Ratopati

माघ २०७८

सीके राउतको दोहोरो नीति : एकातिर चुनावको तयारी, अर्कोतिर बहिष्कारको चेतावनी

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले निर्वाचन अघि आफूहरूको माग पूरा नभए चुनाव बिथोल्ने चेतावनी दिएको छ । जबकि केही महिना अघिदेखि नै सो पार्टी चुनावको तयारीमा जुटेको हो ।किसान आन्दोलनलाई स्थानीय तह केन्द्रित गरेको जनमत पार्टीले फागुन १० र २० गते निर्वाचन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएर चुनावअघि आफूहरूको माग पूरा गर्न दबाब दिएको छ । जनमत पार्टीका झापास्थित नेता भीम राजवंशीले आफूहरूको माग पूरा नभए चुनावमा भाग नलिने निर्णय पार्टीले गरेको बताए । उनले भने, पार्टीको बैठकहरूमा पनि डाक्टर साहब (सीके राउत)

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिनमा अवरोध गर्न रास्वपाको नयाँ चाल, क्षेत्राधिकारमाथि फेरि प्रश्न

कान्तिपुर जेष्ठ २०८१

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको नियमन

सरकारले कम्पनीहरूलाई उनीहरूले मुनाफा आर्जन गरेको मुनाफाबाट १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि खर्च गर्न अनिवार्य गरेको छ । तर, त्यो रकम कसरी खर्च गर्ने र त्यसको लेखांकन कसरी राख्ने भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । साथै, मुनाफा आर्जन गरेको वर्ष नै त्यो खर्च गर्न लेखामानअनुसार मिल्दैन भने अर्को वर्ष खर्च गर्दा सरकारले जरीवाना तिराएको छ । यसरी एकातिर सामाजिक उत्तरदायित्वका खागि खर्च भएको छ भने अर्कातिर खर्च नगरेको भनी सरकारले जरीवाना तिराउँदा कम्पनीहरूको दोहोरो खर्च हुने गरेको छ । यस्तोे अव्यावहारिक तरीकाले जरीवाना तिराउनुभन्दा यसका लागि केही नियम बनाइदिनु आवश्यक देखिएको छ । कम्पनीहरूले जेजति मुनाफा गर्छन् त्यो समाजमा नै सामान वा सेवा विक्री गरेर कमाउने हुन् । त्यसैले त्यस्तो मुनाफा गर्ने कम्पनीले त्यही समाजका लागि मुनाफाको केही रकम खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मानिन्छ । त्यसरी गरिने खर्चलाई नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भनिएको हो । विश्वभरि नै ठूलाठूला धनीहरूले गुठी बनाएर वा अन्य तरीकाले विभिन्न सामाजिक कार्य गरेको पाइन्छ । अल्फ्रेड नोबेलले डाइनामाइट बेचेर कमाएको पैसाले स्थापना गरेको नोबेल पुरस्कार नै सामाजिक उत्तरदायित्वको उत्कृष्ट नमूना हो । विलियम कोलगेटले कोलगेट कम्पनीको मुनाफाबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि खर्च गरेका थिए जसबाट यो अवधारणा अघि बढेको मानिन्छ । कम्पनीका क्रियाकलापले समाजलाई असर पारेको हुन्छ । उद्योगले वातावरण प्रदूषण गरेको हुन्छ । कम्पनीहरूका क्रियाकलाप सबै समाजमै हुन्छन् । समाजबाट लिएको नाफा समाजकै हितका लागि केही न केही खर्च गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । सरकारले केकस्तो क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम खर्च गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यस्तो क्षेत्र तोकिदिए कम्पनीहरूलाई केही सहयोग मिल्छ । त्यसैगरी कहिलेसम्म कसरी खर्च गर्ने भन्ने निर्देशिका बनाइदिनु जरुरी छ । नेपालमा कम्पनी ऐन २०६३ ले पहिले सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइँदैन तर पछि यसमा यस्तो व्यवस्था थपिएको पाइन्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आफ्नो नियमनको दायराभित्र पर्ने संस्थाहरूलाई यस्तो खर्चसम्बन्धी विभिन्न निर्देशन दिएको पाइन्छ । त्यसैअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी खर्च र त्यसको लेखांकन गर्दै आएका छन् । त्यसो हुँदा यस्ता कम्पनीको हिसाबमा समस्या देखिएको छैन । तर, अन्य कम्पनीको मामिलामा भने यस्तो स्पष्ट व्यवस्था छैन । सरकारले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने उद्योगलाई नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । तर, यस्तो खर्चलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले खर्च स्वीकार नगरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । जुन वर्षको नाफा हो सोही वर्षमा खर्च देखाउन नमिल्ने र खर्च भएको वर्षमा देखाउन खोज्दा करका निकायका अधिकारीहरूले नमान्ने भनेको नियम कानूनको अव्यवस्था नै हो । यस्तो अव्यावहारिक नीतिको माखेसंग्लो नेपालका धेरै क्षेत्रमा रहेको पाइन्छ । यसको समाधानका लागि कानूनी सुधार गरे पुग्छ । तैपनि यसतर्फ चासो देखिएको छैन । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अनिवार्य नभएको अवस्थामा पनि कम्पनीहरूले समाजका लागि केही न केही सहयोग गर्ने गरेका छन् । उद्योगीहरूले समाजका लागि आवश्यक भवनहरू बनाइदिने, मठमन्दिरमा सहयोग गर्ने, अशक्तहरूलाई छात्रवृत्तिलगायत सहयोग गर्ने काम भइरहेकै छ । तैपनि पश्चिमा मुलुकमा जस्तो ठूलाठूला ट्रस्ट बनाएको पाइँदैन । सरकारले केकस्तो क्षेत्रमा यस्तो उत्तरदायित्वको रकम खर्च गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यस्तो क्षेत्र तोकिदिए कम्पनीहरूलाई केही सहयोग मिल्छ । त्यसैगरी कहिलेसम्म कसरी खर्च गर्ने भन्ने निर्देशिका बनाइदिनु जरुरी छ । त्यसो भएमा यस्तो खर्च गर्ने ठाउँ स्पष्ट हुन्छ र यस्तो खर्चले समाजमा केही सकारात्मक असर पनि पार्न सक्छ । अन्यथा उद्योगीहरूले पनि खर्च गरेजस्तो गर्ने र हिसाबकिताबमात्रै देखाउने गर्न पनि सक्छन् । यस्तो खर्चमा कर छूट दिने र अन्य किसिमले प्रोत्साहन गर्ने गर्नुपर्छ । त्यस्तो प्रोत्साहन नीति लिनु जरुरी छ । एकातिर सरकारले कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट नपार्ने अनि उद्योगीले खर्च गर्दा त्यस्तो खर्चको हिसाबकिताब नमान्ने दोहोरो नीति लिनु हुँदैन । अझ त्यसमा जरीवानासमेत तिराउनु त अन्याय नै हो । यसले उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दैन । कानूनले एउटा कुरा व्यवस्था गर्ने तर अभ्यास अर्कै हुने हो भने अनेक समस्या हुन्छन् । राज्यप्रति सर्वसाधारणको वितृष्णा बढ्छ । त्यसैले यो समस्या किन आयो ? छानविन हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

