि बढेको अवस्था छ । १० वर्षे द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको डेढ दशकभन्दा बढी भएको छ । यसबीचमा जातीयदेखि मधेश आन्दोलनसम्म भएको देखिन्छ । यी आन्दोलन केन्द्रीकृतलाई विकेन्द्रीकृत गर्न भएका थिए । २०५८/५९ तिर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि पनि ‘निक्षेपण सोच’ ल्यायौं, जसमा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, हुलाकहरू राखिएको थियो । स्थानीय निकायसँग समानान्तर हुने गरी कतिपय निकायहरू जस्तै, कृषि, शिक्षा, सडक, खानेपानीलगायत जिल्ला सदरमुकाममा भएका कार्यालयहरू जिविस मातहत ल्याउने, गाविसको गाउँपालिका मातहत ल्याउने र नगरपालिकाको नगरपालिका मातहत ल्याउने नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरिएको थियो । २०४६ सालपछि र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि यो प्रयास गरिएको थियो । तर, यो पनि लामो समय टिकाउन सकेनौं । देशमा २० वर्षसम्म स्थानीय तहको चुनावै भएन । विभिन्न द्वन्द्व भए । यसले गर्दा हामी संघीयतामा जान बाध्य भयौं । मुलुकमा संघीय गणतन्त्र आइसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुग्यो, खासगरी २० वर्षको अवधिमा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । पञ्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । अहिले संविधानले धेरै अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने काममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत तल गएका छन् । जिम्मेवारीसँगै स्रोतसाधन (राजस्व/बजेट, कार्यालय, कर्मचारी आदि) पनि जानुपर्छ भन्ने हो । सिंहदरबारमै हालीमुहाली गर्ने स्रोतसाधन जनताका घरदैलोसम्म लैजाने काम संघीयताले गरेको छ । सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई जनता नजिक पुर्‍याउन हिजो एकात्मक व्यवस्थामा प्रयास नभएका होइनन् । २०४६ सालकै परिवर्तनपछि पनि साबिक स्थानीय निकायको संख्या घटाउने एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामिण सडक, खानेपानी आदि विषयगत निकायसँग सम्बद्ध कार्यालय स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्नेजस्ता प्रयास भएका थिए । तर, कार्यान्वयन भएनन् । पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालयहरू पनि प्रभावकारी भएनन् । सचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा सचिव भेट्न त कता हो कता, उपसचिव भेट्नसमेत मुश्किल थियो । अहिले नेपाल सरकारका सचिवलगायत वरिष्ठ कर्मचारीहरू सिंहदरबारबाट तल झरेका छन् । वरिष्ठ कर्मचारीहरू तल जानुको अर्थ जनताका घरदैलोसम्म सेवा पुग्नु पनि हो । संघीयता आइसकेपछि जनताका आकांक्षा पूरा भइरहेको छ/छैन यो पक्ष फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । स्थानीय सडककै तुलना गर्दा २० वर्षअघि र अहिलेमा उथलपुथल नै आएको देखिन्छ । सडक नहुँदा त्यतिबेला हाम्रो जनजीवन र सडक पुग्दाका बखत अहिलेको अवस्था हेर्दा मुहारै फेरिएको देखिन्छ । दुई दशकमा हामी भूमण्डलीकरणमा जान सफल भएका छौं । बैंकिङ, सञ्चार, श्रम, शिक्षाक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको छ । स्वास्थ्यतिर पनि उस्तै परिवर्तन आएको छ । यो क्षेत्रमा कमीकमजोरी प्रशस्त छन्, तिनलाई सुधार्न अवश्य पर्छ । तर, २ दशकमा आएको विकासलाई महत्त्वपूर्ण हिसाबले लिनुपर्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनपछि धेरै उदाहरणीय काम भएको देखिन्छ । अधिकांश पालिकाले गरेका काम साझा प्रकृतिका छन् । जस्तो, सबै वडाको केन्द्रसम्म सडक बाटो, प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक घर–एक धारा अभियानअन्तर्गत खानेपानी, सबै वडा कार्यालयको भवन, सबै वडामा विद्युतीकरण, प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने किसानलाई विभिन्न खालका अनुदान, गर्भवती महिलाका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा आदि । केही गाउँपालिकाले गरेका उदाहरणीय काम छन्– बाँझो जमीनलाई खेतीयोग्य बनाउन किसानलाई अनुदान (धुर्काेट, गुल्मी र रैनादेवी छहरा, पाल्पा), दुई छोरी जन्माएर स्थायी वन्ध्याकरण गरेका दम्पतीलाई सम्मान (रैनादेवी छहरा, पाल्पा), एक घर एक करेसाबारी अभियान (त्रिवेणी, पश्चिम रूकुम), खानेपानी लिफ्ट गरेर हाइड्रोपावर निर्माण (चौकुने, सुर्खेत), पशुपालन तथा कृषि व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन पकेट क्षेत्र निर्धारणका साथै लक्षितसमूहलाई लिजमा जग्गा (जोरायल, डोटी), किसानको दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले अनुदान, उच्च उत्पादन क्षमतायुक्त बोयर बाख्रा उत्पादन गरी किसानका घरघरमा वितरण गर्न तीनओटा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी कार्यारम्भ, प्रदेश सरकारसँगको लागत सहभागितामा अस्ट्रेलियाबाट ८ बोका र १६ पाठी ल्याएको र पशुमा उत्कृष्ट लगानी (पाणिनी, अर्घाखाँची) । शून्य होम डेलिभरी सेवा, ‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’ अभियान सञ्चालन, कोरोना प्रभावितलाई न्यूनतम ब्याजमा अनुदान (मालिका, गुल्मी), खरको छानामुक्त गाउँपालिका, काठको पोलमुक्त, दलित घर उज्यालो कार्यक्रम (छत्रदेव, अर्घाखाँची), फुसरहित गाउँपालिका र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यक्रम (बगनासकाली, पाल्पा) निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा समावेश, ८० वर्षमाथिकालाई घरघरमा उपचार (पूर्वखोला, पाल्पा), बोटेमाझी एकीकृत बस्ती निर्माण (सत्यवती, गुल्मी), मासुमा आत्मनिर्भर, वार्षिक करीब ३ करोड रुपैयाँको निर्यात, नांगो पहाडमा अम्रिसो बगान (निस्दी, पाल्पा), छोरीबुहारी उच्च शिक्षा कार्यक्रम (मदाने, गुल्मी), विद्यार्थीको दुर्घटना बीमा तथा विद्यार्थीसँग करेसाबारी कार्यक्रम (रम्भा, पाल्पा), छोरी जन्माउने दम्पतीलाई ५ हजार रुपैयाँ, विपन्न वर्गका अपांग छात्रछात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था (कालीगण्डकी, गुल्मी) आदि पनि गाउँपालिकाहरूका नमूनायोग्य काम हुन् । यहाँ प्रस्तुत असल अभ्यासहरू अन्य पालिकाका लागि अनुकरणीय छन्, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि जनाधारस्तरका राम्रा कामहरूलाई पछ्याउन सक्छन् । महँगो शासन व्यवस्था मुलुकका लागि संघीय शासनप्रणाली साह्रै महँगो भयो भन्ने आम गुनासो फेरि शुरू भएको देखिन्छ । संघीयता प्रवेशको शुरुआती चरणमै पनि यस्ता गुनासा थिए, जुन अनुमानमा आधारित थिए । