अनलाइनखबर

जेष्ठ २०७९

गभर्नरमाथि कांग्रेसले उठायो प्रश्न, नागरिकमा आतंक मच्चाएको आरोप

२९ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि प्रश्न उठाएको छ । नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा जाँदैछ भनेर सार्वजनिक रुपमा आतंक फैलाएको भन्दै कांग्रेसले अधिकारीमाथि प्रश्न उठाएको हो । बुधबार प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर कांग्रेसका तर्फबाट सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले गर्भनर आफैंले मुुलुक श्रीलंकातिर जाँदैछ, श्रीलंकातिर जाँदैछ भनेर हिँडेको बताए । उनले प्रश्न […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

गभर्नरमाथिको आक्रमण कालो धनलाई रोक्न खोज्दाको परिणाम हो : एमाले महासचिव पोखरेल

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले गभर्नरमाथिको आक्रमण कालोधनलाई रोक्न खोज्दाको परिणाम भएको बताएका छन् । पार्टील आयोजना गरेको सम्पादकहरुसँगको अंतरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।नेपाली कांग्रेसले कालोधनलाई सेतो बनाउन खोज्दा त्यसस्को बदला स्वरुप गभर्नरलाई आक्रमण गरिएको उनले बताए । कालोधनलाई सेतो बनाउन नपाउंदाको रिस गभर्नरमाथि पोखेको उनले आरोप लगाए । बजारमा पैसाको अभाव हुनुको कारण पनि कालोधनलाई सेतो गराउन नपाउंदाको नतिजा भएको भन्दै उनले कांग्रेस अहिले कालोधन थुपार्नमा व्यस्त रहेको संकेत गरे । त्यस्तै अर्को प्रसङ्गमा उनले एम अधिकारीको प्रसङ्ग ल्याएर गभर्नरमाथि आक्रमण हुनु गलत भएको बताए । एमालेले एम आधिकारी गभर्नर होइनन् भनेको र गभर्नरले पनि आफु उक्त विभागमा नभएको भने पछि यस्मा विवाद गर्नुको औचित्य नरहेको उनले बताए । नीतिगत सुधार गर्ने बित्तिकै बजारमा हराएको पैसा प्रणालीमा आउने उनले उल्लेख गरे।

Bizpati आषाढ २०७९

गभर्नरमाथि कारबाही गर्न कांग्रेस र माओवादी सांसदको माग

काठमाडौं : गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको विषय संसद्मा प्रवेश गरेको छ।एमालेको अर्थ विभागमा खोटाङका एम अधिकारीको नाम आएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले यो विषय उठाएका हुन्। कांग्रेसले गभर्नरले दिएका अभिव्यक्ति घातक भएको भन्दै बन्द गरिएन भने कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले संसद्मा गभर्नरले देश श्रीलंकाको बाटोमा छ भनेर आतंकित बनाएको बताए। ‘गभर्नरले यो देश श्रीलंका हुन्छ भनेर हतोत्साही गराउने काम गर्नुभएको छ

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

एमालेले भन्यो : कांग्रेसले फेरि देशको अर्थतन्त्र संकटमय बनाउन खोज्यो, असफलता ढाक्न गभर्नरलाई प्रायोजित कारबाही

