विधायिकी इतिहासलाई चटक्कै बिर्सेर स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्न स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ नै संशोधन गर्नेसम्मको निर्णयमा पुगेछन्, सत्ता गठबन्धनका नेताहरू ! त्यस्तो निर्णयमा पुग्न सत्ता गठबन्धनका जिम्मेवार नेताहरूलाई अलि कति भए पनि लज्जाबोध हुनुपर्ने हो । अनि दलीय आवद्धताको आधारमा नै परामर्शको लागि बोलाइएकै भए पनि विद्वान कानून व्यवसायीहरूले संविधानको यान्त्रिक व्याख्या गरिदिएर […]