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । यसपालि भने नागरिकको अनुभव बोलेको छ । यहाँ लुकाउनुपर्ने कुनै विषय छैन, नेपालले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था बिल्कुल महँगो हो । राजनीतिक दलहरूले नै आपसी सहमतिका आधारमा यसलाई स्वीकार गरेका हुन् । तर, संघीयता कार्यान्वयनप्रति उनीहरू नै इमानदार छैनन् । सरकारको नेतृत्वमा पुगेका शासकहरू स्वयंले नै प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हो समेत भन्न भ्याएको अवस्था छ । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । त्यसैले संघीयतालाई मलजल गर्नुको विकल्प छैन । संघीयताको उचित व्यवस्थापन गर्न जाने आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन गर्न सके संघीयता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । सरकारका सबै तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको समस्या छ । क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाहरूको ठूलो चाङ संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि छ । स्रोतको सुनिश्चितताविना बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, जथाभावी रकमान्तर गर्ने, अबन्डामा ठूलो रकम राख्ने, खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी नगर्ने, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अपारदर्शी तरीकाले अनुदान वितरण गर्ने, पूँजीगत शीर्षकको बजेट चालूमा लग्ने आदि समस्या रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत देखाउने गरेको छ । गल्ती कमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यस्ता समस्या निराकरणलगायतमा तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ध्यान जानसमेत जरुरी छ । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । अन्त्यमा, स्थानीय तह जनताको सबभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने तल्लो सरकार हो । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । संविधान र कानूनको पालना माथिल्लो निकायले गरे स्थानीय तहहरूले पनि गर्छन् । अझै पनि स्थानीय तहलाई सिकाउनुपर्ने र भन्नुपर्ने विषय धेरै छन् । कतिपय काम स्व:स्फूर्त रूपमा स्थानीय तहले आफै पनि गरेका छन् । तर, अनुभव तथा ज्ञानको कमीले केही काम हुन सकेका छैनन् । अधिकांश गाउँपालिकाले भिलेज प्रोफाइल, राजस्व सुधार कार्ययोजना, विभिन्न समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि आदि बनाएका छैनन् । आवधिक योजना त धेरै परको विषय भयो । एकाधबाहेक कसैले पनि बनाएका छैनन् । अबन्डामा बजेट राख्ने, वडा तहमा बजेट सिलिङ नदिने, विषयगत समितिलाई क्रियाशील नतुल्याउने, कर राजस्व व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, योजनाको प्राथमिकीकरण नगर्ने, टुक्रे आयोजनामा जोड दिने, योजना सम्पन्न गर्नुभन्दा थप्दै लाने, श्रमप्रधानभन्दा पनि डोजरमा ध्यान दिने, कर्मचारी र तल्ला तहका पदाधिकारीका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने, कार्यालय व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनेलगायत समस्यासमेत देखिएका छन् । यसमा समेत ध्यान जान जरुरी छ । डा. खिमलाल देवकोटा (देवकोटा राष्ट्रियसभाका सांसद तथा संघीयताविद् हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

विशेष आर्थिक क्षेत्रका अप्ठ्यारा पक्ष

चीनले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) घोषणा गरी ती क्षेत्रमा मुलुकका धेरै कानूनी प्रावधानसमेत लागू नहुने व्यवस्था गरेपछि त्यसमा व्यापक रूपमा उद्योगहरू खुले र चीनको निर्यात व्यापारमा ठूलो सफलता प्राप्त भयो । छिमेकी मुलुक भारत तथा बंगलादेशको औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा पनि सेजको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । त्यसैको सिको गरेर नेपालमा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्था गरियो । घोषणा भएको दशकौंपछि र निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि निकै ढिलो गरी भैरहवा सेज सञ्चालनमा आयो । तर, अझै पनि यो प्रभावकारी ढंगमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन । अर्को सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ए सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भए पनि उद्योगहरू त्यहाँ जान मानिरहेका छैनन् । किन उद्योगहरू सेजमा जान इच्छुक भएनन् त ? हालै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सुझावसमेत दिएको छ । यो अध्ययनले सेज सफल नहुनुका कारण खोतल्दै सरकारले केके काम गर्न आवश्यक छ भन्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठान सरकारी थिंक ट्यांक हो । त्यसले गरेको अनुसन्धान निकै गहन र उपयोगी हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्रतिष्ठानले दिएका सुझावमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । सेजमा देखिएका अप्ठ्यारो पक्षको सुधारका लागि