संविधानसँग बाझिएका स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशाेधन गर्न सुझाव !

कस्ता उम्मेदवारविरुद्ध दाबी/विरोधको उजुरी दिने ?

निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका सबै योग्य हुँदैनन् । अयोग्य पनि हुन्छन् । अयोग्य हुने भनेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार हो ।

Shilapatra चैत्र २०७८

स्थानीय तह निर्वाचन : आयोगले तोक्यो ६७६ निर्वाचन अधिकृत (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ। आयोगले ६७६ निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको हो। २०७९ वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ७ बमोजिम राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई मिति २०७८ चैत २९ देखि लागु हुने […]

Prashasan फाल्गुन २०७८

स्थानीय तह निर्वाचन: सत्ता गठबन्धन कसरी भयो ‘युटर्न’ ?

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दल स्थानीय तहको निर्वाचन जेठमा गर्न तयार भएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन धकेल्ने तयारी अघि बढ्दै गर्दा विरोध हुन थालेपछि गठबन्धन आबद्ध दलहरू संविधानसँग बाझिएका ऐन संशोधन गर्दै जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भएका हुन् । शनिवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा आबद्ध पाँच दलीए गठबन्धन बैठकले संविधान बाझिएका निर्वाचन कानून संशोधन गर्दै जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन ग...

Lokaantar पौष २०७८

स्थानीय तह ऐन संशोधन गर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णय

१५ माघ, काठमाडौं । आगामी जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न तयार भएका सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेताको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ संविधानसँग बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘संविधानसँग बाझिएको ऐन […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गृहकार्य शुरू

सरकारले संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा संशोधनको गृहकार्य शुरू गरेको छ । कानून व्यवसायीसँगको छलफलपश्चात सरकारले ऐनमा संशोधन गर्न लागेको हो । ऐनमा संशोधन गर्ने सरकारको गृहकार्यसँगै निर्वाचन आयोगद्वारा बैशाखका लागि प्रस्ताव भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको च्याप्टर क्लोज भएको छ । संविधानको धारा २२५ अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ । राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले खबर लेखेका छन् ।

Lokaantar पौष २०७८

स्थानीय तह निर्वाचन : भ्रम र यथार्थ

विधायिकी इतिहासलाई चटक्कै बिर्सेर स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्न स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ नै संशोधन गर्नेसम्मको निर्णयमा पुगेछन्, सत्ता गठबन्धनका नेताहरू ! त्यस्तो निर्णयमा पुग्न सत्ता गठबन्धनका जिम्मेवार नेताहरूलाई अलि कति भए पनि लज्जाबोध हुनुपर्ने हो । अनि दलीय आवद्धताको आधारमा नै परामर्शको लागि बोलाइएकै भए पनि विद्वान कानून व्यवसायीहरूले संविधानको यान्त्रिक व्याख्या गरिदिएर […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

सरकारलाई कानुन व्यवसायीको सुझाव : संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरौं

Ratopati पौष २०७८

संविधानअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न सुझाव

९ माघ, काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव लिएका छन् । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूले आइतबार कानुन सचिव, महान्याधिवक्ता र सत्तारुढ दलहरू निकट केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनीहरूले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

स्थानीय तहको निर्वाचन बहस : ऐन र संविधान बाझिँदा अलमल यथावत्

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न भनेपछि निर्वाचनको ऐन र संविधानमाथि बहस सुरु भएको छ।स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संविधानमा भएको व्यवस्था बाझिएपछि विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनबारे स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र संविधानको २२५ धारामा व्याख्या भएअनुसार फरक भएपछि विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ३ मा भनिएको छ, ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुन दुई महिनाअगा

थाहा खबर पौष २०७८

अन्योलमा स्थानीय तह निर्वाचन !

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले १४ र २२ वैशाखको मिति प्रस्ताव गरे पनि सरकारले निर्वाचनबारे निर्णय नगर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन अन्योलमा परेको छ । आयोगले गत ९ पुसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एकैपटकमा सम्पन्न गर्न सम्भव भए १४ वैशाख नभए १४ र २२ वैशाखको मिति प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले भने आयोगले मिति प्रस्ताव गरेको दुई साता बित्दासमेत स्थानीय तहको निर्वाचनबारे आयोगलाई कुनै राय दिएको छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको प...

Lokaantar मंसिर २०७८

संविधानसँग बाझिएका स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशाेधन गर्न सुझाव !

सम्बन्धित सामग्री