बाह्रखरी

जेष्ठ २०७८

एकल अङ्कमा ब्याजदर कायम गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन उद्योग वाणिज्य महासंघकाे सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको हो । महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव तयार पार्दा महासंघका...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन गभर्नरलाई निजी क्षेत्रको सुझाव

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन निजी क्षेत्रले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिएको छ । निजी क्षेत्रका तीन ठूला संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयूक्त रुपमा गभर्नर अधिकारीसँग आगामी मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०८०

खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव

विराटनगर । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले बताएको छ । महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न १५ बुँदामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न र बजार चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । महासंघ कोशी प्रदेशले रू. १ करोडमाथिको व्यक्तिगत कर्जा र मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था १०० प्रतिशतमा झारिनुपर्ने सुझाएको छ । यस्तै घर निर्माण कर्जामा रहेको रू. १ करोड ५० लाखको सीमा ३ करोडदेखि ४ करोडसम्म पुर्‍याउन आग्रह गरिएको छ । चालू पूँजी कर्जा मार्ग दर्शनका कारण बजारमा मन्दी आएको भन्दै महासंघ, कोशी प्रदेशले उक्त मार्ग दर्शनलाई समयसापेक्ष बनाउन माग गरेको छ । चालू पूँजी कर्जा मार्ग दर्शनका आधारमा वर्षको एकपटक ७ दिनसम्म कर्जा शून्यमा झारिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न आग्रह गरिएको छ । यसैगरी संस्थागत निक्षेपकर्ताको मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर आधारदरभन्दा २ प्रतिशत कम गर्न माग गरिएको छ । निर्यातमूलक तथा बढी रोजगारी दिने उद्योगको कर्जामा लाग्ने ब्याजलाई विनाशर्त पुनर्तालिकीकरण गरी उद्योग सञ्चालनको वातावरण मिलाउन महासंघ, कोशी प्रदेशले आग्रह गरेको छ । साथै कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्त्याउने बाटो खोलिनुपर्ने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

निजी क्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउन दौडधुप

काठमाडौं। नेपालका निजी क्षेत्रका तीन वटा छाता संगठनले कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने विषय जानकारी गराएका हुन्। छलफलमा अधिकारीले निजी क्षेत्रको माग समेट्ने बताएका छन्।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

मौद्रिक नीतिमा निजीक्षेत्रको सुझाव : ब्याजदर एकल अंकमा झार्न माग

काठमाडौं । निजीक्षेत्रका संगठनहरूले बैंकको ब्याजदर एकल अंक (७ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशत) हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् । आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने बैंकको ब्याजदरलाई एकल अंकमा झार्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४ दशमलव ४० प्रतिशतको स्प्रेडदर (बचतको ब्याजदर र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर) लाई ३ प्रतिशतमा कायम गर्न निजीक्षेत्रले सुझाव दिएको छ । कोरोना प्रभावित उद्योग तथा व्यापारहरूलाई कर्जामा विभिन्न राहत दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मशको माग रहेको छ । उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर मौद्रिक नीतिका विषयमा सुझाव दिएका हुन् । महासंघले आइतवार र चेम्बरले गत शुक्रवार राष्ट्र बैंकसमक्ष यस्तो माग राखेका हुन् । राष्ट्र बैंकले आगामी आवको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यस सन्दर्भमा निजीक्षेत्रका संगठनहरूले विभिन्न सुझाव तथा माग पेश गर्दै आएका छन् । महासंघले कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी कर्जा भुक्तानी म्यादलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म थप गर्नुपर्ने बताएको छ । व्यवसायको प्रकृति र अवस्था हेरी टीआर, ओभरडाफ्टलगायत अल्पकालीन कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । कोरोनाका कारण अतिप्रभावित व्यवसायमा जाने पुनर्कर्जा सीमा बढाउन पनि महासंघको माग रहेको छ । हाल त्यस्ता व्यवसायहरूले २० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था छ । अब त्यसको सीमा बढाउनुपर्ने महासंघको माग छ । अतिप्रभावितभित्र पनि आगामी ३ वर्षसम्म पनि व्यवसाय सुधार हुन कठिन व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुर्नकर्जा सुविधा दिइनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघले युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा प्रोत्साहन हुनेगरी नीति ल्याउनुपर्ने बताएको छ । आगामी आवको बजेटअनुसार युवा उद्यमीहरूलाई स्टार्टअप व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्न प्रदान गरिने बीउ पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । साना तथा मझौला उद्यमी स्टार्टअपलाई पूँजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ । महासंघले स्टार्टअप परियोजनाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउने गरी नीति ल्याउन पनि माग गरेको छ । साथै, साना उद्यम एवं स्टार्टअपलाई निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा क्रेडिट रेटिङ गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । कोरोना कारणले सृजित समस्यावाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योग व्यवसायको नोक्सानी लगातार २ आवसम्म हुन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कर्जा जोखिमको व्यवस्थाका लागि निगरानी सूची र कालो सूचीमा राख्ने हाल कायम व्यवस्थालाई २ वर्षसम्म नै स्थगित गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ । कोरोनाको विषम परिस्थितिको कारण समयमै कर्जा चुक्ता गर्न नसकिने भएकाले २ वर्षसम्म असल कर्जाका रूपमा मानिनुपर्ने महासंघको माग छ । महासंघले हालको हालको क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी व्यवस्था खर्चिलो र झन्झटिलो भएका कारण यसलाई परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । विशेषगरी ५ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गराउन नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ । चेम्बरले पनि २०७९ असार मसान्तसम्म उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको धितो लीलामी प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा स्थगन गरिनुपर्ने बताएको छ । आव २०७७/७८ का लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका साँवा किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी सबै सुविधालाई २०७९ असारसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ । सबै उद्योग तथा व्यवसायले आगामी असार र असोजभित्र तिर्नुपर्ने ब्याज र साँवाको किस्ता जरीवानाविना आगामी चैत मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ । डेढ महीनाभन्दा बढीको निषेधाज्ञामा तरलताको चरम अभावले थला परेका सबै उद्योग तथा व्यवसायलाई आवश्यकता अनुसार थप २५% सम्म विनाधितो कर्जा दिनुपर्ने चेम्बरले बताएको छ । सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषिक्षेत्रलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५०% छूट दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । चेम्बरले हालको असहज अवस्था विद्यमान रहेसम्म क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्थालाई स्वैच्छिक गरिनुपर्ने बताएको छ । यस्तै, आगामी आवको बजेटबाट नव उद्यमी परियोजनाहरूको पूँजी व्यवस्थाका लागि १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्मको व्यवस्था र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थालाई सफल कार्यान्वयनको लागि सरल निर्देशिका ल्याउनुपर्ने चेम्बरको माग छ । चेम्बरले निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाइनु पर्ने बताएको छ । ३० प्रतिशतको भ्यालु एडिशनमा ५ प्रतिशत र ७० प्रतिशतको भ्यालु एडिशनमा १० प्रतिशत र ७० प्रतिशतभन्दा माथि भएको भ्यालु एडिशनमा १५∞ सम्म निर्यात अनुदान दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ । उद्योगहरूको तोकिएको डेब्ट/इक्युटी रेसियो (८०/२०) पुर्‍याउने म्याद १ वर्ष थप गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ । तर, व्यापारिक क्षेत्रका लागि लागू गरिएको डेब्ट÷इक्युटी रेसियो भने खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८