कर, वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । ठूलो अपेक्षाका साथ शुरू गरिएको सेजनमा अझै पनि किन समस्या कायम छन् ? भन्ने प्रश्न गम्भीर हो । यसले के सरकारले देखाउनका लागि मात्रै सेज स्थापना गरेको हो भन्ने आशंकालाई मलजल गरेको छ । त्यति मात्र नभई सेजमा फितलो सुरक्षा, पानीको अभावजस्ता आधारभूत पक्षमा समेत काम हुन नसकेको अध्ययनमा उल्लेख छ । १९६० मा नै बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भइसकेपछि थुप्रै सिकाइ भइसक्नुपर्ने हो । उद्योग स्थापना भएको यति धेरै समय बित्दा पनि आधारभूत पक्षकै समस्या आइरहनु भनेको सरकारको चरम लापरवाही नै भन्न सकिन्छ । अध्ययनले देशभरका १० औद्योगिक क्षेत्रमध्ये कोही पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको देखाएको छ । निर्यातको लक्ष्य राखेर स्थापना गरिएका सेजमा उत्पादित वस्तु कुल निर्यातको ० दशमलव २१४ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुुनुको कारण पनि सरकारले खोज्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा उद्योगीले सेजमा उत्पादित वस्तुको ५० प्रतिशतमात्रै निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानको माग गरिरहेका छन् । सेजमा उत्पादित वस्तुको विदेश निर्यात गर्न कठिन भइरहेको हो वा उद्योगी सजिलो मात्र खोजिरहेका हुन् ? यसका लागि पनि सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । शतप्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने परिकल्पना गरिएका सेजले ५० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान माग गर्न थाल्नु सानोतिनो समस्या होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ । सेजमा एकपछि अनेक समस्या देखिएपछि कतै सेज स्थापना गर्ने तत्कालीन योजना नै गलत थिएन ? समीक्षा गर्नुपर्छ । शतप्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने परिकल्पना गरिएका सेजले ५० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान माग गर्न थाल्नु सानोतिनो समस्या होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ । संसारभरि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहने उद्योगलाई देशका अन्य भूभागमा हुने उद्योगका तुलनामा विशेष वा फरक व्यवहार गरिन्छ । कर सुविधा दिने, उदार श्रम नीति, बजारबाट गरिने खरीदमा लाग्ने अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर वा भन्सारमा छूट दिने एवम् विक्री कर, आयकर, लाभकरमा छूट दिलाउने गरिन्छ । तर, सेजमा प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्दा अपनाउने कार्यविधि सरल र संक्षिप्त, अनलाइन वा एकद्वार हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको गुनासो पाइन्छ । उद्योग प्रवर्द्धनको लागि औद्योगिक तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र कर छूट तथा उद्योग नीतिमा केही सुधार गरेको भए पनि अन्य स्थानका उद्योगहरू र विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्योगहरूले पाउने सुविधामा तात्त्िवक अन्तर नभएकाले सेज प्रभावकारी नभएको हो भन्न सकिन्छ । भैरहवा सेजमा उद्योगीहरू आकर्षित नभएको तथ्य हालै अनुमति रद्द भएको २० ओटा प्लटले समेत पुष्टि गर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास र सञ्चालनमा नीतिगत तालमेल नमिल्नु पनि कारण देखिन्छ । त्यसैगरी सेजमा एकलविन्दु सेवा उपलब्ध भएको छैन । यसमा सुधार नआई लक्ष्यअनुसार सेज सञ्चालन गर्न सकिँदैन । अब पनि यस्ता पक्षमा सुधार नगर्ने हो भने औद्योगिक विकासका लक्ष्य देखाउनमै सीमित हुनेछन् भन्नेमा कुनै शंका छैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

भद्रगोल प्रशासन : धेरै मन्त्रालय र निकायमा उच्च कर्मचारी नै जिम्मेवारीविहीन

काठमाडौं, जेठ १९। प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा मुख्य सचिवले प्रशासन सुधारमा कुनै चासो नदिँदा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र भद्रगोल बन्न पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा नै प्रशासनलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता नदेखिँदा प्रशासन संयन्त्र दिनानुदिन भताभुंग बन्न पुगेको हो । प्रशासकहरू आफैंले पनि सुशासन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

प्रशासन भद्रगोल अवस्थामा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा मुख्य सचिवले प्रशासन सुधारमा कुनै चासो नदिँदा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र भद्रगोल बन्न पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा नै प्रशासनलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता नदेखिँदा प्रशासन संयन्त्र दिनानुदिन भताभुंग बन्न पुगेको हो । प्रशासकहरू आफैंले पनि सुशासन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ […]

Image Khabar बैशाख २०८०

अर्थतन्त्रमा आशावादी हुने आधार खोइ ?