ब्याजदर वृद्धिमा दोहोरो नीति लिएको आरोप

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याज, प्रिमियम तथा सेवा शुल्कमा गरेको वृद्धिलगायत उद्योगीलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्यप्रति नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले विरोध जनाएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले इतिहासकै असहज र कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले भन्नुभयो– ‘एकातिर बैक तथा वित्तिय संस्थाहरूले उत्पादनमूलक उद्योगलाई ऋण प्रवाह नगर्ने र अर्कोतर्फ […]

नेपाल समाचारपत्र आश्विन २०७९

घरेलु कामदारमा सरकारको दोहोरो नीति

वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने विषयमा सरकारको दोहोरो नीति देखिएको छ । एकातिर सरकारले नै विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएको छ भने अर्कोतिर जोर्डनसँग सरकारले नै सम्झौता गरेर मेनपावर व्यवसायीमार्फत घरेलु कामदारलाई पठाउँदै आएको छ ।सरकारले २०७३ सालदेखि नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको हो । कामदारको सुरक्षा नभएका मुलुकहरूमा सरकारले घरेलु कामदारको रूपमा जान रोक लगाएको ५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो ।अन्यत्र घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले जोर्डनमा भने सम

Ratopati श्रावण २०७९

'प्रधानसेनापति अस्ट्रेलियाको कार्यक्रममा सहभागि सम्बन्धी सरकारले जवाफ दिनुपर्छ'

कुरा के हो? एकातिर आइपिएसको कार्यक्रममा सहभागि नहुने सरकारको निर्णय, अर्कोतिर सेनापति सहभागि हुने सरकारको दोहोरो नीति के हो? म सरकारबाट स्पष्ट जवाफ चाहन्छु।'...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

दाहालको दोहोरो नीति

काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौतामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खेलेको दोहोरो भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको छ । दाहालले एकातिर एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा संसद्बाट अनुमोदन हुनै नसक्ने भन्दै आन्तरिक राजनीतिलाई तरंगित बनाइरहेका छन् भने अर्कातिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेख्दै अनुमोदनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आइतबार कान्तिपुरमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा एमसीसीको डिपार्टमेन्ट […]

Image Khabar पौष २०७८