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७८

अस्थिरता निम्त्याउने कदम

अर्थतन्त्र संकटतिर जाने त्रास फैलिरहेका बेला सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि छानविन शुरू गरेको छ । सरकारले आफ्ना कर्मचारीमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भए पनि अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्न उठाइएको कदम नितान्त गलत छ । जुन कदमले अस्थिरता निम्त्याउने खतरा बढेको छ । जुनसुकै युद्ध त्यतिबेला जितिन्छ, जतिबेला कमान्डरले उच्च मनोबलका साथ लडाइँमा भाग लिएको हुन्छ । सरकारको उक्त कदमपछि कमान्डरविना नै अर्थतन्त्र सुधार गर्ने प्रयत्नमा सरकार रहेको देखिन्छ जुन निकै कठिन हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि गभर्नरलाई बाधक ठानेको सरकारले अब अर्थतन्त्र सुधार हुन नसके के गर्छ भन्नेबारे पनि सर्वसाधारणलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ । नेकपा एमालेको तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तालमेल नमिलेको कुरा यसअघि नै सार्वजनिक भएको हो । तरलता संकट बढिरहेका बेला त्यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरूमा अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टि देखिएको थियो । अझ नयाँ सरकार बनेसँगै राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा पनि अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीच निकै किचलो भएको र नीति ल्याउन ढिला भएको थियो । एमाले सरकारमा आउनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसले नियुक्त गरेका चिरञ्जीवी नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्रीबीच पनि यस्तै किचलो भएको थियो । त्यसअघि विजयनाथ भट्टराई र डा. तिलक रावल पनि निलम्बनमा परेका थिए । तर, यी सबै परिघटना हुँदा अर्थतन्त्र अहिलेको जस्तो कठिन मोडमा थिएन । त्यति बेला राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको कुरा बढी उठेको थियो । तर, अहिले अर्थतन्त्र असामान्य अवस्थामा छ । तरलता संकट लामो समयदेखि रहिआएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति निकै घटेको छ । जुन गतिमा अहिले आयात बढेको छ, त्यसलाई आधार मान्दा आत्तिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ र विपक्षी दलको समान धारणा बन्नुपर्छ । तर, अहिलेको सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधबाट अभिप्रेरित भई गभर्नरविरुद्ध छानविन गर्न खोजेको देखिन्छ । विगतका सरकारले पनि यस्तै गतिविधि नगरेका होइनन् । त्यसैले त ती सरकारमाथि आलोचना हुने गरेको थियो । वर्तमान सरकारले पनि त्यही बाटो समात्ने हो भने यो कसरी अरूभन्दा फरक हुन सक्छ र ? कुनै न कुनै दलको सिफारिशबाट नियुक्ति पाउने शाषन पद्धति अँगालेका कारण गभर्नर अमूक पार्टीको कोटाबाट नियुक्त हुनु स्वाभाविक हो । तर, सरकार फेरिनेबित्तिकै त्यसरी नियुक्त भएका व्यक्तिलाई हटाउने हो भने त्यसले अन्तत: संस्थालाई हानि गर्छ र जसले गर्दा सरकारप्रति अविश्वास सृजना हुन्छ । अहिले देखिएका अर्थतन्त्रका सूचक हेर्दा अर्थतन्त्र सही बाटोमा नरहेको स्पष्ट छ । यस्तो बेला अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकजस्ता सरोकारवाला निकायहरू एकआपसमा मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । हरेकको आआफ्नै भूमिका हुने भएकाले नै छुट्टाछुट्टै संस्था चाहिएका हुन् भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन । गभर्नर अधिकारीलाई अमेरिकाबाट आएको रकम रोक्का गरेको विषयसँग जोडेर छानविन गर्न खोजेको अनुमान लगाउनेको संख्या पनि ठूलो छ । छानविन समिति गठन गर्नुअघि अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले त्यस्तै छनक दिन्छ । आन्तरिक विषय जे भए पनि अहिलेको समयमा गभर्नरलाई निलम्बनमा पार्नु गलत कदम हो । पहिलो त गभर्नरमाथि छानविन गर्ने भनिएको छ । त्यो छानविन गरेर उनलाई हटाउन र नियुक्ति गर्न महीनौं लाग्ने निश्चित छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रुमुख न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगायो । तर, बीचैमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रक्रिया अलमलमा पार्‍यो । गभर्नरको विषयमा पनि त्यस्तै हुन सक्छ । तर, संकटको यो घडीमा यस्तो निलम्बनले नेपाल श्रीलंकाभन्दा पनि खराब अवस्थामा नजाला भन्न सकिँदैन किनभने सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा गम्भीर र जिम्मेवार बनेर काम गरिरहेको अनुभव सर्वसाधारणले गर्न सकेका छैनन् । यसले सरकारप्रति अविश्वास बढाएको छ भने राष्ट्र बैंकजस्तो निकायमा राजनीतिको त्रास देखाउने प्रयास भएको छ । प्रणालीको विकास हुन आवश्यक रहेको मुलुकका लागि सनकको भरमा यस्ता निर्णय हुने हो भने सुधारको अनुभूति गर्न वर्षौं लाग्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि गभर्नरलाई बाधक ठानेको सरकारले अब अर्थतन्त्र सुधार हुन नसके के गर्छ भन्नेबारे पनि सर्वसाधारणलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८