अर्थतन्त्रका सूचकहरू र आम आर्थिक सामाजिक दैनिकीका अनुभूतिमा तालमेल हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांकले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अग्रसर भएको हो कि भन्ने लागे पनि आम रूपमा त्यसको प्रत्याभूति छैन । सरकारले एकातिर विदेशी विनिमयको सञ्चिति, शोधनान्तर बचत, विप्रेषण, व्यापारघाटालगायत सूचकमा सुधार आएको दाबी गरिरहेको छ । तर, समग्र आर्थतन्त्रमा यस्तो सुधार प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन । सरकार सर्वसाधारणको आयस्तर खस्किएर घटेको माग र यसको परिणामलाई देखाएर अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको प्रचार गरिरहेको भान हुन्छ । सरकार अर्थतन्त्र बाहिर हल्ला गरिएजस्तो समस्याग्रस्त छैन भनिरहेको छ । तर, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धिदर भन्दा निकै कममात्र उपलब्धि हुने देखिएको छ । चालू आवमा २ दशमलव १६ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान आएको छ । सधैंजसो विकास साझेदारहरूको भन्दा बढी अनुमान हुनेमा यो वर्ष ती निकायको भन्दा पनि कम तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको छ । सरकारले चालू वर्षको बजेटमार्फत ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामा त्यसलाई साढे ४ प्रतिशतमा झारिएको थियो । अब त्यो पनि पूरा नहुनु भनेको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत पक्कै होइन । सरकारले अनुमान गरेका आम्दानीका स्रोत असफल भएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको छ । यो गर्दा पनि चालू वर्षको संशोकित बजेटमै ३ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको छ चालू आवको शुरूदेखि राजस्व न्यून उठेपछि यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । अनिवार्य खर्चको तुलनामा आय अत्यन्तै कम भएको छ । त्यसैको परिणाम यो समस्या आएको हो । अहिले तौलिएरमात्र खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार भने माओवादी कार्यकर्ता खुशी पार्ने ध्याउन्नमा राज्य कोषबाट ८० करोड रुपैयाँ उडाउने तारतम्यमा एकोहोरिएका समाचार पनि सतहमा आएका छन् । सरकार अहिले सरकारी कर्मचारीको तलब, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाभत्तासमेत दिन नसक्ने अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र समस्यामा गएर सरकारलाई कर्मचारीको तलबसमेत खुवाउन हम्मेहम्मे परिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा माओवादीका अयोग्य लडाकूलाई रकम वितरणका लागि कार्यविधि तयार पारेका समाचार आएका छन् । माओवादीले सम्हालेको गृह मन्त्रालयले यसमा अगुवाइ गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यो काम अघि बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विविध शीर्षकबाट निकासा दिने समझदारी बनिसकेको विषय बाहिरिएको छ । माओवादीका अयोग्य भनिएका लडाकूहरूले नै आफूहरूलाई रकम होइन, दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग गरिरहेका छन् । तर, सरकार भने ती लडाकूलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने ध्याउन्नमा छ । अयोग्य लडाकूलाई रकम बाँड्ने प्रयास यो पहिलो भने होइन । यसअघि अदालतले रोकिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहलमा फेरि यो प्रयास अघि बढेको छ । अयोग्य लडाकूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुनुपर्छ । तर, देश आर्थिक संकटमा फसेको समयमा अनुत्पादक रूपमा रकम बाँड्ने काम कदापि उचित हुन सक्दैन । अयोग्य भनिएका लडाकूलाई रोजगारी वा अन्य कुनै जीवनोपयोगी शीपमार्फत स्वरोजगारीमा जोड्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि त काम गर्नुपर्छ । सरकार यो झन्झट बेसाउन चाहँदैन । राज्यको ढुकुटीमा संकट मडारिएका बेला त्यसैमाथि बोझ बोकाएर लोकरिझ्याइँमा रमाउन अग्रसर हुन्छ । अर्को उदाहरण हेरौं, सरकार एकातिर आर्थिक सूचकमा सुधारको दाबी गर्छ । सरकार मातहतका सरकारी निकायहरू राजस्व उठाउन नसकेपछि करदातालाई कसरी निचोर्ने भन्ने उपायमा उत्रिएका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा देखिन्छन् । सरकारले लक्ष्यमा राखेको राजस्व उठाउन नसकेपछि करदाताको फाइलमा पुन: अडिटको उपाय अपनाएको छ । यो राजस्व कम उठ्दा सरकारको साधारण खर्चसमेत उठाउन नसक्नुको परिणामको रूपमा लिइएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको पुन: कर निर्धारणमाथि चित्त नबुझेमा करदाता प्रशासनिक पुनरवलोकनमा जान सक्ने व्यवस्था त छ । तर, यसमा विवादित करको २५ प्रतिशत रकम धरौटी बुझाउनुपर्छ । यसबाट पनि चित्त नबुझेमा ५० प्रतिशत धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधिकरणमा जान सकिन्छ । तर, विवाद टुंगो लाग्न वर्षौं लाग्ने र जित भइहाले पनि सरोकारका अधिकारीहरूले त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा लिएर व्यवहार गर्ने भयका कारण औसत व्यवसायीहरूले थिचोमिथो सहन गर्नुलाई नै बुद्धिमानी ठानेको अवस्था पनि छ । यस कारण कानून उपचारको व्यवस्थाको पाटो हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्रै भएको छ । सरकारी अधिकारीहरूकै भनाइबाट पनि सरकार चुहावट पत्ता लगाउन होइन कि जसरी पनि राजस्व हात पार्ने मनसायमा देखिएको स्पष्ट हुन्छ । सरकारको यो नियत गलत छ । कतिपय त विगतमा विवाद उठेर न्यायिक निरूपण भइसकेका विषय पनि पुन: अडिटमा परेको भन्दै व्यवसायीले यसलाई राज्य आतंकको संज्ञा दिएका छन् । कर चुहावट गर्ने छूट हुनुपर्छ भनिएको होइन, तर सरकारी अधिकारीहरूको फजुल खर्चको जाहोका लागि अन्यायपूर्ण तरीकाले करको नाममा आतंका सृजना गरिनु हुँदैन । उद्योग व्यापार र नियमित आम्दानीबाट अपेक्षित कर उठ्न नसकेर राजस्व संकलन ऋणात्मक भएको राजस्वका अधिकारीहरूले नै राजस्व संकलनको खाडल पूरा गर्न यस्तो बाटो लिएको बताइरहेका छन् । यसका लागि ठूला तथा मध्यम करदाता कार्यालय मातहतमा रहेका अधिकांश करदाता र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमातहतका करदातालाई यो प्रक्रियामा समेटिएको छ । सामान्य रूपमा कर तिरिरहेका करदातालाई नै थप कर तिर्न लगाउने मनसायले सरकार अघि बढेको देखिन्छ । यो कुनै पनि हालतमा उचित हुन सक्दैन । त्यसमाथि बैंकहरूको चर्को ब्याजदरले उद्यमका आयामहरू संकुचित छन् । समग्रमा उद्यम व्यापार २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । आम मानिसको रोजगारी गुमेको छ । आय घटेको छ । यसको प्रभाव उत्पादन, उपभोग हुँदै व्यापार चक्रमा परेको भने त्यस्तोमा सरकारी राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । अपुग भएको राजस्व अनेक प्रक्रियागत डन्डा चलाएर करदातालाई बोकाउने उद्देश्यले अर्थतन्त्रलाई कतातिर डोर्‍याउँछ ? यसले लगानीमात्र होइन, अर्थतन्त्र संकटमा परेको समयमा उद्योगी पलायनको जोखिमलाई नै बढाउने निश्चित छ । सरकारले व्यापार नियन्त्रणमा चालेको कदम यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारले व्यापारमा नियन्त्रणको नीति लिएको थियो । कोरोना महामारीले यसै पनि उद्यम व्यापार खुम्चिएको अवस्थामा आयात नियन्त्रणका उपायले झन् समस्या थपेको थियो । