कर्णाली प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कोभिड–१९ को पहिचान, निदान, उपचार तथा शव व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीता नेपालीले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स/शववाहन चालक र सफाइकर्मीलाई प्रमाणित अभिलेखका आधारमा प्रदेश सरकारको भत्तासम्बन्धी स्वीकृत मापदण्डबमोजिम शुरु स्केलको बढीमा ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन् । चिकित्सक...
