संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको नियमन

सरकारले कम्पनीहरूलाई उनीहरूले मुनाफा आर्जन गरेको मुनाफाबाट १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि खर्च गर्न अनिवार्य गरेको छ । तर, त्यो रकम कसरी खर्च गर्ने र त्यसको लेखांकन कसरी राख्ने भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । साथै, मुनाफा आर्जन गरेको वर्ष नै त्यो खर्च गर्न लेखामानअनुसार मिल्दैन भने अर्को वर्ष खर्च गर्दा सरकारले जरीवाना तिराएको छ । यसरी एकातिर सामाजिक उत्तरदायित्वका खागि खर्च भएको छ भने अर्कातिर खर्च नगरेको भनी सरकारले जरीवाना तिराउँदा कम्पनीहरूको दोहोरो खर्च हुने गरेको छ । यस्तोे अव्यावहारिक तरीकाले जरीवाना तिराउनुभन्दा यसका लागि केही नियम बनाइदिनु आवश्यक देखिएको छ । कम्पनीहरूले जेजति मुनाफा गर्छन् त्यो समाजमा नै सामान वा सेवा विक्री गरेर कमाउने हुन् । त्यसैले त्यस्तो मुनाफा गर्ने कम्पनीले त्यही समाजका लागि मुनाफाको केही रकम खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मानिन्छ । त्यसरी गरिने खर्चलाई नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भनिएको हो । विश्वभरि नै ठूलाठूला धनीहरूले गुठी बनाएर वा अन्य तरीकाले विभिन्न सामाजिक कार्य गरेको पाइन्छ । अल्फ्रेड नोबेलले डाइनामाइट बेचेर कमाएको पैसाले स्थापना गरेको नोबेल पुरस्कार नै सामाजिक उत्तरदायित्वको उत्कृष्ट नमूना हो । विलियम कोलगेटले कोलगेट कम्पनीको मुनाफाबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि खर्च गरेका थिए जसबाट यो अवधारणा अघि बढेको मानिन्छ । कम्पनीका क्रियाकलापले समाजलाई असर पारेको हुन्छ । उद्योगले वातावरण प्रदूषण गरेको हुन्छ । कम्पनीहरूका क्रियाकलाप सबै समाजमै हुन्छन् । समाजबाट लिएको नाफा समाजकै हितका लागि केही न केही खर्च गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।  सरकारले केकस्तो क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम खर्च गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यस्तो क्षेत्र तोकिदिए कम्पनीहरूलाई केही सहयोग मिल्छ । त्यसैगरी कहिलेसम्म कसरी खर्च गर्ने भन्ने निर्देशिका बनाइदिनु जरुरी छ ।  नेपालमा कम्पनी ऐन २०६३ ले पहिले सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइँदैन तर पछि यसमा यस्तो व्यवस्था थपिएको पाइन्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आफ्नो नियमनको दायराभित्र पर्ने संस्थाहरूलाई यस्तो खर्चसम्बन्धी विभिन्न निर्देशन दिएको पाइन्छ । त्यसैअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी खर्च र त्यसको लेखांकन गर्दै आएका छन् । त्यसो हुँदा यस्ता कम्पनीको हिसाबमा समस्या देखिएको छैन । तर, अन्य कम्पनीको मामिलामा भने यस्तो स्पष्ट व्यवस्था छैन । सरकारले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने उद्योगलाई नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । तर, यस्तो खर्चलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले खर्च स्वीकार नगरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । जुन वर्षको नाफा हो सोही वर्षमा खर्च देखाउन नमिल्ने र खर्च भएको वर्षमा देखाउन खोज्दा करका निकायका अधिकारीहरूले नमान्ने भनेको नियम कानूनको अव्यवस्था नै हो । यस्तो अव्यावहारिक नीतिको माखेसंग्लो नेपालका धेरै क्षेत्रमा रहेको पाइन्छ । यसको समाधानका लागि कानूनी सुधार गरे पुग्छ । तैपनि यसतर्फ चासो देखिएको छैन ।  संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अनिवार्य नभएको अवस्थामा पनि कम्पनीहरूले समाजका लागि केही न केही सहयोग गर्ने गरेका छन् । उद्योगीहरूले समाजका लागि आवश्यक भवनहरू बनाइदिने, मठमन्दिरमा सहयोग गर्ने, अशक्तहरूलाई छात्रवृत्तिलगायत सहयोग गर्ने काम भइरहेकै छ । तैपनि पश्चिमा मुलुकमा जस्तो ठूलाठूला ट्रस्ट बनाएको पाइँदैन । सरकारले केकस्तो क्षेत्रमा यस्तो उत्तरदायित्वको रकम खर्च गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यस्तो क्षेत्र तोकिदिए कम्पनीहरूलाई केही सहयोग मिल्छ । त्यसैगरी कहिलेसम्म कसरी खर्च गर्ने भन्ने निर्देशिका बनाइदिनु जरुरी छ । त्यसो भएमा यस्तो खर्च गर्ने ठाउँ स्पष्ट हुन्छ र यस्तो खर्चले समाजमा केही सकारात्मक असर पनि पार्न सक्छ । अन्यथा उद्योगीहरूले पनि खर्च गरेजस्तो गर्ने र हिसाबकिताबमात्रै देखाउने गर्न पनि सक्छन् । यस्तो खर्चमा कर छूट दिने र अन्य किसिमले प्रोत्साहन गर्ने गर्नुपर्छ । त्यस्तो प्रोत्साहन नीति लिनु जरुरी छ । एकातिर सरकारले कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट नपार्ने अनि उद्योगीले खर्च गर्दा त्यस्तो खर्चको हिसाबकिताब नमान्ने दोहोरो नीति लिनु हुँदैन । अझ त्यसमा जरीवानासमेत तिराउनु त अन्याय नै हो । यसले उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दैन । कानूनले एउटा कुरा व्यवस्था गर्ने तर अभ्यास अर्कै हुने हो भने अनेक समस्या हुन्छन् । राज्यप्रति सर्वसाधारणको वितृष्णा बढ्छ । त्यसैले यो समस्या किन आयो ? छानविन हुनुपर्छ ।