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले नै यसको स्वीकारोक्ति गरेका थिए । हुन पनि त्यसबेलाको नियन्त्रणले सवारीसाधनको आयातबाहेक अन्य कुनै पनि वस्तुको आयात रोकिएन । यत्ति हो, पहिला भन्सारबाट हुने आयात प्रतिबन्ध लगाएपछि अनधिकृत रूपमा भयो । अहिले बैंकको उच्च ब्याजदर अर्को समस्या बनेको छ । तरलताको अभाव आजको समस्या होइन । अहिले चर्किएकोमात्रै हो । हामी कुनै पनि समस्याको स्थायी समाधानमा चासो नराख्ने र आइपर्ने अवस्थाको टालटुले समाधानमै आत्मरति खोज्ने परिपाटी समस्याको कारण बनेको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : अर्थतन्त्रले काँचुली फेर्‍यो

दुई दशकको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रले काँचुली फेरेको छ । अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करीब ४५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २० वर्षअघिसम्म जीडीपी हालको भन्दा एक चौथाइमात्रै थियो । मनमोहन अधिकारीका पालामा स्थानीय निकायको अनुदान ३ लाखबाट थालिएको थियो । अहिले स्थानीय तहले १ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउँछन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आएको स्पष्ट पार्छ । दुई दशकको अवधिमा ठूलो द्वन्द्वको सामना गरेर मुलुक अघि बढेको अवस्था छ । १० वर्षे द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको १२/१३ वर्ष भएको छ । यसबीचमा जातीयदेखि मधेश आन्दोलनसम्म भएको देखिन्छ । यी आन्दोलन केन्द्रीकृतलाई विकेन्द्रीकृत गर्न भएका थिए । २०५८/५९ तिर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि पनि ‘निक्षेपण सोच’ ल्यायौं, जसमा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, हुलाकहरू राखिएको थियो । स्थानीय निकायसँग समानान्तर हुने गरी कतिपय निकायहरू जस्तै, कृषि, शिक्षा, सडक, खानेपानीलगायत जिल्ला सदरमुकाममा भएका कार्यालयहरू जिविस मातहत ल्याउने, गाविसको गाउँपालिका मातहत ल्याउने र नगरपालिकाको नगरपालिका मातहत ल्याउने नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरिएको थियो । २०४६ सालपछि र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि यो प्रयास गरिएको थियो । तर, यो पनि लामो समय टिकाउन सकेनौं । देशमा २० वर्षसम्म स्थानीय तहको चुनावै भएन । विभिन्न द्वन्द्व भए । यसले गर्दा हामी संघीयतामा जान बाध्य भयौं । मुलुकमा संघीय गणतन्त्र आइसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुग्यो, खासगरी २० वर्षको अवधिमा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । पञ्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । अहिले संविधानले धेरै अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने काममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत तल गएका छन् । जिम्मेवारीसँगै स्रोतसाधन (राजस्व/बजेट, कार्यालय, कर्मचारी आदि) पनि जानुपर्छ भन्ने हो । सिंहदरबारमै हालीमुहाली गर्ने स्रोतसाधन जनताका घरदैलासम्म लग्ने काम संघीयताले गरेको छ । सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई जनतानजिक पुर्‍याउन हिजो एकात्मक व्यवस्थामा प्रयास नभएका होइनन् । पञ्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । २०४६ सालकै परिवर्तनपश्चात् पनि साबिक स्थानीय निकायको संख्या घटाउने एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण सडक, खानेपानी आदि विषयगत निकायसँग सम्बद्ध कार्यालय स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्नेजस्ता प्रयास भएका थिए । तर, कार्यान्वयन भएनन् । पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालयहरू पनि प्रभावकारी भएनन् । सचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा सचिव भेट्न त कता हो कता, उपसचिव भेट्नसमेत मुश्किल थियो । अहिले नेपाल सरकारका सचिवलगायत वरिष्ठ कर्मचारीहरू सिंहदरबारबाट तल झरेका छन् । वरिष्ठ कर्मचारीहरू तल जानुको अर्थ जनताका घरदैलासम्म सेवा पुग्नु पनि हो । संघीयता आइसकेपछि जनताका आकांक्षा पूरा भइरहेको छ/छैन यो पक्ष फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण हो । स्थानीय सडककै तुलना गर्दा २० वर्षअघि र अहिलेमा उथलपुथल नै आएको देखिन्छ । सडक नहुँदा त्यतिबेला हाम्रो जनजीवन र सडक पुग्दाका बखत अहिलेको अवस्था हेर्दा मुहारै फेरिएको देखिन्छ । दुई दशकमा हामी भूमण्डलीकरणमा जान सफल भएका छौं । बैंकिङ, सञ्चार, श्रम, शिक्षाक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको छ । स्वास्थ्यतिर पनि उस्तै परिवर्तन आएको छ । यो क्षेत्रमा कमीकमजोरी प्रशस्त छन्, तिनलाई सुधार्न अवश्य पर्छ । तर, २ दशकमा आएको विकासलाई महत्त्वपूर्ण हिसाबले लिनुपर्छ । उदाहरणीय कार्य अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनपछि धेरै उदाहरणीय काम भएको देखिन्छ । अधिकांश पालिकाले गरेका काम साझा प्रकृतिका छन् । जस्तो, सबै वडाको केन्द्रसम्म सडक बाटो, प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक घर–एक धारा अभियानअन्तर्गत खानेपानी, सबै वडा कार्यालयको भवन, सबै वडामा विद्युतीकरण, प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने किसानलाई विभिन्न खालका अनुदान, गर्भवती महिलाका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा आदि । ‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’ केही गाउँपालिकाले गरेका उदाहरणीय काम हुन्– बाँझो जमीनलाई खेतीयोग्य बनाउन किसानलाई अनुदान (धुर्काेट, गुल्मी र रैनादेवी छहरा, पाल्पा), दुई छोरी जन्माएर स्थायी वन्ध्याकरण गरेका दम्पतीलाई सम्मान (रैनादेवी छहरा, पाल्पा), एक घर एक करेसाबारी अभियान (त्रिवेणी, पश्चिम रूकुम), खानेपानी लिफ्ट गरेर हाइड्रोपावर निर्माण (चौकुने, सुर्खेत), पशुपालन तथा कृषि व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन पकेट क्षेत्र निर्धारणका साथै लक्षितसमूहलाई लीजमा जग्गा (जोरायल, डोटी), किसानको दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले अनुदान, उच्च उत्पादन क्षमतायुक्त बोयर बाख्रा उत्पादन गरी किसानका घरघरमा वितरण गर्न तीनवटा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी कार्यारम्भ, प्रदेश सरकारसँगको लागत सहभागितामा अस्ट्रेलियाबाट ८ बोका र १६ पाठी ल्याएको र पशुमा उत्कृष्ट लगानी (पाणिनी, अर्घाखाँची) । शून्य होम डेलिभरी सेवा, ‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’ अभियान सञ्चालन, कोरोना प्रभावितलाई न्यूनतम ब्याजमा अनुदान (मालिका, गुल्मी), खरको छानामुक्त गाउँपालिका, काठको पोलमुक्त, दलित घर उज्यालो कार्यक्रम (छत्रदेव, अर्घाखाँची), फुसरहित गाउँपालिका र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यक्रम (बगनासकाली, पाल्पा) निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा समावेश, ८० वर्षमाथिकालाई घरघरमा उपचार (पूर्वखोला, पाल्पा), बोटेमाझी एकीकृत बस्ती निर्माण (सत्यवती, गुल्मी), मासुमा आत्मनिर्भर, वार्षिक करीब ३ करोड रुपैयाँ निर्यात, नांगो पहाडमा अम्रिसो बगान (निस्दी, पाल्पा), छोरीबुहारी उच्च शिक्षा कार्यक्रम (मदाने, गुल्मी), विद्यार्थीको दुर्घटना बीमा तथा विद्यार्थीसँग करेसाबारी कार्यक्रम (रम्भा, पाल्पा), छोरी जन्माउने दम्पतीलाई ५ हजार रुपैयाँ, विपन्न वर्गका अपांग छात्रछात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था (कालीगण्डकी, गुल्मी) आदि पनि गाउँपालिकाहरूका नमूनायोग्य काम हुन् । यहाँ प्रस्तुत असल अभ्यासहरू अन्य पालिकाका लागि अनुकरणीय छन्, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि जराधारस्तरका राम्रा कामहरूलाई पछ्याउन सक्छन् । महँगो शासन व्यवस्था मुलुकका लागि संघीय शासन प्रणाली साह्रै महँगो भयो भन्ने आम गुनासो फेरि शुरू भएको देखिन् । संघीयता प्रवेशको शुरुआती चरणमै पनि यस्ता गुनासा थिए, जुन अनुमानमा आधारित थिए । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । यसपालि भने नागरिकको अनुभव बोलेको छ । यहाँ लुकाउनुपर्ने कुनै विषय छैन, नेपालले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था बिल्कुल महँगो हो । राजनीतिक दलहरूले नै आपसी सहमतिका आधारमा यसलाई स्वीकार गरेका हुन् । तर, संघीयता कार्यान्वयनप्रति उनीहरू नै इमानदार छैनन् । सरकारको नेतृत्वमा पुगेका शासकहरू स्वयंले नै प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हो समेत भन्न भ्याएको अवस्था छ । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । त्यसैले संघीयतालाई मलजल गर्नुको विकल्प छैन । संघीयताको उचित व्यवस्थापन गर्न जाने आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन गर्न सके संघीयता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा जोड सरकारका सबै तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको समस्या छ । क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाहरूको ठूलो चाङ संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि छ । स्रोतको सुनिश्चितताविना बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, जथाभावी रकमान्तर गर्ने, अबन्डामा ठूलो रकम राख्ने, खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी नगर्ने, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अपारदर्शी तरीकाले अनुदान वितरण गर्ने, पूँजीगत शीर्षकको बजेट चालूमा लग्ने आदि समस्या रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत देखाउने गरेको छ । गल्ती कमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यस्ता समस्या निराकरणलगायतमा तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ध्यान जानसमेत जरुरी छ । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । अन्त्यमा, स्थानीय तह जनताको सबभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने तल्लो सरकार हो । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । संविधान र कानूनको पालना माथिल्लो निकायले गरे स्थानीय तहहरूले पनि गर्छन् । अझै पनि स्थानीय तहलाई सिकाउनुपर्ने र भन्नुपर्ने विषय धेरै छन् । कतिपय काम स्व:स्फूर्त रूपमा स्थानीय तहले आफै पनि गरेका छन् । तर, अनुभव तथा ज्ञानको कमीले केही काम हुन सकेका छैनन् । अधिकांश गाउँपालिकाले भिलेज प्रोफाइल, राजस्व सुधार कार्ययोजना, विभिन्न समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि आदि बनाएका छैनन् । आवधिक योजना त धेरै परको विषय भयो। एकाधबाहेक कसैले पनि बनाएका छैनन् । अबन्डामा बजेट राख्ने, वडा तहमा बजेट सिलिङ नदिने, विषयगत समितिलाई क्रियाशील नतुल्याउने, कर राजस्व व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, योजनाको प्राथमिकीकरण नगर्ने, टुक्रे आयोजनामा जोड दिने, योजना सम्पन्न गर्नुभन्दा थप्दै लाने, श्रमप्रधानभन्दा पनि डोजरमा ध्यान दिने, कर्मचारी र तल्ला तहका पदाधिकारीका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने, कार्यालय व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनेलगायत समस्यासमेत देखिएका छन् । यसमा समेत ध्यान जान जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

गृह मन्त्रालयको २०६ बुँदे कार्ययोजनाः घरदैलोमै नागरिकता दिनेदेखि गाँजासम्बन्धी कार्यविधि बनाउनेसम्म

Nepal Press पौष २०७८

बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन समग्र प्रणालीमै सुधार हुनुपर्छ

चाडपर्व नजिकिँदै गएका बेला बजारमा हुने गरेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको विक्रीवितरण, कालोबजारी लगायत गतिविधि नियन्त्रण तथा नियमनका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ, बजारमा हुने गरेका उपभोक्ता हित विपरीत गतिविधि नियन्त्रणका लागि भइरहेका अनुगमन तथा अन्य प्रयासबारे विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलसँग आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले गरेको कुराकानीको सार : प्रायः चाडपर्वका बेला मात्र बजार अनुगमन बढेको देखिन्छ । अरू बेला बजार अनुगमन खासै हुन नसकेको गुनासो उपभोक्ताको गुनासो हुने गर्छ नि ? वाणिज्य विभागले सामान्यतया चाडवाड लक्षित अनुगमन गर्छ, अथवा चाडवाडलाई हेरेर अनुगमनको मात्रा बढाउँछ भन्ने कुरा आउने गर्छ । तर वर्षभरि नै अनुगमन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ । पछिल्लो समय हामीले लक्ष्यअनुसार नै काम गर्दै आएका छौं । पहिलो चौमासिकमा हाम्रो अनुगमन बढी नै हुन्छ । वर्षमा २ हजार ४० ओटा अनुगमन विभागले गर्नैपर्छ । साथै प्रत्येक पाँचओटा कार्यालयले आफ्नो लक्ष्य अनुसार अनुगमन गर्छन् । ४० ओटा नमूना लिएर परीक्षणमा पठाउनुपर्छ । यस वर्ष विभागको ३ हजार र मातहतका कार्यालयको ५ हजार समेत गरेर ८ हजारभन्दा बढी अनुगमन भएका छन् । अनुगमन चाडवाड लक्षित मात्र हुने होइन । अरू बेला पनि भइरहेको हुन्छ । तर चाडवाड लक्षित जस्तो किन देखिनुमा केही कारण छन् । साउनदेखि नै चाडवाड शुरू भएर माघसम्म भइरहेका हुन्छन् । यो ६ महीनामा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने र विक्री धेरै हुने भएकाले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा वस्तुको आपूर्ति कम हुन्छ । त्यसो हुँदा न्यून गुणस्तरको वस्तु बजारमा आउन सक्छ । व्यापारीले वस्तुको अभाव छ भन्यो भने उपभोक्ता जति मूल्य तिरेर भए पनि किन्न बाध्य हुन्छन् । माग बढी हुने तर सो अनुसार आपूर्ति नहुँदा मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले हामीले चाडवाडको बेलामा अन्य समयको भन्दा बढी बजार अनुगमन गर्नुपरेको हो । यसका लागि हामीले विगतमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका थियौं । यस वर्ष पनि नियमित अनुगमन बाहेक काठमाडौं उपत्यकामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक र तीनओटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको सहकार्यमा पाँचओटा समूहमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका छौं । बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । अनुगमन किन प्रभावकारी भइरहेको छैन ? यसका लागि के गर्नुपर्छ ? यो पटकपटक उठ्ने प्रश्न हो । संविधानको अनुसूची ८, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन र प्रदेशलाई दिएको अधिकारको आधारमा सम्बद्ध निकायले काम गर्ने हो भने हामीले अनुगमन गर्नै पर्दैन । क्षेत्राधिकारका हिसाबले सम्बन्धित निकायहरूमा गइसकेको अवस्था छ । यद्यपि त्यहाँका जनशक्ति सक्षम भइसक्नु भएको छैन । ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्ने अनुगमन पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा केही प्रहरी लगेर गर्न सकिन्छ । स्थानीय पालिकाहरूमा त्यहाँको प्रमुख वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा अनुगमन संयन्त्र छ । गर्नुपर्ने उसैले हो, कानूनले पनि तोकिदिएको छ । तर कतिपय ठाउँमा कर्मचारी छैनन् । कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता अधिकार ऐन बनाएर त्यसअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने संयन्त्र छैन । त्यो नभएकाले संयुक्त बजार अनुगमन टोली भनेर जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पालिकाका उपप्रमुख अथवा त्यहाँका अनुगमन शाखासँग समन्वय गर्‍यौं भने सजिलो हुन्छ । किनभने अनुगमन गर्न सुरक्षा पनि चाहिन्छ । सुरक्षा संयन्त्र साथमा भएन भने नटेर्न पनि सक्छन् । राजनीतिक दबाब लगायत कारण कार्यसम्पादनमा कठिनाइ पनि हुन सक्छ । प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार त संघीय सरकारको जिल्लास्थित कार्यालयलाई मात्र छ, जसले गर्दा संयुक्त अनुगमन कार्यविधि बनाइयो भने पालिकाहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ । जनचेतना फैलाउनेदेखि उपभोक्ता सचेत बनाउने कार्यमा सजिलो हुन्छ । केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिका पछिल्ला बैठकहरूमा गृह मन्त्रालयले कानूनी रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई नै परिचालन गरेर गर्न सकिने कुरा पनि भएको छ । उपभोक्ताले महसूस गर्नेगरी अनुगमन भएन भन्ने गुनासो बढिरहेको छ । त्यसरी कहिले काम हुन्छ ? अनुगमन गरेको भोलिपल्ट नै मूल्य ह्वात्तै घटेमा अनुगमन भएको मान्ने आम नागरिकको बुझाइ हुन्छ । तर हामी खुला बजार अर्थतन्त्रमा छौं । निजीक्षेत्रले जुनसुकै वस्तु आफैं ल्याउँछ । एलसी खोल्छ । कहाँबाट कुन वस्तु कति परिमाणमा कति मूल्यमा ल्यायो, कहाँ बेच्यो भन्ने विवरण कहीँ पनि बुझाइँदैन । कारोबार गरिसकेपछि उसले करमा आफ्नो विवरण बुझाउँछ । वाणिज्य विभाग त उहाँ (व्यापारी)हरूको कारोबारसँग जोडिएकै छैन । नेपालमा खपत हुने ९२ प्रतिशत वस्तु आयात गरिन्छ । यसरी आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा त्यसको विवरण कहीँ पनि नभएपछि बजारमा गएर अन्तिम खुद्रा पसलेले अन्तिम क्रेतालाई बेचिरहेको समयमा गरिएको अनुगमन अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुँदैन, जुन स्वाभाविक हो । अनुगमन प्रभावकारी बन्न आयातकर्ताको पनि एउटा क्षमता हुनुपर्छ । यसो भएमा भए ऊ पनि बढी जिम्मेवार हुन्थ्यो । आयात भइसकेपछि भन्सारमा के कति मात्रामा सामान आयो भन्ने एकीकृत रूपमा जानकारी त गराइन्छ । तर हामीले विभाजित डेटा छुट्याउन सकेका छैनौं । त्यसको विश्लेषण छुट्टै रूपमा गर्न सकेका छैनौं । व्यापार गरे पनि लगानी गरे पनि सबैमा स्वतन्त्रता छ । कुन वस्तु कहाँ बेचिन्छ, अभिलेख नै छैन । जस्तै– अहिले बजारमा चिनीको कुरा उठिरहेको छ । तर नेपालमा चिनी कसले आयात गर्छ, आयातित चिनीको गोदाम कहाँ हो थाहै छैन । त्यसो हुँदा अनुगमन कहाँ गर्ने ? खुद्रा पसलेकहाँ वा मार्टमा गएर ? मूल्य बढाएर चिनी विक्री गरियो, अत्यधिक मूल्यवृद्धि भयो भनेर मात्र हुँदैन । त्यसैले उपभोक्ताले महसूस गर्नेगरी बजार अनुमगन गर्न समग्र प्रणालीमै सुधार हुन जरुरी छ । कतिपय पसल सञ्चालन गर्ने व्यापारीलाई नै सामानको गुणस्तर, उपभोग म्याद, तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य समेत थाहा नभएको बताइन्छ । यस्ता विषयमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? यसका लागि पहिलो कुरा त व्यापारीहरूले छाता संघ, संगठनले पनि आफ्ना सदस्यलाई व्यापार व्यवसाय गर्न आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड, वस्तुको भण्डारण, गुणस्तर लगायत अत्यावश्यक विषयमा प्रशिक्षण दिनुपर्छ । यस मामिलामा व्यापारिक संघसंस्था नै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्दछ । जबसम्म व्यापारी स्वयंको यस्ता विषयमा क्षमता विकास हुँदैन, तबसम्म सरकारले एकोहोरो अनुगमन गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । अहिले उत्पादनदेखि आयात निर्यातसम्म ८० प्रतिशत अर्थतन्त्र निजीक्षेत्रले चलाइरहेको छ । त्यसैले व्यापारिक संघ, संगठनले आफ्ना सदस्यलाई यस्ता विषयमा जागरुक बनाउनु जरुरी छ । उपभोक्ता र विक्रेता दुवै पक्षबीचमा एकखालको चेतना विकास गर्नु जरुरी छ । दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनु पर्दछ । उपभोक्ताले आफूले किनेको वस्तुले स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ भन्नेबारे जानकारी राख्नुप¥यो । विक्रेताले पनि गर्न नहुने कार्य गर्दिनँ भन्ने कुरा मनमा राख्नुप¥यो । शतप्रतिशत समाधान बजार अनुगमन मात्रै होइन । विभागले प्रशासनिक उपायद्वारा बजार नियमन गर्दा विभागका कर्मचारीमाथि पनि अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेको छ । नियमनका लागि योभन्दा उत्तम विकल्प छैनन् ? पहिलो कुरा त हामीले एकल अनुगमन गर्‍यौं भने कहिलेकाहीँ यताउता पर्न सक्छ भनेर टिम बाहेक सकेसम्म पठाउँदैनौं । टिममा पठाउने बेलामा पनि आज कुन टिम कहाँ जान्छ भनेर पहिला थाहा हुँदैन । मानौं, आज सातोओटा टिम अनुगमनमा जाँदै छ भने त्यसलाई डाइभर्शन गरेर पठाउँछौं । अर्को कुरा, हामीले आचारसंहिता निर्माण गरेका छौं । बजार अनुगमन निर्देशिका र बजार अनुगमन आचारसहिंता दुवै कुरा हामीसँग तयार छन् । र, त्यसको पालना गरेका छौं । यस्तै, संयुक्त बजार अनुगमनमा तीन/चारओटा निकायलाई समावेश गर्नुको कारण छ । जस्तै– अनुगमनका क्रममा कुनै वस्तुको तौल पुगेन, तर तौलको मान्छेले बचाउन खोजेमा अर्को निकायकोले मान्दैन । उसले पनि यसलाई छोड्दिऊँ भनेमा अर्को पक्षले मान्दैन । त्यसैले कसैलाई छोड्दिन्छु/छूट दिन्छु भन्ने अवस्था हुँदैन । अनुगमनमा जाने टोलीले पनि अनियमितता गरेको पाइएमा बजार अनुगमन निर्देशिका र बजार अनुगमन आचारसहिंता अनुरूपको कारबाही हुन्छ । म्याद नाघेका खाद्य वस्तु बजारमा जाने र त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यसलाई रोक्न के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ? अहिले गोदाममा थन्किएका वस्तु म्याद सकिने अवस्थामा छन् । यी वस्तुहरू काठमाडौंलगायत ठूला शहरमा विक्री हुने वा नभए अन्यत्र जाने सम्भावना छ । तर दूरदराजका ठाउँ, जहाँ गुणस्तर र मूल्यका कुरा छाडौं, वस्तु मात्रै आइदिए किन्न तयार उपभोक्ता हुन्छन् । यस्ता वस्तु त्यहाँ पुगिसकेपछि उपभोग हुन्छ । त्यसैले स्थानीय प्रशासनले संयुक्त बजार अनुगमन चलाइदिएमा उपभोक्ताहरूलाई ठगिन र स्वास्थ्यको जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ । हामीले गर्ने अनुगमन निश्चित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छ । हामीले बाहिर गएर अनुगमन गर्‍यौं भने पनि कति नै गर्न सकिएला र ? एक वर्षमा हामीले एक सयजति ठाउँमा गरौंला । त्यतिभन्दा बढी गर्न हाम्रो स्रोत छैन । त्यसैले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रहरी, स्थानीय तह आदिको समन्वयमा बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कार्यविधि नै संशोधन आवश्यक ठानेर एउटा ड्राफ्ट बनाएका छौं । हामीले संयुक्त बजार अनुगमन कार्यविधि–२०६९ प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कार्यविधि जारी गर्नुपर्छ । संघीय संरचना अनुसार सबैको भूमिका राख्ने र त्यहाँ परिचालन हुनुपर्छ भनेर विभागले मन्त्रालयमा ड्राफ्ट पठाएको छ । त्यो चाँडै संसद्बाट पास हुन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यो कार्यविधि आइसकेपछि निजीक्षेत्रका संघ, संगठन, सञ्चारमाध्यम, उपभोक्ता, अधिकारकर्मी सबैको सक्रियतामा काम हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८